२९ वैशाख, काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा नयाँ वर्षसँगै सुरु भएको सत्ताको खेल तत्कालका लागि पटाक्षेप भएको छ । र, मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ७४ घन्टा बित्न नपाउँदै फेरि मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।
प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले संविधानको धारा धारा १६८(३) अनुसार प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेता गुरुङलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । कोरोना संक्रमण भएर होम आइसोलेसनमा बसेका मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश प्रमुख पौडेलसामु पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका छन् ।
माओवादी केन्द्रले २५ चैतमा आफ्ना दुई मन्त्री फिर्ता बोलाएसँगै सत्ताको खेल सुरु हुने संकेत देखिएको थियो । १ गतेदेखि राजनीतिक घटनाक्रममा निकै उचार चढाव आयो ।
रातारात अधिवेशन अन्त्य
नेकपा विभाजनपछि पनि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान र कृषि मन्त्री लेखबहादुर थापालाई मुख्यमन्त्रीले पनि हटाएनन् र माओवादी केन्द्रका पनि फिर्ता बोलाएको थियो । मिलेरै जाने बताएका कारण गण्डकी प्रदेश सरकार सुरक्षित मानिएको थियो । तर केन्द्रसँगै प्रदेशहरुमा पनि नेपाली कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी गर्न चाहेको माओवादी केन्द्रले २५ चैतमा दुईमन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो ।
माओवादी केन्द्रले समर्थन त फिर्ता लिएको थिएन, तर कुनै पनि बेला लिनसक्ने सम्भावना थियो । तथापि तीन प्रदेशसभा सदस्य भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन कायमै रहेकाले मुख्यमन्त्री गुरुङ ढुक्क थिए । त्यसलाई थप सुरक्षित बनाउन उनले राष्ट्रिय जनमोर्चालाई सरकारमा सहभागी हुने प्रयास गरे ।
त्यसको काउन्टरमा जनमोर्चाको केन्द्रीय नेतृत्वले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय गरेपछि मुख्यमन्त्री गुरुङ संकटमा परे । चार दलले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेर आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न लागेको सुइँकोपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले ६ गतेका लागि बैठक तय भइसकेको प्रदेशसभाको अधिवेशन वैशाख १ गते मध्यरातमै अन्त्य गरिदिए । यसले उनलाई केही समय मिल्यो ।
अधिवेशन अन्त्य भएपनि विपक्षीहरुले २ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए र प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई समावेदन दिए ।
मुख्यमन्त्रीले भने मुताबिक अधिवेशन अन्त्य गराइदिएका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई संसदीय अभ्यासलाई पछ्याउँदै वैशाख १३ गते विशेष अधिवेशन बोलाए । सरकारबारे सबैसँग छलफल गर्न भन्दै आफू काठमाडौं आएका बेला सल्लाह नगरी अधिवेशन बोलाएको भन्दै गुरुङ प्रदेश प्रमुखसँग रिसाए ।
मतदानका दिन सांसदै गायब !
अधिवेशन सुरु हुँदासम्म पनि मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा प्रदेशसभाको अंकगणित देखिएको थिएन । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरे । छलफल नसकिएपछि १४ गतेका लागि अर्को बैठक तोकियो । तर सत्तारुढ नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरुले आफूहरुको पीसीआर टेष्ट गर्नुपर्ने माग गर्दै १४ गते बैठक अवरुद्ध गरिदिए ।
मतदानको दिन पर धकेल्ने र जनमोर्चाका प्रदेशसभा सदस्यलाई फकाउने एमालेको रणनीति थियो । प्रदेशसभा सदस्यहरुको पीसीआर टेष्ट गरेर १५ गते बैठक चलाउने दलीय सहमति जुट्यो । एमाले सांसद राजीव पहारी, प्रभा कोइराला र कांग्रेस सांसद मनकुमारी गुरुङलाई कोरोना पोजेटिभ देखियो । सांसदलाई कोरोना पोजेटिभ देखिए मत दिन पाउने दलीय सहमति भएकाले १५ गते नै अविश्वासको प्रस्तावको छिनोफानो गर्ने कार्यसूची थियो ।
प्रदेशसभामा मतदान गर्ने तयारी भइरहँदा जनमोर्चाका प्रदेशसभा सदस्य खिमबिक्रम शाही र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ उर्फ दिपक मनाङ्गे सम्पर्कबिहीन भए ।
मनाङ्गेले जनेमार्चालाई जसलाई मत दिन्छ, त्यही पक्षलाई मत दिन्छु भनेका थिए । शाही मात्र अनुपस्थित भएको भए मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव पास हुनसक्थ्यो ।
दुबै अनुपस्थित भएकाले विपक्षी दलहरुले यसलाई सरकार जोगाउन गरेको सेटिङका रुपमा बुझे र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रमुख सचेतक पियारी थापाले दिएको निवेदनका आधारमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रदशेसभा बैठक स्थगित गरे । बिहान कोरोना नेगेटिभ रिपोर्ट आयो भनिएका शाही कोभिड वार्डको आईसीयूमा भेटिएपछि झनै शंका बढ्यो र सत्ता जोगाउने खेलका रुपमा हेरे ।
मतदानको दिन सम्पर्कबिहीन भएका अर्का प्रदेशसभा सदस्य मानाङ्गे भोलिपल्ट मन्त्री बने । विपक्षी दलहरुको शंकालाई बल पुग्ने गरी मुख्यमन्त्री गुरुङले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर मनाङेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाए । आधाराधिक पृष्ठभूमि भएका मनाङ्गेलाई मन्त्री बनाउनुका पछाडि मुख्यमन्त्री गुरुङको धेय आफू बहुमतमा रहनेभन्दा पनि विपक्षीसँग मिल्न नदिनु थियो ।
प्रदेश प्रमुखको हेरफेर र राजीनामा
मनाङ्गे मन्त्री भएपनि मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा जम्मा २८ मत पुग्यो । माओवादी पृष्ठभूमिका सभामुख भएकाले प्रदेशसभाको बैठक कुनै पनि बेला बस्नसक्थ्यो र मुख्यमन्त्री गुरुङ पदमुक्त हुनसक्थे ।
एमालेले सभामुखले संसदीय पर्यादा विपरीत बैठक स्थगित गरेको भन्दै बैठक बस्न मानेन । यही बीचमा प्रदेश प्रमुख हेरफेर भयो । मुख्यमन्त्री गुरुङ काठमाडौं पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटेको भोलिपल्ट माओवादी पृष्ठभूमिका शेरचनलाई हटाइयो र सीताकुमारी पौडेल नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त भइन् ।
प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुनुअघिसम्म उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका जनसम्पर्क सल्लाहकार थिइन् । नयाँ प्रदेश प्रमुख आएसँगै एमाले बैठक बोलाउन राजी भयो । २७ गते बैठक बस्न र अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्ने सहमति जुट्यो । तर त्यसको अघिल्लो दिन नै मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिए । प्रदेश प्रमुख पौडेलले तीन दिन समय दिएर संविधानको धारा १६८(२) अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न दलहरुलाई आह्वान गरिन् ।
मुख्यमन्त्रीको राजनिासँगै हौसिएका विपक्षी दलहरुलाई त्यसबेला झड्का लाग्यो, जतिबेला जनमोर्चाका संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि हस्ताक्षर दिन अस्वीकार गरे । उनले बरु कारबाही सहने, तर कांग्रेसलाई साथ नदिने बताएपछि संविधानमा दलको समर्थन भनेकाले हस्ताक्षर आवश्यक नपर्ने भन्दै तीन दलका नेता र जनमोर्चाका सचेतकको हस्ताक्षरसहित कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्रीका दाबी पेश गरे ।
तर विपक्षीको बहुमत नदेखिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख पौडेलले संविधानको धारा १६८ (३)अनुसार प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता गुरुङलाई फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । र, आफ्नै निवासमा सपथ लिए ।
कोरोना पोजेटिभ नै रहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका मुख्यमन्त्री गुरुङले कोरोनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने योजना बनाएका छन् । मुख्यमन्त्रीलाई वैशाख २२ गते कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो ।
विपक्षीलाई जनमोर्चा सांसदको चक्मा
२७ वैशाखमा प्रदेशसभामा मतदान हुने भएपछि विपक्षी दलका नेताहरु अघिल्लो दिन नै कुटी रिसोर्टमा जम्मा भएका थिए । उनीहरुले अविश्वास प्रस्तावलाई कसरी सफल बनाउन भनेर छलफल गरिरहँदा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजीनामा दिए । प्रदेश प्रमुखले बहुमतको सरकार गठन गर्न आह्वान गरेपछि जनमोर्चाका साथ लिएर सरकार बनाउने रणनीतिमा जुटे ।
सकेसम्म आइतबारै र नभएर सोमबार ३१ प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षर संकलन गरीसक्ने योजना विपक्षीको थियो । आफ्ना प्रदेशसभा सदस्य हराएर शंका उब्जिएपछि छानबिन गर्न भन्दै आएका जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्ट पनि पोखरामै थिए । उनै भट्टले नयाँ सरकारको पक्षमा आफ्ना सांसदले मत हाल्ने र त्यो वातावरण बनाउने जिम्मा लिएका थिए ।
कांग्रेसको विश्वास थियो, ‘जनमोर्चाका पार्टीगत नीति र विचारमा कटिवद्ध र निष्ठावान कम्युनिष्ट पार्टी हो । नेतृत्वसँग बिमत्ति भए पनि निर्देशन बाहिर जाँदैन ।’ जनमोर्चाको संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले मंगलबार दिउँसोसम्म हस्ताक्षर नगरिदिएपछि सचेतक पियारी थापाले दलको नेतालाई ह्वीप जारी गरिन् ।
तर थापाले आफ्नो निर्णय बदलेनन् । कांग्रेसलाई अन्तिम आशा थियो, ‘बुधबार ४ बजेसम्म समय रहेकाले जनमोर्चाले थापालाई प्रदेशसभा सदस्यबाटै हटाउने गरी कारबाही गर्छ र बहुमतको आधारमा कृष्णचन्द्र मुख्यमन्त्री बन्छन् ।’
तर कारबाहीका लागि पार्टीको प्रक्रिया हुने भएकाले जनमोर्चाले संसदीय दलको नेताबाट मात्र हटायो । लगतै जनमोर्चाकी सचेतक पियारी थापाको हस्ताक्षर लिएर कांग्रेसले दल नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेश गर्यो । तर १५ गते मतदान गर्ने तयारी भइरहँदा सम्पर्कविहीन भएका खिमबिक्रम शाहीले आफू तटस्थ रहेको विज्ञप्ति निकालेर चक्मा फेरि दिए ।
जनमोर्चाले समर्थन गर्छु/गर्छु भनेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउनेदेखि नयाँ सरकार गठन गर्नेसम्म प्रक्रिया अगाडि बढाएका विपक्षीलाई जनमोर्चाका तिनै सांसदले सपना पूरा हुन दिएनन् ।
मुख्यमन्त्रीलाई सजिलो छैन
दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अब ३० दिनभित्र विश्वासको मत दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर यो उनका लागि सजिलो छैन ।
एक स्वतन्त्रसहित एमालेसँग २८ सांसद छन् । उनले विश्वासको मत जित्न अरु ३ सांसद तान्नुपर्छ । यसका लागि अरुको दलको सर्मथन जुटाउनुपर्छ । कांग्रेस, माओवादी र जसपा गठबन्धनसँग पनि २८ सांसद नै छन् र उनीहरु नयाँ सरकार गठनको पक्षमा छन् ।
निर्णायक जनमोर्चाका एक प्रदेशसभा सदस्य नयाँ सरकार गठनको पक्षमा छन् भने दुई जना विपक्षमा छन । जनमोर्चाले उनीहरुलाई कारबाही गरेन र पृथ्वीसुब्बालाई सहयोग गर्यो भने एक मत पुग्दैन । सिंगो जनमोर्चाले समर्थन गर्ने सम्भावना कम छ ।
अर्को विकल्प भएको कांग्रेस, माओवादी केन्द्र वा जसपामध्ये कुनै एकको समर्थन जुटाउनु हो । मुख्यमन्त्री गुरुङका लागि यो विकल्प पनि सहज छैन । मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत पाएनन् भने प्रदेशसभा सदस्यको नेतृत्वमा बहुमत पुर्याएर सरकार गठन गर्न सक्ने विकल्प खुल्नेछ । त्यो पनि पूरा नभए संविधानअनुसार प्रदेशसभा विघटन र मध्यावधि चनावको बाटोमा जाने छ ।
तस्वीरहरुः युनिश गुरुङ
