सशस्त्र द्वन्द्वमा पुरुषलाई पनि यौन हिंसा, न्याय कुरिरहेछन् हजारौं पीडितहरू

२२ भदौ, काठमाडौं ।सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पछिल्लो तीन महिनामा १५ हजार १९१ वटा नयाँ उजुरी दर्ता भएका छन् । आइतबार आयोगले दिएको जानकारीअनुसार, तीमध्ये ३ हजार ९१२ वटा उजुरी जबरजस्ती करणी वा यौनजन्य हिंसासम्बन्धी छन्।

आयोगका अध्यक्ष महेश थापा पछिल्लो तीन महिनामा सबैभन्दा बढी उजुरी बलात्कार पीडितहरूको दर्ता भएको बताउँछन् ।

द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाहरूको राष्ट्रिय संगठनकी संयोजक देवी खड्काका अनुसार, आयोगमा दर्ता भएका ४ हजार उजुरीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी उजुरी पीडितहरू आफैंले जुटाएका हुन् । संयोजक खड्काका अनुसार, १५० जना पीडितहरू ६६ जिल्लामा परिचालित भएर यी उजुरीहरू संकलन गरिएको हो ।

आयोगकी सचिव निर्मला अधिकारी भट्टराईका अनुसार आयोगमा दर्ता भएका ३ हजार ९१२ उजुरीमध्ये १० प्रतिशतभन्दा कम मात्रै स्वतस्फूर्त रूपमा आएका हुन् ।

अन्यौलमा अल्मलिएनन् पीडितहरू

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको पदाधिकारीमा नाम सिफारिसदेखि द्वन्द्वपीडितहरूले राखेको विमति नियुक्ति भएपछि पनि कायम रह्यो ।

सरकारले अगाडि बढाएको प्रक्रिया पीडितमैत्री नभएको र पीडितलाई बाहिर राखेर अगाडि बढाइएको प्रक्रिया मान्य नहुने भन्दै वक्तव्यबाजीदेखि विरोधसम्म भइरहेका थिए ।

यस्तैमा ५ जेठ २०८२ मा आयोगले ३ महिलाको म्याद राखेर उजुरी खोल्यो । सहकर्मी द्वन्द्वपीडितहरूले बहिस्कार अभियान चलाइरहेको बेला द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाहरूको लागि यो धर्मसंकट बन्यो ।

तर यौन हिंसा पीडितहरू प्रक्रियामा अल्मलिएनन् । पीडितहरूको पहिचान र उजुरी संकलनमा दिलोज्यान दिएर खट्ने निर्णयमा पुगे ।

‘हामी अत्यधिक निराश थियौं । सँगै काम गरिरहेका साथीहरू बहिस्कार गर्ने भनिरहनुभएको थियो । आयोगले सबैभन्दा बढी मार हामीलाई नै दिएको थियो । केही समयको अलमलपछि हामी पीडितको उजुरी संकलन गर्ने काममा अगाडि बढ्ने निर्णयमा पुग्यौं,’ खड्काले थपिन् ।

यो अवधिमा खड्का एक्लैले २०० पीडितको उजुरी संकलन गरिन्। ‘हामीले दिनमा २० जनासम्मको कुरा सुन्यौं, जबकि अन्तर्राष्ट्रिय मानकअनुसार दिनमा दुईजनासम्म मात्र सुन्ने गरिन्छ। तर समय र स्रोतको अभावले हामीले निकै कष्टका साथ हतारोमा काम गर्नुपर्‍यो ।’

भेटिए हृदयविदारक पीडा दबाएर बाँचिरहेका पीडितहरू

जब पीडितहरू आफूजस्तै पीडितहरू खोज्न र उनीहरूको उजुरी संकलन गर्न गाउँ-टोल पसे, अनौठा घटनाहरू भेटिए । त्यतिसाह्रो हृदयविदारक कथा दबाएर मानिस कसरी बाँचिरहन सक्छ ?

शहीद भए भनेर खबर पुर्‍याउन गएका एकजना माओवादी नेताले शहीद पत्नीलाई बलात्कार गरेको खबर पनि पीडितहरूले यहीक्रममा सुन्न पाए । ती पीडितको पनि उजुरी परेको छ ।

पीडितहरूले संकलन गरेका केही प्रतिनिधिमूलक घटनाहरू, जसलाई सुनाउँदा पीडितहरू अहिले पनि शब्दविहीन हुन्छन् ।

घटना-१

दोहोरो भिडन्तमा एकजना सर्वसाधारण घाइते भइन् । अंगभंगको अवस्था थियो । उनी यताउता सर्न पनि सकिनन् ।

त्यही अवस्थामा उनलाई सुरक्षाकर्मीले पटक-पटक बलात्कार गरे । एकातिर शरीर घाइते छ, अंगभंग भएको छ । त्योमाथि बलात्कार र यातना ।

मुढोजस्तो बनेको शरीर मर्‍यो भनेर छाडिदिए । उनलाई पछि गाउँलेले उद्धार गरे । उपचार गरे ।

घटना घटेको २० वर्ष नाघिसक्यो । उनले अहिलेसम्म न्याय त परैजाओस्, पीडितको पहिचान पनि पाएकी छैनन् ।

घटना-२

यो घटना माओवादी आधार इलाकाको हो । त्यहाँ आर्मीले अपरेशनको क्रममा गाउँ नै जलायो ।

गाउँमा रहेछन् दुई जना मिल्ने साथीहरू १२/१३ वर्षका । उनीहरू बच्चैदेखि मिल्ने साथी । उनीहरूको १३ वर्षकै उमेरमा विवाह भयो । संयोग कस्तो पर्‍यो भने उनीहरू एकै परिवारका देउरानी-जेठानी बने ।

एउटीको डेढ वर्षको छोरी थिइन् र पेटमा सात महिनाको बच्चा पनि थियो ।

अर्कीको  आठ महिनाको बच्चा पेटमा थियो । घरमा आगो लाग्यो । दुवैका श्रीमानहरू मारिए ।

एउटीले डेढ वर्षकी छोरी सिस्नुको छाडीमा फ्याँकिदिइन् र उनी बाँचिन् ।

ती दुवैजना सामूहिक बलात्कारमा परे । यौनाङ्गमा संगीनले घोचिए । पेटमा बुट बजारियो ।

उनीहरू यति अशक्त भए कि श्रीमानको शव उठाउन सकेनन्, त्यसलाई कुकुरले खाने अवस्था बन्यो ।

गाउँमा लास उठाउने पनि कोही बचेनन् । उनीहरू घिसारिंदै गएर कुकुर धपाए ।

त्यसपछि बस्ने घर छैन, फेर्ने लुगा छैन । बारीको पाटोमा बसेको छ छ । गर्भावस्था छ ।

सात महिनावाला एकजना नानीको यातनाले गर्दा बच्चा खेर गयो । उनले त्यो शव पनि फ्याँक्न सकिनन् ।

त्यहाँको अन्धविश्वास के रहेछ भने श्रीमान मरेको तीन महिनासम्म माइत जान पनि नपाउने ।

हतियारले यौनाङ्गमा गरेको ज्यादतीलाई स्थानीयले बलात्कार भनेनन् । पीडितलाई पनि यो बलात्कार हो भन्ने थाहा छैन । तर यसलाई पनि बलात्कार नै मानिन्छ ।

तीन महिनासम्म एउटै सेतो लुगा । खानपानको उचित व्यवस्था छैन । स्वास्थ्य उपचार छैन । बारीको पाटोमा बसेको छ । डेढ वर्षको बच्चासँगै आफूलाई जोगाउनुछ । श्रीमानको शव बल्लबल्ल ५ दिनमा जलाएछन् उनीहरूले  ।

यातना पनि कतिवटा तहमा ।

उनीहरूले न्याय पाउने कुरा त कहाँ हो कहाँ ? यातना र दुःख-कष्टको जंगलमा हराउनु परेको छ ।

पीडितहरू उजुरी संकलनको लागि नपुगेको भए, उनीहरूले उजुरी दिने व्यवस्था पनि हुँदैनथ्यो । हाम्रो राज्ययन्त्रले उनीहरूलाई न चिन्छ न सुन्छ ।

घटना-३

युद्धमा पुरुषले पनि प्रशस्तै यौन हिंसा भोगेका रहेछन् । तर उजुरी संकलन गर्न गएका महिला भएकोले सजिलै सबै कुरा भन्न सकेनन् ।

हाडनातामा पर्ने महिला र पुरुषलाई सेनाले समातेपछि  उनीहरूलाई नै शारीरिक सम्पर्क गर्न लगाएछ जबरजस्ती । नमान्दा लिंगमा चिरिदिने, घाउ बनाइदिने गरेर यातना दिएछन् ।

सैन्य हिरासतमा लिएका पुरुषहरूलाई मुख मैथुन गर्न लगाएका पीडित पुरुष पनि भेटिए ।

हात बाधेको छ, यातना दिएको छ । अर्ध बेहोस भएको अवस्थामा मुख मैथुन गर्न लगाएको छ ।

बालिकाहरूलाई पनि यस्तै व्यवहार गरिएको रहेछ । आमालाई बन्दी बनाएको छ । बालिकालाई मुख मैथुन गर्न लगाएका रहेछन् । ती पीडित बालिकाहरू अहिले हुर्किएका छन् । ठूला भएका छन् । ती सबै न्याय कुरेर बसिरहेका छन् । तर उनीहरूले अहिलेसम्म पाएका छैनन् पीडितको पहिचान पनि ।

घटना-४

बलात्कारमा परेका एक महिलालाई एचआईभी एड्स संक्रमित भएछ ।

उनले परिवारलाई अझै भन्न सकेकी छैनन् । रिपोर्ट चिकित्सकसँगै राखेर उपचार गरिराखेकी छन् । कुन मनोबलले हो- उनी अझै बाँचिरहेकी छन् । लुकेर, भागेर परिवार र समाजबाट ।

उनी पनि न्याय कुरिरहेकी छन् ।  साथै, उपचारमा सहयोग पनि ।

उजुरी दर्ता हुँदाको खुसी

४ भदौ २०८२ । काठमाडौंमा जम्मा भएका थिए देशभरका चार दर्जन बढी द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाहरू । मञ्चमा थिए गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रधानमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार अग्नि खरेल, दलका नेताहरू प्रदीप ज्ञवाली, जनार्दन शर्मा, खिमलाल देवकोटा, राधेश्याम अधिकारी, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम गर्ने सत्य निरुपण तथा मेलमिला आयोगको अध्यक्ष महेश थापा अध्यक्ष महेश थापा र सचिव निर्मला अधिकारी भट्टराई, अग्रज पत्रकार शिव गाउँले ।

माइक समातेकी द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनकी संयोजक देवी खड्काले भूमिका बाँध्न थालिन्, ‘हामीसँग केही थिएन । खाली थियौं । थियो त जर्जरिएको अन्याय । तर, आज हामीसँग न्यायको आशा र विश्वास छ । न्यायका लागि हामीले धेरै लामो बाटो हिंडिसकेका छौं र अब यसको नजिक छौं ।’

उनले थपिन्, ‘राज्यलाई कलंकको भारी पकाउने हाम्रो लक्ष्य होइन। कृपया बुझिदिनुस् । हामीले देशभर डुलेर दुःख-कष्ट सहेर उजुरी संकलन गरेर ल्याएका छौं । यी उजुरी आयोगलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौं ।’

औपचारिक कार्यक्रम सुरु भयो । बत्ती बाल्ने दियो राजनीतिक दल र सांसदहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै गृहमन्त्री रमेश लेखेकले समाते । दलका नेताहरूले त्यहाँ सलेदो राखे । त्यसमा तेल राखे अग्रज पत्रकार गाउँलेले ।

सबै सर्भाइभरहरूले एउटा नाङ्लोमा आफूले ल्याएका फूलका थुङ्गाहरू नाङ्लोमा राखे । फूलैफूलले सजिएको नाङ्लोको बीचमा राखिएको दियो सल्काए आयोगका प्रमुखले थापाले ।

नाङ्लोमा फूलहरूका बीचमा थिए देशभरीबाट संकलन गरेका ३७९० युद्धमा यौन हिंसा पीडितहरूको उजुरी पनि । त्यसलाई आयोगका अध्यक्ष महेश थापालाई बुझाउँदै पीडितहरूले भने, ‘हाम्रो जीवन अन्धकारमा थियो । आशा, विश्वास र मुक्तिको बत्ती बल्यो । त्यो एकहिसाबले खबरदारीको बत्ती पनि हो ।’

उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश समेत रहेका आयोगका अध्यक्ष थापालाई उजुरी बुझाएसँगै पीडितहरूले थपे, ‘त्यो निभाउने अथवा संसारभरी यसलाई स्थापित गर्ने भन्ने जिम्मा तपाईंहरूको, सरकारको, राजनीतिक दलहरूको र आयोगको ।’

पीडितमैत्री नभएको प्रक्रिया

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ- पीडितले काउन्सिलिङ गर्न सक्दैन। तर उनीहरूले गरे । ‘हामीले त्यो मान्यतालाई चुनौती दिएका छौं,’ एक पीडित भन्छिन् ।

पीडितको गोपनियता र सुरक्षाको दृष्टिकोणले युद्धमा बलात्कार पीडितहरूको विवरण संकलन गर्नु जोखिमपूर्ण थियो। भौगोलिक विकटता र वर्षायामको बाढी पहिरो त छँदैथियो, पीडित आफैंले अर्को पीडितको कुरा सुन्दा आघात (ट्रमा) ट्रान्सफरदेखि सरकारी लापरबाहीले पनि उजुरी संकलन कार्य अत्यन्त चुनौतीपूर्ण बनेको देवी सुनाउँछिन् ।

‘राज्यभन्दा पीडित बढी जिम्मेवार भए। आफ्नो सुरक्षासँगै पीडितको सुरक्षा पनि सुनिश्चित गर्दै हामीले यी विवरण स्कलन गर्‍यौं,’ उनी सुनाउँछिन् ।

उनी थप्छिन्, ‘तर, हामीले जति मेहनत गर्दा पनि केही भूगोल छुटेका छन्, त्यहाँ पक्कै पीडितहरू छुटेका छन् । केही नागरिकले अन्याय नै सहेर मर्नुपर्ने अवस्था आउँछ कि भन्ने चिन्ता छ ।’

उजुरी दिने प्रक्रिया पीडितमैत्री थिएन, गोपनियताको अभाव छ, र पीडितहरूले सुरक्षाको डर बोकेका छन्। केही ठाउँमा त उजुरी लिने ठाउँमा नै पीडककै छोरा काम गर्दै गरेको भेटिएको पीडितहरू सुनाउँछन् ।

आयोगका अध्यक्ष महेश थापा भन्छन्, ‘धेरै उजुरी परेको छ, र हामीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिई न्याय दिलाउने प्रयास गर्ने छौं।’

देवीलाई अझै लागिरहेछ, राज्यले सजिलो बनाइदिएको भए, पीडितमैत्री ढंगले काम गरेको भए उजुरी बढ्थ्यो । ‘पीडितहरू अन्यायलाई सिरानी हालेर निदाउनुपर्दैनथियो । कुनै एक जना नागरिक पनि अन्यायले प्रताडित भएर मर्नु कुनै पनि सभ्य समाज-राज्यको लागि राम्रो कुरा होइन । यसले राज्यप्रतिको विश्वास घटाउँछ,’ उनले भनिन् ।