१३ जेठ, काठमाडौं । सरकारले प्रत्यक प्रदेशमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममा गरिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यसबारे विस्तृत योजना अघि सार्ने सरकारको तयारी छ ।
ती आयोजनाहरुको इन्जिनियरिङ रिपोर्ट तयार गरी तत्कालै निर्माणमा लागिने अर्थ र उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । कुन प्रदेशमा कुन जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउने भनेर उर्जा मन्त्रालयले नाम तोकेरै अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
‘उर्जा मन्त्रालयले पठाएको प्रस्तावका आधारमा नै सरकारले आयोजनाहरुको घोषणा गर्दैछ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
कुन प्रदेशमा कुन आयोजना ?
उर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको प्रस्तावअनुसार प्रदेश नं. १ मा तमोर नदीलाई छनोट गरिएको छ । ताप्लेजुङ पाँचथर, तेह्रथुम र धनकुटाको सीमा हुँदै बग्ने यो नदीबाट ७०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने २५ वर्षअघि जाइकाले गरेको अध्ययनमा देखिएको थियो । तर, केही वर्षअघि उर्जा मन्त्रालयले आयोजनाको क्षमता घटाएर २५० मेगावाट बनाउन भनेको थियो । बजेटमा घोषणा भएपनि यो आयोजनाको डिटेल इन्जिनियरिङ रिपोर्ट तयार पारिने र संभाव्य देखिनेवित्तिकै निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिने उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
त्यसैगरी, प्रदेश नं. २ मा चुरेमा पुगेको बाग्मती नदीबाट कोखाजोर आयोजनाको घोषणा गरिनेछ । यो आयोजनाबाट १ सय ५० देखि २ सय मेगावाट विद्युत निकाल्न सकिने पूर्व संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । तर, यो घोषणा नै हुनुपर्ने भनेर अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको भने छैन । ‘प्रदेश नं. २ मा जलाशययुक्त आयोजनाको ठाउँ खाली छाडेर सिफारिस पठाएका छौं,’ उर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो- ‘तर, कोखाजोर आयोजनाको घोषणा गर्ने सवालमा छलफल भइरहेको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश नं. ३ मा ५ सय मेगावाटको सुनकाशी र ३ सय मेगावाटको दूधकोशीमध्ये एकलाई बजेटमार्फत घोषणा गरिने अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । उर्जा मन्त्रालयले पनि खोटाङमा पर्ने यी दुईमध्ये एकलाई घोषणा गर्न प्रस्ताब गरेको थियो । यी आयोजनाको पनि संभाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । बजेटमा घोषणा भएसँगै यी आयोजनाको डिटेल इन्जिनियरिङ रिपोर्ट तयार पारिनेछ ।
त्यसैगरी, प्रदेश नं. ४ का लागि भने गोर्खा र धादिङमा पर्ने १२ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजना छनोट गरिएको छ । यो आयोजनाको संभाव्यता अध्ययनन भइसकेको छ । ९० प्रतिशत ड्रिलिङको काम सकिएको छ । स्रोतहरुका अनुसार बहुचर्चित यो आयोजनाका लागि भने अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमार्फत आवश्यकता भएजति बजेट दिने प्रतिवद्धता गर्दैछन् । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिले अहिले यो आयोजनाको विकासको काम गरिरहेको छ । कुन मोडलमा आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने टुंगो नलागेसम्म विकास समितिले नै काम अघि बढाउनेछ । सरकारले घोषणा गरेको उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकमा जलाशययुक्त आयोजनाहरु कम्पनी मोडेलमा विकास गर्ने भनेको थियो ।
प्रदेश नं. ५ मा २४५ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको नौमुरे आयोजनाको घोषणा गरिँदैछ । प्युठान र अर्घाखाँची भएर बग्ने यो आयोजनाको विद्युत विकास विभागले संभाव्यता अध्ययन गर्दैछ ।
प्रदेश नं. ६ मा ४१० मेगावाटको नलसिङगढ जलविद्युत आयोजनाको घोषणा गरिँदैछ । यो आयोजनाको यसअघि नै संभाव्यता अध्ययन भएको भएपनि फेरि विद्युत विकास विभागले संभाव्यता अध्ययन गर्दैछ ।
प्रदेश नम्बर ७ मा ७५० मेगावाटको पश्चिम सेति जलविद्युत आयोजना प्रस्ताव गरिएको छ । बझाङ, बैतडी, डोटी र बाजुरालाई छुने आयोजनाको चिनीया कम्पनी थ्री गर्जेजको लगानीमा निर्माणको प्रक्रियामा छ । यसमा ७५ प्रतिशत सेयर थ्री गर्जेजको र २५ प्रतिशत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको रहनेगरी सम्झौता गरिएको छ । यो परियोजनालाई लगानी बोर्डले हेरिरहेको छ ।
‘यी आयोजनाहरुको संभाव्यता देखियो भने ड्रिलिङ गरेर तत्काल आयोजना निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिनेछ,’ उर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो- ‘संभाव्यता अध्ययनका लागि २ देखि ३ वर्ष लाग्छ ।’
