पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका मधेसवादी नेता जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता यसैसाता चीनको भ्रमण सकेर फर्केका छन् । चीनबाट गुप्ता फर्किएलगत्तै एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव कृष्णबहादुृर महरा चीनतर्फ लागेका थिए ।
चिनियाँहरुको मन पेट छामेर फर्केका गुप्ताले अनलाइनखबरसँग भने- उनीहरुले ‘प्रचण्डलाई पनि ‘दुई टुक’ भनेको हुनुपर्छ ।’
मधेसका जनताको वकालत गरिरहेका गुप्ताले चीन पुगेपछि केही नौलो अनुभव सँगालेका छन् । चीनले मधेसको विकास गर्न चाहिरहेको तर, भारत रिसाउने ठानेर हिच्किचाएको भन्दै गुप्ताले अब मधेसका नेताले चीनसँग पनि सम्बन्ध बढाउनुपर्ने निश्कर्ष निकालेका छन् ।
मधेसमा चीनको चासोबारे गुप्तासँग गरिएको कुराकानी :
चीनले नेपालमा तपाईहरुले खोजेजस्तै संघीयता चाहँदोरहेछ त ? के पाउनुभयो ?
चीनको एउटा स्पष्ट धारणा मैले के पाएँ भन्दा नेपालको अखण्डताका बारेमा चीन आश्वस्त हुन चाहन्छ । नेपालको भू राजनीतिको कारणले र नेपालमा बढेको अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलको कारणले चीन नेपाल एक रहोस् र नेपालको अखण्डतामा कुनै पनि प्रकारको समस्या उत्पन्न नहोस् भन्ने चाहन्छ । यस विषयमा ऊ सबैभन्दा बढी सचेत छ ।
ऊ सचेत रहनुको प्रमुख विषय मैले पाएँ कि नेपालबाट चीनको स्थायित्वलाई पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसकारणले नेपालको भौगोलिक अखण्डताप्रति चीनले एकदमै चनाखो भएर हेरिरहेको छ ।
दोस्रो कुरा, भौगोलिक अखण्डतामा कुनै प्रश्न छैन भने जस्तोसुकै संघीयता पनि मान्ने चीनको दृष्टिकोण रहेको मैले पाएँ । जतिवटा बनाऔं, जस्तो प्रदेश भए पनि उसलाई कुनै आपत्ति छैन । यो मैले प्रष्टरुपमा चिनियाँहरुको धारणा मैले बुझें ।
पहाडमा धेरैवटा प्रदेश बनाउन चीनले रुचाउँदैन भन्ने कुरा के हो ?
पहिलो कुरा त उसको नेपालको अखण्डताको कुरा हो । नेपालको अखण्डताप्रति कुनै पनि प्रकारको प्रश्न उठेन भने संघीयता भनेको नेपालको आन्तरिक विषय हो भन्ने नै उनीहरुको धारणा रहेको मैले पाएँ । प्रदेशको नाम के हुने, कतिवटा प्रदेश बन्ने त्यस विषयमा उनीहरुको कुनै पनि धारणा छैन ।
चीनले मदन भण्डारी फाउण्डेसन र जीपी फाउण्डेसनलाई ठूलो रकम दिएको छ, जुन ऊ मधेसमा खर्च गर्न चाहन्छ
नेपालमा कस्तो संघीयता चाहन्छन् चिनियाँहरु ?
उनीहरुको एउटा सुझाव छ, आजको समयमा प्रदेशको रचना भनेको दुईटा कारणबाट हुनुपर्छ । पहिलो कारण भनेको विकास हो । संघीयताको माग भनेकै कुनै विशेष क्षेत्रमा आर्थिक विकास नहुँदाखेरि त्यहाँको जनताले आफ्नो शासनद्वारा आर्थिक विकाश गर्न पाउँ भन्ने आकांक्षा हो । मलाई लाग्छ, उनीहरुको यो सही बुझाइ पनि हो ।
त्यसैले उनीहरुको पहिलो सुझाव, संघीयता विकासप्रति केन्द्रित हुनुपर्छ । विकासमा आधारित हुनुपर्छ । दोस्रो सुझाव, त्यो संघीयताले त्यहाँको मानिसको राजनीतिक अपेक्षालाई पनि पूरा गर्नुपर्दछ । विकासको कुरा गरेर मात्रै त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरुको राजनीतिक धारणा वा मागहरु पूरा हुँदैनन् भने त्यो संघीयताको कुनै अर्थ हुँदैन । त्यसैले संघीयतासँगै राजनीतिक माग र राजनीतिक आकांक्षा पनि पूरा हुनु पर्दछ भन्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
जातीय आधारमा बन्ने संघीयताबारे चिनियाँहरुले तपाईलाई के भने ?
त्यसलाई उनीहरुले बुझ्न सकेका छैनन् । जातिका आधारमा संघीयता हुनु राम्रो हुन्छ र ? भन्ने उनीहरुको प्रश्न छ । संघीयतालाई चाइनिजहरुको नजरमा दुषित पार्नका लागि नेपाली राजनीतिक व्यक्तिहरुले संघीयताका अपभ्रंश ब्याख्या प्रस्तुत गरिदिएका छन्, उनीहरुको नजरमा ।
कसले, कसरी अपव्याख्या गर्यो ?
जस्तो-दुईटा कुरा त मैले प्रष्टै पाएँ, एउटा त नेपालमा कांग्रेस र एमालेहरुले मधेसको विषयलाई एकदम स्पष्ट रुपमा चाइनिजहरुको नजरमा यसरी राखिदिएको छ कि, यो संघीयताको माग होइन, अपितु यो नेपालको विखण्डनको सुरुवात गर्ने प्रपञ्च हो भन्ने उनीहरुमा राखिदिएको छ ।
चाइनिजहरुले मधेसको विषयलाई यो अब संघीयता वा जे भनिए पनि मधेस आन्दोलन पनि भारतबाट मिश्रति आन्दोलन हो । र, मधेस प्रदेशको माग पनि दोस्रो तहमा गएर नेपालको विखण्डनको विषय बन्छ, त्यसकारणले मधेसको माग भनेको नेपालको विखण्डनको पूर्वाधार हो भन्नेरुपमा दुई चार वर्षमा चलाखीपूर्णरुपले चाइनिजहरुलाई राखिदिएको छ ।
यसलाई तपाईले क्लियर गर्न सक्नुभयो त ?
पहाडमा लिम्बुवान, मगरातजस्तो कुरा छ, त्यसलाई पनि युरोपियन र अमेरिकनहरुको खेल भनिदिएको छ । एकदमै प्रष्ट, चिनियाँहरुलाई त्यसरी बुझाइदिएको छ कि, शेर्पाल्याण्डको डिमाण्ड अथवा लिम्बु ल्याण्डको डिमाण्ड भनेको अमेरिकामा बस्ने, यूकेमा बस्ने, जर्मनीमा बस्ने जुन धनी जनजातिहरु मार्फत यूके र अमेरिकनहरुले रचेको खेल हो भन्ने रुपमा प्रस्तुत गरिदिएको छ ।
मैले जुन तहमा पूरा गरें, सबै तहमा मैले एकदमै तथ्यगत रुपमा प्रष्ट्याएँ । वास्तवमा संघीयतालाई तपाईहरुको नजरमा नेपालको संघीयता र नेपालको स्टेक होल्डरहरुको मागलाई गलत देखाउनका लागि तपाईहरुको नेपालमा कहीँ भूमिका छ भने त्यसलाई आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि गरिएको खेल हो भनें ।
तर ग्राउण्ड रियालिटी भनेको नेपालमा विभेद छ । ठूलो तप्काका नागरिकहरु राज्य सत्ताबाट बहिष्कृत छन् । त्यसकारणले उनीहरुको नजरमा, मधेसको नजरमा र जनजातिको नजरमा संघीयताको माग भनेको शासनसत्तामा उनीहरुको भागेदारीको माग हो, यसरुपमा चाइनिजहरुले बुझ्नु पर्यो भनेर मैले विभिन्न तथ्य र सन्दर्भहरु राख्दाखेरि उनीहरु छक्क परेका छन् ।
छलफलमा उनीहरुले भने, विषय त अर्कै हो तर प्रस्तुती अर्कै रुपमा भइरहेको छ ।
संविधान निर्माणको विषयमा चीन प्रक्रियाको पक्षमा रहेछ कि सहमतिको ?
चाइनिज सरकारका परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता जसले, विश्व सन्दर्भमा हरेक दिन आफ्नो दृष्टिकोणहरु राखिरहेको हुन्छ, उनले प्रष्टरुपमा हाम्रा अगाडि नेपालमा संघीयताको निर्माण सहमतिका आधारमा बनोस्, त्योचाहिँ सबैका लागि स्वीकार्य हुन्छ, त्यो नै राम्रो हुन्छ भने ।
तर, चिनियाँहरु अरु मुलुकको जस्तो त्यति माइक्रो लेबलमा जाँदैनन् । बहुमत कसको कति भन्ने, त्यति माइक्रो लेबलमा उनीहरु जान चाँहदैनन् । बहुमतवालाले आज संविधान बनाउने, भोलि अर्कोको बहुमत आउँदा के हुने ? यी सब कुरालाई पन्छाउनका लागि उनीहरुले भने, सहमतिकै आधारमा संविधान बनाउनुस् ।
चिनियाँले एमाओवादी मोर्चाको आन्दोलनबारे के भने ?
यिनीहरुको गतिविधिले संविधान नबन्ने हो कि ? यसमा पनि उनीहरु सचेत छन् । जसको कारणले भए पनि हाम्रो सुझाव छ कि संविधान बन्ने दिशामा जानुपर्छ । मलाई लाग्छ, उनीहरुको मुड मैले देखें । उनीहरुले माओवादीहरुलाई पनि ‘दुई टुक’ भनेको हुनुपर्छ । प्रचण्डलाई पनि ‘दुई टुक’ भनेको हुनुपर्छ ।
के हो त्यो दुई टुक ?
संविधान बनाउने सन्दर्भमा तपाई आफ्ना मागहरु राख्नुहोस्, तर संविधान नबनोस् भन्ने हिसाबले अल्र्घेल्याइँ राख्नुहुँदैन । त्यो उनीहरुको सुझाव आएको हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
प्रचण्ड र तपाईका दुईवटा भ्रमणको केही सम्बन्ध छ ?
इन्टरलिंक त केही छैन । तर, मलाई लाग्छ प्रचण्डजी अहिले भर्खर जानुभएको हो, यसअघिका विभिन्न भ्रमणहरुबाट पनि उनीहरु प्रष्ट हुँदै गएको छ । प्रचण्डलाई पनि उनीहरुले प्रष्टसँग कुरा राखेको हुनुपर्छ ।
चीनले अब मधेसी नेताहरुतर्फ पनि ध्यान दिन थालेको हो ?
अब चाइनिजहरुले यतातिर मधेसको विकासमा हाम्रो पनि भागिदारी रहोस् भन्ने विचार राखेको छ । तर, मधेसको विकासमा उनीहरुले हात हाल्दाखेरी, इण्डियाको कुनै रियाक्सन आउन सक्छ, त्यसले कुनै विवाद आउन सक्छ भनेर उनीहरु धेरै अग्रसर छैनन् ।
चिनियाँहरु चाँहि खुलेर मधेसको विकासमा इच्छुक छु यसकारणले भन्दैनन् कि यसबाट गलत सन्देश जान सक्छ । मलाई लाग्छ, यो कुरा चिर्न जरुरी छ ।
दोस्रो कुरा, अहिले उनीहरुले दुईटा संस्थालाई ‘पिक’ गरेको छ । एउटा चाँही मदन भण्डारी फाउन्डेसन र अर्को चाँहि जीपी कोइराला फाउन्डेसन । यी दुईटालाई उनीहरुले मधेसको विकासमा, खास गरेर गरिब जनताका लागि केही सर्भिसहरु पुगोस् भन्ने चाहन्छन् । जस्तो खानेपानी आदि । यसका लागि उनीहरुले केही रकम दिएका छन् । ठूलै रकम दिएका छन् । यसको बढी भाग मधेसमा खर्च होस् भन्ने दृष्टिकोण उनीहरुको रहेको पाइयो ।
यसरी पैसा आएकोमा तपाईहरुले के भन्नुभयो ?
मैले त्यसका लागि धन्यवाद नै दिएँ । जसको माध्यमले भए पनि दुईटा कुरा, मिल्छ भने मधेसको विकासमा तपाईहरुको भागेदारी रहोस् । चीन नेपालको सबैभन्दा ठूलो डोनर भएको छ । अहिले राष्ट्रपतिसँग जुन सम्झौता भयो, त्यो हामीलाई पहिले नै थाहा थियो । चाइनिजहरुले नेपाललाई राम्रो प्याकेज दिँदैछन् । त्यसमा हाम्रो भनाइ के थियो भने नेपाल सरकारलाई सुझाव रहोस्, यो चाँही समग्र नेपालको विकासका लागि, सन्तुलित विकासका लागि तपाईहरुको सहयोगको उपयोग होस । र, अर्को कुराचाँहि पोलिटिकल्ली मधेसलाई मिस अन्डरस्टुड नगर्नुस् ।
राजनीतिकरुपले तपाईहरुलाई नेपाली राज्यसत्ताले जसरी गलत फहमीमा राखेको छ, त्यसमा नपर्नुहोस् । मधेसका जनता भनेको अखण्ड नेपालको एउटा भागका जनता हुन, र मधेसी जनता तपाईहरुप्रति पनि उत्तिकै सहानुभूतिशील रहेको बुझ्नुहोस् भनेर पनि भनियो ।
मलाई लाग्छ चिनियाँहरु मसँग अलि बढी चासो देखाएर आउँदो समयमा हामी मधेसको समस्यालाई पनि पोजेटिभ रुपमा हेर्छौं, यी सब कुराहरु जति सम्भव हुन्छ, जति गर्न मिल्छ, हामी गर्न सक्छौं भनेर एउटा राम्रो नयाँ किसिमको अन्डरस्टान्डिङ गरेको हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
मधेसमा पस्दा भारत नरिसाओस् भन्ने चाहना हो चीनको ?
नेपालको सम्बन्धमा काठमाडौ भन्दा बढी दिल्ली र बेइजिङमा छलफल हुने गरेको बुझेँ । काठमाडौंमा जति छलफल हुन्छ, त्यो भन्दा बढी दिल्ली र बेइजिङमा छलफल हुने गरेको छ ।
हाम्रोचाँहि परम्परावादी सोचाइ भयो । मलाई लाग्छ, उनीहरुले अलिकति हलुका किसिमका राजनीतिक मान्छेहरु जस्तो बेइजिङमा गएर दिल्लीको विरोध गर्नेहरुलाई राम्रो मान्दैनन् ।
चीनले भूराजनीतिमा भारतको भूमिकालाई नेपालमा मानिसकेको छ । उनीहरु भन्छन् कि दिल्लीका कन्सर्नहरु जुन छन्, त्यसलाई नेपालले बुझ्नुपर्छ ।
मैले के देखें भने नेपालको बारेमा बेइजिङमा पनि फि्रक्वेन्ट्ली छलफल भइरहेको र दिल्लीमा पनि छलफल भइरहेको छ । र, दुबैमा दुबैको भागेदारी छ । त्यसैले नेपाली राजनीतिज्ञले खेल्न खोज्ने गेम उनीहरुले सुन्नलाई सुन्छन्, तर मनपराउँछन् जस्तो मलाई लाग्दैन ।
नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्यो भन्ने दिल्लीमा गुनासो सुनिन्छ । त्यसमा पनि मधेसमा चीनको उपस्थिति बढेकोमा भारतीयहरु चिन्तित देखिन्छन् । यसमा चिनियाँहरु चाँहि के भन्छन् ?
मधेसको त फेरि आफ्नै दुर्भाग्य । भारतबाट मधेस धेरै अर्थमा प्रताडित छ । चीनबाट मधेस चिनिएकै छैन् । उपेक्षित जस्तो छ । भारतबाट दैनिक जीवन नै सञ्चालन भएको हुनाले प्रताडित छ । यो तपाई हामीले हरेक दिन उठाएको विषय हो । जस्तो बाढीको कुरा, हिजो मात्र समाचार आयो वन रक्षकलाई नेपालमा आएर गोली चलाइयो । एसएसबीको कुरा छ ।
चीनबाट चाँही मधेस पहिचानमै छैन । चीनको चासोमै छैन । तर, जे भए पनि मधेसमा एन्टी चाइनिज र एन्टी इन्डियनको फिलिङ्स छैन ।
अब मधेसमा बढ्ने चीनको उपस्थितिले हामीलाई कस्तो प्रभाव पर्ला ?
अब हेर्नुहोस् । मधेसको एउटा राजनीतिक कार्यकर्ताको रुपले म के चाहान्छु भने धेरै ठूलो सहयोग नेपालको विकासका लागि चीनबाट आउन थाल्यो । इण्डियाको पनि धेरै ठूलो सहयोग नेपाललाई प्राप्त हुन थाल्यो । इण्डियाले मधेसलाई बुझेको छ, त्यसकारण मधेसको विकासका लागि उसले पोइन्ट आउट गरेरै केही योजनाहरु दिइरहेको छ ।
जस्तो, मधेसको विकासका लागि हुलाकी सडक त कहिले उद्योगधन्दा र कहिले के भनेर प्राथमिकताका क्षेत्रहरु तोकेरै इण्डियाले सहयोग दिइरहेको हुन्छ ।
तर, चीनमा मधेसको धेरै ठूलो जानकारी नभएका कारणले उसले दिने एकमुष्ट सहयोग नेपाली राज्य सत्तामा निर्भर हुन्छ । नेपाली राज्यसत्ताले चिनियाँ सहयोगलाई मधेसको विकासमा प्रयोग गर्दैन ।
चीनले मधेसमा गर्न सक्ने कुराहरु के-के छन् ?
मधेसमा एक प्रकारको विकास, जस्तो अन्तरराष्ट्रिय एयरपोर्टकै कुरा छ । अथवा मधेसको औद्योगिक विकासको कुरा छ ।
मधेसको कृषि विकासका लागि नेपाल सरकारबाट आजसम्म चीन सरकारसमक्ष कुनै पनि विषय प्रस्तुत भएको छैन । कुनै पनि उदाहरण नै छैन । एकदम परम्परागत सोच नेपालको राज्यसत्ताले राखेको छ कि चिनियाँलाई मधेसको कुरा गर्दा इण्डिया रुचाउँदैन भनेर । २० पर्ष पुरानो सोचका आधारमा नेपालको राज्यसत्ता चीनको अगाडि मधेसको विकासको कुरै गर्दैन, कुनै प्रस्ताव राख्दैन ।
र, चिनियाँहरु चाँहि खुलेर मधेसको विकासमा इच्छुक छु यसकारणले भन्दैनन् कि यसबाट गलत सन्देश जान सक्छ । मलाई लाग्छ, यो कुरा चिर्न जरुरी छ ।
कसले चिर्ने यसलाई ?
यसलाई चिर्ने भनेको नेपालको राज्यसत्ताले हो क्या । नेपालको सरकारले हो नि यो चिर्ने त । मधेसका कतिजना मान्छे चीन गएर यो कुरा बताउन सक्छन् र ? बताउन सक्दैनन् । यो कुरा हाम्रो सरकारमै निर्भर गर्छ कि नेपालले यसलाई कुन रुपमा लिन्छ ।
अब मधेसका नेताहरुले चाहिँ के गर्नुपर्यो ?
मैले त मधेसका नेताहरुलाई पनि भनेको छु, तपाईहरु पनि नेपालको विकासकै लागि चीन, भारत, युरोप र अमेरिका सबैको बराबर भूमिका भएका कारणले अब सबैसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । सबैसँग आफ्ना कुराहरु राख्नुपर्छ । अब मधेसका नेताहरु पनि अन्तरमुखी भएर रहने स्थिति भएन ।
यसको मतलव, चीनतिर ध्यान नदिनु मधेसका नेताको पनि कमजोरी भयो ?
भयो । अन्तरक्रियात्मक छैन । आफ्ना कुराहरु राखिरहेको छैन, यो एउटा कमजोर पक्ष हो । हामीले यसलाई स्वीकार गर्नैपर्छ ।
यसपटकको चीन भ्रमणले तपाईलाई के कुरामा सबैभन्दा बढी प्रभावित पार्यो ?
चीनले जसरी सिल्क रोडलाई जोड दिएको छ, यसको सबैभन्दा ठूलो लाभ हामीलाई पनि प्राप्त हुन्छ ।
अहिले चीनका राष्ट्रपतिको सबैभन्दा ठूलो डि्रम प्रोजेक्ट भनेको ‘सिल्क रोड प्रोजेक्ट’ हो । यो प्रोजेक्टको प्राथमिकता चीनदेखि युरोपतिर बढेको छ । र, यसले चीनको विकासमा आजसम्म नभएको प्रगतिको द्वार खोल्दैछ ।
चीनको अर्को इच्छा के छ भने सिल्क रोडको अर्को पाटो भनेको दक्षिण एशियाको भाग र मध्य एशियाको भाग हो । जस्तो, चीनबाट भारत हुँदै दक्षिण एशियाली मुलुकहरुको यो योजना प्रवेश गर्न सक्छ । र, भारत अफगानिस्तान हुँदै मध्य एशियामा प्रवेश गर्न सक्छ । मलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित यस कुराले गर्यो ।
चीनले जसरी सिल्क रोडलाई जोड दिएको छ, यदि दक्षिण एशियाली मुलुकमा यो सिल्क रोड प्रोजेक्टका बारेमा यति एउटा पोजेटिभ धारणा बन्यो भने यसको सबैभन्दा ठूलो लाभ हामीलाई पनि प्राप्त हुन्छ ।
किनभने चीनबाट यो बाटो दक्षिण एशियामा छिर्नेबेलामा वीचमा हामी पर्छौं । तसर्थ मलाई चीन भ्रमणमा सबैभन्दा प्रभावित गरेको विषय यो हो ।
चीन गएर आउनेहरुले त्यहाँ असंख्य कुराहरु देख्छन्, जुन आम मानिसका लागि, खास गरेर हामी नेपालीहरुका लागि त अभूतपूर्व नै हुन्छ । त्यसकारणले चीन गएर आउँदाखेरि एउटा मात्रै अभूतपूर्व विषयसँग भेट हुँदैन । सयौं अभूतपूर्व विषयहरुसँग भेट हुन्छ । मानिसको जीवनचर्यादेखि लिएर उद्योग, विकास आदि विभिन्न कुराहरुमा ।
