शनिबार अर्थमन्त्रीद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष ०७३/७४ का लागि प्रस्तुत बजेटले केही नयाँपन दिलाउन र पपुलिस्ट बाटो समाउन खोजेको जस्तो भान हुन्छ । विकास निर्माणका काम कति प्रभावकारी रहन्छ, जनताको दैनिकी कतिको सहज हुन्छ र मुलुक आर्थिक विकासको बाटोमा कति अघि लम्कन्छ त्यो समयले नै देखाउला । तर, विकासको सपना कसैले देख्नै नपाउने र देख्यो भने पनि असम्भव भन्ने कुरा मुखबाट फुत्त खसाइहाल्ने बानी हामी अधिकांसलाई परिसकेको छ ।

बानी नपर्ने पनि कसरी ? हरेक वर्ष यसरी नै बजेट आउछ र निकै कान्तिकारी भएको धाक लगाइन्छ तर मुलुक दश्ाकौंदेखि जस्ताको तस्तै छ । आर्थिका विकासमा एकको दुई भएको छैन । तर, यथार्थ यहि हो कि प्रत्येक वर्षको बजेटले नै उच्च आर्थिक वृद्धि र विकासको लक्ष तय गर्छ र समृद्धिको सपना साकार पार्छ । तर, बजेटको प्राविधिक पक्ष र यसले दीर्घकालमा पार्ने असर विचार नगरी जथाभावी पैसा छर्न थालियो भने मुलुक आर्थिक दुर्घटनामा पर्ने जोखिम उत्तिकै रहन्छ ।

यो बजेटको राम्रो पक्ष भनेको यसको उद्देश्य र प्राथमिकताको क्षेत्र व्यवस्थापन रहेको छ । यसले भुकम्पपश्चातको पुनरुत्थान गर्ने, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने हो । त्यसैगरी आन्तरिक तथा वाहय लगानी प्रवर्द्धन गर्ने र रोजगारी वृद्धि तथा सामाजिक संरक्षण गर्ने जस्ता लक्ष निर्धारण गर्दै पनर्निमाण, जलविद्युत उत्पादन, सडक तथा स्थानीय पुर्वाधार निर्माण, उद्योग, कृषि, पर्यटन र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

दुई वर्षभित्र जलविद्युत उत्पादनमा पूर्णता दिँदै लोडसेडिङ्ग अन्त्य गर्ने लक्ष सराहनीय छ । तर, यसमा विनियोजन गरेको बजेट र यससँग सम्बन्धित अन्य परियोजनाहरुको अध्ययन गर्दा कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छ ।

यसपालिको बजेटले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि रामै राहत दिएको छ । वृद्ध भत्ता, कर्मचारीको तलब, गाउँमा जाने रकम, संसदीय कोषको बजेट आदिमा वृद्धि जस्ता कार्यले राष्ट्र सेवक कर्मचारी, सांसद, जेष्ठ नागरिक तथा अन्य लाभान्वित वर्गलाई खुसी तुल्याएको छ । नागरिकको स्वास्थ्य विमा गरिने, शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण प्रदान गर्ने, पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग तथा काठमाडांैमा मेट्रो सञ्चालनका लागि तयारी गर्ने, फास्ट ट्रयाक आफैं निर्माण गर्ने, घरघरमा बिजुली जनजनमा सेयर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जस्ता विषयले बजेटको सान्दर्भिकतालाई उर्जा प्रदान गरेको छ ।

लोक कल्याणकारी आँखाबाट हेर्ने भने बजेटलाई दोष दिने ठाउँ खासै छैन । तर, बजेटको प्राविधिक पक्ष र दीर्घकालीन समृद्धिलाई आधार बनाउने हो भने बजेट नराम्रोसँग चुकेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङ्गभन्दा झण्डै १ खर्बमाथि नाघेर १० खर्व ४८ अर्वको बजेट ल्याउनुमा नै अर्थमन्त्रीको सुझबुझ देखिँदैन । लगभग २२ खर्बको मात्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन -जडीपी) भएको देशमा साढे १० खर्बको बजेट भनेको निकै ठूलो, झण्डै ४७ प्रतिशत हुन आउँछ । यो खर्च भनेको हाम्रो जस्तो न्यून-आय भएको देशका लागि निकै असुहाउँदो हुन्छ ।

संसारका विभिन्न देशहरुको बजेट सम्बन्धी अध्यनले के देखाउँछ भने सरकारी खर्च कुल गाहस्थ्य उत्पादनको करिव ३० प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धिका लागि अप्टिमल साइज हुन आउछ । नत्र यो भन्दा ठूलो साइजको बजेटले आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पार्छ । गत २ दशकसम्मको एशियाली राष्ट्रहरुको औसत खर्च हेर्ने हो भने पनि जीडीपीको २७ प्रतिशत जति मात्रै छ ।

एउटा निश्चित साइजसम्मको बजेटले सरकारी लगानीमार्फत आर्थिक कृयाकलापमा वृद्धि गर्ने र रोजगारीको अवसर तथा उत्पादनमा वृद्धि गरी आर्थिक वृद्धि गर्ने सम्भवना हुन सक्छ । तर सरकारी कार्यकुश्ालता कम र भष्टाचार बढि हुने हाम्रो जस्तो देशमा सरकारी खर्च अनावश्यकरुपमा बढदा प्राइभेट सेक्टरमा करको बोझ पर्न गई उनिहरुको लगानी निरुत्साहित हुन जान्छ र अन्ततः आर्थिक वृद्धिमा गिरावट आउँछ ।

सरकारको तर्क हुन सक्छ- जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिनकै लागि ठूलो साइजको बजेट ल्याइयो । ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा राजस्व संकलन कतिसम्म गर्न सकिन्छ, सरकारी ऋण कति बढछ र त्यसले निकट भविश्यको बजेटलाई पर्ने असरको बारेमा पनि विचार गर्नुपर्छ ।

बजेट १ वर्ष मात्रै ल्याउने चिज होइन, प्रत्येक वर्ष ल्याउनु छ । अर्को वर्ष कुन साइजको बजेट ल्याउने ? यसरी नै ठूलो बजेट ल्याउने हो भने अवको ५-१० वर्ष पछिको बजेटको साइज कत्रो हुन्छ ? के हाम्रो अर्थतन्त्रले स्रोत जुटाउन र त्यो साइजको बजेट थेग्न सक्छ ? यस पटकको बजेटमाथि तेर्सिएको सबै भन्दा ठूलो प्रश्न यही हो ।

हाल सरकारको ऋण हिसाब गर्दा प्रतिव्यक्ति झण्डै रु २० हजार जति पर्न आउँछ । अर्थतन्त्रको आकारमा मापन गर्ने हो भने जीडीपको झण्डै २५ प्रतिशत जति छ । अन्य देशहरुको पनि सरकारी ऋण यो भन्दा पनि बढी नभएको होइन । तर, हाम्रो प्रतिव्यक्ति आम्दानी अति कम -हजार डलर भन्दा कम) भएकोले हाम्रो लागि यो ऋण अहिलै ठूलो बोझका रुपमा रहेको छ । हामीले राजस्व परिचालन गरेर खर्च धान्नतिर नलाग्ने र यसरी नै बजेटको आकार सधैं ठूलो हुन दिने हो भने भविश्यका दिनहरु त्यति सुखद हुने छैनन । त्यसैले बजेटले राजश्वको दायरा फराकिलो पार्ने, दैनिक अनुगमन गर्न विशेष टिम खडा गर्ने र कर छली सम्बन्धमा कडा नियम बनाउनु जरुरी छ ।

हाम्रो बजेटको विगत देखिकै कमजोरी भनेको विकास खर्चमा विशेष ध्यान दिन नसक्नु हो । चालु आर्थिक वर्षकै हेर्ने हो भने पनि जम्मा खर्चको करिव ६२ प्रतिशत साधारण र २२ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च हुने देखिन्छ । आर्थिक वृद्धिका लागि विकास खर्चमा जोड दिई चालु खर्चलाई सकेसम्म न्युन गर्नुपर्छ । यति ठुलो बजेट ल्याइसकेपछि चालु खर्चलाई गत शालकै हाराहारीमा राखेर विकास खर्चलाई वढावा दिन सकेको भए उच्च आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो र ठूलो बजेटको सान्दरभिकता पनि देखिन्थ्यो ।

साध्ाारण खर्च ६० र विकास खर्च ३० प्रतिशत राखेर बनाइएको बजेट लोककल्याणकारी भए पनि आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्न पछि पर्ने कुरामा कुनै शंका छैन ।

अर्को कुरा, बजेटलाई मुद्रा स्पिmति नियन्त्रण ठूलो चुनौतिको विषय बन्नेछ । कर्मचारीहरुको तलब वृद्धि तथा सामाजिक सुरक्षाको नाउँमा धेरै पैसा वितरण भएपछि मुल्य स्वभाविक रुपमा बढन जान्छ र यसलाई सहजै नियन्त्रण गर्न सकिँदैंन । यसबाट प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्नेहरुका लागि पनि ज्याला बढाउन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरुमा दवाव पुग्छ । जसले गर्दा उत्पादन लागत बढन गई उत्पादकत्वमा समेत गिरावट आउँछ । यो बजेटले सरकारी सेवाबाट बञ्चित, आम्दानी नभएका तथा न्यून-आम्दानी भएकाहरु बहुसंख्यकको जनजीवन झन कष्टकर बनाउने निश्चित छ ।

बजेटमार्फत विभिन्न आयोजनाको नाममा पैसा वितरण गर्दैमा, तलब-भत्ता थप्दैमा सरकारको दायित्व पूरा हुन्छ भन्ने छैन । बरु, सरकारको कार्यक्षमता बढाउने कुरामा सोच्न जरुरी छ । नागरिकसँग पत्यक्ष सम्पर्क हुने कार्यालयः नागरिकता, उध्ाोग दर्ता, जग्गा नामसारी, सवारी चालक अनुमति पत्र, राहदानी सिफारिस, विद्युत, खाने पानी महसुल भुक्तानी, जस्ता ठाउँहरुमा सरकारको काम सहज बनाउने र अनावश्यक झञ्झट ब्यहोर्न नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने हो भने जनतालाई त्यो भन्दा ठूलो राहत केही हुँदैन । सरकारी काम कार्यवाहीमा हुने ढीलासुस्ती र भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सहरी क्षेत्रमा अनलाइनमार्फत दर्ता तथा भुक्तानी गर्न आवश्यक तयारी र व्यवस्था गर्न सकेको भए सरकारको समेत कार्यक्षमतामा वृद्धि र नागरिकको समयको बचत हुने थियो ।

विगतका अनुभवहरुले सरकारको खर्च गर्ने क्षमता नभएको पनि स्पष्ट देखाएको छ । तर, यसैलाई इस्यु बनाएर बजेट कार्यान्वयन हुँदैन भन्नु पनि मूर्खता हुन्छ । बजेट आइसकेको सन्दर्भमा यसलाई प्रभावकारी बनाउन जसरी पनि कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता र दृढ विश्वासका साथ समयमै बोलपत्र आहृवान गर्ने, बजेट निकासी गर्ने, परियोजनाको लागत तथा रिर्पोट तयार गर्ने कार्य गर्न जरुरी छ ।

तर, राजनैतिक स्वार्थ राखेर काम गर्न दिइएन वा स्रोत परिचालनमा प्राविधिक कठिनाइ भई बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आयो भने साधरण खर्च यसै पनि बढने तर, पँुजीगत खर्चमा विचलन आई देशको समग्र विकासमा बाधा पुग्न जान्छ । सामाजिक रुपमा पपुलिस्ट भए पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष हासिल गर्न सकिएन भने दीर्घकालीन समृद्धिको परिकल्पना गर्नु व्यर्थ हुनेछ ।

-लेखक जापानको कोवे युनिभर्सिटीमा बजेट नीति सम्बन्धमा विद्यावारिधि गर्दै छन् )