गत बैशाख ३१ गते सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनावले आम जनतालाई चुनावप्रति झनै आकर्षित बनाएको छ ।
प्रदेश नम्वर १, २, ५ र ७ गरी ४ वटा प्रदेशमा स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनाव ०७४ जेठ ३१ गतेका लागि तोकिएकोमा सो दिनको सट्टा सरकारबाट ०७४ आषाढ १४ गते चुनाव गर्ने निर्णय भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । यो निर्णयका पछाडि सरकारले मधेस केन्द्रित दलहरुले उठाएका मागका सम्वन्धमा केही गृहकार्य गर्न खोजेको देखिन्छ । यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष छन् ।
मधेस केन्द्रित दलहरुलाई सकेसम्म चुनावमा सहभागी गराउनु अत्यन्त राम्रो कुरा हो । यति गर्दा पनि उनीहरु चुनावमा सहभागी भएनन् भने त्यसबाट सबैभन्दा बढी घाटा उनीहरुलाई नै हुन्छ ।
जनताको समस्या सुन्ने र सहज र छिटोछरितो ढंगले समधान गर्ने उपयुक्त प्रजातान्त्रिक माध्यम नै आम चुनाव भएकाले चुनावमा सहभागि हुन नसक्ने दल र नेतालाई दीर्घकालसम्म टिक्न धेरै गाह्रो हुन्छ । चुनाव सार्ने निहुमा चुनाव नहुने वातावरण सिर्जना भयो भने त्यो अत्यन्त दुभाग्यपूर्ण हुनेछ । किनभने, असार दोस्रो हप्तापछि नेपालमा वर्षायाम बढ्दै जाँदा चुनाव गराउन कठिन बन्दै जाने स्थिति पनि आउन सक्छ ।
पहिलो चरणको भन्दा दोस्रो चरणको चुनाव विभिन्न कारणले गर्दा अलि जटिल र चुनौतीपूर्ण छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले अहिले राजीनामा दिएको अवस्थाले स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनाव प्रभावित हुन्छ कि भन्ने आशंका पनि गर्न थालिएको छ । यस विषयतर्फ सरकार, मधेसकेन्द्रित दल लगायत सबै दलका नेताहरुले बढी जिम्मेवार भएर सोची उचित निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
दोस्रो चरणको चुनावका लागि अब ४ हप्ताको समय पनि बाँकी छैन । यो समय अत्यन्त छोटो समय हो । तसर्थ तोकिएको समयम स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनाव सम्पन्न गर्नु गराउनुु सरकार, निर्वाचन आयोग र सबै राजनैतिक दलहरुको जिम्मेवारीको कुरा हो । पहिलो चरणको चुनाव निष्पक्ष, भयरहित, शान्तिपूर्ण र स्वतन्त्ररुपमा सम्पन्न गराएझैं दोस्रो चरणको चुनाव पनि त्यही किसिमले सम्पन्न होस् भन्ने सबै नेपालीको चाहना छ ।
पहिलो चरणको चुनावले २० वर्षदेखि अवरुद्ध भएको प्रजातान्त्रिक अभ्यास र गतिलाई ठीक ठाउँमा ल्याउने काम गरेको छ । यस चुनावमा सालाखाला ७० प्रतिशतभन्दा बढी मतदाताको सहभागिता हुनु अत्यन्त खुसीको कुरा हो । जनताको अभूतपूर्व सहभागिताले ४० देखि ५० प्रतिसत सम्म सहभागिता हुने अमेरिका र बेलायतजस्ता ठूला र विकसित देशलाई पनि नेपालले एउटा राम्रो सन्देश प्रवाह गरी अन्र्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत नेपालको ईज्जत र प्रतिष्ठालाई बढाउने तथा नयाँ संविधान र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने काम गरेको छ ।
अहिले सबैजसो राजनीतिक दल चुनावमा होमिइसकेका छन् । त्यसैले चुनाव नहुने स्थिति आउने देखिँदैन । आवधिक निर्वाचनलाई बारम्बार अवरुद्ध गर्नु भनेको प्रजातान्त्रिक अभ्यास र गति तथा आर्थिक समृद्धि र विकासको गतिलाई अवरुद्ध गर्नु र देशमा अशान्ति तथा अस्थिरतालाई निम्ताउनु हो ।
एकपटक २० वर्षसम्म स्थानीय निकायको चुनाव गराउन नसक्दा आन्तरिक र वाह्य जगतमा ठूलो क्षति व्योहोरेको नेपालले फेरि त्यो स्थिति आउन पक्कै पनि दिँदैन भन्ने कुरामा आम जनता विश्वस्त देखिन्छन् ।
तसर्थ बन्द, विरोध र अशान्ति गरेर भन्दा राष्ट्रिय मूलधार वा प्रवाहमा आएर मुलुक र जनताको आर्थिक समृद्धि, सर्वाङ्गीण विकास, शान्ति र स्थिरता ल्याउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ । आम जनताको माग पनि यही छ ।
सबैले मिलेर काम गर्ने वातावरण बनाउन सके आर्थिक समृद्धि र विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन सहज पनि हुन्छ । राष्ट्रप्रतिको सच्चा जिम्मेवारी पनि यही हो ।
चुनावमा जित्नु र हार्नु स्वभाविक कुरा हो । चुनाव अहिले जित्नेले अर्कोपटक हार्न पनि सक्छ, यसपटक हार्नेले अर्कोपटक जित्न पनि सक्छ । यो संसारभरिकै अभ्यासको कुरा हो ।
स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनावमा केही कमीकमजोरी भएका कुरा बाहिर आइरहेका छन् । एक त चुनाव धेरै खर्चिलो र तडक–भडकपूर्ण भएकोमा आम जनता धेरै चिन्तित भएको पाइन्छ । चुनावलाई कम खर्चिलो बनाउन सबै दल सचेत हुनु जरुरी देखिन्छ ।
अर्को कुरा, इमान्दार र लगनशील कार्यकर्ताले टिकट नपाई पैसा भएकालाई छानीछानी टिकट दिने प्रवृत्तिले नेपालको राजनीतिलाई मात्रै नधमिल्याई, समग्र शासन व्यवस्थालाई पनि विकृत बनाउनेछ भन्ने टिप्पणी राजनीतिक वृत्तमा उठ्न थालेको छ ।
सबै राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले देशमा असल र जनताप्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि ठूलो त्याग र संघर्ष गर्नु भएको छ । देशमा असल र जनउत्तरदायी शासन व्यवस्था स्थापना गर्न सकिएन भने उहाँहरुले गरेको कठीन संघर्ष र त्याग पनि खेर जानेछ । यो कुरा निकै गम्भीर र पेचिलो पनि छ ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा सबै दल मिली स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनाव तोकिएकै समयमा सम्पन्न गराएर तथा प्रदेश र संघको निर्वाचन पनि ०७४ माघ पहिलो हप्ताभित्र सम्पन्न गराएर संविधान सभाद्वारा जारी संविधानको कार्यान्वयनलाई तिव्रता दिन जरुरी छ ।
स्थानीय तह, प्रदेश र संघको चुनावले नेपालको गणतान्त्रिक, संघीयता, समावेशिता तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्नेछ र यसबाट नयाँ नेपालको इतिहास निर्माणमा विशेष सहयोग पुग्नेछ ।
नेपालका सबै भाग र क्षेत्रका जनता दोस्रो चरणको स्थानीय तहको र संविधान वमोजिम प्रदेश र संघको चुनाव समयमै सम्पन्न गरी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न चाहन्छन् । आम जनताको चाहना त संसदभित्र नभएका सबै पार्टी पनि चुनावमा सहभागी भई देशमा शान्ति एवं स्थिरता ल्याएर राष्ट्र र जनताको संर्वाङ्गीण विकासको गतिलाई तीव्ररुपले अगाडि बढाउने भन्ने छ ।
(थापा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)
