२६ माघ, काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्याम्पा र त्यसले चर्चेको ११४ रोपनी सार्वजनिक जग्गा हिनामिना प्रकरणमा ‘मन्त्रिपरिषदले सामूहिक रुपमा गरेका निर्णयहरू आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने’ भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चलाउनु नपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) ले निर्णय गरेपछि यसबारे दुईथरी प्रतिक्रिया आइरहेका छन् ।
एकथरीलाई नेपाल र भट्टराई दोषी हुँदाहुँदै उन्मुक्ति दिइयो भन्ने परेको छ भने अर्काथरीको बुझाइमा मन्त्रिपरिषदको सामूहिक निर्णय ‘नीतिगत’ भएकाले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयको निर्णयमाथि अदुअआले अनुसन्धान गर्न सक्दैनथ्यो, त्यसैले गरेन भन्ने छ ।
तात्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का वरिष्ठ नेता नेपाल र नेकपा (माओवादी) नेता भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्रिपरिषदले ललितानिवासको जग्गाबारे चारवटा निर्णयहरु गरेको थियो ।
माधन नेपालका पालामा २९ चैत २०६६, ३१ वैशाख २०६७ र २८ साउन २०६७ मा बालुवाटारको जग्गाबारे तीनवटा निर्णय भएका थिए । डा. भट्टराईका पालामा १८ असोज २०६९ मा अर्को एउटा निर्णय भएको थियो, जसका कारण पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय यो प्रकरणमा मुछिएका हुन् ।
१७५ जनालाई प्रतिवादी बनाउने १२ निर्णय
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईले के निर्णय गरे ? ती निर्णयहरु नीतिगत थिए कि थिएनन् ? यसबारे चर्चा गर्नुअघि अदुअआले २२ माघमा विशेष अदालतमा १७५ जनाविरुद्ध कुन–कुन निर्णयका आधारमा मुद्दा दायर गर्यो, त्यो हेरौं ।
अदुअआले २०४९ देखि २०७० सम्ममा भएका विभिन्न १२ निर्णयका आधारमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ ।
मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले २५ कात्तिक २०४९ मा दुईवटा गैरकानूनी निर्णय गरेको थियो । मालपोतले नेपाल सरकार, समरजंग कम्पनीका नाममा दर्ता कायम जग्गा सुवर्ण सम्शेरका हकवालासमेतका नाममा दाखिल खारेज, नामसारी र अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई मोही कायम गरी जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता तथा प्रमाण पूर्जा बनाइदिन १०२४ र १०२५ नामका दुईवटा नक्कली फाइल खडा गरेको थियो ।
तीमध्ये फाइल १०२४ का आधारमा २०४९ पुस २० र २३ मा तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागको सहमतिमा मालपोत विभाग र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले नेपाल सरकारको गुठीको नाममा रहेका जग्गाहरू हुँदै नभएका व्यक्तिलाई मोही कायम, दाखिल खारेज र नामसारी गरिदिएका थिए ।
त्यस्तै, २३ पुस २०४९ मै १०२५ फाइलबाट मालपोत विभाग र मालापोत कार्यालय डिल्लीबजारले नक्कली मोही, दाखिल खारेज र उनीहरूका नाममा नामसारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसको ११ वर्षपछि १५ पुस २०६० मा भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभाग र मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले नेपाल सरकार, समरजंग कम्पनीका नाममा नाप–नक्सा भएका सरकारी जग्गाको श्रेस्ता गैरकानूनीरुपमा कट्टा गरी सुवर्ण सम्शेरका हकवालाका नाममा हाल साविक, जग्गाधनी श्रेस्ता तयार र व्यक्ति विशेषका नाममा प्रमाण पूर्जा दिने गैरकानूनी निर्णय गरेको थियो ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभाग र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले ३ जेठ २०६२ मा नेपाल सरकारका नाममा रहेको लगत कट्टा गरी छुट जग्गा दर्ताका नाममा दर्ता र हालसाविक गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ ।
मालपोतका कर्मचारी र भूमाफियाहरुले यति निर्णय गर्दासम्म पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईको कुनै भूमिका देखिँदैन ।
अदुअआले प्रतिवादी बनाएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, मन्त्रीद्वय डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी, पूर्वसचिवत्रय दिनेशहरि अधिकारी, दीप बस्न्यात र छविराज पन्तको पनि यहाँसम्म आइपुगुञ्जेल प्रत्यक्ष संलग्नता देखिँदैन ।
२०६७ मंसिर १६, पुस १२ र चैत १४ मा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले ‘नेपाल सरकार, समरजंग कम्पनी जग्गाधनी भएको सरकारी जग्गा, राजकुलो र बाटो समेतका सार्वजनिक जग्गामा अनधिकृतरुपमा व्यक्ति विशेषलाई जग्गाधनी तथा मोही बनाउने र प्लटिङ्गमा बाटोको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले ८ मिटर चौडाई र ५७० मिटर लम्बाईको सडक बनाउने निर्णय गर्यो । त्यो निर्णयबाट भूमाफियाको जग्गामा सडक पुर्याउन प्रधानमन्त्री निवासको पर्खाल समेत भत्काइयो ।
२०६९ माघ ५ गते गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयका प्रशासकले निर्णय पर्चा खडा गरी समरजंग कम्पनी अर्थात नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको सरकारी जग्गामा गुठी कायम रहेको जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिलाई मोही बनाउने निर्णय गर्यो ।
२०७० बैशाख १७ गते मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले मोही नामसारी गर्ने र जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्ने निर्णय गर्यो ।
यस क्रममा २०६७, २०६९ र २०७० सालका पाँचवटा निर्णयमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय, तीन पूर्वमन्त्री र तीन पूर्वसचिव पनि जोडिन पुगे । अदुअआले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका पूर्वमुख्यसचिवद्वय स्व. माधव घिमिरे र लीलामणि पौड्याल पनि यहीँ आएर जोडिन पुगे ।
माधव नेपालका पालामा के–के भयो ?
११ जेठ २०६६ मा प्रधानमन्त्री बनेका माधवकुमार नेपालका पालामा ललितानिवासको जग्गासम्बन्धी तीनवटा निर्णय भए ।
२०६६ चैत २९ गते क्याबिनेटबाट बालुवाटारमा विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने निर्णय भयो ।
यो पनि पढ्नुहोस
माधव नेपालको स्पष्टीकरण : ललिता निवासमा म दोषी छैन
२०६७ बैशाख ३१ मा नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी), राजकुलो र बाटोको जग्गा समेत मोहीका नाममा दाखिल भयो ।
यो निर्णयबारे पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजक रहेको समितिले भनेको छ, ‘२०६६ चैत २९ को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले पुनः मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषदको २०६७ बैशाख ३१ मा प्रस्तावमा उल्लेख भए अनुसार गर्ने निर्णय भएको छ ।’
यो निर्णयका कारण धेरै सार्वजनिक, सरकारी र गुठी समेतका जग्गा हिनामिना भएको त्रिताल समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यो निर्णय हुँदा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री थिए भने विजयकुमार गच्छदार उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार मन्त्री थिए । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार सचिव दीप बस्न्यातले खडा गरेको फाइल क्याबिनेटमा पुगेको थियो ।
बाबुराम भट्टराईको निर्णय
१८ असोज २०६९ मा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी) को नामका जग्गाहरू दर्ता सच्याई श्री पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा नामसारी दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गर्यो ।
९ साउन २०६९ मा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्ताव र १४ असोज २०६९ को मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिले पेस गरेको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद बैठकले १८ असोज २०६९ मा स्वीकृत गरेको थियो । यसलाई सामाजिक समितिमा छलफलका लागि पठाइनुको अर्थ यो गहन अध्ययन नगरी निर्णय गर्न मिल्ने विषय थिएन ।
यो पनि पढ्नुहोस
ललितानिवास प्रकरणमा मैले पनि असहज महसुस गरेको छु : बाबुराम भट्टराई
डा. भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको त्यो बैठकले जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ अनुसार नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी) को नाममा क्षेत्रीय किताब र श्रेस्ता कायम रहेको जग्गा भूलवश समरजंग कम्पनी उल्लेख भएको भन्दै पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा श्रेस्ता कायम गरी व्यक्ति विशेषका नाममा मोहीयानी हक कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
दूषित निर्णय
मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार, गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय र गुठी संस्थान जिल्ला शाखा काठमाडौंले २०६७, २०६९ र २०७० सालमा पाँचवटा गैरकानूनी निर्णय गर्दा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयका पालामा भएका यिनै चार निर्णयलाई आधार बनाएका छन् ।
ती चार निर्णयका आधारमा गरिएका सम्पूर्ण निर्णयहरू गैरकानूनी हुनुको अर्थ हो– दुबै पूर्वप्रधानमन्त्रीका पालामा भएका निर्णय सही थिएनन् ।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजक रहेको छानविन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘…२०६७/०१/३१ र २०६९/०६/१८ गतेका मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू कानूनी र तथ्यगत आधारमा त्रुटीपूर्ण देखियो ।’
त्रिताल समितिले कानूनी र तथ्यगत आधारमा त्रुटीपूर्ण भनेका ती निर्णय मन्त्रिपरिषदको २८ फागुन २०७५ को बैठकले सच्यायो ।
निर्णय सच्याउने मन्त्रिपरिषदको भाषा यस्तो छ, ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट २०६७/०१/३१ मा ललिता निवास क्याम्पाभित्र पर्ने साविक सार्वजनिक बाटो र राजकुलो आदिमा पनि मोही कायम गर्ने समेतको निर्णय भएको देखिएको र उक्त निर्णय प्रचलित भूमि सम्बन्धी ऐन विपरीत भई सो निर्णय बमोजिम भए गरेका दुषित कार्यहरूलाई समेत सच्याउनुपर्ने भएकाले उक्त निर्णय नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाटै सच्याउन आवश्यक भएको ।’
यस्तै, डा. भट्टराईका पालामा भएको समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको सरकारी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लैजाने निर्णय पनि २८ फागुन २०७५ को मन्त्रिपरिषद बैठकले खारेज गर्यो ।
२८ फागुनको निर्णयमा ‘समरजंग कम्पनीका नाममा क्षेत्रीय किताब र श्रेस्ता कायम भएको जग्गामा भूलबस समरजंग कम्पनी लेखिन गएको र उक्त जग्गामा पशुपति टिकिन्छा गुठीको लगत भिड्ने भनी पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम गरी व्यक्तिका नाममा मोहीयानी हक कायम गर्न १८ असोज ०६९ मा भएको निर्णयले सरकारी जग्गा हानीनोक्सानी भएको’ भनिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद र त्रिताल समितिले पनि गैरकानूनी भनेका निर्णयहरूलाई ‘मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामुहिकरूपमा गरेको नीतिगत निर्णय’ भन्दै अदुअआले आफ्नो अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भनेको हो ।
यो पनि पढ्नुहोस
ललितानिवास प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई जोगिए
ती निर्णयहरू नीतिगत निर्णय हुन् वा होइनन् भन्ने निर्क्योल नभई पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई अदुअआले उन्मुक्ति दिएको हो वा होइन भन्नु हतार हुन्छ ।
अख्तियारको अधिकारक्षेत्र कति हो ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ मा आयोगको अधिकार क्षेत्रबारे चर्चा गरिएको छ । दफा ४ मा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले अख्तियार दुरूपयोग गरेमा आयोगले यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने, मुद्दा चलाउने तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्नेछ ।’ भनिएको छ ।
तर, यही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा दुईवटा उपदफाहरु उल्लेख गरेर आयोगको अधिकारलाई संकुचन गरिएको छ ।
उपदफा (क) मा भनिएको छ– ‘संविधानको धारा १२० को उपधारा (१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा लेखिएको कुरामा सोहीबमोजिम हुनेछ ।’
उपदफा (ख) ले भनेको छ– ‘संसद वा वा समितिको बैठकमा भएको काम कारवाही वा निर्णय वा त्यस्तो बैठकमा कुनै सदस्यले बोलेको वा गरेको कुनै काम कुराको सम्बन्धमा वा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामुहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय र अदालतको न्यायिक काम कारवाहीका सम्बन्धमा आयोगले यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गर्ने छैन ।’
हाल बालुवाटारको जग्गा घोटालाा प्रकरणमा अख्तियारले यही दफा ४ को उपदफा (ख) अनुसार ‘मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामुहिकरूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय’ मा मुद्दा चलाउन नसकिने भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईमाथि मुद्दा नचलाएको हो ।
के हो नीतिगत निर्णय ?
८ साउन २०४७ मा मन्त्रिपरिषद बैठकले पञ्चायतकालमा राजनीतिक कारणले जफत भएको सुवर्ण समशेरको घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्तिमध्ये जग्गाको हकमा प्रचलित कानूनले दिएको हदसम्म फिर्ता दिने निर्णय गर्यो । त्यो निर्णयमा बालुवाटार (सुवर्ण समशेर) को जग्गा भनेर किटान गरिएको थिएन ।
यसरी राजनीतिक आस्थाका आधारमा जफत भएका घरजग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नु सरकारको नीतिगत निर्णय हो । त्यसमा नामै किटेर फलाना जग्गा फिर्ता भनेको भए यही निर्णय नीतिगत नभएर व्यक्तिको लाभहानी हेरेर गरिएको निर्णय हुन्थ्यो ।
विज्ञहरुका अनुसार मन्त्रिपरिषदले गर्ने कुन निर्णय नीतिगत हो र कुन होइन भन्ने छुट्याउन त्यति गाह्रो छैन । यसका लागि अर्को उदाहरण हेरौं–
चीनको वुहानमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउने निर्णय गर्नु नीतिगत निर्णय हो । तर, वुहानमा अध्ययनरत फलाना मन्त्रीका छोरालाई स्वदेश फर्काउने भन्ने निर्णय गरियो भने त्योचाहिँ नीतिगत निर्णय होइन । कुनै व्यक्तिविशेषका लागि होइन, सबैलाई समानरुपमा लागु हुने निर्णय मात्र नीतिगत निर्णय हो ।
सरकारले गर्ने कुनै निर्णय नीतिगत हो कि होइन भनेर छुट्याउने प्रचलित कानून अनुसार त्यो निर्णय अरु व्यक्ति वा निकायले गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । नीतिगत निर्णय हुनका लागि प्रचलित कानूनअनुसार त्यो निर्णय अन्य निकाय वा अधिकारीले गर्न नपाउने हुनुपर्छ ।
मोहीसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार ऐनले भूमिसुधार कार्यालयलाई मात्र दिएको छ । ‘भूमिसुधारको सट्टा मोहीसम्बन्धी निर्णय मालपोत कार्यालयलाई तोक्नु कानून विपरीत हो’ विशेष अदालत, काठमाडौंका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की भन्छन्, ‘ऐनले एउटालाई दिएको अधिकार सार्नु कानूनी र नीतिगत निर्णय होइन ।’
कानूनी भएर पुग्दैन, जायज हुनुपर्छ
सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार पाएको मन्त्रिपरिषदले कतिपय विषयमा तत्काल निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ को नियम २१ अनुसार सरकारी सम्पत्ति दान–दातव्य, हस्तान्तरण र बेचबिखन गर्ने (कानूनबमोजिम हुनेमा बाहेक) अधिकार पनि मन्त्रिपरिषदलाई छ । यस्ता विषयमध्ये कतिमा निर्णय गर्दा मन्त्रिपरिषदको समितिमा लैजानुपर्ने हुन्छ ।
यसरी लिइने निर्णय कानूनीमात्रै भएर पुग्दैन, जायज र मनासिव पनि हुनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले २८ फागुन २०६६ को एउटा आदेशमा यो विषयको व्याख्या गर्दै भनेको छ– ‘मन्त्रिपरिषद वा मन्त्री कार्यकारी अधिकारसम्पन्न र नीतिगत निर्णय गर्न सक्षम भए पनि मन्त्रिपरिषदले वा मन्त्रीले गर्ने निर्णय कानूनअनुकूल तर्कसंगत, जायज, मनासिव र कारणले समर्थित हुनुपर्छ ।’
न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र गिरीशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासको सो आदेशमा अगाडि भनिएको छ– ‘यदि मन्त्रिपरिषदको वा मन्त्रीको कुनै निर्णयलाई समर्थन गर्ने कानूनी आधार छैन भने त्यस्तो निर्णय यस अदालतसमक्ष संवैधानिक परीक्षण हुँदा अड्न सक्दैन ।’
त्यतिमात्रै होइन, कुनै विषयमा नीति तर्जुमा गर्नु र निर्णय गर्नु फरक कुरा हो । संविधानविद डा. भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘ललितानिवास क्याम्पाभित्रको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषदले नीति तर्जुमा होइन, निर्णय नै गरेको हो ।’
‘पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा हाल्न अख्तियारको अधिकार थप्नुपर्दैन’
मन्त्रालयबाटै हुनुपर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषदमा पुर्याउने गरेको अदुअआको गुनासो छ । अदुअआले ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमै ‘मन्त्रिपरिषदबाट हुने निर्णयहरूका सम्बन्धमा समेत अदुअआको कार्यक्षेत्र आकर्षित हुने गरी कानून व्यवस्था गर्न’ माग गरेको छ ।
‘मन्त्रिपरिषद वा त्यसको कुनै समितिबाट सामूहिक रुपमा गरेको नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्तसम्बन्धी कुनै कारवाही नगर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको हुँदा मन्त्रालयबाट निर्णय गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयलाई समेत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदमा पुर्याउने प्रवृत्ति पाइएको छ’ अदुअआले आफ्नो २९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी ऐन २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्ने विधेयक यतिबेला संसदमा छ । कतिपयले अदुअआलाई मन्त्रिपरिषदले सामूहिकरुपमा गरेको नीतिगत निर्णयमा पनि छानविनको अधिकार दिनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।
कानूनका जानकारहरू भने मन्त्रिपरिषदको नीतिगत बाहेकका निर्णयमा कानून अनुसार अदुअआले अनुसन्धान गर्न सक्ने बताउँछन् । वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएजस्तो सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी विषय मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराइएको छ भने कानूनअनुसार त्यो निर्णय जसले गर्नुपर्ने हो, उसैलाई अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्न सकिने एक पूर्वकानून मन्त्री बताउँछन् ।
अदुअआले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईको सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४ को खण्ड ‘ख’ अनुसार आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने देखिएको भनेको छ ।
तर, संविधानविद डा. आचार्य भने ललिता निवासको जग्गाको विषयमा मन्त्रिपरिषदले नीति तर्जुमा गरेको नभई निर्णय नै गरेकाले अदुअआलाई अनुसन्धान गर्न बाधा नपर्ने बताउँछन् । ‘अदुअआ ऐनको दफा ४ नीतिगत विषयसँग सम्बन्धित छ, निर्णयसँग होइन’, उनी भन्छन्, ‘नीतिगत विषयका कारण कसैलाई कारवाही गर्न सकिएन भन्ने आयोगको भनाइ गलत छ ।’
नीतिगत निर्णयको परिभाषा खै ?
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि मुद्दा नचलेपछि अहिले कुन निर्णय नीतिगत हो र कुन होइन भन्ने विषयमा विभिन्नखाले मतहरु आइरहेका छन् । नीतिगत निर्णयका सन्दर्भमा स्पष्ट व्याख्या र परिभाषाको माग भइरहेका बेला नीतिगत निर्णयसम्बन्धी कार्यविधिकै खाँचो देखिन्छ ।
अदुअआले गत पुसमा राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिने नीतिगत निर्णयहरूको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या एवं नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा निर्धारण गरी नीतिगत निर्णयसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्नपर्ने’ आवश्यकता औंल्याएको छ ।
व्यक्ति वा संस्थालाई फाइदा र सरकारलाई हानी हुने गरी गरिएको निर्णय नीतिगत हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने एक पूर्वकानून मन्त्री बताउँछन् । ‘नीतिगत निर्णयबारे स्पष्ट कानूनको खाँचो छ’, उनी भन्छन्, ‘तत्काललाई सर्वोच्च अदालतबाट यसको व्याख्या आवश्यक छ ।’
गैरकानूनी निर्णय गरेका छैनौं : पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय
अदुअआले १७५ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेयता पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई दुबैका संक्षिप्त प्रतिक्रियाहरु सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
‘मेरा पालामा कुनै नयाँ मोही बनाउनका लागि निर्णय भएको छैन’ पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले शुक्रबार बिराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘यसमा म दोषी छैन । म भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने मान्यताको मान्छे हुँ ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले अदुअआमा पनि यही आशयको वयान दिएका थिए । नेता नेपालले आफ्नो वयानमा बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूको सरकारी निवास सुदृढीकरण र विस्तारसम्बन्धी गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि आफ्नो पालामा निर्णय भएको बताएका थिए ।
विशेष अदालतमा दायर आरोपपत्रमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको वयान उदृध गर्दै लेखिएको छ– ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा मोही कायम गर्ने, सट्टापट्टा दिने कार्यमा मेरो निर्देशन थिएन, मैले भवन निर्माण सम्बन्धमा मात्र चासो राखेको हुँ, जग्गा जमिनको सम्बन्धमा मेरो चासो होइन र थिएन ।’
अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले समरजंग कम्पनीको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठी जग्गाधनी तथा मोही कायम गर्ने गराउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको अस्वीकार गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णय पुनः नापीबमोजिम नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको सच्याइएको र साविक लगतबमोजिम पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय मात्र भएको हो ।’
व्यक्तिविशेषलाई मोही कायम गराउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पनि नआएको र त्यस विषयमा निर्णय पनि नभएको डा. भट्टराईको वयानमा उल्लेख छ । त्यसमा उनले दर्ता सच्याउने प्रस्ताव प्रकृयागत रुपमा आएको र नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावली बमोजिम सामाजिक समितिमा पठाएर समितिबाट निर्णय भएर आए बमोजिम मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको बताएका छन् ।
नेपाल सरकारका नाममा दर्ता रहेको जग्गा सच्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषदले मात्रै गर्न सक्ने वा त्यो निर्णय नीतिगत नै भएको डा. भट्टराईको दाबी छ ।
