३ चैत, काठमाडौं । धुमधामसँग उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउँदै गर्दा सरकारले नुनको मूल्य बढाएको छ । सरकारको केन्द्रीय अनुगमन समितिले आयोडिनयुक्त नुनको मूल्य प्रतिकिलो २ रुपैयाँ बढाउन निर्णय गरेको हो । ढिके नुनको मूल्य किलोमा झण्डै १ रुपैयाँ बढ्ने भएको छ ।
सरकारले ढिके नुनको मूल्य ८० पैसा बढाउने निर्णय गरेको छ । ०६६ पछि पहिलोपटक ढिके नुनको मूल्य बढाइएको हो । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले नुनको मुल्य बढाउन गरेको प्रस्ताव समितिले स्वीकृत गरेको हो । साल्ट ट्रेडिङले सरकारलाई किलोमा ५ रुपैयाँ बढाउन प्रस्ताव लगेको थियो ।
केन्द्रीय अनुगमन समितिले किलोमा २ रुपैयाँ बढाउन सहमति दिएपछि अब नुन प्रतिकिलो २० रुपैयाँ भएको साल्ट ट्रेडिङका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
साल्ट ट्रेडिङले सरकारले वाषिर्क ३५ करोड अनुदान दिए भाऊ नबढाने बताएको थियो । नून आयात लागतभन्दा मूल्य निकै सस्तो भएको भन्दै साल्ट ट्रेडिङले प्रतिकिलो ७ रुपैयाँसम्म मूल्य बढाउन प्रस्ताव गरेका थियो । तर, सरकारले उपभोक्तालाई राहत दिने गरी अनुदान दिनेभन्दा मूल्य नै बढाउने सजिलो बाटो रोजेको छ ।
आपूर्ति मन्त्रालयमा साल्ट ट्रेडिङले नुनको मूल्य लागतभन्दा कम हुँदा संस्थानलाई वर्षमा ३५ करोड रुपैयाँ घाटा भइरहेको जानकारी गराएको थियो ।
नुनको मूल्य बढाउन मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहेको केन्द्रीय अनुगमन समितिले निर्णय गर्ने गरेको छ । साल्ट ट्रेडिङलाई नुनकै कारण करोडौंको घाटा भइरहेकाले मूल्यवृद्धिको बाध्यता सिर्जना भएको प्रवक्ता राजभण्डारीले बताए ।
उनले खरिद तथा आयात लागत बढेकाले मूल्य बढाउनुपरेको भन्दै नागरिकलाई न्युनतम् मूल्यमा नुन उलपब्ध गराउन आफूहरु प्रतिवद्ध रहेको दावी गरे । उनकाअनुसार साल्ट ट्रेडिङलाई नुन किलोमा अहिले पनि ३ रुपैयाँ घाटा छ ।
संस्थान नै ठूलो घाटामा बसेर नुन कारोबार गर्न नसकिने अवस्था आएकाले प्रस्ताव अघि बढाइएको उनले बताए । साल्ट ट्रेडिङकाअनुसार अहिले ढिके नुनमा मूल्य बढ्दा पनि उसलाई किलोको २ रुपैयाँ घाटा छ । डिलरहरुले साल्ट ट्रेडिङसँग किलोको २ रुपैयाँ कमिसन लिने गरेका छन् ।
साल्ट ट्रेडिङले प्रस्ताव गरेअनुसार मूल्य बढेको भए उसलाई किलोको १.५० रुपैयाँ नाफा हुने थियो । यसअघि नुनको मूल्य १५ रुपैयाँबाट १८ रुपैयाँ बनाइएको थियो ।
अहिले नेपालमा वाषिर्क १ लाख ६० हजार मेट्रिक टन नुनको खपत हुन्छ । यसमा आयोडिनयुक्त नुनको हिस्सा ६० प्रतिशत छ भने ढिके नुनको प्रयोग ४० प्रतिशत हाराहारीमा छ ।
