हिमांशु चौधरी
२४ माघ, जनकपुर। सरकारले मध्य तराईका भारतीय सीमासँग जोडिएका क्षेत्रका आठ जिल्लामा सुरु गरेकाे सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमले त्यस क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुने विश्वास गरिएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लाका भारतीय सीमासँग जोडिएका गाविस र नगरपालिकाका वडामा सो कार्यक्रम पाँच वर्षका लागि सञ्चालन गरेकाे छ ।
त्यस क्षेत्रमा विशेष लक्षित कार्यक्रमअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक पूर्वाधार विकास, आयआर्जनका कार्यक्रम, सचेतना अभिवृद्धि तथा सशक्तीकरणजस्ता क्रियाकलापमार्फत सार्वजनिक सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच अभिवृद्धि गर्न र स्थानीय जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्य राखिएको छ ।
गाविस र नगरपालिकामा गरिबीको नक्साङ्कन बमोजिम सबैभन्दा कमजोर वर्ग र समुुदायमा लक्षित कार्यक्रमले आठ जिल्लाको कुल क्षेत्रफलको करिब ११ प्रतिशत भू–भाग र कुल जनसङ्ख्याको १८ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई समेटेको मन्त्रालयका सचिव माधवप्रसाद रेग्मीले बताए ।
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशी, एकीकृत सामुदायिक विकास पद्धति, स्थानीयरुपमै लचकदार पद्धति, पारदर्शी तथा उत्तरदायी, सूत्रमा आधारित बजेट विनियोजन, समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध विकास, सार्वजनिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाइ, तल्लो तहबाट माथि जाने प्रक्रियामा आधारित र स्थानीयवासीलाई सीप र रोजगारी केन्द्रित आधारभूत सिद्धान्तलाई यस कार्यक्रमले अपनाएको छ ।
कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्ला एवम् नगर यातायात गुरुयोजनामा समावेश भएका कम्तीमा दुईवटा गाविस, नगरपालिका, वडा जोड्ने सडकको कालोपत्रे, कल्भर्ट निर्माण, पुलपुलेसा, कजवे निर्माण, टेवा पर्खाल, डिप ट्युबवेल, स्यालो ट्युबवेल, लिफ्ट सिँचाइ, नहर आदिजस्ता सतही तथा भूमिगत सिँचाइको निर्माण तथा मर्मत सम्भार, धारा, पोखरी, इनार, शौचालय निर्माण तथा मर्मत, ढल तथा ट्याङ्की निर्माण, पाइप निर्माणका योजना सञ्चालन गरिनेछ ।
कृषि, खाद्य तथा फलफूल प्रशोधन, जैविक कृषि व्यवसाय, वधशाला, माछापोखरी निर्माण, कृषि बीउबिजन तथा रसायनिक मल, सामूहिक कृषि व्यवसायका लागि समूहलाई सहयोग, कृषि सहकारीलाई व्यावसायिक सहयोग, शीतभण्डार निर्माण, कृषि उपजको बजारीकरण तथा हाटबजारको व्यवस्थापन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालन पनि योजनामा रहेको छ ।
त्यस्तै वृक्षरोपण, नदी नियन्त्रण, सार्वजनिक उद्यान, नदी कटान नियन्त्रण तथा तटबन्ध निर्माण, कुकरी, डकर्मी, सिकर्मी, मोटरसाइकल तथा अटोमोबाइल मर्मत, वाइरिङ, प्लम्विङ, मोबाइल, रेडियो, टिभी, ब्युटिसियन तालिम, रोजगारीमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने योजना समावेश गरिएको छ ।
बोक्सी, दाइजो, बालविवाह प्रथाविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि, घरेलु हिंसाविरुद्ध सचेतना कार्यक्रम, जातीय भेदभावविरुद्ध जागरण अभियान, पोषण लक्षित र पोषण संवेदनशील बानी, व्यवहार परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सिद्धान्तसमेत योजनामा रहेको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव रेश्मीराज पाण्डेका अनुसार पाँच वर्षका लागि चेतनामूलक तथा सशक्तीकरणमा एक प्रतिशत, क्षमता वृद्धिमा चार प्रतिशत, कृषि प्रवद्र्धनमा ३४ प्रतिशत, पूर्वाधार संरचनामा २७.५ प्रतिशत, सामाजिक पूर्वाधारमा ३२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत दिइने सशर्त अनुदानका लागि जनसङ्ख्यामा ६० प्रतिशत, गरिबीमा ३० प्रतिशत र क्षेत्रफलमा १० प्रतिशत आधार निर्धारण गरिएको छ ।
कुल अनुदान रकमको ८० प्रतिशत रकम तीन लाख रूपैयाँभन्दा बढी लागतका बढीमा सातवटा आयोजनामा र बाँकी २० प्रतिशत रकम स्थानीय समुदायको आवश्यकताअनुसारको आयोजनामा लगानी गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
अार्थिक वर्ष०७२÷७३ मा सडक निर्माण र स्तरोन्नति ३० किमी, कल्भर्ट निर्माण १२ वटा, शौचालय निर्माण २००, सिँचाइ विस्तार १०० हेक्टर, व्यावसायिक सीप तालिम २५० जनालाई, सशक्तीकरण तालिम एक हजार २०० जनालाई र अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । रासस
