एमाले स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेका बेला माधव नेपाल पक्षले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर भए पनि तत्कालीन सत्ता गठबन्धन टिकाउनुपथ्र्यो भन्दै अध्यक्ष केपी ओलीको आलोचना गरेको छ । तर, नेपाल पक्षकै उपाध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका एक प्रमुख खेलाडी भीम रावल भने यो कुरा मान्न तयार छैनन् ।

ओलीले प्रधानमन्त्री हस्तान्तरण गर्ने भनेर ‘मोडालिटी’ माग्नासाथ प्रचण्ड भागेको आरोप रावलको छ । उनले दावीका साथ भनेका छन्- कांग्रेससँग मिलेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय दिल्लीमा भइसकेको थियो, बाहिर ‘फेस सेभ’का लागि जे-जे भने पनि र ओलीले बनाए पनि उनी यो गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका थिए ।

त्यसोभए एमालेकै शीर्षनेताहरु समेत किन ओलीले गठबन्धन जोगाउन चाहेनन् वा सकेनन् भनेर आलोचना गर्दैछन् त ? अनलाइनखबरको प्रश्न यहीँबाट शुरु भयो ।

सत्ता गठबन्धनका प्रायः सबै बैठकमा सहभागी हुने रावलले भने-कहिलेकाहीँ मान्छेहरु भ्रममा पर्न सक्छन् वा विषयवस्तुलाई बुझ्ने सवालमा कमजोरी हुन सक्छ । तर, एमाले यही बैठकबाट एउटै दृष्टिकोण बनाएर अघि बढ्छ ।

संसद बैठकदेखि स्थायी कमिटी बैठकसम्म आउँदा पार्टीका नेताहरुले आफू बलिदान भएर भने पनि गठबन्धन टिकाउनुपर्थ्यो त भने नि ?

म एमालेको उपाध्यक्ष र त्यो सरकारको उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतले हरेक वार्ता र छलफलहरुमा बसेको छु । केपी ओलीले आफूले प्रधानमन्त्री त्यागेर भए पनि गठबन्धन जोगाउनुपथ्र्यो भन्ने जस्तो हास्यास्पद तर्क अरु केही हुन सक्दैन । एमालेका केही नेताहरुले जुन कुरा गर्नुभएको छ, त्यो त मैले पनि भन्दै आएको हो, अध्यक्ष केपी ओलीले पनि भन्नुभएको हो नि ।

निर्वाचनसम्म यहि गठबन्धनलाई टिकाउने भनेरै माओवादी र हाम्रोबीचमा १४ बुँदे समझदारी भएको थियो । तर, माओवादीले चाहेन, विदेशका राजधानीमा हुने बैठकमा उनीहरु निर्णय गर्न थाले । त्यो अवस्थामा केपी ओलीले के बलिदान गर्नुपर्ने भनेको हो ? केपी ओलीले ज्याननै बलिदान गर्नुपथ्र्यो भन्ने तर्क हो भने केही भन्नु छैन, होइन भने गठबन्धन टिकाउनका लागि कुनै कसर बाँकी राखिएको थिएन ।

भद्र सहमति अनुसार प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नचाहेको भन्ने कुरा त एमालेकै नेताहरुबाट पनि आयो नि ?

पहिलो कुरा, भद्र सहमति भन्ने केही पनि भएको छैन । दोस्रो कुरा, माओवादीले गडबड गर्न थालेपछि बैशाखमा ९ बुँदे सहमति भएको हो । त्यसअनुसार काम भइरहेकै थियो ।

प्रचण्डले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनुभन्दा एक दिनअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्ड दुई जनाबीच बालुवाटारमा दुई घण्टाभन्दा बढी छलफल भएको थियो । पछि मैले प्रधानमन्त्री तथा मेरो अध्यक्षलाई फोन गरेर कुरा के भयो भनेर सोधें।

उहाँले एकदमै राम्रो कुरा भयो, मैले प्रधानमन्त्री तपाई हुने हो भने ठीक छ, कसरी अघि जाने भन्ने मोडालिटी बनाउनुस् भनेँ भन्नुभयो । उहाँका अनुसार प्रचण्डले २४ घण्टाभित्र मोडालिटी ल्याउँछु भनेर हिँड्नुभएको थियो । तर, २४ घण्टा नबित्दै उहाँले सरकारबाट समर्थन फिर्ता गरेको मोडालिटी सार्वजनिक गर्नुभयो । यसबाट प्रष्ट हुन्छ, उहाँले त्यो औपचारिकता पूरा मात्रै गर्नुभएको थियो, सरकार ढाल्ने र उहाँ बन्ने निर्णय नेपालमा होइन, दिल्लीमा भइसकेको थियो पहिले नै ।

केपी ओलीले प्रधानमन्त्री छाड्ने र प्रचण्डलाई बनाउने सम्भावना थियो र ?

शतप्रतिशत थियो । उहाँले यस्तो गरेर बस्नुभन्दा चुनाव गराउने मूल्यमा प्रचण्डलाई दिउँ भन्ने सोच बनाउनुभएको थियो । त्यही भएर मोडालिटी माग्नुभएको हो । ओलीजीको चाहना चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण र ढिलोमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभासम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने, त्यसपछि प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गर्ने थियो । तर, प्रचण्डलाई त्यो गठबन्धन भत्काउन बाहृय दबाव परिसकेको थियो, उहाँ त्यो दबाव सामू टिक्न सक्नुभएन ।

यो सबै कुरा भनेको आउँदो चुनावसम्मको सहकार्यका लागि थियो, तर, प्रचण्ड केही समयभित्रै आफ्ना निकटस्थहरु लगाएर दिल्लीतिर छलफल चलाउन थाल्नुभयो ।

तपाईहरुले प्रचण्डलाई उपयोग मात्र गर्न खोजेपछि के गरुन् त ?

योभन्दा कमजोर तर्क अरु केही हुन सक्दैन । हामीले त माओवादी वा प्रचण्डलाई उपयोग गर्नमात्र खोजेको भए ८१ सीट भएको पार्टीलाई उपराष्ट्रपति, सभामुख र सबैभन्दा आकर्षक ८ मन्त्रालय दिने थिएनौं होला ।

यो सबै कुरा भनेको आउँदो चुनावसम्मको सहकार्यका लागि थियो । तर, प्रचण्ड केही समयभित्रै आफ्ना निकस्थहरु लगाएर दिल्लीतिर छलफल चलाउन थाल्नुभयो । उच्चस्तरीय संयन्त्रको संयोजक भएर कहिल्यै बैठक राख्नुभएन । राष्ट्रिय स्वाधीनता र आर्थिक सम्बृद्धिको सपना बोकेर जुन काम केपी ओलीले अघि बढाउनुभएको थियो, त्यसलाई रोक्न र नेपाललाई फेरि पछाडि धकेल्नका लागि उहाँ त्यस्ता शक्तिहरुबाट प्रयोग हुनुभयो ।

त्यो गठबन्धन टिकाउनुपर्थ्यो भन्नेमा केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल सबै नेताहरुको भनाइ एउटै थियो ।

यो सबै कुरा तपाइले आफ्नै नेता माधवकुमार नेपाललाई त बुझाउन सक्नुभएन छ, अरुलाई कसरी बुझाउनुहुन्छ ?

हाम्रा नेतालाई मैले बुझाउने भन्दा पनि घटनाक्रमको विश्लेषण गर्ने सन्दर्भमा यस्तो भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा स्वाभाविक हो । त्यो गठबन्धन टिकाउनुपर्थ्यो,चुनावसम्म जानुपर्थ्यो, संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्थ्यो भन्नेमा केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल सबै नेताहरुको भनाइ एउटै हो ।

तर दुनियाँलाई थाहा छ, प्रचण्डजी र देउवाजीबीच भित्रभित्रै अर्कै सुलह चल्न थाल्यो । दुवैजनाका निकस्थहरु दिल्लीमा पुगेर साँठगाँठ गर्न थाले । यति भइसकेपछि अब कसले कसलाई बुझाउने भन्नेमा अल्मलिन जरुरी नै छैन ।

मधेसको माग सम्बोधन नगरी चुनाव नहुने र चुनाव नभई संविधान कार्यान्वयन नहुने भएकाले ओली नेतृत्वको गठबन्धन भत्काउनुपरेको तर्कमा त दम छ नि ?

संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नुअघि ७ वर्षसम्म हामीले छलफल गरेका हौं । कांग्रेस र माओवादी हामी मिलेर संविधान जारी गरेको हो । अब अहिले आएर उहाँहरुले त्यो संविधानको स्व्ाामित्व लिन चाहानुहुन्न भने अर्को कुरा हो । नत्र त,अब के सम्बोधन हुने ? तराई क्षेत्रबाट उठेका कतिपय मागलाई लिएर २ बुँदामा संविधान संशोधन भइसकेको छ । जसले समस्या सिर्जना गर्न खोजेका थिए उनीहरुकै परामर्शमा त्यो संशोधन भएको होइन र ? यो त नेपाललाई सधैं अस्थिरता र द्धन्द्धमा धकेल्ने योजनामात्र हो ।

तर, संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन संशोधन गर्ने भन्ने कुरा त सरकारका उपप्रधानमन्त्रीहरुले भनिसके नि ?

उपप्रधानमन्त्रीहरुले के भन्छन्, त्यो मलाई नसोध्नुस् । उनीहरुले के बोलिरहेका छन्, कसका लागि बोलिरहेका छन् भन्ने मेरो सरोकारको कुरा रहेन । मुख्य कुरा, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आफू संलग्न रहेर संविधानभाको ९५ प्रतिशतले जारी गरेको संविधानलाई सर्वस्वीकार्य मान्न छाडेका हुन् भने त्यो आओस् ।

दुनियाँमा भारत, अमेरिका, कहाँको संविधान सर्वस्वीकार्य भएको थियो ? हाम्रो देशमा राजतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी, संघीयता पक्षधर र बिरोधी सबै छन् । सबैले स्वीकार गर्ने संविधान बनाएर देखाए भैगो त । त्यसैले मन्त्रीले बोलेका कुरामा एमाले बोल्दैन, दलहरुबीच छलफल गर्ने ढंगले सरकार आयो भने त्योबेला हामी हाम्रो दृष्टिकोण राख्छौं । के कुरामा संविधान संशोधन गर्ने भन्ने नबुझी त्यसमा बोल्न जरुरी छैन ।

तराईलाई अलग राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्नेहरुको माग पूरा गर्न संविधान संशोधन हुन सक्दैन ।

अंगीकृत नागरिकले पनि संवैधानिक पदमा जान पाउनुपर्ने,सिमांकन पुनराबलोकनमा संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने मागको सम्बोधन भएन, त्यसैका लागि संशोधन भनेर आइसक्यो त, सुन्नुभएन ?

कुनै पनि विदेशी नागरिकले नेपालमा आउनासाथ वंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने र उसले राष्ट्रपति बन्न पाउनुपर्ने माग कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन । त्यसमा संविधान संशोधन हुन सक्दैन । नेपालमा आउने बुहारीले एक सातामा नागरिकता पाइरहेका छन् जबकि भारतमा हाम्रा छोरी चेलीले विहे गरेर गएको ७ वर्षपछि मात्र नागरिकताको आवेदन दिन पाउँछन् । त्यसैले यो तराईका जनताको माग होइन । तराईलाई अलग राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्नेहरुको माग पूरा गर्न संविधान संशोधन हुन सक्दैन ।

दोस्रो कुरा, सीमांकन पुनरावलोकनको छ । सीमाना कहाँको पुनरावलोकन गर्ने ? फेरि देशलाई मूठभेडमा लैजाने कुरामा हामी सहमत छैनौं ।

भनेपछि तपाईहरु संविधान संशोधनमा सहमत नहुने, मधेसी मोर्चा त्यो नभई चुनाव हुन नदिने अडानमा रहेपछि त समाधान त आएन नि ?

३९ सिट भएकाहरुले भनेको मान्ने हो भने एमाले त १ सय ८२ सिट भएको पार्टी हो ।

हामीले संविधान संशोधनका बारेमा सरकारको प्रस्ताव आएपछि मात्र आफ्नो धारणा व्यक्त गर्छौं । तर, हामी राष्ट्रियतासँग गाँसिएको र हाम्रो स्वाधीनता गाँसिएको विषयमा सम्झौता गर्दैनौं ।

जहाँसम्म चुनावको कुरा छ, तराईमा चुनाव हारेका, जनताले दण्डित गरेकाहरुले भनेको आधारमा चल्ने हो भने त लोकतन्त्रको के अर्थ भयो ? ३९ सिट भएकाहरुलाई मनाउन वा उनीहरुलाई सरकारका ल्याउनका लागि एमालेले संविधान संशोधन गरिदिनुपर्ने हो भने त्यो हामीलाई मान्य छैन । ३९ सिट भएकाहरुले भनेको मान्ने हो भने एमाले त १ सय ८२ सिट भएको पार्टी हो ।

तराई मधेसमा भोलि एमालेले राजनीति गर्नु पर्ला भनेर प्रश्न उठाइसके नि त ?

तराई मधेसमा राजनीति गर्ने कुरा एमालेलाई कसैले नसिकाए हुन्छ । त्यहाँका जनताले एमालेलाई मत दिएर जिताएका छन् । हामी जनताप्रति उत्तरदायी छौं, तराईका नाममा कसैले ठेक्का नलिए हुन्छ ।

तराई मधेसका सदरमुकामको विकासका लागि इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो बजेट एमालेले पठाएको छ । तराईका बिपन्न र सीमान्तकृत २० हजार भन्दा बढी जनतालाई आवासको कार्यक्रम एमालेले लगेको छ । तराई मधेसको विकासमा एमालेले आफ्नो योजना बनाएको छ, हामी ती बोकेर जान्छौं ।

हिजो केपी ओलीले मधेसी मोर्चालाई ‘अन बोर्ड’ गर्न नसकेको आरोप लाउने प्रचण्डजीहरुले अब मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्दहरुलाई पनि अनबोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ ?

संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि मधेसी मोर्चा सरकारमा आउने, संविधानमा स्वामित्व लिने कुरा त राम्रो हो नि होइन र ?

पहिलो कुरा त संविधानमा उहाँहरुले स्वामित्व लिइसक्नुभएको छ । उहाँहरु अहिले सत्ता पक्ष हो । सरकारमा कसलाई मन्त्री बनाउने नबनाउने कुरा प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो । कसैलाई सरकारमा पुर्‍याउन एमाले जमानी बस्दैन ।

जहाँसम्म संविधानमा स्वामित्वको कुरा छ, तपाई बारम्बार मलाई मधेसी मोर्चाको कुरा सोधिरहनुभएको छ । तर संविधान स्वीकार नगरेको शक्ति के मधेसी मोर्चा मात्रै हो यो देशमा ? मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीले पनि संविधान स्वीकार गरेको छैन । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादी पनि छ ।

हिजो केपी ओलीले मधेसी मोर्चालाई ‘अन बोर्ड’ गर्न नसकेको आरोप लाउने प्रचण्डजीहरुले अब मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्दहरुलाई पनि अनबोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ ? यो प्रश्नचाहिँ किन तपाईहरु गर्नुहुन्न ? सत्ता पक्ष भइसकेकाहरुको बारेमा धेरै टाउको नदुखाउँ ।

यसो भनिरहँदा कुनै पनि चुनाव नहुने र संविधान संकटमा पर्ने देखियो होइन ?

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तीन तहका चुनाव सम्पन्न गर्ने जुन कार्यतालिका बनाएको थियो, त्यसबाट आत्तिएर अब चुनाव हुने भो भनेर केही शक्तिले सरकार ढाले । अहिले चैतमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने भनिएको छ, तर चैतसम्मको म्यादी प्रधानमन्त्री तोकेरै बनाइएको छ । लोकतन्त्रमा म्यादी प्रधानमन्त्री तोकिनु कति जायज हो ? आफैंमा यो प्रश्न छ ।

अर्को कुरा चैतमा सरकार परिवर्तन हुने भएपछि चुनाव हुदैन । लौ चैतमा स्थानीय चुनाव भएछ रे, त्यसपछि वषर्ा लाग्छ, अनि दशैं तिहार हुँदै बाँकी प्रदेश र संघीय संसदको चुनाव कहिले गर्ने ? यो भनेको मुुलुकलाई चुनावबाट बाहिर लगेर संवैधानिक संकटमा फसाउने षडयन्त्रबाट भइरहेको खेल हो ।

मेरो साथ एमालेको अध्यक्ष केपी ओलीलाई छ, ओलीलाई साथ दिनु भनेको माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई पनि हो , एमालेको हितका लागि हो ।

त्यसो भए एमालेले अब के गर्छ त ?

हामी अहिले कुनै हतारोमा वा उत्तेजनामा छैनौं । हामी सरकारका काम कारवाही हेर्छौं । मैले माथि जे जति भनेँ, तपाईले प्रश्न सोधेकाले भनेको हुँ । नत्र हामी अहिले कुनै आवेशमा आएर प्रतिक्रिया दिने पक्षमा छैनौं । सत्ता गठबन्धनको बोली बचन र व्यवहार हेर्छौं, त्यसपछि मात्र हाम्रो पाइला चाल्छौं ।

जाँदा जाँदै अन्तिममा एउटा प्रश्न छ, तपाई पछिल्लो समय माधव नेपालभन्दा केपी ओलीसँग नजिकिनुभएको भन्ने चर्चा एमाले पंक्तिमा चल्दोरहेछ होइन ?

कहाँ के चर्चा चल्यो, मलाई थाहा छैन, म एमालेको नेता हुँ । मेरो साथ एमालेको अध्यक्ष केपी ओलीलाई छ । त्यो साथ भनेको एमालेको हितका लागि हो । ओलीलाई साथ दिनु भनेको माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई पनि हो । एमालेको हितका लागि हो । एमाले विभाजन होस भन्ने चाहनेहरुका लागि यो टाउको दुःखाइको कुरा हुन सक्छ । तर, एमालेलाई विभाजन गर्ने वा कमजोर बनाउने सपना कसैले नदेखे हुन्छ ।

म त यो स्थायी कमिटी बैठकमा जुन तहबाट छलफल भइरहेको छ, यो बाट उत्साहित छु । पार्टी अब झनै एकताबद्ध भएर अघि बढ्दैछ ।