Comments Add Comment

संघीय निजामती सेवा ऐन

List Grid
प्रस्तावित निजामती सेवा ऐन संशोधनको माग गर्दै परराष्ट्र सचिवलाई ज्ञापनपत्र

१८ असार, काठमाडौं । प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनले परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासलाई समाप्त पार्ने भन्दै परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास वैरागीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय विभागीय कार्य समितिको अगुवाइमा परराष्ट्र सचिवलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उनीहरुले प्रस्तावित ऐनका विभिन्न बुँदाहरुमा संशोधनको माग गरेका छन् […]

प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनप्रति परराष्ट्रका सुब्बाहरुको आपत्ति

१६ असार, काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित गरिएको संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रावधानले आफूहरुको वृत्तिविकासको सम्भावनालाई समाप्त पारेको र सुब्बाको पदबाटै घर फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै परराष्ट्र सेवामा कार्यरत नायब सुब्बाहरुले विरोध जनाएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयस्थित निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन विभागीय कार्यसमितिको अगुवाइमा भएको बैठकमा नायब सुब्बाहरुले प्रस्तावित ऐनको पदपूर्ति […]

ज्यालादारी र करारमा कर्मचारी भर्ना बन्देज

२८ पुस, काठमाडौं । सरकारले ज्यालादारी र करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न रोक लगाउने गरी कानुनी प्रस्ताव तयार पारेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा ज्यालादारी वा करार कर्मचारी भर्ना गर्न नपाइने व्यवस्था छ । प्रस्तावित मस्यौदाको दफा १३ मा लेखिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक निजामती कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै […]

पेन्सन लिने कि उपदान ? कर्मचारीलाई छनोटको अवसर

२६ पुस, काठमाडौं । सेवाबाट अवकाश पाएका निजामती कर्मचारीहरुले पेन्सन वा उपदानमध्ये कुनै एक रोज्न पाउने भएका छन् । संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा पेन्सन वा उपदानमध्ये कुनै एउटा रोज्ने अवसरको व्यवस्था गरिएको हो । मस्यौदाकार मध्येका एक कर्मचारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसअघि निजामती कर्मचारीहरुको सेवा अवधि २० वर्ष पूरा भएपछि पेन्सन नै लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था […]

संघीय निजामती सेवा ऐनले तोक्यो प्रदेश र स्थानीय तहको मार्गदर्शक सिद्धान्त

२६ पुस, काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारीसँग सम्बन्धित कानुन बनाउँदा संघीय निजामती सेवा ऐनलाई प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा अपनाउनुपर्ने प्रस्ताव तयार भएको छ । संघीयताको सामान्य सिद्धान्तअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार प्रदान गर्नु हो । तर, कर्मचारीसँग सम्बन्धित कानुन बनाउँदा आफूखुसी नबनाउन् भनेर संघले कडाइ गरेको हो । कर्मचारी प्रशासनलाई संघीय संरचनामा […]