Comments Add Comment

चोलेन्द्रशम्शेर जबरा

List Grid
प्रधानन्यायाधीश नै संकटमा परेपछि मन्त्री हमालको राजीनामा

चाहे विधि पद्धतिका हिसावले गलत नै किन नहोस्, आफूले चाहेको कदम चाल्ने र त्यसले ज्यादा क्षति हुने देखे तत्काल पछि हट्ने प्रधानन्यायाधीश जबराको स्वभाव नै हो । दशैंलगत्तै आफूमाथि ज्यादै अप्ठ्यारो परिस्थिति आउने आँकलन गरेपछि जबराले हमालको राजीनामार्फत संकटमोचनको प्रयास गरेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीशलाई बोलाएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले बहिस्कार गरे सर्वोच्च बारको चियापान

२० असोज, काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको चियापान कार्यक्रम बहिस्कार गरेका छन् । दशैंको अवसरमा सर्वोच्च बारले बुधबार चियापान कार्यक्रम राखेको थियो, जहाँ प्राधनन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई पनि बोलाइएको थियो । मन्त्रिपरिषदमा भागवण्डा खोजेको लगायतका विवादमा परेका प्रधानन्यायाधीशको काम कारबाहीमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने बेला प्रमुख अतिथि बोलाएको भन्दै वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्च बारको चियापान […]

प्रधानन्यायाधीश जबराले मागेका छन् वन र उद्योग मन्त्रालय

१८ असोज, काठमाडौं । मन्त्रालय बाँडफाँटमा भाग खोजेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले वन तथा वातावरण अनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दावी गरेको खुलेको छ । दुई मन्त्रालय नपाएको अवस्थामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय दिनुपर्ने उनको माग छ । तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अस्वीकार गरेका छन् । अब मन्त्रालय भागवण्डा पेचिलो भएको छ, जसका कारण […]

सर्वोच्चमा कहिलेदेखि लागू हुन्छ गोलाप्रथा ?

११ असोज, काठमाडौं । स्वचालित प्रणालीबाट मुद्दाको पेशी तोक्ने प्रणाली शुरु नहुँदासम्म गोलाप्रथाबाट त्यसको व्यवस्थापन गर्न गठित समितिले १ असोजमा नै प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबरालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले १० दिनपछि सोमबार विज्ञप्ति निकालेर समितिले प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी गराएको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले न्यायपालिकाको विकृति विसंगति हटाउन स्वचालित प्रणालीबाट […]

संवैधानिक इजलासमा बस्ने कि नबस्ने प्रधानन्यायाधीशको स्वविवेक

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिबारेको चर्चित मुद्दामा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पठाएको लिखित जवाफमा गत असार २८ गते भएको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटन सम्बन्धी मुद्दाको फैसलालाई उद्धृत गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘यस्ता विषयमा उचित, शिष्ट र मर्यादित तवरबाट सम्बन्धित इजलासको ध्यानाकर्षण गराउन सकिन्छ, यसलाई विवादका कुनै पक्षले पनि अधिकारको रुपमा तथा प्रतिस्पर्धात्मक शैलीमा दाबी गर्न मिल्दैन । अलग हुनेबारे निर्णय गर्ने वा नगर्ने कुरा विवादको सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीश र इजलासको तजविजको कुरा हो ।’

संवैधानिक इजलासको विवाद त्यहीँबाट टुंग्याउन जबरा सकारात्मक

२८ भदौ, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशविना संवैधानिक इजलासले न्याय निरुपण गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने विवाद संवैधानिक इजलासबाटै टुंगो लगाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा सकारात्मक देखिएका छन् । सोमबार न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी सहभागी बार–बेञ्च समन्वय समितिको बैठकका सहभागीले प्रधानन्यायाधीशविना संवैधानिक इजलास बस्न मिल्ने वा नमिल्ने विवादको निरुपण संवैधानिक इजलासले नै गर्नु उपयुक्त हुने राय दिएका थिए […]

प्रधानन्यायाधीशले इजलास छाड्नुअघि अधिवक्ता अर्यालसँग भएको त्यो सवाल जवाफ

११ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिएको करिब आठ महिनापछि सुनुवाईको पालो पाएपछि अधिवक्ता ओमप्रकाश शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा प्रवेश गरे । संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुने मुद्दाको सूचीमा उनी तेस्रो पालोमा थिए । पालो आउनासाथ पोडियममा उभिएका उनले मुद्दाको विषयवस्तु होइन, इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको उपस्थितिमाथि प्रश्न उठाउन थाले । उनले शुरुमै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल […]

चार न्यायाधीशको रायमा मेरो सहमति रहन्छ : प्रधानन्यायाधीश जबरा

११ भदौ, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाईबाट अलग हुन अस्वीकार गरेका छन् । ओली सरकारले ३० मंसिर २०७७ मा ल्याएको अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको पेशी संवैधानिक इजलासमा चढेको छ । अध्यादेशअनुसार संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णयमा आफैं संलग्न भएको र अध्यादेश […]

प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न : धारा ७६ (५) प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नलाई हो र ?

१५ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा मंगलबार संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठ्यो । सरकारको प्रतिरक्षामा नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले बहस गर्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले धारा ७६(५) मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएकाले नियुक्ति नगर्न कसरी मिल्छ भन्ने प्रश्न उठाए । […]

प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न : प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्नँ भन्ने ठाउँ संसद कि राष्ट्रपति कार्यालय ?

११ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ भइरहेको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रधानमन्त्रीले म विश्वास लिदिनँ भन्ने ठाउँ संसद कि राष्ट्रपति कार्यालय भनेर प्रश्न गरेका छन् । शुक्रबार बहस गरेका अधिवक्ता दिनमणी पोखरेलले ७६(५) मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबी नपुग्ने बताए । अल्पमतको सरकारको सपथ खाँदा ३० दिन भित्र विश्वासको मत […]

वरिष्ठताका आधारमा इजलास तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको घोषणा, को-को न्यायाधीश पर्लान् ?

१८ जेठ, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सुनुवाइका लागि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास तोक्ने घोषणा गरेका छन् । उनका अनुसार जेठ २३ गते आइतबार नयाँ इजलासमा यो मुद्दाको सुनुवाइ हुनेछ । संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि कानून व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाएका थिए । २३ फागुनमा नेकपाको एकता खारेज गर्ने […]

न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठमाथि किन उठ्यो प्रश्न ?

१६ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा तोकिएका दुई न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि रिट निवेदक पक्षका वकिलहरुले प्रश्न उठाएका छन् । विघटनविरुद्धको रिट निवेदक पक्षका वकिलहरुका अनुसार, न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाउनुको मुख्य कारण हो– नेकपा एकता भंगको फैसला र पुनरावलोकनको माग खारेज । २३ फागुन २०७७ […]

‘अदालतमा मुद्दा छ, प्रधानन्यायाधीश उपस्थित हुन मिल्दैन’

२४ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रनिधिनिसभामा विश्वासको मत लिनु अघिल्लो दिन आइतबार संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन् । बैठकको एजेण्डा सार्वजनिक गरिएको छैन । तर बालुवाटार सूत्रहरुका अनुसार २७ वैशाखमा विश्वासको मत पाउने वा नपाउने निश्चित नभएकाले प्रधानमन्त्री ओली केही संवैधानिक पदहरुमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन चाहन्छन् । संविधानतः संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, […]

संवैधानिक इजलासमा फेरि टिपेक्सको चर्चा

७ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाई भइरहेको सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार पनि संविधानमाथि टिपेक्सको विषय उठ्यो । बिहीबार एमिकस क्युरी वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले संविधानको धारा ७६ (७) को ‘वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा’ भन्ने शब्दलाई टिपेक्स लगाएर हेर्दा २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) जस्तो हुँदैन र भनी प्रश्न गरेका […]

प्रधानन्यायाधीशले ‘संविधानमा टिपेक्स लगाएर’ खोजेको विघटनको साइनो

६ फागुन, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भनेर संवैधानिक इजलासमा बहस गर्नेहरुसँग २०७२ को संविधानको धारा ७६(७) र २०४७ को संविधानको धारा ५३ (४) को साइनो खोज्छन् । बिहीबार एमिकस क्युरी (अदालतका साथी) का रुपमा राय दिन उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यलाई प्रश्न गर्ने क्रममा त संविधानको धारा ७६ (७) मा रहेको […]

प्रधानन्यायाधीशले सोधे : यो सरकार केपी ओली कि नेकपाको ?

२ फागुन, काठमाडौं । संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आइतबारदेखि जवाफी बहस सुरु भएको छ । संसद विघटनको प्रतिरक्षामा सरकारी पक्षले बहस गरेपछि त्यसको जवाफमा पुन: रिट निवेदकको तर्फबाट बहस भएको हो । जवाफी बहसमा आएका अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले आइतबार पनि बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नेपालको संविधानले नदिएको जिकिर गरे । उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रश्न […]

विपक्षीलाई ३० माघभित्र बहस सक्न प्रधानन्यायाधीशको आग्रह

२५ माघ, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले संसद विघटन मुद्दामा आफ्नो बहस ३० माघभित्रमा सक्न सरकारी पक्षलाई आग्रह गरेका छन् । संसद विघटन मुद्दामा दर्ता भएका १३ वटा रिटमा विपक्षी बनाइएका राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषद कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितका विपक्षीका कानुन व्यवसायीलाई आउँदो शुक्रबारसम्म बहस सक्न आग्रह गरेका हुन् । आइतबार प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षाका […]

सरकारी वकिललाई हायल कायल पार्ने प्रधानन्यायाधीशको त्यो प्रश्न

२३ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिरक्षामा बहस गर्नेहरुको प्राय: एउटै तर्क छ, ‘संसदीय शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीसँग संसद विघटन गर्न पाउने अन्तरनिहित अधिकार हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि छ ।’ सर्वोच्च अदालतको सवैधानिक इजलासमा संसद विघटनको प्रतिरक्षामा बहस गरेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल लगायतले बेलायत र भारत आदि देशको उदाहरण दिन्छन् । सन् २०११ मा ‘फिक्स […]

सरकारी वकिललाई प्रधानन्यायाधीशले सोधे : संविधानमा नलेखी विघटन गरेको उदाहरण छ कि ?

२३ माघ, काठमाडौं । संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णय प्रतिरक्षा गर्न आएका सरकारी वकिललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले संविधानमा विघटनको अधिकार नभएको तर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको उदाहरण पेश गर्न आग्रह गरेका छन् । तर बहसमा आएका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले आफूसँग त्यस्तो उदाहरण नभएको बताएपछि इजलासमा हाँसो फैलिएको छ । शुक्रबार बहसका क्रममा रेग्मीले संसदीय व्यवस्थामा […]

प्रधानन्यायाधीशले सोधे – भोलि आम हड्ताल भन्ने छ, आउने अवस्था छ कि छैन ?

२१ माघ, काठमाडौं । बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ हुने भएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड माधव समूहले आम हड्ताल घोषणा गरेको सुन्नमा आएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशले मुद्दाका पक्षलाई भोलि आउन सक्नुहुन्छ भनी सोधे । बुधबारको इजलासको अन्त्यमा उनले नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयलाई सोधे ‘भोलि आम हड्ताल भन्ने कुरा आयो, आउन सकिने अवस्था […]

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे प्रश्न उठाउँदा प्रधानन्यायाधीशले भने– बजारका कुरामा नजानुस्

११ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनबारे अदालतमा भइरहेको बहसलाई प्रधानमन्त्रीले ‘तमासा’ भनेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संवैधानिक इजलासमा प्रश्न उठाएका छन् । शुक्रबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘एक जना बाजेलाई तमासा गर्न लगेछन्’ भनेका थिए । आइतबार इजलासमा त्यसबारे प्रश्न उठाउँदै त्रिपाठीले भनेका छन्, ‘यो तमासा हो श्रीमान्, हामी तमासा गर्न […]