६ असोज, काठमाडौं । बिहीबार र शुक्रबार काठमाडौंमा २०७२ सालको नाकाबन्दीको झल्को आयो । बिहीबार विहानैबाट पेट्रोल पम्पहरुमा लामो लाइनहरु देखिए । त्यो लाइन अझै हटिसकेको छैन । चालहरुको आन्दोलनले आपूर्ति रोकिएपछि माग धान्न नसकिने अवस्थाको आँकलन गर्दै नेपाल आयल निगमले तेलमा कोटा प्रणाली नै लगाएको छ ।
सरकारले नाकाबन्दीका बेलामा पाठ सिकेको भन्दै कम्तिमा ९० दिनलाई पुग्ने गरी तेलको भण्डारण राख्ने बताएको थियो । तर, सो योजनालाई गम्भीर रुपमा अघि नबढाउँदा काठमाडौंमा ३ दिन तेल आपूर्ति रोकिँदा नाकाबन्दीकै अवस्था दोहोरियो । वर्षैसाल तेलको माग बढिरहँदा त्यस अनुसार काठमाडौंसहित देशभर भण्डारण क्षमता वृद्धि गरिएको छैन ।
यसैका कारण ३ दिन तेल आपूर्ति प्रभावित हुँदा नै सरकार वास्तविक क्षमता उदांगो भएको बताउँन्, उपभोक्ताकर्मी माधव तिमल्सिना । उनी सरकारले गम्भीर भएर तेलको भण्डारण क्षमता विस्तारमा नलागे यस्तो अवस्था दोरिरहने बताउँछन् । निगमका कार्यकारी निदर्ेेशक सुशील भट्टराई भने अहिले समस्या तेलको भण्डारणका कारण नभएर तेल आपूर्ति गर्ने ट्यांकरका कारण उत्पन्न भएको बताउँछन् ।
‘हामीसँग केही दिन माग धान्न सक्ने तेल हुँदा हुँदै पनि पम्पसम्म लैजाने ट्यांकर भएनन् । चालकले गाडी नै नचलाएपछि समस्या भएको हो,’ उनी दावी गर्छन्,’हामीले नाकाबन्दीमा भण्डारण क्षमता बढाउनुपर्ने कुरा सिकेका थियौं, अहिले सरकारको आफनै ट्यांकर र चालक पनि चाहिने रहेछ भन्ने ज्ञान पायौं ।’
उपभोक्ताकर्मीहरु भने सरकारले नाकाबन्दीबाट सिकिएको पाठलाई ‘१६ दुना ८’ बनाउँदा यो अवस्था आएको टिप्पणी गर्छन् ।
यसरी बढ्दैछ माग
आर्थिक वर्ष ०६२/६३ मा पेट्रोलको माग ९० हजार किलोलिटर थियो । अहिले माग बढेर साढे ४ लाख किलोलिटरभन्दा माथि पुगेको छ ।
पेट्रोलको माग करिब पाँच गुणाले वृद्धि हुँदा भण्डारण क्षमता भने जहाँको त्यहीं छ । अर्थात्, १३ वर्षमा भण्डारण क्षमता एक लिटर पनि बढेन । र, तत्काल बढ्ने कुनै लक्षण पनि देखिँदैन ।
नेपाली उखानै छ, १२ वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ । तर, इन्धन आपूर्ति व्यवस्थाका हकमा त्यो उखान कहींकतै मेल खाँदैन । १२ वर्षअघि निगमको भण्डारण क्षमता ७० हजार सात सय किलोलिटर थियो, अहिले पनि त्यति नै छ ।
‘मटि्टतेल राख्ने गरिएका अधिकांश ट्यांकी प्रयोगविहीन हुँदा काम नलाग्ने बने । माग उच्च दरमा बढिरहँदा डिजेल र पेट्रोलको एउटा पनि ट्यांकी थपिएनन्,’ आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘इन्धन आपूर्ति व्यवस्थापनको १२ वर्ष नेपाल उल्टो गति हिँड्यो । अबको पाँच वर्ष पनि यही सुर र तालमा रह्यौं भने हामी दैनिक भारतबाट ल्याइने तेल त्यही दिन वितरण गरेर सक्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छौं ।’
निगमको तथ्यांकअनुसार १२ वर्षअघि डिजेल, पेट्रोल, मट्टतिेल र हवाई इन्धनको माग वाषिर्क ६ लाख ६६ हजार दुई सय ९० किलोलिटर -साढे ६६ करोड लिटर) थियो । त्यसपछिका वर्षमा ग्यासको प्रयोग बढ्दा मटिट्तेलको माग घट्यो । तर, डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनको समग्र माग १८ लाख ८३ हजार किलोलिटर -एक अर्ब ८३ करोड लिटर) पुगेको छ ।
अर्थात्, १२ वर्षमा समग्र तेलको खपत एक सय १७ करोड लिटरले बढेको छ ।
नसिकिएको पाठ
तीन वर्ष अघिसम्म सरकारसँग त टाढाको कुरा, निगमसँगै भण्डारण क्षमता बढाउने कुनै योजना थिएन । जबकि, करिब पाँच दशकदेखि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र वितरणमा निगमकै एकाधिकार छ ।
तेलको मागमा भइरहेको वाषिर्क १५ प्रतिशतको वृद्धिदरलाई लगातार नजरअन्दाज गरिँदै थियो, भारतको नाकाबन्दी लाग्नु अघिसम्म ।
ऋण लिएर कम्पनी चलाउने र कर्मचारीलाई बोनस खुवाएर घाटाको व्यापार देखाउने प्रवृत्ति यसबीचमा चर्को आलोचनाको विषय बन्यो ।
तर, नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै भारतीय नाकाबन्दी लाग्यो । देशमा सबैभन्दा ठूलो हाहाकार इन्धन अभावकै कारण मच्चियो । नाकाबन्दी लागेकै दिनदेखि तेल र ग्यासको अभाव उच्च विन्दुमा पुगेपछि बल्ल सरकारको होश खुल्यो ।
निगम भने त्यतिबेला पनि कमाउने धुनमा इन्धनको कालोबजारी गराउनमै व्यस्त देखियो ।
सरकारले इन्धनको भण्डारण क्षमता कम्तिमा ९० दिनलाई र्पुयाउने गरी विस्तार गर्न निगमलाई निर्देशन दियो । तर, नयाँ भण्डारण केन्द्रका लागि जग्गा किन्ने क्रममा तत्कालीन निगम नेतृत्वले व्यापक अनियमितता गरेपछि यो प्रक्रिया अहिले अलमलमा छ ।
निगमले जग्गा खरिद गर्दा विधि र प्रक्रिया मिचेपछि त्यसमाथि अख्तियारले अनुसन्धान जारी राखेको छ ।
अनियमितताको विवादकै कारण भण्डारण क्षमता विस्तारको प्रक्रिया ठप्प छ । प्रक्रिया रोकिँदा फेरि भूकम्प र नाकाबन्दीजस्ता संकट आइहाले इन्धनको हाहाकार बेहोर्नुपर्ने चेत कुनै निकायमा पाइँदैन ।
‘नाकाबन्दीले पाठ सिकाएकै हो । तर, पाठ जति सिकाए पनि १६ दुना आठ भयो,’ आपूर्ति मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन्, ‘भण्डारण बढाउनै पर्ने बाध्यता छ भनेर कमाउने धन्दा पनि सँगै चलाउन खोजियो । संवेदनशील विषयमा हेलचेक्र्याईं गर्दा झन् अप्ठ्यारोमा फसिएको छ ।’
भारतले अप्ठ्यारोमा चेपेको बुझेर चीनसँग इन्धन आपूर्तिको सम्झौता पनि नगरिएको होइन । एक तिहाई बजार उत्तरी छिमेकीलाई दिने उक्त सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमै छैन । र, त्यसलाई टुंगोमा पुर्याउन सरकार र निगम दुवैले पहलकदमी लिएका छैनन् ।
भारतले नेपाली इन्धन बजारमा एकाधिकार तोड्न चाहेको देखिँदैन । र, चीनबाट तेल ल्याउने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा पनि छैन । सोही कारण विभिन्न स्थानमा तेल र ग्यास भण्डारण केन्द्र निर्माण गरिदिने चीनको प्रस्ताव अलपत्र परेको छ ।
अल्मलिएको निगम
तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढिहाले पनि भण्डारण क्षमता विस्तारको काम सक्न कम्तिमा पाँच वर्ष लाग्छ । अबको पाँच वर्षमा तेलको माग फेरि दोब्बरले बढ्ने निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइत बताउँछन् ।
त्यतिबेलासम्म पनि क्षमता नबढाउने हो भने निगमसँग भण्डारणभन्दा माग बढी हुनेछ । यस चुनौतीलाई सरकारले पनि नजरअन्दाज गरिरहेको छ ।
अहिले निगमका उच्च अधिकारीहरु अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका छन् । भण्डारण क्षमता विस्तारका थाल्न निगम डराइरहनुको कडी पनि यही हो । फेरि अर्को प्रकरण झेल्नुपर्ने त्रासका कारण निगमको वर्तमान नेतृत्व अलमलमै देखिन्छ ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई भने भण्डारण नबढाई सुखै नभएकाले अब त्यसमा सरकारले पनि ध्यान दिने विश्वास व्यक्त गर्छन् ।
नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानको आरोप छ, ‘कमजोर भण्डारण क्षमताका कारण उत्पन्न जोखिमपूर्ण अवस्थाको जिम्मेवार निगम नै हो ।’
उनी थप्छन्, ‘भण्डारण मात्रै होइन, वितरण प्रणाली पनि कमजोर छ । संवेदनशील हुनुपर्ने विषयमा कोही जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भएनन् ।’
अहिले देशभरका डिपोको क्षमताअनुसार बढीमा चार दिनको मात्र माग धान्न सक्ने अवस्थामा छ, निगम । अझ पछिल्लो घटनाक्रमले त निगमलाई काठमाडौंमै २ दिननै पनि माग धान्न कठीन अवस्ता रहेको छर्लङ्ग गरेको छ ।
जोखिम कायमै
निगमले सन् २००५यता एउटा ट्यांक पनि थपेको छैन । प्रयोग घटेपछि मट्टतिेलका ट्यांकलाई पेट्रोल राख्न प्रयोग गरियो ।
निगमले ०६२ सालमा एसियाली विकास बैंक -एडीबी)को सहयोगमा केही भण्डारण ट्यांक निर्माण गरेको थियो । तर, विदेशीबाट सहयोग पाउन छाडेपछि क्षमता बढाउने सबै काम रोकेर १० वर्ष ‘चीर निद्रा’मा बितायो ।
‘कम्तिमा एक/डेढ महिनालाई पुग्ने गरी भण्डार निर्माण गरेको भए नाकाबन्दी र अवरोधको सामना गर्न निकै सहज हुन्थ्यो,’ प्रधान भन्छन्, ‘निगमको भण्डारण क्षमताबारे संसारले थाहा पाइसक्यो । यति हुँदा पनि सरकारले चासो नदेखाउनु अनौठो छ ।’
बर्सेनि सवारीको चाप र विकास निर्माण बढ्दै गर्दा तेलको माग पनि निरन्तर उकालो लागेको छ । पेट्रोलियम आयातमा बर्षेनि १५ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुँदै गएको छ । अहिले देशभरका डिपोको क्षमताअनुसार बढीमा चार दिनको मात्र माग धान्न सक्ने अवस्थामा छ, निगम ।
वषर्ाको समयमा राजमार्गमा अवरोध हुनासाथ बजारमा तेलको अभाव शुरु भइहाल्छ । यस्तो बेलामा त बजारमा तेल पठाउनै कञ्जुस्याइँ गर्ने गरेको छ, निगमले । यो निगमको लागि बाध्यता पनि बनेको छ ।
देशभरमा सबैभन्दा बढी तेलको माग काठमाडौं उपत्यका र आसपासका क्षेत्रमा हुन्छ । काठमाडौंको थानकोट डिपोको पेट्रोल भण्डारण क्षमता ६ हजार किलोलिटर छ । बजारमा सामान्य अवस्थमामा दैनिक माग चारदेखि पाँच लाख लिटर छ ।
आपूर्ति रोकिएर पनि मागअनुसार नै पेट्रोल वितरण गर्ने हो भने काठमाडौंको भण्डारणले निगमलाई ६ दिन मुस्किलले थेग्छ । यस्तै, थानकोट डिपोमा आठ हजार चार सय किलोलिटर डिजेल भण्डारण गर्न सकिन्छ । काठमाडौंमा दैनिक करिब ६ हजार लिटर डिजेलको माग छ ।
तर, निगमले सामान्य अवस्थामा ट्यांकरमार्फत् सीधै पेट्रोल पम्पमा तेल पुर्याउँछ । सोही कारण निगमका डिपोहरु सधैं पूर्ण क्षमतामा भरिएका पनि हुँदैनन् ।
‘तेल ट्यांकरले सीधै पम्पमा पुगेर खन्याउँछन् । त्यसले लोड-अनलोडको दोहोरो तनाब हुँदैन । यही कारण भण्डारणमा जोड नदिइएको हो,’ निगमका एक पूर्वअधिकारी भन्छन् ।
ग्यासमा ‘शून्य’ भण्डार
निगमसँग अहिले ग्यासको भण्डारण क्षमता शून्य छ । ग्यासका बर्सेनि लाखौं ग्राहक थपिँदै गर्दा निगमले अहिलेसम्म आफ्नो छुट्टै भण्डारण केन्द्र निर्माण गरेको छैन ।
नेपालभरका ५५ वटा ग्यास उद्योगका बोटलिङ प्लान्टलाई निगमले आफ्नै भण्डारण स्थलजस्तो ठानेको छ । भारतबाट १/२ दिन ग्यास आएन भने हाहाकार शुरु भइहाल्छ ।
उद्योगी र ग्यास डिलरहरुले विभिन्न समयमा अनेक बहाना बनाएर अभावको हल्ला फिँजाउने गर्छन् । त्यसको मारमा उपभोक्ता पर्दै आएका छन् ।
आफ्नो भण्डारण नभएकाले सीधै ग्यास बुलेटहरु निजी उद्योग पठाउँछ, निगमले । र, अभावका बेला उद्योगले दिने ‘ग्यास छैन’ भन्ने जवाफमा लाचार बन्छ । ग्यासको भण्डारण केन्द्र निर्माणको योजना पनि जग्गा खरिद घोटाला प्रकरणमै रुमल्लिएको छ ।
२ सय ट्यांकर किन्छौं
निगमका कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई भण्डारण भएर पनि व्यवसायी र चालहरुको असहयोगका कारण पनि बजारमा समस्या आइरहेको बताउँछन् । जिम्मेवार बन्नुपर्नेहरु आपूर्ति व्यवस्था ठप्प पारेर उत्रिँदा समस्या भएको दावी गर्दै उनले यसपटक सरकार आफैंले पनि ट्यांकर र पम्पहरु राख्नुपर्ने महसुश गरेको उनको भनाइ छ ।
‘नाकाबन्दीपछि अर्को महत्वपूर्ण पाठ यसपटक सिक्यौं,’ उनी भन्छन्,’अब आफ्नै २ सय वटा ट्यांकर किन्छौं । सेनाका चालकलाई पनि प्रयोग गर्न मिल्ने गरी तयार बनाएर राख्छौं ।’
कसैले अप्ठेरो अवस्था सिर्जना गरिए सरकारी ट्यांकर र चालक नै प्रयोग गरिने उनको उनी बताउँछन् । उनले भण्डारण केन्द्रहरुको निर्माण र विस्तार पनि अब ध्यान दिइने बताए ।
