Comments Add Comment

सं‌सद विघटन

List Grid
‘पार्टीभित्रको विवादमा संसद विघटन गर्नु असंवैधानिक र बदनियतपूर्ण’

४ फागुन, काठमाडौं । एमिकस क्युरी (अदालतका साथी) का रुपमा चयन भएका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र बदनियतपूर्ण भएको राय संवैधानिक इजलासलाई दिएका छन् । उनको प्रष्ट तर्क छ, संविधानअनुसार बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँछ । तर पार्टीभित्रको आन्तरिक कारणले संसद विघटन गर्नु चाहिँ असंवैधानिक र […]

धुलिखेल भेला : कांग्रेस ललीपपमा फस्नुहुन्न, संसद् पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ

३० माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेको, तर सशक्त रुपमा सडकमा नआएको नेपाली कांग्रेसका केही नेताले धुलिखेलमा छुट्टै भेला राखेका छन् । डा.शेखर कोइरालाले केन्द्रीय कमिटीका आठ नेतासहित २७ माघमा धुलिखेलमा भेला राखेका छन् । योजनाबद्ध नभई आकस्मिक भनिएको त्यो भेलाले संसद् पुनर्स्थापना नभए कांग्रेसकै अस्तित्वमा संकट आउनसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । भेलामा सहभागी […]

अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा जुलस निकालेर यही गर भन्दैनौं : देउवा

२९ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा यही गर भनेर जुलुस निकाल्न नमिल्ने बताएका छन् । जुलुस हेरेर फैसला गर्ने भए अदालत नै नचाहिने भन्दै उनले भने, ‘जसले ठूलो जुलुस ल्याउँछ, उसकै काम गर्नुपर्‍यो । ओलीको जुलुस ठूलो कि प्रचण्डको जुलुस ठूलो हेर्नुपर्‍यो ।’ प्रतिनिधिसभा विघटनबारे संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसतर्फ […]

‘प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ अनुसार संसद विघटन गरेको होइन’

२० माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिलाई लेखेको पत्र र राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको वक्तव्यमा प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानको धारा ७६(१) र (७) तथा धारा ८५, संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता बमोजिम गरिएको उल्लेख छ । यद्यपि मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा संविधानको धारै उल्लेख छैन, जसलाई लिएर संसद विघटनसम्बन्धी रिटहरुमाथि सुनुवाइ गरिरहेको संवैधानिक इजलासमा […]

वकिलको प्रश्न : भारतसँग युद्ध लड्नुपर्ने भएको हो र ताजा जनादेशमा जाने ?

१८ माघ, काठमाडौं । संसद विघटनको मुद्दामा बहस भइरहेको संवैधानिक इजलासमा कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीले भनेझैं अहिले ताजा जनादेशमा जानुपर्ने स्थिति नरहेको बताएका छन् । रिट निवेदकसमेत रहेका अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले ताजा जनादेशमा जान निश्चित विषय किटान गर्नुपर्ने बताए । ‘ताजा जनादेशमा जान विषय चाहिन्छ । बेलायतमा ईयुमा रहने कि नरहने भनेर जनमत सङ्ग्रह भएको […]

संवैधानिक इजलासमा सांसद विडारीको प्रश्न : प्रधानमन्त्रीको हुकुम मान्ने कि संविधान ?

१६ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सदस्य रामनारायण विडारीले संसद विघटन मुद्दामा फैसला गर्दा अदालतसमक्ष प्रधानमन्त्रीको हुकुम मान्ने कि संविधान हेर्ने भन्ने प्रश्न उठेको बताएका छन् । संवैधानिक इजलासमा संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका विडारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद पुनर्स्थापना हुँदैन भन्दै हिँडेको तर संविधानमा संसद विघटनको प्रावधान नरहेको बताए । वरिष्ठ […]

केपी ओली बेइमान तानाशाह हुन् : डा.गोविन्द केसी

१४ माघ, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बेइमान तानाशाह भएको बताएका छन् । नागरिक समाजको आन्दोलनमा सम्बोधन गर्दै उनले उनलाई सडकको भाषा सुन्ने बनाउने बताए । ‘सडककै भाषाले गर्दा अहिलेसम्मको परिवर्तन आए । तर, सडकको भाषा सुन्दैन भनेपछि उनी कतिसम्म तानाशाह होलान् त’ केसीले भने । केसीले […]

न्यायाधीशको प्रश्न : अदालतले मुद्दा लम्ब्यायो भन्ने छ, कसरी म्यानेज गर्ने ?

१४ माघ, काठमाडौं । संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा भइरहेको बहसका क्रममा न्यायाधीशले मुद्दा लम्बिएकामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले बहस गरेपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले मुद्दा लम्बिएको भन्दै चिन्ता जनाएका हुन् । ‘एउटा निवेदनमा डेढ सय वकिलहरु हुनुहुन्छ, बाहिर अदालतले मुद्दा लम्ब्यायो भन्ने छ, समय कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ ?’ रिट निवेदक […]

प्रचण्ड-माधव काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन गर्दै, ओली भन्छन् : खुरुखुरु बाटो छाडिँदैन

८ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै एक महिना अघिदेखि नै देशव्यापी आन्दोलनमा होमिएको नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले भोलि (शुक्रबार) राजधानीमा शक्ति प्रदर्शन गर्दैछ । प्रचण्ड–माधव समूहले आन्दोलन चर्काउँदै लगे पनि कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीचाहिँ सजिलै गल्ने पक्षमा छैनन् । ओलीले आफूविरुद्धको सडक आन्दोलनलाई तमासाको संज्ञा दिँदै भनेका छन्, खुरुखुरु बाटो छाडिन्न ! संसद विघटन गर्ने […]

‘चुनावको तयारी भइसकेकाले केही गर्नुपरेन भन्न नपरोस् !’

५ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको एक महिना भइसकेको छ । तर झण्डै एक महिनापछि विघटनकै विषयमा आइतबारदेखि बहस सुरु भएको छ । सोमबारसम्म जम्मा ६ जनाले बहस गरेका छन् । मुद्धाको पक्ष र विपक्षमा गरी १८८ जनाले बहसका लागि वकालतनामा बुझाएका छन् । सोमबारको बहसमा दिनमणि पोखरेलले मात्रै दुई […]

ओलीको निर्देशन : चुनावको माहौल बनाउनुहोस्

१ माघ, काठमाडौं । नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाखमा घोषणा गरिएको निर्वाचनको माहौल तयार पार्न स्थायी कमिटीका नेताहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । बुधबार बालुवाटारमा आफू निकट स्थायी कमिटी सदस्यहरुसँग ओलीले निर्वाचनको आधार तयार पार्ने गतिविधिमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिएका हुन् । माघे संक्रान्ति मनाउने गरी भनेर बोलाइएका स्थायी कमिटी सदस्यहरुसँग […]

जंगबहादुरको ‘नयाँ संस्करण’लाई रोकौं

नेपालमा कुनै जमाना थियोे, जहाँ श्री ३ महाराज जंगबहादुरले बोलेपछि त्यसले मुलुकको कानुनसरह मान्यता पाउँदथ्यो । जंगबहादुरले सनकका भरमा जारी गरेका हरेक फर्मान र आदेशहरुले कानुनसरह मान्यता पाउँदथे । नागरिकले उनको जंगी कानुन मानेनन् भने त्यसलाई दण्डनीय अपराधको विषय बनाइन्थ्यो । इतिहासमा जंगबहादुरको त्यो हुकुमी शासन १०४ वर्षसम्म टिक्यो । जनता सचेत भएपछि त्यो निरंकुश […]

संसद विघटनविरुद्ध प्रचण्ड-माधव नेपाल सडकमा (फोटो फिचर)

१० पुस, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड-माधव समूहका नेताहरु निर्वाचन आयोग पुगेका छन् । यो समूहबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरुको अगुवाईमा माइतीघरबाट सुरु भएको प्रदर्शन निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको हो । प्रदर्शनअघि नेताहरुले माइतीघरको सडकमै बसेर प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनको रिट पेशीमा राखेको दिन अदालत नजिकै […]

संसद विघटनविरुद्ध जनता समाजवादी पार्टीद्वारा आन्दोलन घोषणा

७ पुस, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीले संसद विघटनविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ । मंगलबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले पुस ८ देखि १२ गतेसम्मको आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । पुस ८ गते सबै जिल्ला सदरमुकाममा प्रदर्शन गर्ने, १० गते सबै जिल्ला सदरमुकाममा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहन गर्ने, ११ गते सबै जिल्ला […]

संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा ८ वटा रिट पेस

६ पुस, काठमाडौं । संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध धेरै कानुन व्यवसायी रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । आइतबार राष्ट्रपतिबाट संसद विघटन स्वीकृत भएसँगै कानुन व्यवसायीहरु रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चमा आइतबार ३ वटा रिट पेस भएकोमा सोमबार दिउँसो १ बजेसम्म थप ५ वटा रिट पेस भएको प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए […]

७ मन्त्रीले दिए सामूहिक राजीनामा

५ पुस, काठमाडौं । संसद विघटनको विरोध गर्दै सात मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएका हुन् । राजीनामा दिनेहरुमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत,  श्रममन्त्री रामेश्वर […]

संसद विघटनविरुद्ध ३ जना कानुन व्यवसायी रिट लिएर सर्वोच्चमा

५ पुस, काठमाडौं । संसद विघटनको निर्णयविरुद्ध ३ जना कानुन व्यवसायी छुट्टाछुट्टै रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सुलभ खरेल र लोकेन्द्रबहादुर ओली रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार उनीहरूको रिट आइतबार नै दर्ता भने भएको छैन […]

संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको छुट दिएको छैन : राधेश्याम अधिकारी

५ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले संविधानले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसद विघटन गर्ने छुट नदिएको बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने छुट नदिएको बताएका हुन् । संविधानले संसदले सरकार नै बनाउन नसकेको अवस्था भएमा विघटन […]

संसद विघटनको सिफारिसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि गम्भीर बज्रपात : पत्रकार महासंघ

५ पुस, काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्ने सिफारिस गर्नुले नेपालको संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रमाथि गम्भीर बज्रपात भएको बताएको छ । आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी महासंघले प्रधानमन्त्रीको यो कदम २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको बलमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था र संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध भएको ठहर गरेको छ । महासचिव […]