चलचित्र विकास बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष राजकुमार राईलाई चलचित्र निर्माण र निर्देशनका हकमा मापदण्ड बनाएपछि चौतर्फी प्रशंसा हुन्छ भन्ने लागेको थियो  । हुनत, राइले एक सयमा केहीले विरोध गर्दैमा आफू पछि नहट्ने सुरुवातमा नै बताइसकेका थिए ।

राइले केही चलचित्रकर्मीसँग सल्लाहा गरेर नयाँ मापदण्ड लागू गरेका थिए । हुनत, राइले बोर्डको बाषिर्कोत्सवमै असरा १ गतेबाट मापदण्ड लागू भैसकेको बताएपनि अहिले यो छलफलकै क्रममा छ ।

बोर्डले ल्याउन लागेको मापदण्ड अनुसार अब कुनै पनि व्यक्ति निर्देशक बन्नका लागि ५ वटा चलचित्रमा सहायक निर्देशक भएर काम गर्नुपर्छ । यी बाहेक अन्य मापदण्ड पनि बोर्डले निर्देशकका लागि बनाएको छ । चलचित्र बनाउने अधिकांश निर्माता मुर्गा बनेको र लगानी डुबाएर पुरपुरोमा हात राखिरहेको समयमा बोर्डले उनीहरुका लागि पनि मापदण्ड तयार पारेको छ ।

नेपाली चलचित्रलाई ब्यबस्थित बनाउने भन्दै ल्याइएको मापदण्डको अहिले विरोध र समर्थन दुबै भैरहेको छ ।  चलचित्र क्षेत्रका लागि नयाँ काम गर्ने बताएका अध्यक्ष राइका लागि पनि अहिले मापदण्डले केही अप्ठ्यारो पारेको छ नै । नेपाली चलचित्रलाई ब्यबस्थित गर्नका लागि यस किसिमको मापदण्ड बनाएको दाबी गर्ने राईले आफू अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी नभएको दाबी गरे ।

तर, बोर्डको यो मापदण्डलाई तन्नेरी पुस्ताका केही निर्देशकहरुले भने परिवर्तन नचाहने बुढाहरुको कुटनीतिक चालको रुपमा बुझेका छन् ।

‘कम्तिमा ५ वटा चलचित्रमा सहायक हुनु वा पुराना निर्मातासँग पार्टनरसिपमा काम गर भन्नुको अर्थ अप्रत्यक्ष रुपमा नयाँलाई हतोत्साही गर्न खोजिएको हो ।’ निर्देशक मनोज पण्डितले भने ‘विकास बोर्डले सर्जक चिन्दैन ।’

हुनत, अहिले बनेका अधिकांश नेपाली चलचित्रमा देखिने एक र नदेखिने २ देखि ४ जनासम्म निर्माता छन् । जसले आफ्नो लगानी कसरी उठ्छ र चलचित्रले कती व्यापार गर्दा कती कमाउँछ भन्ने पनि राम्रोसँग वुझेका छैनन् ।

बोर्डको पछिल्लो यो नियम सिर्जना विरोधी त हो नै, धेरैले आफुलाई रुपान्तरण गर्न नसक्नेहरुले बनाएको विधी हो भनेर पनि बुझेका छन् । बोर्डको मापदण्ड बिरुद्धमा उभिएका चलचित्रकर्मीले सञ्चार मन्त्रालय र विकास बोर्डमा ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेका छन् ।

बोर्डको निर्णयको बारम्बार विरोध
बोर्डले गरेको निर्णयको विरोध यसपटक मात्र भएको होइन । यसअघि पनि यस्ता निर्णय पटक पटक गरिएको छ, जसको विरोध भएको देखिन्छ । धर्मेन्द्र मरमैता ‘पप्पु’ बोर्ड अध्यक्ष भएको बेला स्तरीय चलचित्र बनाउने भन्दै चलचित्रको स्त्रिmप्ट बोर्डलाई बुझाउनुपर्ने नियम बनाइएको थियो ।

स्त्रिmप्ट बुझाउनुपर्ने निर्णयको यतिसम्म आलोचना भयो कि बोर्डमा बस्नेहरुले स्त्रिmप्ट चोर्न खोजेको आरोप समेत केही निर्देशकले लगाएका थिए ।

क्यामेराको आधारमा चलचित्रको ग्रेडिङ गर्ने निर्णय पनि उत्तिकै विवादित भयो । विकास बोर्डले गतिलो क्यामेराले खिचेको चलचित्रलाई ‘क’, अलि कम गतिलो क्यामेराले खिचेकोलाई ‘ख’ र सामान्य क्यामेराले खिचेको चलचित्रलाई ‘ग’ श्रेणीमा राख्न सुझाब दिएको थियो ।

क्यामेराकै आधारमा चलचित्रको बर्गीकरण गर्न नपाईने भन्दै केही निर्देशकले विरोध गरेका थिए । सर्वोच्चसम्म पुगेको यो बिषयमा अन्त्यमा बोर्डले जित हासिल गरेको थियो ।