अरुण बराल
सुदूरपश्चिममा आन्दोलनको आगो सल्किरहेको छ, यता बूढानीलकण्ठमा कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा निरो जस्तै बेपर्वाह सुतिरहेका छन् । देउवालाई लागिरहेको हुन सक्छ, कैलाली र कर्णालीको आगोले बूढानीलकण्ठलाई छुँदैन ।
बाग्लुङ जिल्ला विभाजन गरिएको भन्दै ‘अखण्ड बाग्लुङ’को आन्दोलनमा एमाओवादी नेतृ बलावती शर्मासमेत लागिन् । लुम्बिनीलाई अखण्ड राख्नुपर्ने नारामा एमाओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझी एमाले नेता विष्णु पौडेलसँग एकैमुख देखिए ।
अखण्ड सुदुरपश्चिमको नारामा एमाओवादी नेता लेखनाथ भट्ट, एमाले नेता भीम रावल र शेरबहादुर देउवा एकमुख रहँदै आएका छन् । आफ्नो क्षेत्रमा आगो सल्किएसँगै अब देउवा, रावल र भट्टको राजनीति भस्म हुने संकेत देखिँदैछन् ।
विकास क्षेत्रदेखि अञ्चल हुँदै अखण्डको हावा जिल्ला तहसम्म ओर्लिएको छ । नवलपरासीलाई पनि पुरानै नक्शा अनुसार अखण्ड राख्नुपर्ने आवाज उठिसकेको छ । अब संविधान जारी भइसकेपछि भोलि प्रदेशभित्रको प्रशासनिक रेखांकन हुँदासम्म यो अखण्डवादी आन्दोलन गाविस र वडा तहसम्म र्झन सक्ने प्रष्टै देखिएको छ ।
जिल्लाहरु टुक्र्याउनैपर्छ
गाविस, जिल्ला, अञ्चल या विकास क्षेत्रलाई टुक्र्याउनु हुँदैन र अखण्ड राख्नुपर्छ भन्ने चिन्तनले पञ्चायतकालीन प्रशासनिक संरचनाहरु हुबहु राखिनुपर्छ भन्ने आग्रह बोकेको प्रष्टै छ ।
पञ्चायतले कोरेको सीमानामा एक इञ्च पनि तलमाथि नगरियोस् भन्ने यो सोचाइ राज्य पुनसंरचनाको वैज्ञानिक मान्यतामा आधारित छैन ।
एक दृष्टान्त : इलाम जिल्लाको दक्षिणमा चुलाचुली र बाँझो दुईवटा गाविस छन् । यातायातको सुविधा नहुँदा त्यहाँबाट इलाम सदरमुकाम पुग्न दुई दिन हिँड्नुपर्ने हुन्छ । तर, झापाको सदरमुकाम चन्द्रगढी पुग्न चुलाचुलीबाट केही घण्टामात्रै लाग्छ । महेन्द्रकालीन इलाम जिल्लालाई अखण्ड राख्ने हो भने चुलाचुली र बाँझोका जनतालाई ठूलो अन्याय हुन्छ । त्यहाँका दुई गाविसलाई टुक्राएर झापामा गाभियो भने उनीहरुमाथि न्याय हुन्छ ।
यदि इलामका यी दुई गाविसलाई झापामा पारियो भने इलाम बजारमा जुलुस निकालेर अखण्ड इलामको नारा लगाउनुको कुनै अर्थ हुँदैन । सम्बन्धित गाविसहरुले विरोध गर्छन् या समर्थन भन्ने कुरा प्रधान हुन्छ । सदरमुकाममा अखण्डको नारा लागेर स्थानीयको आवाज प्रतिनिधित्व हुँदैन । बाग्लुङको हकमा पनि यही कुरा सत्य हो । जनमत संकलनका बेला त्यहाँका जनताले सदरमुकाम अपायक परेको गुनासो पोखेका थिए ।
संघीयताको दृष्टिकोणले मात्रै होइन, महेन्द्रकालीन ७५ जिल्लालाई विकास र सुगमताका दृष्टिकोणले पनि पुनर्विभाजन गर्न अपरिहार्य छ । पञ्चायत कालका जिल्लालाई जस्तो छ, त्यस्तै राख्ने हो भने त्यो पञ्चायती संरचना नै ठीक थियो भन्ने निश्कर्ष हुन जान्छ । त्यसैले जिल्ला टुक्राउनु हुँदैन र अखण्ड राख्नुपर्छ भन्नु हास्यास्पद तर्क हो । विकासक्षेत्र वा अञ्चलको अखण्डता पनि पञ्चायती चिन्तन हो ।
पञ्चायतकालमा भन्ने गरिन्थ्यो, सबै नेपाली पञ्च, सबै पञ्च नेपाली । पञ्चायतकालीन सीमांकनलाई हलचल नगराउने हो भने त्यसो भन्नेहरुले अब सबै नेपाली पञ्च भन्ने नारा लगाए हुन्छ । अब उनीहरुको दायित्व त्यहीमात्रै बाँकी रहेको छ, अरु लगभग पूरा भइसक्यो ।
विकासका दृष्टिले हाम्रा जिल्ला र गाविसका इकाइहरु पुनः रेखांकन गरिनैपर्छ । पञ्चायतकालको रेखांकनले पुग्दैन । कतै जोड्नुपर्छ, कतै फुटाउनुपर्छ । हाम्रो मानसिकता पञ्चायतकालबाट माथि उठ्नैपर्छ । राज्यको पुनसंरचना वा प्रशासनिक पुनःसंरचना भनेकै यही हो, जुन कुरा क्रान्तिकारी भनिएका बलावतीहरुले बुझ्न नसक्नु बिडम्बना हो ।
देउवा, रावल र भट्टले सल्काएको आगो
अहिले सुदुरपश्चिमको कैलाली कञ्चनपुरका साथै कर्णालीका जिल्लाहरुमासमेत आन्दोलनको आगो सल्किएको छ । यसरी आगो बल्नुमा सुदुरपश्चिमका नेता भनिएका शेरबहादुर देउवा, एमालेका भीम रावल र एमाओवादीका लेखराज भट्टको अदुरदर्शिता एवं पञ्चायतकालीन मानसिकताले काम गरेको छ ।
कैलाली र कञ्चनपुरलाई अखण्ड सुदुरपश्चिममा राख्नुपर्छ, नभए पार्टी छाडिन्छ भन्ने लेखराज भट्टको सोचाइले महेन्द्रकालीन सीमांकनलाई पक्षपोषण गर्छ ।
राज्यको नयाँ ढंगले सीमांकन गर्दा कैलालीको थारु बाहुल्य पूर्वी प्रदेशलाई बर्दियातर्फ मिलाउँदा त्यहाँ पहिरो जाँदैनथ्यो । कैलालीका ४ लाख थारुहरुको त्यो मागलाई सम्बोधन गर्नै नेताहरुले नसक्दा आज त्यहाँ आगो बलेको छ ।
कैलालीका जनताले आफू कुन प्रशासनिक इकाइमा बस्न चाहन्छन्, त्यो नदिएर देउवाले जे भन्यो त्यो हुनुपर्छ भन्नु लोकतन्त्रको उपहास हो । पञ्चायतकालीन जिल्लाको सीमानालाई फेरबदल गर्न नदिने यस्तो सोचाइले अहिलेको मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन र द्वन्द्वको समाधानसमेत गर्दैन ।
पञ्चायतकालीन संरचनालाई यथावत राख्ने हो भने संघीयता र राज्य पुनसंरचना किन चाहियो ? यसको जवाफ अखण्ड पक्षधर नेताहरुले दिन सकेका छैनन् ।
शेरबहादुर देउवा कैलालीका मान्छे होइनन्, उनको गृहजिल्ला डडेलधुरा हो । उनले कैलालीका ४ लाख थारुलाई कँजाउन खोज्दा यतिबेला कर्णालीका ५ जिल्लाले आफूहरु सुदुरपश्चिममा बस्दैनौं, हामीलाई स्वायत्तता चाहिन्छ भनिरहेका छन् । देउवासँग यसको जवाफ के छ ? उनले यसको जवाफ दिएनन् भने पश्चिमको आयोग सल्काउने काममा देउवाको भूमिका स्पष्ट हुन्छ ।
भनिन्छ, नेता लहडी भयो भने, सिंगो मुलुक र त्यस देशका जनताले त्यसको शिकार हुनुपर्छ । विश्वका कैंयौं मुलुकमा खराब सोचाइका नेताका कारण जनताले दुख पाउने गरेका छन् ।
सुदुरपश्चिम र मध्यपश्चिममा सल्केको आन्दोलनको आगोमा पञ्चायती मानसिकता बोकेका केही नेताहरुको ढीपी जवाफदेही बनेको छ । आन्दोलनकै क्रममा सोमबार सुर्खेतमा गोली लागेर एकजनाको निधन भइसकेको छ । सिंगै सुदुरपश्चिमका जनताले बन्द र हडतालका कारण दुख पाइरहेका छन् ।
देउवा, रावल र भट्टज्यू, आफ्नो क्षेत्रका जनताको माग र भावनालाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुभएन भने काठमाडौंमा बसेर तपाईहरुको राजनीति कतिञ्जेल चल्ला ?
स्मरणीय छ, जुन प्रदेशका जनता आपसमा सन्तुष्ट र खुशी हुन्छन्, त्यही प्रदेशले चाँडो विकास र सम्वृद्धि हासिल गर्नेछ । जुन प्रदेशका जनता दुखी हुन्छन्, त्यहाँका नेताले आगामी दिनमा हात धोएर राजनीतिबाट सन्यास लिए हुन्छ ।
नेपाली कांग्रेसको भावी सभापति हुन लागेका देउवाले सुदुर पश्चिमको आगो निभेन भने राजनीतिबाटै कमण्डलु बोक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । आफ्नो घरबारीमा आगो सल्काएर निरोबाहेक अरु कोही पनि चैनले सुत्न सक्दैन ।
