मात्रिका पौडेल
३१ असोज, काठमाडौं । राज्यका बिभिन्न निकायमा कसले बढी कार्यकर्तालाई राजनीतिक नियुक्ति दिने भन्ने होडबाजीले गर्दा सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेबीचको खटपट चुलिएको छ । खटपटकै कारण एमालेका मन्त्रीहरुले विहीबारको क्याबिनेट बैठक बहिस्कार गर्नेसम्मको निर्णय लिए ।
एमालेले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमा एकलौटी कार्यकर्ता भर्ती गरेको भन्दै कांग्रेसले बिरोध गरिरहेको छ । विहीबारको क्याबिनेट बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ठाडो प्रस्तावमार्फत सुकुम्वासी आयोग विघटन गर्न खोजेपछि एमालेका मन्त्रीहरुले बैठक छाडेका हुन् ।
‘मैले दुई पार्टीको संयन्त्रले बनाएको मापदण्डअनुसार सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको केन्द्र र जिल्ला समिति गठन गरेको हुँ । तर, अचानक विघटनको कुरा आएपछि पार्टीको निर्देशनमा हामी बैठकमा नबसी हिँडेका हौं,’ भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री दलबहादुर रानाले अनलाइनखबरसँग भने ।
कोभन्दा को कम ?
कांग्रेसले एमालेमाथि सुकुम्बासी आयोगमा एकलौटी गरेको आरोप लगाएको छ । तर, एमालेले भने कांग्रेसमाथि सबै मन्त्रालयमा एकलौटी राजनीतिक नियुक्ति गरेको प्रत्यारोप गरिरहेको छ ।
कांग्रेसले शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका २ सय भन्दा बढी नगर विकास समितिमा एकलौटी रुपमा कांगे्रस कार्यकर्ताहरुलाई नियुक्ति दिएको आरोप एमालेको छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय र शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयअन्तर्गतका राजनीतिक नियुक्तिमा कांग्रेसले संयुक्त गठबन्धनको सरकार सञ्चालन आचार संहिता मिचेर एकलौटी गरेको एमाले सचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताए ।
कहाँ हुन्छन् राजनीतिक नियुक्ति ?
सबैभन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति हुने मन्त्रालयमा शहरी विकास, शान्ति तथा पुनर्निर्माण, उद्योग, स्वास्थ्य, भूमिसुधार र स्थानीय विकास पर्छन् ।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत पनि विभिन्न बोर्डहरुमा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छन् । यस्ता नियुक्ति दिएर राज्यकोषबाट कार्यकर्ता पोस्ने प्रचलन पूरानै हो ।
राजनीतिक नियुक्ति गरेर कार्यकर्तालाई केही समयका लागि भने पनि रोजगारी दिन विभिन्न मन्त्रालयमा त्यस्ता निकायहरु खडा गरिएका छन् ।
एमालेले कति गर्यो ?
एमालेले आफ्नो भागमा रहेका उद्योग, भूमिसुधार र स्वास्थ्य मन्त्रालयका नियुक्तिमा एकलौटी गरेको कांग्रेसको आरोप छ ।
भूमिसुधारमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय र ७२ जिल्ला समिति गठनमा अध्यक्ष जति एमालेका नियुक्त भएका छन् । सदस्यमा भने कांग्रेसले तलदेखि माथिसम्मै ४ मा दुई जना दिइएको दाबी मन्त्री दलबहादुर रानाको छ ।
त्यस्तै उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतका बिभिन्न उद्योग विकास समितिहरुको अध्यक्षमा यसअघिका मन्त्री कर्णबहादुर थापाकै पालामा एमाले कार्यकर्ताहरु नियुक्त भएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको सबैभन्दा ठूलो वीर अस्पतालको नियुक्तिमा पनि कांग्रेस र एमालेबीच भागबण्डा भएको छ भने अन्य अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षमा एमालेले एकलौटी गरेको कांग्रेसको आरोप छ ।
कांग्रेस पनि कम छैन
कांग्रेसको भागमा रहेको शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत दुई सय भन्दा बढी नगर विकास समिति छन् । नगर विकास समितिको अध्यक्ष र पाँच सदस्यमा कांग्रेसले एकल नियुक्ति गरिरहेको एमालेको आरोप छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश आचार्यले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुको सिफारिसमा मन्त्रालयले नगर विकास समिति गठन गरेको बताए ।
त्यस्तै सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत कांग्रेसले एकलौटी रुपमा सञ्चार प्रतिष्ठानहरु कब्जा गरेको एमालेको आरोप छ । गोरखापत्र, रासस, नेपाल टेलिभिजन, नेपाल टेलिकम, सेन्सर बोर्ड, चलचित्र विकास बोडै सबैतिर कांग्रेसले एकलौटी गरेको आरोप एमालेको छ ।
त्यस्तै शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयअन्तर्गत ७५ जिल्लाका शान्ति समितिको सचिव नियुक्तिमा कांग्रेसले आफ्ना कार्यकर्ता मात्र भर्ती गरेको एमालेको आरोप छ ।
कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेका अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतका बिभिन्न बोर्ड र स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको गुम्बा व्यवस्था विकास समिति लगायतका निकायमा पनि कांग्रेसले एकलौटी गरेको एमालेको आरोप छ ।
दुई दलीय संयन्त्र नै फेरियो
राजनीतिक नियुक्तिहरु कसरी मिलाउने भनेर कांग्रेस र एमालेका दुई /दुई जना नेता र मन्त्री रहेको कार्यदल शुरुमै बनेको थियो ।
सो कार्यदलमा एमालेबाट बिष्णु पौडेल र भीम आचार्य थिए भने कांग्रेसबाट मिनेन्द्र रिजाल र नरहरी आचार्य थिए ।
सो कार्यदलले क्याबिनेटमा लैजाने प्रस्तावमा सम्बन्धित मन्त्रीले लैजाने र अरु नियुक्तिमा दुबै पक्षका मान्छे मिलाएर नियुक्त गर्ने सहमति भएको थियो ।
त्यस्तै मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दा पनि एकजना मात्र नियुक्ति गर्ने ठाउँमा मन्त्रीले गर्ने र त्योभन्दा बढी भएमा दुबै दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी नियुक्त गर्ने दुई दलवीच सहमति बनेको थियो ।
तर, दुबै पक्षले एकअर्कामाथि सहमति पालना नगरेको आरोप लगाइरहेका बेला अहिले कार्यदलमा नयाँ व्यक्ति सिफारिस भएका छन् । जसमा कांग्रेसबाट कृष्णप्रसाद सिटौला र रामशरण महत तथा एमालेबाट भीम रावल र खगराज अधिकारी छन् ।
एमालेले बामदेव गौतमलाई भने पनि बामदेवले खगराजलाई जिम्मा दिएका हुन् ।
सुकुम्बासीमै किन लफडा ?
एमाले र कांग्रेसको दुई दलीय कार्यदलको बैठक एकपटक मात्रै बसे पनि कांग्रेस पक्षले सुकुम्बासी आयोग विघटनको अडान राखेपछि अवरुद्ध भएको स्रोतले जनाएको छ ।
सुकुम्बासी आयोगमा कांग्रेसले आपत्ति जनाउनुको कारण भने त्यहाँ नियुक्ति हुनेले पाउने सुविधा प्रमुख कारण बनेको स्रोतले जनाएको छ ।
आयोगका केन्द्रीय अध्यक्षले सहायकमन्त्री सरहको सुविधा पाउँछन् । जिल्ला अध्यक्षले सहसचिव सरहको सेवा सुबिधा पाउँछन् भने अन्य चार सदस्यले अधिकृत सरहको सुविधा पाउछन् ।
ओलीले के भने कोइरालालाई ?
सुकुम्बासी आयोगकै कारण कांग्रेस एमाले सत्ता साझेदारीमै दरार उत्पन्न हुन थालेको छ । विहीबार प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफूले सुकुम्बासी आयोग विघटन गर्न लागेको जानकारी एमाले अध्यक्ष ओलीलाई टेलिफोन मार्फत दिएका थिए ।
ओलीले जवाफमा ‘ठिक छ तपाई एकलौटी चल्ने हो भने एमालेले सरकार छाडिदिन्छ’ भनेपछि कोइराला हच्किए । लगत्तै ओलीले क्याबिनेटमा पुगेका एमालेका मन्त्रीहरुलाई संसदीय दलको कार्यालयमा बोलाएका थिए ।
त्यसपछि पनि ओली र कोइरालाबीच कुरा भयो, तर सुकुम्बासी आयोग बिघटन गर्ने कुरामा ओली सहमत नभएपछि कोइराला पछि हटेको स्रोतले जनाएको छ ।
