छ महिनादेखि प्रतिपक्षमा रहेको पार्टी नेपाली कांग्रेसले सरकार परिवर्तनको आगो फुकेको छ । दाउरा काँचै भए पनि छिमेकी भारतले मट्टीतेल खन्याइदिएकाले धुवाँ उड्न थालिसकेको छ । मट्टीतेलको गन्धले एमाओवादी एकाएक सक्सकाएको छ भने प्रचण्डले एउटा खुट्टा उचालेका छन् ।
शेरबहादुर देउवा कांग्रेस सभापति भएपछि सरकार परिवर्तनको बेमौसमी सुस्केरा चल्न थालेको थियो । देशभित्रकै भारुजीवीहरुमार्फत प्रायोजितरुपमा निकालिएको सुस्केराले छोटो समयमै ठोस आकार लिएको हो ।
पछिलो घटनाक्रममा एमाओवादीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने औपचारिक निर्णय नै गर्यो । यसको अर्थ अबका केही समय सत्ताको छिनाझप्टीमा व्यतीत हुनेछन् ।
आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने आशिर्वाद थाप्त भारत गएका देउवालाई भारतले आशिर्वाद त दिएन, बरु एउटा बल्छी दिएर पठायो । उनलाई भनियो, ‘प्रचण्डलाई तत्काल यो बल्छीमा पार्नु, त्यसपछि तिम्रो पालो आउँछ ।’ देउवा आधा सन्तुष्ट र आधा सशंकित बनेर फर्केका छन् । भारतले सोझै देउवालाई आशिर्वाद किन दिएन र किन घुमाउरो बाटो हिँड्न खोज्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ कठिन छैन ।
प्रचण्डलाई अघि सार्नुका सम्भावित चार कारण
देउवालाई जिल्याएर प्रधानमन्त्रीको ललिपप प्रचण्डतिर मुखतिर तेर्स्याउनुमा भारतका अनगिन्ती दाउपेच छन् । तीमध्ये प्रमुख तीन कारण यी हुन्:
प्रचण्ड स्वयम्लाई घाँस देखाइदिएपछि उनी राष्ट्रवादका सारा बस्त्र उतारेर बुर्कुसी मार्दै आफ्नो पोल्टामा आउने भारतको अनुमान छ ।
१.अहिले सोझै देउवालाई अघि सार्दा उनी भारतको उम्मेदवारका रुपमा प्रचारित हुनेछन् र उनीविरुद्ध नकारात्मक माहोल बन्ने छ । जसरी सुशील कोइरालालाई भारतले काखी च्याप्दा केपी ओलीको पक्षमा लहर आएको थियो । देउवाको नाम आउनासाथ फेरि ओलीलाई फाइदा हुने गरी राष्ट्रवादी तरंग फैलिनसक्छ ।
२. एमाओवादी र यसका अध्यक्ष प्रचण्ड वर्तमान सरकारको बचाउँमा पर्खाल झैं उभिएका थिए । राष्ट्रवादी छवि कायम गरेको यो सरकार ढालेर भारतपरस्त छवि बोकेको कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न प्रचण्ड कदापि तयार हुने छैनन् । प्रचण्ड तयार नभएसम्म सरकार ढल्ने छैन । प्रचण्ड स्वयम्लाई घाँस देखाइदिएपछि उनी राष्ट्रवादका सारा बस्त्र उतारेर बुर्कुसी मार्दै आफ्नो पोल्टामा आउने भारतको अनुमान छ ।
३. ओली र प्रचण्डको एकता थुप्रै देशी-विदेशी शक्तिहरुका लागि टाउको दुखाइ बन्दै आएको छ । यही एकताले गर्दा नै भारतको अवरोधका बाबजुद संविधान जारी भयो र नाकाबन्दीले घुँडा टेक्यो । त्यसैले ओली-प्रचण्डलाई अलग-थलग पार्नु भारतीय रणनीतिको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा हो । यो सरकार ढालेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न तयार भए भने यो रणनीति सयमा सय प्रतिशत सफल हुन्छ ।
४. भारतले प्रचण्ड हुँदै देउवालाई अन्ततः ल्याउने रणनीति बनाएको चर्चा चलेको छ तर, आफनो मुठ्ठीमा ल्याइसकेपछि देउवाभन्दा प्रचण्ड भारतका लागि अनुकूल र सजिला पात्र हुन सक्छन् । किनकी प्रचण्ड मैनवत्तिजस्ता नेता हुन्, जसलाई टुप्पोमा सल्काइदिएपछि एकैछिनमा पग्लिन्छन् ।
फेरि, सीमांकन, नागरिकता लगायतका सवालमा देउवाबाट भन्दा प्रचण्डबाट काम लिन सजिलो किन छ भने उनको पार्टीका एजेन्डाले नेपालमा भारतको रुची सम्वोधन गर्छन् । जबकि देउवा भित्रीरुपमा संघीयताविरोधी हुन् । भोलि देउवालाई चलाउन दिल्लीकै आदेश आवश्यक पर्न सक्छ भने प्रचण्डलाई रणजीत राय नै पर्याप्त हुन्छन् ।
आन्तरिक घेराबन्दी
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको ढिलाइलाई लिएर देशभित्रै सरकारलाई नालायक सावित गर्न खोजिएको छ । हो, पुनर्निमाणको गति सुस्त छ । तर, सुस्त हुनुमा केपी ओली मात्रै दोषी पक्कै छैनन् । स्मरणीय रहोस्, वैशाखमा भूकम्प आएपछिको ६ महिनासम्म नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार थियो ।
सरकार परिवर्तनका लागि दबाव जनस्तरबाट छैन । कम्तिमा भारतको चिड्चिडाहट बढाउनका लागि भए पनि यही सरकारको निरन्तरता चाहन्छन् जनता
ती ६ महिनामा कांग्रेसले कतिवटा सिन्को भाँच्यो, दुनियाँले गनेरै बसेका छन् । बाँकी ६ महिनामध्ये ३ महिनासम्म पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन हुन नदिएर टाङ अड्काउने कांग्रेसगणहरु नै हुन् । यसबीचमा मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीले गर्दा सरकार पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुन नसकेको यथार्थ पनि जगजाहेर नै छ ।
अहिले जसरी गोयबल्स शैलीमा प्रचार गरिएको छ, त्यस्तो चौतर्फीरुपमा असफल सरकार होइन यो । इतिहासकै कठिन समयमा सरकार गठन भएको थियो । जतिबेला देशको राष्ट्रियता र अखण्डता नै धरापमा थियो । त्यो स्थितिबाट खासै केही नगुमाइकन सरकारले देशलाई बाहिर निकालेको छ । भारतले ६ महिना लामो नाकाबन्दी गर्दा पनि सरकार आफ्नो न्यूनतम एजेन्डाबाट पछि हटेन र उल्टै भारतलाई पछि हट्न बाध्य बनायो । यो नेपालीहरुले लामो समयसम्म गौरव गर्न सक्ने उपलब्धि हो ।
यता, अर्को छिमेकी चीनसँगको सम्वन्ध यही सरकारले नयाँ शिराबाट अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा दुरगामी सम्झौताहरु भएका छन्, जसले कागजीरुपमै भए पनि नेपालको भारतनिर्भरता हटाएको छ, र भविष्यमा व्यवहारिकरुपमा पनि हटाउन मार्गप्रशस्त गरेको छ । यी दुवै काम सह्रानायोग्य छन् ।
यो नभुलौं कि सरकार गठन भएको केवल ६ महिना भयो । यो ६ महिनाको पनि ठूलो हिस्सा मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले खाइदियो । जब नाकाबन्दी हटेर देश सरल रेखामा उभिन खोज्दै थियो, फेरि अर्को अस्थिरता सिर्जना गर्न खोजिएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले ‘सरकार ढल्दैन’ भन्दै भाषण गर्दै हिँड्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गरिएको छ ।
सरकार परिवर्तनका लागि दबाव जनस्तरबाट छैन । कम्तिमा भारतको चिड्चिडाहट बढाउनका लागि भए पनि यही सरकारको निरन्तरता चाहन्छन् जनता । कम्तिमा राजनीतिक स्थिरताका लागि भए यो समय अझै एकाध वर्ष चलोस् भन्ने जनमत छ । तर, भारुजीवीहरुलाई सरकार नफेरी भएको छैन । उनीहरु छटपटीमा छन्, बेचैनीमा छन् । यो सरकारले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्न नपाओस् भन्ने आकाशवाणीबाट आदेश आएको छ उनीहरुलाई ।
यो सरकार किन परिवर्तन गर्ने भन्ने प्रश्नको तार्किक उत्तर कसैसँग छैन । ओलीको ठाउँमा देउवा वा प्रचण्ड आए यो भन्दा राम्रो गर्लान् भन्ने आशा कसलाई होला ? देउवा पटक-पटक सत्तामा ढलीमली गरेर अजिर्ण भएका र अक्षम भनेर फालिएका पात्र हुन् । नेपाली राजनीतिमा भित्रिएका तमाम दुर्व्यसनीका सर्जक पनि उनै हुन् । सुरा-सुन्दरीदेखि प्राडो पजेरोसम्मका पायोनियर हुन् ।
प्रचण्डले संविधान निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा राजनीतिक पुनरागमन गरे । उनले निर्णायक समयमा राष्ट्रवादी भूमिका खेलेर देशलाई गुन लगाएकै हुन्
सत्ता परिवर्तनको चलखेल हुँदा सधै केन्द्रमा आइपुग्ने देउवाको अरुबेला कतै उपस्थिति देखिँदैन । सत्ताका लागि जोसँग जे पनि सम्झौता गर्न तयार बन्ने खेलाडीले देशलाई कहाँ पुर्याउलान् सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।
प्रचण्डको परीक्षा
माओवादी खुल्ला भएपछि कद खिइँदै-हिँइदै वामपुड्के बनेका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा राजनीतिक पुनरागमन गरे । उनले निर्णायक समयमा राष्ट्रवादी भूमिका खेलेर देशलाई गुन लगाएकै हुन् ।
अहिले सत्ताको साँचो प्रचण्डको हातमा छ । विगतमा गीलो माटोजस्ता प्रचण्डलाई ललाई-फकाई आफ्नो आकारमा ढालेको अनुभव भारतसँग छ । हिजोका दिनसम्म प्रचण्ड ओली सरकारको रक्षाकवच बनेर बसिरहेका थिए । खकुलो भइएला भनेर आफ्नो सारा नटबोल्ट कसेर राखेका थिए । तर, भारतले प्रधानमन्त्रीको हरियो घाँस देखाउनासाथ उनका नटबोल्ट खुस्केका छन् । ‘पार्टीको निर्णयअनुसार बाध्य भएर’ उनले प्रधानमन्त्री पदका आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।
अबका सम्भावित पाँच परिदृष्य
त्राशदीपूर्ण भुकम्प र भारतको आततायी नाकाबन्दीलाई झेल्दै देश बिस्तारै स्थिरतातर्फ अघि बढेको थियो । ढिलै भए पनि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण यात्रा आरम्भ भएको थियो । मधेसवादी दलहरु वल्लो घाट न पल्लोतिरको अवस्थामा पुगेर किंकर्तव्यविमूढ थिए । भारतीय नाकाबन्दीलाई घुँडा टेकायौं भनेर जनताको मनोबल उकासिएको थियो । यति नै बेला सरकार परिवर्तनको हल्लाले फेरि देशलाई हल्लाएको छ । अबका परिदृष्यहरु यी हुन सक्छन्:
१.सरकार तत्कालै ढलिहाल्ने स्थिति नहोला, तर सरकार सुरक्षित छैन भन्ने सन्देश फैलिनु आफैंमा खतरनाक कुरा हो । यसले सबैभन्दा ठूलो असर कर्मचारीयन्त्रमा पर्छ । नयाँ नीति-कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको कर्मचारीयन्त्र अलमलमा पर्न सक्छ । विस्तारवादीले चाहेको पनि यही हो ।
२. प्रचण्ड बहकिएर भारतको पोल्टामा पुगेपछि सरकार धरापमा परेकै मान्नुपर्छ । यसको अर्थ देश फेरि एउटा दलदलमा फसेको छ । ओली ढलेर जो प्रधानमन्त्री बने पनि उसको हैसियत रणजित रायको कारिन्दाभन्दा बढी हुनेछैन । हिजो जे कुराहरुमा अडान लिएर नेपालले भारतलाई झुकायो, आगामी सरकारबाट ती सबै कुराहरु भारतले फिर्ता लिनेछ ।
३. सरकार परिवर्तन भयो भने त्यसपछि एमालेको भूमिका अर्थपूर्ण हुुन्छ । मधेसका मुद्दासहित संविधानको कार्यान्वयनका लागि एमालेलाई सहमतिमा ल्याउनैपर्छ । तर सत्ताबाट गलहत्याइएको एमाले संविधान कार्यान्वयनमा कांग्रेसको पुच्छर समातेर हिँड्ला भनेर कल्पना गर्न सकिन्न ।
४. सरकार फेरियो भने अर्को ठूलो धक्का भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा पनि पर्न सक्छ । एमालेले बनाएका पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सिइओको सरकारसित तालमेल नमिल्ने र त्यसले सारा कामहरु लठिबज्र हुने पक्का छ ।
५. चीनसँग वर्तमान सरकारले गरेका सम्झौताहरुलाई आगामी सरकारले गहिरो खाल्डोमा पुर्नेछ । र, चीनको दृष्टिमा नेपाल फेरि एकपटक अविश्वसनीय शक्ति सावित हुनेछ ।
यो पनि पढ्नुस्
प्रचण्ड पदको लोभमा परेको कमल थापाको आरोप, सरकार फेर्ने निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह
एमाओवादीको बटमलाइनः सहमतीय भए प्रचण्ड, बहुमतीय भए शेरबहादुर
प्रचण्डको नाम नलिई बाबुरामले भने- हे भगवान मलाई मेरा मित्रहरुबाट बचाऊ
