‘विदेशका नेपालीलाई समानुपातिक निर्वाचनमा सहभागी गराइयो भने प्रत्यक्षमा पनि सकिन्छ’

समानुपातिक प्रणालीमा विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिन्छौं तर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा चाहिं दिन सक्दैनौं भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ, यसमा गतिलो आधार छैन। नेपालमा बसेका नेपालीले चाहिं दुवै निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिन पाउने बाहिर बसेकालाई एउटामा मात्रै दिने भन्नु कानूनी रूपमा मात्रै होइन प्रजातान्त्रिक हिसाबले असमानतापूर्ण व्यवहार हुन्छ। प्राविधिक हिसाबले हेर्दा समानुपातिकमा एक्सटर्नल भोटिङ गर्न सकिन्छ भने सँगै प्रत्यक्षमा पनि सकिन्छ।

डा. खगेन्द्रराज ढकाल नेपाली डायस्पोरामा आधारित ‘थिंक ट्यांक’ नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष हुन्। उनी थाइल्याण्डको किङ मोङ्कुट्स युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीमा १५ वर्षदेखि प्राध्यापनरत छन्। उनी क्रिटिकल थिङ्किङ, सञ्चार र नेतृत्व विकास सम्बन्धी विषयमा विज्ञता राख्छन्।

हालै, उनको नेतृत्वको नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटले विदेशमा रहेका नागरिकहरूले कसरी मतदानको अधिकार प्राप्त गर्न सक्छन् र प्रजातन्त्रमा सहभागी हुन सक्छन् भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगलाई नीतिगत सुझाव (पोलिसी ब्रिफ) प्रस्तुत गरेको छ। विदेशमा बसिरहेका लाखौं नेपालीले आउँदै गरेको चुनावमा मतदानको अधिकार पाउने सम्भावनाबारे डा. ढकालसँग अनलाइनखबरका जनार्दन बरालले गरेको कुराकानीः

तपाईंले अध्ययनमा आधारित नीतिगत सुझाव तयार गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, जेनजीहरूको समूह र विदेशमा बस्ने नेपालीलाई पनि प्रस्तुतीकरण दिनुभएको छ। यो क्रममा नेपालको अब आउँदै गरेको चुनावमा विदेशमा बस्ने नेपालीले भोटिङको अधिकार पाउने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ?

म गत आइतबारदेखि काठमाडौंमा छु र यस बीचमा तपाईंले भने झैं यही विषयमा विभिन्न ठाउँमा संवाद गर्ने अवसर पाएको छु। अहिले नेपाल प्रजातन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण मोडमा पुगेको छ। जेन-जीको आन्दोलनपछि हामीले विशेष परिस्थितिमा राष्ट्रिय निर्वाचनको तयारी गरिरहेका छौं।

नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटमा हामीले पहिलेदेखि नै विदेशमा बस्ने नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकार दिने (एक्सटर्नल भोटिङ) को विषयमा अध्ययन गरिरहेका थियौं। यो नयाँ परिस्थिति आएपछि हामीले अलिकति गति बढाएर यो अध्ययनले निर्णयकर्तालाई सजिलो होस् भनेर गत आइतबार मात्रै एउटा पोलिसी ब्रिफ सार्वजनिक गरेका छौं। त्यसअघि, हामीले आफ्नो अध्ययनकै आधारमा अलि ‘अर्ली पोलिसी रिकमेन्डेसन ब्रिफ’ चाहिं निर्वाचन आयोगलाई प्रस्तुत गरेका थियौं। त्यसकै आधारमा मैले विभिन्न समूह र सरकारी निकायहरूको अनुरोध बमोजिम प्रस्तुतिहरू गरेको हुँ।

यही चुनावमा विदेशमा बस्ने लाखौं नेपालीले मतदानको अधिकार पाउने सम्भावना छ कि छैन भन्नुहुन्छ भने त्यसको सम्भावना पनि छ र यसमा चुनौती पनि छन्।

नेपालको संविधानले सबै नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिएको छ। २०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतले पनि कानूनी व्यवस्था गरेर विभिन्न व्यवस्थापन सहित विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानमा सहभागी हुन पाउने अधिकार प्रत्याभूत गर्न फैसला गरेको छ। तर, लामो समयसम्म त्यो कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। तपाईंले के पाउनुभयो, किन कार्यान्वयन हुन सकेन यो कुरा?

यो ११ वर्ष अगाडि नै आम नेपालीले पाएको अधिकार हो। हाम्रो नयाँ संविधान निर्माणसँगै र त्यसपछि सन् २०१८ मा सर्वोच्चले यसै विषयमा परेको रिटमा फैसला गरेर ‘बाहिर बसेकाले पनि निर्वाचनमा भाग लिन पाउनुपर्छ’ भनेर स्पष्ट रूपमा भनेको अवस्था हो। तर पनि, यो ११ वर्षसम्म अहिलेसम्म नहुनुको कारण चाहिं मलाई लाग्छ, सबैभन्दा ठूलो त राजनीतिक इच्छाशक्ति (पोलिटिकल विल) को कमी हो। यो आम नेपालीले पनि अड्कल गर्न सक्ने कुरा हो।

अहिलेको हाम्रो संसद्को संरचनामा यसका कानूनहरू बनाउने क्रममा सहमति नजुट्नु एउटा प्राविधिक कारण होला। तर, यसलाई छोटो रूपमा भन्ने हो भने चाहिं राजनीतिक शक्तिहरूको इच्छाशक्ति र तत्परताकै अभावमा यो नभएको जस्तो लाग्छ।

आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारले चुनाव घोषणा गरेको छ। त्यो चुनावमा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई भोटिङको अधिकार दिने भनेर सरकारले तयारी गरिरहेको हामीले छलफल गरिसक्यौं। चार महिना पनि बाँकी छैन। त्यो बीचमा दिन कत्तिको सम्भव छ?

वास्तवमा हाम्रो अध्ययन यसैमा केन्द्रित हो। शायद यो अहिले पुराना-नयाँ सबै राजनीतिक शक्तिहरूको पनि मुख्य छलफलको विषय हो। मैले यहाँ एक हप्ता यो विषयमा विभिन्न पक्षहरूसँग संवादमा रहँदा ‘यो हुन्छ कि हुँदैन’ भन्ने कुरामा स्पष्टता कसैको पनि भेटेको छैन। अध्ययन गर्दा पनि हामीले यही ‘फिजिबिलिटी’ छ कि छैन त? छ भने कसरी छ? भन्ने नै फोकस थियो।

यो अध्ययन हार्वर्ड केनेडी स्कूलमा पढिरहेकी अनुसन्धाता लिजा महर्जन र मैले गरेको हो। यसको बृहत् अध्ययन चाहिं एरिजोना स्टेट युनिभर्सिटीकी प्राध्यापक नलिनी सुब्बाको नेतृत्वमा भइरहेको छ। त्यसमा, हाम्रो अध्ययनले यो समयको ‘अत्यावश्यकता (अर्जेन्सी) लाई बुझेर युद्धस्तरमा (वार टाइम एक्सन) काम गर्न सकियो भने प्राविधिक रूपमा यही चुनावबाट गर्न सकिने केही उपायहरू देखाएको छ। तर, त्यसमा विभिन्न कानूनी बाधा-अड्चनहरू छन्। त्यस्तै गरेर, हाम्रो पूर्वाधार तयार नभएको अवस्था छ। मतदानको प्रविधि ‘प्रोक्योरमेन्ट’ (खरिद) गर्ने सम्बन्धी कानूनहरू चाहिं तत्कालका लागि बाधाको रूपमा छन्।
अब सरकारले यी सबैलाई लिएर गयो भने समय त थोरै छ, तर प्रविधिको सहयोग र हाम्रो निर्णय प्रक्रिया (‘डिसिजन प्रोसेस’) एकदम वैज्ञानिक र कुशल (‘एफिसिएन्ट’) बनायौं भने यसको सम्भावना छ।

तपाईंहरूको अध्ययनले ‘हाइब्रिड किसिमको विधि’ बाट विदेशमा बस्ने नेपालीलाई भोटिङको अधिकार दिन सकिन्छ भन्ने सुझाव दिएको छ। त्यो भनेको कस्तो हो, जनताले बुझ्ने गरी बताइदिनुहोस् न?

यो मैले बारम्बार खेपिरहेको प्रश्न हो। हामीले यो पोलिसी ब्रिफ लेख्दाखेरि ‘हाइब्रिड’ को कुरा सोच्यौं। यो काम गर्न हामीसँग अहिले चार महिना मात्रै छ। तर यसअघि हामीसँग ११ वर्ष पनि थियो। ११ वर्षमा नभएको कुरा चार महिनामै होला त भनेर हाम्रो मनमा प्रश्न पनि आउँछ। तर विशेष समयमा हामी भएकाले प्रविधिको सही सदुपयोग गर्न सकियो भने यो सम्भव छ।

त्यसो हुँदा यस बीचमा यो काम कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले विभिन्न विकल्प प्रस्तुत गरेका थियौं। ‘थिंक ट्यांक’ ले विकल्प (‘अप्सन’) दिन्छन्। तर, अहिले समय जति छोटिंदै जान्छ, हामी उति बढी विशिष्ट (स्पेसिफिक) हुनुपर्ने हुन्छ। धेरै विधिभन्दा अब एउटातिर मात्र केन्द्रित गर्‍यो भने व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले बढी प्रभावकारी हुन्छ भनेर अहिले यो बहस ‘आई-भोटिङ’ (इन्टरनेट भोटिङ) केन्द्रित भइरहेको छ।

‘आई-भोटिङ’ भनेको के हो? यो कसरी हुन्छ?

‘आई-भोटिङ’ भनेको चाहिं सरल भाषामा इन्टरनेटमा आधारित वा इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने भोटिङ हो। यसमा हामीले आफ्नो ‘स्मार्ट डिभाइस’ बाट एप प्रयोग गरेर वा ब्राउजरबाट मतदान गर्न सकिन्छ। जसरी हामीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पैसा पठाउँछौं, त्यसैगरी यो भोटिङ पनि एउटा प्रविधिको माध्यमबाट हामीले भोट दिने र त्यो विद्युतीय माध्यमबाट पठाइने भएकोले यो अहिलेको इलेक्ट्रोनिक मतदान विधिमा एउटा नयाँ प्रवृत्ति (नयाँ ट्रेन्ड) हो।

आई-भोटिङ मोबाइल एप अथवा इन्टरनेटबाट पनि गर्न सकिने विधि हो?

हो। त्यो भनेको चाहिं हामीसँग स्मार्टफोन, ट्याब्लेट वा कम्प्युटर जस्ता कुनै पनि ‘स्मार्ट डिभाइस’ प्रयोग गरेर, एउटा आफ्नो प्रोफाइल सिर्जना गर्ने, कोड प्राप्त गर्ने, लगइन गरेपछि औंठाछाप (बायोमेट्रिक्स) प्रयोग गरेर मतदान गर्ने हो। बायोमेट्रिक्स स्क्यान भइसकेको जुनसुकै मान्छेलाई प्रविधिले चिन्छ। प्रविधिले झुट बोल्दैन। यसले गर्दा आई भोटिङमा तल–माथि हुने वा अरूको भोट हाल्ने भन्ने कुरा हुँदैन।

एउटा विडम्बना के छ भने, अहिलेसम्म पनि हामीले आम निर्वाचनहरूमा ‘मेसिन भोटिङ’ नै शुरु गर्न सक्या छैनौं, ‘म्यानुअल भोटिङ’ मा छौं। यस्तो देशले ‘आई-भोटिङ’ मा जान्छु भन्दाखेरि अलि नसुहाउँदो लाग्दैन?

मानिसहरूमा प्रविधिको ज्ञानको आधार (नलेज बेस) विभिन्न समूहमा फरक-फरक लेभलमा हुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो बुझाइ पनि त्यही लेभलबाट हेरेको हुन्छौं। टेक्नोलोजी नबुझे हामीलाई डर हुन्छ, शङ्का हुन्छ। तर आई-भोटिङ प्रविधिमा मात्रै होइन निर्वाचन प्रणालीमा पनि ‘ठूलो फड्को’ (लिफ फ्रग) हो।

अध्ययनले के देखाउँछ भने, कागजी मतपत्रबाट हामी विद्युतीय भोटिङ मेसिन (ईभीएम) मा जानुभन्दा सिधै ‘आई-भोटिङ’ मा फड्को मार्नु चाहिं बढी तर्कसंगत हुन्छ।

भोटिङ मेसिन मार्फत चुनाव गर्नका लागि मेसिनहरू नै किनेर मतदान केन्द्रसम्म पुर्‍याउनुपर्छ। त्यो त थुप्रै मतदान केन्द्रैपिच्छे लगेर राख्नुपर्‍यो। तर, तुलनात्मक रूपमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन (ईभीएम) इन्टरनेटमा आधारित मतदान (आई-भोटिङ) धेरै कम खर्चिलो र समावेशीकरणको हिसाबमा पनि बढी प्रभावकारी हुन्छ। नेपालले यो फड्को मार्न सक्छ र ‘डिजिटल डेमोक्रेसी’ मा यो क्षेत्रकै एउटा उदाहरण बन्न सक्छ। नेपालमै पनि बैतडीको मान्छे काठमाडौंमा बसिरहेको छ भने उसलाई आई भोटिङका माध्यमबाट निर्वाचनमा सहभागी गराउन सकिन्छ।

विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिन यो लागू गर्न सरकारको तत्परता र तयारी कत्तिको पाउनुभएको छ ?

यसमा मसँग श्यामश्वेत (ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट) उत्तर त छैन। सरकारका विभिन्न निकायले गरिरहेको तयारीबारे मलाई जानकारी नभएको पनि हुनसक्छ। तर, मैले केही दिनअगाडि प्रधानमन्त्री कार्यालय, निर्वाचन आयोग, सरकारी थिंक ट्यांक ‘पीआरआई’ लगायतका जिम्मेवार संस्थाहरूसँग गरेको प्रस्तुति र उहाँहरूको प्रतिक्रिया सुन्ने मौका पाएको थिएँ। गृहमन्त्रीज्यू र कानून मन्त्रीज्यूसँग यही विषयमा छलफल गर्ने मौका पायौं।

यी सबै कुराहरूलाई हेर्ने हो भने, अझै पनि विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने विषयमा ‘कसरी जाने’ भन्ने स्पष्टता सरकारी पक्षहरूमा छैन। तर, एउटा आशय चाहिं ‘यो गर्न पाए हुन्थ्यो’ भन्ने, उहाँहरूलाई समेट्न पाए हुन्थ्यो भन्ने आशय जिम्मेवार निकायहरूमा देखिन्छ। तर, कार्यान्वयन गर्ने पक्षहरू अलमलमा देखिन्छन्, किनभने पूर्वाधारको कमी र विभिन्न कानूनहरूको अभावले गर्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन।

मूल्याङ्कन चाहिं कसरी गरिन्छ भने, ६ महिनाका लागि जनादेश पाएको सरकारको दुई महिना बितिसक्यो। सरकारले बल्ल ‘ब्रिफिङ’ लिंदैछ, त्यो चाहिं निकै सुस्त गति हो।

तपाईंहरूको नीतिगत सुझावमा ‘युद्धस्तरमा काम गर्‍यो भने १२ देखि १३ हप्तामा चाहिं भोटिङको लागि तयार हुन सकिन्छ’ भनेर लेख्नुभएको रहेछ। तर, यसका लागि चाहिने कानूनी पूर्वाधार, डिजिटल डेटाबेस लगायतका तयारीहरू त भएको छैन नि ?

साँच्चै भन्ने हो भने त्यो डिजिटल पूर्वाधार र डेटाबेसमा त हाम्रो काम नै भएको छैन, किनभने अहिले त हामी ‘यसमा गर्ने कि नगर्ने’ भन्नेमै छौं। गर्नका लागि त नयाँ कानूनी व्यवस्था चाहिन्छ। अहिले सरकारको प्रयास त्यसैमा देखिन्छ।

यो ‘एक्सटर्नल भोटिङ’ मा दुई वटा कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, जुन अहिले हामीसँग सजिलै उपलब्ध छैन: १. मतदाता सूची तयार गर्नु: नेपाल बाहिर बसेका ४० लाखभन्दा बढी नेपालीहरू कस्तो-कस्तो अवस्थामा, कहाँ-कहाँ छन् भन्ने जानकारी सहितको मतदाता सूची बनाउनु ठूलो चुनौतीपूर्ण काम हो। २. मतदानको विधि: त्यो मतदाता सूचीलाई भोटिङमा समेट्ने कुन विधिले अधिकतम समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा।

यसलाई जोड्ने भनेको चाहिं प्रविधिको सहायता लिएर हो। हाम्रो अध्ययनले बाहिर बसेका नेपालीलाई तीनवटा वर्गमा विभाजन गर्न सकिने देखाउँछ:

• पहिलो वर्ग: पहिला नेपालमै हुँदा मतदाता सूचीमा नाम दर्ता गरेर अहिले बाहिर गएकाहरू। उनीहरूको तथ्यांक छ।
• दोस्रो वर्ग: दोस्रो- ‘एमआरपी’ र अहिले ‘ई-पासपोर्ट’ भएकाहरू, तर मतदाता सूचीमा नाम दर्ता नरहेका। जसको बायोमेट्रिक्स हुन्छ। उनीहरूले रिमोट भोटर रजिस्ट्रेसनका माध्यमबाट मतदाता सूचीमा नाम लेखाउन सक्छन्।
• तेस्रो वर्ग (एकदमै जोखिमपूर्ण): बाहिर जाँदा ठगिएर, लुटिएर विभिन्न देशमा कागजपत्र विना नै बसिरहेका नेपालीहरू पनि छन्। उनीहरूलाई पनि यसमा त समावेश गर्नुपर्‍यो। यस किसिमका नागरिकलाई ‘लाइभ सेसन’ र बायोमेट्रिक स्क्यान गर्ने प्रविधि उपलब्ध छ, तर त्यसका लागि पनि सुरक्षित र व्यावसायिक प्राविधिक सहयोग (प्रोफेसनल टेक्नोलोजी सपोर्ट) चाहिन्छ।

यसरी एकपटक ‘युनिफाइड भोटर लिस्ट’ बनिसकेपछि, अनि मतदान गर्ने माध्यम चाहियो। अहिलेको अवस्थामा ‘आई-भोटिङ’ लाई केन्द्रित गर्दा सम्भावना देखिन्छ।

सरकारका मान्छेहरू र सार्वजनिक बहस हेर्दा ‘प्रत्यक्ष निर्वाचनमा चाहिं यो गर्न सकिंदैन, समानुपातिकमा भए पनि गरौं न’ भन्ने बहस सुनिन्छ। समानुपातिकमा गर्न सक्ने र प्रत्यक्षमा गर्न नसक्ने कारण के रहेछ?

यो बहस नेपालमा आन्तरिक रूपमा चुनावमा खटाइएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूलाई अर्को ठाउँमा हुँदा समानुपातिकमा मात्र भोट दिने व्यवस्था गर्ने विगतको अभ्यासबाट आएको रहेछ। विदेशमा रहेका नागरिकलाई पनि त्यसैगरी दिउँ न त भनेर यो कुरा आएको रहेछ।

तर प्रजातन्त्र (डेमोक्रेसी), प्रविधि (टेक्नोलोजी) र समावेशीकरण (इन्क्लुजन) लाई राम्रोसँग बुझ्दा, यो चाहिं निकै नै अन्यायपूर्ण अभ्यास भएको जस्तो पायौं।

यसबीचमा हामीले विभिन्न डेमोक्रेसी टेक (चुनाव गराउने प्रविधि)को पनि अध्ययन गर्‍यौं। अध्ययनबाट के पायौं भने, यदि हामीले प्रविधिले मद्दत गर्ने चुनावी विधिमा गयौं भने, विदेशमा बस्ने नागरिकलाई प्रत्यक्ष (डाइरेक्ट) र समानुपातिक (प्रोपोर्शनल) चुनाव दुवैमा मतदानको अधिकार दिने काममा तात्विक भिन्नता रहेनछ।

हाम्रो भनाइ के हो भने, यदि हामीले ‘युनिफाइड भोटर लिस्ट’ तयार गर्‍यौं भने दुवै निर्वाचन प्रणालीमा विदेशमा बस्ने नागरिकले भाग लिन सक्छन्। समानुपातिकमा चाहिं गर्ने तर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा चाहिं उहाँहरूलाई समावेश नगर्ने भन्यौं भने, एउटै खर्चमा दुवैमा दिन सकिने सुविधालाई आफ्नो ज्ञानको कमीले गर्दा सदुपयोग गरेनौं भन्ने अर्थ लाग्छ।

समानुपातिक प्रणालीमा गर्छौं तर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा चाहिं विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिन सक्दैनौं भन्ने जुन एउटा भाष्य निर्माण भएको छ, यसमा गतिलो आधार छैन। बाहिरबाट हेर्दा यो जटिल देखिएला तर प्रविधिले यसलाई सहज बनाइदिएको छ। समानुपातिक प्रणालीमा विदेशमा बस्नेलाई भोटिङको अधिकार दिने प्रणाली बनाइयो भने अर्को एक दिन काम गर्दा प्रत्यक्षका लागि पनि बनाउन सकिने रहेछ। नेपालमै यसको काम शून्यबाट शुरु गर्ने हो भने त दुवै प्रणालीमा बाहिर बसेकालाई समावेश गर्न नसकिएला। तर संसारभर यस्तो चुनाव गराइरहेका अत्यन्तै व्यावसायिक आपूर्तिकर्ताहरू छन्। उनीहरूले यो काम सजिलै गर्न सक्दछन्।

त्यसैले नेपालमा बसेका नेपालीले चाहिं दुवै निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिन पाउने बाहिर बसेकालाई एउटामा मात्रै गर्ने भन्नु कानूनी रूपमा मात्रै होइन प्रजातान्त्रिक हिसाबले असमानतापूर्ण व्यवहार हुन्छ। समानुपातिकमा एक्सटर्नल भोटिङ गर्न सकिन्छ भने प्रत्यक्षमा पनि सकिन्छ।

यति ठूलो संख्यामा नेपाली विदेशमा बसिरहेका छन्, उनीहरूले यही चुनावमा मतदानको अधिकार पाए भने नेपालको राजनीतिमा त्यसको प्रभाव के हुन्छ होला ?

मलाई लाग्छ, यसको अत्यन्तै ठूलो प्रभाव छ। एक त, उहाँहरूले आफ्नो अधिकार उपयोग गर्न पाउनुभयो, ‘यो देश मेरो पनि हो’ भन्ने भावना आउँछ। अर्कोतर्फ, नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को लगभग ३३.१ प्रतिशत बराबरको योगदान व्यक्तिगत विप्रेषण (‘रेमिट्यान्स’) बाट भएको छ भन्ने वर्ल्ड बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ। हामीले त उहाँहरूलाई ‘राष्ट्रिय आर्थिक हिरो’ भनेका छौं।

नेपाललाई प्राकृतिक विपत्ति वा राजनीतिक संकटले हिट गर्दा पनि अर्थतन्त्रलाई बचाइराख्ने, ७६ प्रतिशत घरपरिवारमा एक जना न एक जना बाहिर गएर काम गरेर घर चलेको अवस्था छ। त्यो मान्छेहरूलाई ‘यो देश त मेरो रहेछ, म बाहिरै भए पनि यो देश कस्तो बन्ने, कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा मेरो हिस्सेदारी छ’ भन्ने महसुस गराउँछ।

कुल जनसंख्याको चार भागको एक भाग जनसंख्यालाई सामेलै नगरी हामीले चुनाव गर्‍यौं भने त्यसकै वैधानिकतामा पनि प्रश्न उठ्छ।

यसले नेपालको राजनीतिक परिदृश्य (पोलिटिकल ल्यान्डस्केप) मा कस्तो परिवर्तन आउने देख्नुहुन्छ?

अहिले नेपालको राजनीति तरंगित छ। तर बौद्धिक बहसहरू भइरहेका छन्। अहिलेको यो प्रक्रिया ठूला राजनीतिक पार्टीहरूका लागि एउटा ‘लिटमस टेस्ट’ जस्तो भएर आएको छ कि, ‘हामी अहिलेको समयमा कति सान्दर्भिक छौं, हामी जनतालाई ‘डेलिभरी’ दिन तयार छौं कि छैनौं?’ भनेर हेर्ने अवसर हो।

अहिले युवा पुस्ताले जुन आन्दोलन गरेर एउटा जवाफदेही प्रणाली (अकाउन्टेबल सिस्टम) खोजेको छ, त्यो कुरालाई यो निर्वाचनले र त्यसमाथि बाहिर बसेको यो ठूलो जनसंख्याले कुनै न कुनै हिसाबमा सहभागिता जनाएर आफ्नो भनाइ यसमा ल्याए भने, यसले राजनीतिक परिदृश्यलाई परिवर्तन ल्याउँछ जस्तो लाग्छ।

यो चुनाव पहिला पहिलाको जस्तै ढाँचा-ढर्राले हुन्छ जस्तो देखिंदैन, किनभने हामी एउटा भर्खरैको आन्दोलनबाट आएका छौं। युवा पुस्ता र विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले ‘अब आउने नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ’ भनेर फैसला गर्दा हामी नयाँ खालको, जवाफदेही र सहभागितामूलक प्रजातन्त्रमा प्रवेश गर्छौं।

अन्तिममा, यो प्रयासका बावजूद पनि यो चुनावमा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई भोटिङको अवसर दिन सकिएन भने, के हुन्छ?

यो त बढी राजनीतिक प्रश्न हो। तर, मेरो तत्कालको प्रतिक्रिया चाहिं यस्तो छः एउटा, मुख्य राजनीतिक पार्टीहरूमा विदेशमा भोटिङको अधिकार दिने विषयमा एक खालको द्विविधा, अनिच्छा र अन्योलले डेरा जमाइरहेको देखिन्छ।
अर्कोतिर, युवाहरू र पार्टी राजनीति नगर्ने स्वतन्त्र मान्छेहरू चाहिं प्रजातन्त्रमा बढी सहभागिता होस् भन्ने चाहनास्वरुप यो काम अहिल्यै भइहालोस् भन्छन्।

यस्तो अवस्थामा विदेशमा रहेका नागरिकलाई समेट्न सकिएन भने, यो परिवर्तन तथा आन्दोलनले के दियो त भन्ने अनुत्तरित प्रश्न रहन्छ। २०८४ मा हुने चुनाव २०८२ मै गर्नका लागि मात्रै यो आन्दोलन भएको हो त भन्ने गम्भीर प्रश्नको जवाफ समाजलाई दिनुपर्ने हुन्छ।

त्यसैले, राजनीतिक दलहरू, जेन-जी पुस्ता र बुद्धिजीवीहरू सबै सामूहिक रूपमा आउनुपर्छ। हामीले यसलाई लेनदेनको रूपमा हेर्नुहुँदैन। हामीले देशलाई केन्द्रमा राखेर, प्रजातन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर एउटा सर्वपक्षीय प्रतिबद्धता गरेर गयौं भने, परिणाम कसले हार्ने वा जित्ने भन्ने भन्दा पनि, हाम्रो प्रजातन्त्रलाई समुन्नत बनाइयो भन्नेतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्छ। यसले ल्याउने परिणाम स्वीकार गर्न सक्नु भनेको पनि प्रजातन्त्रलाई स्वीकार गर्नु हो।

तपाईंले भनेको चाहिं, यदि अधिकतम प्रयास गर्दागर्दै पनि यो चार महिनाको बीचमा उनीहरूलाई सहभागी गराउन सकिएन भने, उनीहरूलाई सहभागी गराउने प्रयोजनका लागि चुनावको मितिमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने हो ?

मैले त्यसरी विचार नै त निर्माण गरेको छैन। तर, यदि त्यो कुराले नयाँ पुस्ताको माग पनि सुनिन्छ र पुराना राजनीतिक दललाई पनि यो कुरालाई अलिकति पचाउन समय दियो भने गर्न सकिन्छ भनेर एउटा राजनीतिक सहमति (पोलिटिकल कन्सेन्सस) बन्यो भने त्यो गर्न सकिएला। अहिले हामीले देशलाई केन्द्रमा राखेर, प्रजातन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर त्यो प्रतिबद्धता गर्‍यौं भने त्यो एउटा राम्रै निर्णय हुन्छ होला।