२४ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रनिधिनिसभामा विश्वासको मत लिनु अघिल्लो दिन आइतबार संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन् ।
बैठकको एजेण्डा सार्वजनिक गरिएको छैन । तर बालुवाटार सूत्रहरुका अनुसार २७ वैशाखमा विश्वासको मत पाउने वा नपाउने निश्चित नभएकाले प्रधानमन्त्री ओली केही संवैधानिक पदहरुमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन चाहन्छन् ।
संविधानतः संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलको नेता, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुख (यो पद रिक्त छ) रहने व्यवस्था छ ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा बैठकमा नजाने भएका छन् । तर उनीहरुको अनुपस्थितिले बैठक रोकिँदैन । किनकी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक जारी गरेको अध्यादेश अनुसार, हाल कायम रहेको (५ जनाको बहुमत) मध्ये ३ जना उपस्थित भएमा बैठक बस्न र निर्णय गर्न सकिन्छ ।
अर्थात राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा उपस्थित भएमा परिषद बैठकको गणपूरक संख्या पुग्ने छ ।
तर प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायिक मान्यताअनुसार उपस्थित हुन नमिल्ने संविधानविदहरुको भनाइ छ ।
सर्वोच्च अदालतमा यसअघि राणा उपस्थित संवैधानिक परिषदले गरेको निर्णय उपर परेका विभिन्न मुद्धा उनी समेतको संवैधानिक इजलाशमा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।
अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई भन्छन्, ‘जारी भएको अध्यादेश नै अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ, जसमा प्रधानन्यायाधीश स्वयंलाई विपक्षी बनाइएको छ । अहिले त्यही कानुनका आधारमा अर्को नियुक्ति गर्न संवैधानिक, कानुनी र नैतिक कुनै हिसाबले पनि मिल्दैन ।’
उनले अघि भने, ‘जुन अध्यादेश अदालतमा विचाराधीन छ । त्यही अध्यादेशका आधारमा नियुक्तिको छलफल गर्ने बिषयमा प्रधानन्यायाधीश सहभागी हुनै मिल्दैन ।’
यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले २ पुसमा बोलाएको संवैधानिक परिषद् बैठक पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले आफैं सहभागी नहुने सन्देश पठाएपछि स्थगित भएको थियो ।
तर ३० मंसिरकै मिति राखेर मानवअधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस गरेको सार्वजनिक भयो । त्यसआधारमा नियुक्ति समेत भइसकेको छ ।
