२८ माघ, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदले सरकारी लगानीमा आयुर्वेद शिक्षण अस्पताल खोल्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६ माथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै कानूनमै आयुर्वेद शिक्षण अस्पताल सञ्चालनको व्यवस्था गर्न माग गरेको हो ।
विधेयकमा अरुण उपत्यकामा स्थापना हुने आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयले आयुर्वेद विज्ञानसम्बन्धी अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान प्रविधिलाई व्यवहारिक र व्यावसायिक बनाउने उल्लेख छ । नेकपाका सांसदहरु ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, दिलकुमारी रावल, कोमल वली, शेरबहादुर कुँवर, मीना बुढालगायतले यस व्यवस्था संशोधन गरी आयुर्वेद विश्वविद्यालयले शिक्षण अस्पताल पनि सञ्चालन गर्ने कानुनी व्यवस्थको माग गरेका हुन् ।
आयुर्वेद विश्वविद्यालयको उपकुलपति महिला नै हुनुपर्नेलगायत २७ वटा संशोधन प्रस्ताव नेकपाका तर्फबाट परेको छ ।
सांसदहरुले प्रत्येक प्रदेशमा एउटा आयुर्वेद क्याम्पस खोल्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गर्न प्रस्ताव गरिएको सांसद कुँवरले बताए ।
‘धेरै सस्तोमा नेपालबाट जडिबुडी विदेशमा जाने र त्यही जडिबुडी प्रशोधन भएर आउँदा महंगोमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न आयुर्वेद शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ’ कुँवरले अनलाइनखबरसँग भने ।
प्रस्तावित विधेयकमा आयुर्वेद विश्वविद्यालयले प्रदेश स्तरमा कलेज खोल्न सक्ने व्यवस्था छ । यसमा संशोधन हाल्दै नेकपाका सांसहरुले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा क्याम्पस खोल्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाको माग गरेका हुन् ।
निजी क्षेत्र र सहकारीलाई पनि आयुर्वेद कलेज खोल्न दिनुपर्ने नेकपाको अर्को संशोधन छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ३६ मा आयुर्वेद विश्वविद्यालयले आंगिक कलेजबाहेकका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन प्रदान गर्न नसक्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्था संशोधनका लागि नेकपा सांसदले ‘सहकारीका रुपमा सञ्चालन हुने गरी शिक्षण संस्थाहरुलाई पनि सम्बन्धन दिन सक्ने’ व्यवस्था राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि दश करोड बजेट विनियोजन समेत गरेको छ ।
समाजवादी पार्टीका सांसदहरु रामपृत पासवान र प्रमिलाकुमारी यादवले योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्रधानमन्त्री नभई शिक्षामन्त्रीलाई राख्न माग गरेका छन ।
प्रत्यायोजित अधिकार नदिन कांग्रेसको माग
प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका सांसदद्वय राधेश्याम अधिकारी र प्रकाश पन्थले विश्वविद्यालयलाई प्रत्यायोजित अधिकार नदिन माग गरेका छन ।
विभिन्न दफामा रहेको ‘तोकिए बमोजिम अन्य कार्य गर्ने, अन्य पदाधिकारी रहने’ जस्ता शब्दहरु हटाउन माग गरेका हुन् ।
यस्तै, विश्वविद्यालयका आवश्यक अध्यापक र कर्मचारी नियुक्ति गर्ने अधिकार विश्वविद्यालय सभालाई दिने प्रस्ताव पनि उनीहरुको छ ।
उनीहरुले उपकुलपतिलाई कुलपतिले हटाउन सक्ने दफा नै नराख्न माग गरेका छन् । प्रस्तावित विधेयकको दफा २७ मा उपकुलपतिलाई कुलपतिले हटाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
पद अनुरुपको जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमानदारीपूर्वक काम नगरेको भनेर विश्वविद्यालय सभाको एक चौथाई सदस्यले निवेदन दिएमा छानविन गर्ने र सफाइको मौका दिने लगायतका प्रक्रिया पुर्याएर कुलपतिले हटाउन सक्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।
