पुष्प दुलाल
१२ माघ (घ्याल्चोक) गोर्खा । छ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता भएको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी आयोजनाद्वारा विस्थापित हुने स्थानीयबासीले चितवनमा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
परियोजनाले डुवान गर्ने क्षेत्रका जनताको भावना बुझ्न गोर्खाको दरबाङ पुगेका बुढीगण्डकी जलाशययुक्त परियोजना विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष डा. लक्ष्मी देवकोटा र पत्रकारसँग स्थानीयले यस्तो माग गरेका हुन् ।
विकास समितिले गरेको अध्ययनमा गोर्खाको घ्याल्चोक गाविस वडा नं. ९ र धादिङको सलाङ गाविस वडा नम्बर ५ मा २ सय २५ मिटर अग्लो बाँध बाध्ने उल्लेख छ । बाँध बाध्नका लागि त्यहाँ भौगर्भिक परिक्षण सुरुङ (जियोग्राफिक टेस्ट टनेल) निर्माण कार्य सम्पन्न हुनै लागेको छ ।
परियोजनाले दोस्रो प्रभावित पार्ने क्षेत्र दरबाङ फाँटमा करिब दुई सय हेक्टर जमिन छ भने कूल ३ सय ५० घरधुरीमा करीब चार हजार सर्बसाधारण बसोबास गर्छन्र्र । करिब ५० परिवार दलित सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गर्दै आएका छन् । बिकास समितिले गरेको अध्ययन अनुसार परियोजनाले २० हजार सर्वसाधारण विस्थापित गर्नेछ भने अन्य १५ हजार सर्वसाधारण प्रभावित हुनेछन् । परियोजनाले पहिलो प्रभाव पार्ने क्षेत्र गोर्खाकै बोर्लाङ हो ।’आफ्नै गाउँमा राष्ट्रिय गौरवको योजना निर्माण हुन लागेकोमा स्थानीयबासी अत्यन्तै खुसी छन्।’ फाँटस्थित रत्नेश्वर उच्च माविका प्राचार्य कृष्णप्रसाद खनालले त्यहाँ पुगेका समितिका कार्यकारी अध्यक्ष डा. देवकोटासँग भने -‘तर, उनीहरु चितवनमा पुनःस्थापित हुन चाहन्छन् ।’
सरकारले कहाँ लगेर पुनःस्थापना गर्ने हो भन्ने चिन्ताले पिरोलेको गुनासो गर्दै स्थानीयले सुविधा र सम्बन्धका आधारमा चितवनमा पुनःस्थापना हुन चाहेको बताए ।
करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको लागतमा २०७७ फागू १४ गतेभित्र विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको उक्त परियोजनाले देश नै झिलिमिली पार्ने भएकाले आफूहरु उत्साहित भएको स्थानीयको भनाइ छ । ‘देशको मुहार फेर्ने परियोजनामा हामीले कुनै बाधा झिक्नु हुँदैन’ स्थानीय ७८ वषिर्य धर्मप्रसाद खनालले भने ‘राज्यले सुविधा दिने हो कि लखेट्ने हो, हामी यसमा प्रष्ट छैनौं ।’
दरबाङमा तीन बाली लाग्ने, बाटो, बिजुली, खानेपानी तथा सिँचाइको सुविधा भएकाले यस्तै सुविधासम्पन्न ठाउँमा मात्रै आफूहरु पुनःस्थापना हुन राजी हुने उनले सुनाए । ‘सरकारले हामीलाई चितवनको भरतपुर आसपासमा पुनःस्थापना गर्छ भने यो स्वर्गजस्तो ठाउँ छोड्न तयार छौं’ उनले भने -‘जीवनभर पहाडमा दुःख गर्यौं, फेरि त्यो दुःखतर्फ नफर्काइयोस्, त्यस्तो निर्णय भए हामी सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं ।’
यसअघि आयोजना विकास समितिका तर्फबाट स्थानीयसँग छलफल नभएकाले आशंका उत्पन्न भएको स्थानीयको भनाइ छ । २०६६ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले दरबाङ फाँट डुब्छ भनेपछि जग्गाको कारोबार नभएको र स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधिसमेत रहरेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइले निर्वाचनका बेला कहाँ पुनस्थापित गर्ने भन्दा प्रष्ट जवाफ नदिएको उनीहरुको गुनासो छ । ‘भट्टराईले यो परियोजना बन्दा तपाईहरुलाई फाइदा हुन्छ भन्नु भो तर यहाँ लगेर पुनःस्थापित गर्छु भन्नु भएन’ खनालले भने ।
डुबानमा पर्छ भनेर दरबाङमा विगत चार वर्षदेखि विकाससँग सम्बन्धित कुनै पनि परियोजना नपरेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘हामीले कलेज चलाएका छौं तर डुबानमा पर्छ भनेर जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सम्बन्धन दिएको छैन, साथै विकासका कुनैपनि परियोजना स्वीकृत गरिएको छैन’ रत्नेश्वर उमाविका प्राचार्य खनालले भने -‘कथम् कदाचित परियोजना बनेन भने दरबाङबासीलाई ठूलो मार पर्छ ।’ २०४२ सालमा बनेको खानेपानी अहिलेसम्म मर्मतसमेत नगरिएको उनले बताए ।
नाता, छरछिमेकी, साथीभाई चितवनमा भएकाले आफूहरु लाई त्यहाँ पुनःस्थापित गरियोस् भन्ने माग राखेको स्थानीय भीमकलाले बताईन् । दरबाङ मात्रै होइन अन्य डुबान क्षेत्रका सर्वसाधारण पनि चितवन पुनःस्थापित हुन चाहेको घ्याल्चोक गाउँ विकास समितिका नेपाली कांग्रेसका नेता तुलसी देवकोटाले बताए ।
माग सम्बोधन गर्ने समितिका अध्यक्षको प्रतिवद्धता
बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष डा. लक्ष्मी देवकोटाले स्थानीयका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । समितिले कहाँ पुनस्थापना गर्ने भनेर अध्ययन गरिरहेको स्थानीयबासीलाई जानकारी गराए ।
‘देशको मुहार उज्यालो बनाउन परियोजना निर्माण गर्न लागिएको हो, तपाईहरुको मुहार अध्यारो बनाउने छैन’ दरबाङबासीसँग प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै उनले भने -‘तपाईहरुलाई योभन्दा सुविधासम्पन्न ठाउँमै पुनःस्थापित गर्न सकिन भने पदबाट राजीनामा दिन्छु र तपाईहरु सँगै आन्दोलनमा उत्रिनेछु ।’
परियोजनाको सेयर दिने र रोजगारीमा स्थानीयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने उनले दोहोर्याए । अबदेखि प्रत्येक महिना प्रभावित क्षेत्रका जनतासँग अन्तक्रिर्या गर्ने देवकोटाले बताए । जनताको सहभागिता र चाहानाबिना राज्यले केही गर्न नसक्ने भएकाले स्थानीय जनताको माग सम्बोधन गर्न आफूहरु तयार रहेको प्रतिवद्धता दोहोर्याए । ‘लोडसेडिङ्ग अन्त्य गर्न भए पनि बुढीगण्डकी नबनाई सुखै छैन’ उनले भने । स्थानीयबासी, सरकार र मिडियाले आवश्यक सहयोग गरे परियोजना बन्ने देवकोटाको भनाई थियो ।
जलाशययुक्त बुढीगण्डकी निर्माण गर्न सरकारले गत वर्षको मंसिरमा विकास समिति गठन गरेको थियो । उर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधि सञ्चालक रहेको समितिलाई परियोजना निर्माण गर्न असीमित अधिकार दिइएको छ ।
