२८ माघ, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा जम्मा १० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेकामा सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा सांसदहरुले बजेट खर्च गर्न गर्न नसक्नुको कारण माग गरेका छन् ।
सांसद जीवन खड्काले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका लागि बिकास बजेट पठाउन नसक्दा काम रोकिएको बताए । उनले बजेट पास भएको लामो समय बित्दासमेत कागजी प्रक्रियामै सरकार अड्किएको भन्दै भएको बजेट कहिले खर्च गर्ने भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए ।
नेकपाकै प्रदेश सभा सदस्य रत्न ढकालले बजेट खर्च गर्न सरकारले कार्यविधिसमेत नबनाएको भन्दै आलोचना गरे । सांसद विशाल खड्काले संघीयताको मर्म विपरीत रहेका डिभिजन कार्यालयहरु भंग गरेर प्रत्येक जिल्लामा एकीकृत कार्यालयहरु स्थापना गरी जनतालाई सुबिधा दिनुपर्ने बताए ।
उनले सरकारले आफूले खर्च गर्न नसकेको बजेट धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसन नाम गरेको एनजीओलाई दिएको भन्दै सरकारको ध्यनाकर्षण गराए ।
शून्य समयमा नोबल कोरोनाको चर्चा
सोमबारबाट सुरु भएको प्रदेशसभाको वैठक दोस्रो दिन पनि बागमती प्रदेशसभामा कोरोना भाइरसको विषयले प्रवेश पायो । सांसद रमा आले मगरले चीनमा रहेका नेपाली त्यहीँ सुरक्षित रहेकाले तत्काल ल्याउन नहुने बताइन् ।
सांसद सिर्जना सैंजुले पश्चिमाहरुले कोरोना भाइरसबारे भ्रम फैलाएको बताइन् । उनले चीनबाट ल्याउन लाएका नेपालीहरुको लागि सरकारले छनौंट गरेको स्थान उपयुक्त नभएको बताइन् ।
सांसद सीता अधिकारीले प्रदेश राजधानी हेटौंडा आउने बाटो उपयुक्त नभएको बताइन् । बल्खुबाट हेटौंडासम्म आउँने हेटौंडा– फाखेल र हेटौंडा –सिस्नेरी हुदै काठमाडौं जाने सडक निर्माणमा सरकारको ध्यानकर्षण गराइन् ।
उनले भीमफेदी– कुलेखानी सुरुङमार्गको प्रगतिबारे सरकारसँग जानकारी मागिन् । सांसद नरोत्तम बैद्यले पशुपति मन्दिरमा सुनको जलप लगाउन आवश्यक नभएको बताए । उनले पवित्र तीर्थस्थलका देवतालाई सामन्ती बनाउन खोजेको आरोप लगाए ।
सांसद मीना ज्ञवाली, रमेश पौडेल, बुद्धिमान माझी, ज्ञानेन्द्र शाक्य, शान्तिप्रसाद पोखरेल, सरस्वती बाटी, बजिया श्रेष्ठ केशी, रजनी अमात्य, रामलाल महत्तो, केशवराज पाण्डे, न्युच्छे नारायाण श्रेष्ठ, बद्रि मैनालीलगायतले ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीलाई छाडेर मन्त्री, कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयको आलोचना गरे ।
मंगलबार प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलेको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले संसदमा छलफलका लागि पेश गरेका हुन् । विधेयकमाथि मंगलबारदेखि नै छलफल सुरु भएको छ ।
