११ माघ काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको १९ दलीय मोर्चाले ‘जनतासँग सल्लाह नगरी’ संविधानसभामा नजाने घोषणा गरेको छ । साथै तत्काल सरकार, सत्तारुढ दल र संविधानसभा अध्यक्षसँग वार्ता नगर्ने बताएको छ ।
विपक्षीको नाराबाजीका वीच संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संविधानका विवादित विषयमा प्रश्नावली बनाउन प्रस्ताव निर्माण समिति गठनको घोषणा गरेपछि मोर्चाको आकस्मिक बैठकले यसलाई प्रतिगामी र निरंकुश कदम भनेको छ ।
‘सभाअध्यक्षको तटस्थता र गरिमालाई लत्याएर कांग्रेस-एमालेको कार्यकर्ता जस्तो भएर संविधानसभाको इतिहासमा एक प्रतगामी र अलोकतान्त्रिक कुकृत्य गर्नुभएको छ, त्यो देशलाई द्वन्द्व र मुठभेडको दिशामा धकेल्ने सत्ताधारीहरुको नीहित स्वार्थ एवं योजनाअनुसार भएको हाम्रो ठहर छ’-मोर्चाले भनेको छ ।
बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मोर्चाका संयोजक प्रचण्डले प्रश्नावली समिति गठनको निर्णयलाई सत्ताधारीद्वारा थोपरिएको कलंक भएको बताए । सभाध्यक्षको कदमले १२ बुँदे सहमति, अन्तरिम संविधान र विभिन्न पक्षसँग भएको सहमतिको खिल्ली उडाएको र विश्वासको संकट पैदा गरेको बताए ।
यसअघि संविधानसभा बैठकबाट बाहिएर उनले सभाध्यक्षले कलंको टीका लगाएको र मुलुकलार्इ मुठभेडमा धकेलेको भन्दै यसको परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी दिएका थिए ।
सरकार र सत्तारुढ दलसँग वार्ता नगर्ने
उनले उक्त कदम चल्याएर सहमतिका आधारमा संविधाा जारी गर्ने प्रतिवद्धता नआउँदासम्म सरकार, सत्तारुढ पार्टीसँग कुनै वार्ता नगर्ने बताए । ‘सरकारले बोलाएको वार्तामा पनि नजाने, पार्टीहरुले बोलाएको वार्तामा पनि नजाने र सभाध्यक्षलाई पनि सहयोग नगर्ने निर्णय भएको छ’ उनले भने ।
उनले प्रश्नावली समितिको कुनै काम कारवाहीमा सहभागी नहुने समेत प्रष्ट पारे । यसको अर्थ संविधानसभा नै बहिस्कार भने नभएको प्रचण्डले बताएका छन् ।
संविधानसभा अध्यक्षले तत्काल बैठक बोलाए के गर्नुहुन्छ भन्ने सञ्चारकर्मीहरुको प्रश्नमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने-‘जनतासँग राय सल्लाह नलिई जाँदैनौं ।’
देशव्यापी प्रदर्शन, भोलि ३० दलको बैठक
संविधानसभामा भएका १९ सहित ३० दलीय मोर्चाले प्रश्नावली समिचि गठनको विरोधमा सभाध्यक्षको पुत्ला जलाएको छ ।
चरणवद्ध आन्दोलनमा जाने भन्दै मोर्चाले आन्दोलनका कार्यक्रम बनाउन भोलि सोमबार बैठक बोलाएको छ । बहुमतीय प्रक्रियाबाट अग्रगामी विषयमा सहमति हुन नसक्ने र उसले संविधानसभालाई नै निरर्थक बनाउन सक्ने मोर्चाको ठहर छ ।
यो पनि पढ्नुस्
प्रक्रिया अघि बढे एमाओवादी १० प्रदेशमा फर्कने
