नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत गुमाएका छन् । सोमबार संसदमा भएको मतदानमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवी केन्द्र, केपी शर्मा ओलीकै पार्टी नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्ष, तथा मधेशवादी दल जनता समाजवादी पार्टीले विपक्षमा मतदान गरेको, केही तटस्थ रहेको तथा केहीले बहिष्कार गरेको हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् र कामचलाउ बनेका छन् ।
यद्यपि यो घटनाक्रमपछि पनि नेपालको राजनीतिक उथलपुथल साम्य भइसकेको छैन । वास्तवमा योे अर्को चरणको राजनीतिक तरलताको सुरुवातको संकेत हो ।
वैकल्पिक सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेस, माओवादी, एमालेको नेपाल पक्ष तथा जनता समाजवादी पार्टी एकठाउँमा उभिनुपर्दछ । तर जनता समाजवादी पार्टी यो विषयमा विभाजित छ । महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको एउटा पक्ष ओली तथा आगामी प्रधानमन्त्रीमा अगाडि सारिएका देउवाबीच समदूरी राख्न चाहन्छ । कुनैले पनि मधेशीको भलो नगर्ने तर्क उनीहरुको ।
महन्थ ठाकुरको तटस्थ रहने यो अडानलाई धेरैले भारतीय सुझाव भनेका छन् किनकि केपी शर्मा ओलीलाई पनि भारतीय सहयोग रहेको छ । उपेन्द्र यादव र पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको जसपाको अर्को समूह चाहिं ओलीलाई जसरी पनि हटाउन चाहन्छ । र, ओलीकै कारण प्रजातन्त्र संकटमा परेको उनीहरुको तर्क छ । तर यदि नयाँ वैकल्पिक सरकार बनेन भने ठूलो दलको हैसियतमा एकल सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले पुनः केपी ओलीलाई नै आमन्त्रण गर्नेछिन् ।
नेपाल कोभिड–१९ को विनाशकारी लप्काबाट आक्रान्त भइरहेको बेला त्यहाँ यी सबै राजनीतिक गतिविधि भइरहेका छन् । कोरोना संक्रमण उच्चदरमा बढिरहँदा त्यहाँका स्वास्थ्य संरचनाहरु ठूलो दबाबमा परेका छन् । बेलायती पत्रिका द गार्जियनमा एक आलेख प्रकाशित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको याचना गरेका छन् । भारतले नैै भ्याक्सिनको आन्तरिक अभाव झेलिरहेको र खोपको निर्यातमा बन्देज लगाएका कारण नेपालको खोप अभियान योजना पनि सुस्त बनेको छ ।
तथापि नेपालमा यो आपतकालतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नका लागि तत्कालै वैधानिक तथा पूर्ण क्रियाशील सरकार निर्माण हुनु पहिलो आवश्यकता हो । भारतीय समर्थन, जनता समाजवादी पार्टीको विभाजन र देउवाको आफ्नै आनाकानी (यो समयमा नेतृत्व लिंदा राजनीतिक रुपमा फाइदा हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा उनी आफैं पूर्णरुपमा विश्वस्त छैनन्)का कारण ओलीलाई नै सत्तामा रहन मद्दत मिल्न सक्दछ । तर कोभिड महामारीको व्यवस्थापनमा ओली गैरजिम्मेवार रहँदै आएका छन् भने आन्तरिक राजनीतिको व्यवस्थापनमा गैरलोकतान्त्रिक छन् । साथै अल्पसंख्यकको विषयमा उनी विभेदकारी रहँदै आएका छन् ।
यो अवस्थामा दिल्ली ओलीलाई दिएको समर्थनबाट पछाडि हट्नुपर्छ र नेपालको राजनीतिक प्रक्रियालाई आफ्नै ढंगले देशभित्रै अगाडि बढ्न दिनुपर्दछ ताकि जसले नेतृत्व गरेपनि राजनीतिक विकल्प खुल्ला होस् । साथै भारतले नयाँ बन्ने वैकल्पिक सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्छ र महामारी नियन्त्रणको सवालमा मुलुकभित्रको आवश्यकता समेतलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो सबैभन्दा नजिकको छिमेकी नेपाललाई पनि सक्दो सहयोग गर्नुपर्दछ ।
द हिन्दुस्तान टाइम्सको मे ११, २०२१ मा प्रकाशित सम्पादकीयको भावानुवाद
