७ असार, पोखरा । सत्य निरुपण तथा मेल मेलाप आयोगले पोखरामा पनि प्रदेश नम्बर ४ स्तरीय कार्यालय खोलेको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा भएका मानव अधिकार उलंघन घटनाहरुको अनुसन्धान तथा छानबिन गर्ने उद्धेश्य अनुरुप प्रदेश स्तरीय कार्यालय खोल्ने योजना अनुरुप पोखरामा पनि कार्यालय खोलेको हो । आयोगको क्षेत्रीय कार्यालयको आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले बुधबार एक कार्यक्रमकाबीच उद्घाटन गरे ।
आयोगले ७ वटै प्रदेशको राजधानीमा मुकाम कार्यालय खोलेर द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको अनुसन्धान अगाडि बढाउने तयारी गरेको हो ।
उद्घाटन कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले प्रदेश स्तरमा परेका उजुरीहरुको अनुसन्धान गर्दै छुटपुट उजुरी समेत पनि लिनसक्नेगरी कार्यालयको खोलेको स्पष्ट पारे । उनले असार १४ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन पछि छुटेका घटनाको उजुरी लिनका लागि आवेदन खुल्ला गर्ने बताए ।
कार्यालयका कर्मचारीलाई शुरुमा तालिम दिइने र त्यसपछि छानबिन समितिले काम अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ ।
गुरुङले आयोगले द्वन्द्वकालीन अवधिका गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषीले उन्मुक्ति पाउन नहुने बताउँदै आयोगले बस्तुनिष्ट भएर छानबिनको काम अगाडि बढाउने बताए । उनले मेलमिलाप बाहेक मानवता विरुद्धको जघन्य अपराधमा समेत कसैले छुट नपाउने दाबी गरे ।
कार्यक्रममा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सदस्य तथा प्रदेश नम्बर ४ की संयोजक माधवी भट्टले द्वन्द्वकालिन मुद्दाहरुलाई आयोगले मसिनो गरी केलाएर हेर्नुपर्ने बताइन् । उनले स्थानिय शान्ति समिति आयोगको अभिन्न अंग भएको बताउँदै छानविनको काम नसकिदै स्थानीय शान्ति समितिलाई बिघटन गर्नु गलत भएको टिप्पणी गरिन् ।
कार्यक्रममा पश्चिमाञ्चलका क्षेत्रीय प्रशासक बेगेन्द्रराज शर्मा पौडेल, उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश सत्यराज गुरुङ, उच्च अदालत बारका अध्यक्ष दयाराम गौतम लगायतले सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा भएका ज्यादतीहरुको छानबिन गर्न ढिलाई नगर्न आग्रह गर्दै तत्काल कामकार्वाही अघि बढाउन सुझाव दिए ।
आयोगले गत वर्ष वैशाखमा द्वन्द्व पीडितहरुबाट स्थानीय शान्ति समिति मार्फत उजुरी लिएको थियो । आयोगमा देश भरीमा ५८ हजार ५२ वटा उजुरी परेकोमा पश्चिमाञ्जल क्षेत्रमा करिब ४ हजार उजुरी परेको छ ।
