विष्णु रिजाल
संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने अन्तिम अवस्थामा मधेसी दलहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आफ्नो प्रभाव भएको मधेसमा अनिश्चितकालीन आम हडताल घोषणा गर्दै उनीहरुले आफ्ना मागमा सहमत हुने घोषणा नगरिएसम्म वार्तामै नबस्ने अडान राखिरहेका छन् ।
राजनीतिक तथा कुटनीतिक चासो सम्बोधन गर्न काठमाडौंं आइपुगेका उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर पनि देखिने भनेर नदेखिने गतिविधिमै व्यस्त छन् । यता संविधानसभाले संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ, उता मधेस दिनदिनै अशान्त बनिरहेको छ ।
संविधानसभाबाट बन्ने संविधानबाट मधेस किन यति धेरै आतंकित भइरहेको छ ? ०६३ सालपछि रातारात न्वारन गरिएका मधेसी दलहरु आफ्नै बुँतामा यति चर्को रुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् वा यसका पछाडि अरु कुनै शक्तिको बलियो हात छ ? आज यी प्रश्नहरु ज्वलन्त रुपमा उठिरहेका छन् । यी प्रश्नहरु बुझ्नका लागि मधेसको माग के हो र मधेस के चाहन्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ ।
एक मधेस प्रदेश असम्भव
मधेसका सोझा, अशिक्षित, गरिब र पछौटे जनतालाई त्यहाँका धनी, कुलीन र टाठाबाठा बर्गका नेताहरुले आन्दोलनमा उतारेका छन् । यत्तिकै आन्दोलन उठ्न असम्भव देखेपछि एकजना मारिएमा ५० लाख रकम दिने जिहादी प्रकारको घोषणासहित उनीहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर, मधेसको आन्दोलन सफल भएमा त्यसले के उपलब्धि हासिल गर्नेछ ? यसमा नेतादेखि बुद्धिजीवीहरु अस्पष्ट छन् ।
राजेन्द्र महतोहरुले गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग सम्झौता भएको भन्दै स्वायत्त मधेस प्रदेश भने पनि यस्तो कुरा अहिले पूर्णरुपमा असम्भव छ । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म दक्षिणी छिमेकीसँग सीमा जोडिएको सम्पूर्ण भू-भागको एउटै प्रदेश हुनै सक्दैन । त्यहाँका जनता स्वयम् यसको पक्षमा छैनन् ।
कुल जनसंख्याको ४८ प्रतिशत जनसंख्यालाई एउटा प्रदेश चाहिने, अनि बाँकी ५२ का लागि अनेक प्रदेश बनाउने कुरा सम्भव छैन । त्यही भएर मधेस आन्दोलन, आठ बुँदे सहमति वा अरु जेसुकै कुराको दुहाइ दिएर गरिए पनि मधेस एउटै प्रदेश सम्भव छैन ।
पहिचानको अतिरिञ्जित भ्रम
मधेसमा आन्दोलन हुँदा जहिले पनि चर्को रुपमा प्रयोग हुने शब्द हो, पहिचान । अहिलेको आन्दोलनमा पनि पहिचान शब्दको प्रयोग अतिशय रुपमा भइरहेको छ ।
यसमा कसैले चित्त दुखाउन जरुरी छैन, सबै जाति, भाषा, क्षेत्रका मानिसलाई आफ्नो पहिचान प्रिय लाग्छ । विगतमा मधेसी जनतामाथि थिचोमिचो नभएको होइन, उनीहरुको पहिचानलाई हेला, होचोको दृष्टिले नहेरिएको पनि होइन । त्यसका विरुद्धमा मधेसी जनतामा आएको चेतना र जागरणलाई स्वीकार गर्नैपर्छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधानले यस कुरालाई स्वीकार गरेको छ । फलतः त्यसपछि बनेका नियम र ऐनहरुमा त्यसको छाप प्रस्टसँग परेको छ ।
समावेशिताको अपव्याख्या
समावेशताको प्रश्नमा पनि आम जनतालाई गलत ढंगले प्रभावित पार्ने कोसिस भइरहेको छ । नेपालजस्तो गरिब, पछौटो, अविकसित मुलुकमा समावेशीकरणका नाममा जे जस्तो अभ्यास भइरहेको छ, त्यसले योग्य मानिस उत्पादन गर्न सघाउँदैन ।
तर पनि, केही समयका लागि सुरु भएको यो अभ्यास जारी नै रहन्छ । आज निजामति प्रशासन, नेपाली सेना, प्रहरी, स्वास्थ्य, वन जस्ता कुनै पनि क्षेत्रमा समावेशीकरणका आधारमा लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिने गर्छ ।
पछिल्ला पाँच/सात वर्षको आँकडाहरुलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि सरकारी सेवामा मधेसी, जनजाति, महिला, दलित लगायतको पहुँच द्रुत गतिमा विस्तार भइरहेको छ । के मधेसका दलहरुलाई यो कुरा चित्त बुझेको छैन ? के यो उपलब्धि होइन ? अनि अतिरञ्जित गरेर समावेशिताको कुरा गरेर जनतालाई दिग्भ्रमित मात्र पार्न खोजिएको छ ।
कस्तो प्रदेश बनाउने ?
चार दलले पहिला छ र पछि सात प्रदेशको प्रस्ताव अघि सार्दा दुई नम्बरमा राखेको प्रदेशमा मधेसका जिल्ला मात्रै राखेका छन् । त्यसलाई लिएर उपेन्द्र यादवले जायज प्रश्न उठाए, जानकारी मन्दिरको भेटीले मात्रै प्रदेश चल्छ ? हो, चल्दैन । त्यही भएर प्राकृतिक स्रोत, साधन र विविधता मिलाएर प्रदेश बनाउनुपर्छ भनिएको हो ।
समथर भूभागलाई मात्रै एउटै प्रदेशमा राख्ने हो भने भोलि जलविद्यृत् आयोजना कहाँबाट सञ्चालन गर्नुहुन्छ ? सिंचाईका लागि बाँध कहाँ बाँध्नुहुन्छ ? खनिज पदार्थको खोजी कसरी गर्नुहुन्छ ? दुईचारजना टाठाबाठालाई मन्त्री, मुख्यमन्त्री हुन रहर लागेकै आधारमा प्रदेश निर्माण गर्न सकिँदैन ।
तीन दलको भ्रम
कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीलाई आफूले जे गर्यो, त्यो सम्पूर्ण राष्ट्रको निर्णय हो भन्ने परेको छ । उनीहरुले निकै लामो छलफल गरेपछि ६ प्रदेशमा सहमति गरे । मधेसी जनतामा पनि त्यो निर्णय ठीकै हो भन्ने परेको थियो र केही दिनसम्म कतै पनि कडा विरोधको स्वर उठेन । तर, त्यसबाट मधेसी नेताहरु आत्तिने नै भए । आधा, मध्य र सिंगै सुदूरपश्चिमलाई एक ठाउँमा राखेर बनाइएको अव्यवहारिक प्रदेशका विरुद्धमा त्यता आन्दोलन भयो ।
कैलालीमा थारुहरुले पनि आन्दोलन भइरहेको थियो । तर, तीन दलका नेताले मध्यपश्चिमको आन्दोलनलाई सम्बोधन गरेर सात प्रदेश बनाउने निर्णय गरे । यसबाट थारु जनताले अपमानित महसुस गरे र त्यही मौकामा खेल्न पर्खेर बसेकाहरुले टीकापुर काण्ड सिर्जना गरे ।
यसबाट के देखिन्छ भने सबै क्षेत्रका जनताका संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्न तीन दल असफल भइरहेका छन् ।
अन्त्यमा, निर्णय गर्दा विचार नपुर्याउने र पछि निर्णय परिवर्तन गर्ने तीन दलको कार्यशैलीले आन्दोलनमा बल पुर्याइरहेको छ । निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, एक मधेस प्रदेश बाहेकका मधेसका जायज मागहरु वार्ताको टेबुलबाट समाधान गरिनुपर्छ ।
त्यसका लागि मधेसी नेताहरुले छरछिमेकको मुख ताक्ने होइन, आफ्नो मुलुकको वास्तविकता महसुस गर्न सक्नुपर्छ ।
(पत्रकार रिजाल बुधबार साप्ताहिकका सम्पादक हुन्)
