उद्योगीले भने-डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएका छैनौं

२८ माघ, काठमाडौं । उद्योगी-व्यवसायीहरुले विद्युत प्राधिकरणले बिलिङ गरेजस्तो डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सुविधा प्रयोग नगरेको दावी गरेका छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित संसदीय उपसमितिको मंगलबारको बैठकमा उद्योगीहरुले आफूहरुले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा प्रयोग नगरेको बताएका हुन् ।

महसुलका विषय लामो समयदेखि विवाद छ । विवाद चकर्ँदै गएपछि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले मिनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।

उपसमितिले विवादबारे उद्योगीहरुसँग मंगलबार छलफल गरेको थियो । छलफलमा सबै उद्योगीहरुले लाइन प्रयोग नै नगरिएको भन्दै महसुल नतिर्ने बताएको उपसमितिका सदस्य सांसद प्रदिप यादवले जानकारी दिए ।

‘बैठकमा पशुपति मुरारका लगायतका उद्योगीहरु हुनुहुन्थ्यो, सबैको एउटै स्वर थियो’ सांसद यादवले भने, ‘महसुल तिर्ने होइन, लाइन नै प्रयोग नभएको सबैमे दावी छ ।’

उपसमितिले अन्य छानविन भने सकेको उनले बताए । अब प्रतिवेदन फाइनल गरेर आगामी ४ बजे समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको सांसद यादवले जानकारी दिए ।

‘उद्योगीलाई नबोलाउँदा हाम्रो कुरा सुनिएन भन्लान भनेर बोलाइएको हो, अब अरु सबै काम सकियो’ उनले भने ।

उपसमितिमा डा.सूर्य पाठक, तेजुलाल चौधरी, प्रदिप यादव र पार्वती कुमारी विशंखे सदस्य छन् । प्राधिकरणले ट्रंक लाइनबाट विजुली उपभोग गरेका उद्योगलाई डेडिकेटेडसरहको महसुल लगाएर बिल पठाएपछि उद्योगी र प्राधिकरणबीच मतभेद उच्च छ ।

उद्योगीहरु पहिले नै बिलिङ नगरिएको र अहिले थप बिल अनुसारको एककैपटक करोडौंको महसुल तिर्न नसक्ने भन्दै धेरैजसो अदालत पुगेका छन् ।

हाल ६७ जना ग्राहकले प्राधिकरण अन्तरगत ट्रंक लाइन सुविधा लिएका छन् । तर, उनीहरुले आफूले त्यसका लागि प्राधिकरणमा निवेदन नदिएको र डेडिकेटेड सरहको सुविधा पनि नलिएको तर्क गर्दै महसुल नतिर्ने बताएका छन् ।

लोडसेडिङ माफियाले १० अर्बभन्दा बढी विद्युत महशुल नबुझाएको भन्दै लेखा समितिले यसअघि पटक-पटक सरकार र सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेको थियो ।