Comments Add Comment

संविधान बनेपछि लोकसेवा उत्तीर्ण कर्मचारीलाई समायोजनमा पठाउनु असंवैधानिक ?

प्रदेश सरकारका दुःख– नयाँ कर्मचारीलाई काम सिकाउने कि, आफ्नो काम गर्ने ?

४ चैत, काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याएपछि लोकसेवा आयोगबाट भर्खरै पासआउट भएका केही नयाँ अधिकृतहरु निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको शरणमा पुगे । उनीहरुले संविधान विपरीत आफूहरुलाई सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउन लागेको भन्दै कानुनी उपचारको सल्लाह मागे ।

यसबीचमा धेरै वकिलहरुसँग पनि छलफल भएपछि उनीहरुले मुद्दा त दायर गरे । तर, रिटमा कर्मचारी समायोजनलाई संविधान विपरीत भनेनन्, बरु समायोजन प्रक्रियामा चित्त नबुझेको भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरे । अदालतले वैशाख २७ गतेको पेशी तोके पनि अन्तरिम आदेश दिएन । किनकि उनीहरुले संविधानविपरीत भयो भनेका छैनन् ।

विवादका बीच चलिरहेको कर्मचारी समायोजनले संविधानलाई चुनौति दिएको भने सत्य हो । संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले ०७२ असोज ३ गतेपछि लोकसेवा आयोग पास गरेका कर्मचारीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गर्न भन्दैन । जबकी सरकारले भने जेष्ठताका आधारमा समायोजन गर्दा तिनै नयाँ कर्मचारीलाई तल पठाइरहेको छ ।

के छ संविधानमा ?

संविधानको धारा ३०२ को उपधारा २ मा भनिएको छ– यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ।
यो पनि पढ्नुहोस कर्मचारी समायोजन अध्यादेश: तल नजानेलाई बाईबाई, जानेलाई बढुवा !

संविधानसभाले ०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गरेको हो । संविधानको यो धाराले ०७२ असोज ३ सम्म सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई मात्र समायोजन गर भनेको कानुनका जानकारहरु बताउँछन् । जबकि सरकारले त्यसपछि भर्ना भएका अधिकांश कर्मचारीलाई जेष्ठतामा कान्छो भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दैछ ।

समायोजन रोज्ने क्रममा जेष्ठताका आधारमा पुराना कर्मचारी अधिकांश संघ रोजेकाले संविधान जारी भएपछि लोकसेवा पास गरेकाहरु नै तल समायोजन हुने हुन् । जब कि संघीय लोकसेवा आयोगले कर्मचारी समायोजनपछि पनि नयाँ भर्नाका लागि परीक्षा आह्वान गरिरहेको छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग नबनी भर्ति खुलाउनुले नियत गलत रहेको बुझाइ कर्मचारीहरुको छ । एकजना पूर्वन्यायाधीशले संविधानको भावना अनुसार ०७२ असोज ३ पछि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई संघभन्दा तल समायोजन गर्न मिल्दैन । किनकि उनीहरु संघीय निजामती सेवाका लागि भर्ति भएका हुन् ।

समायोजनको क्रममा कानुनी व्यवस्था मिचिएको भन्दै केही कर्मचारीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे पनि यही धारालाई टेकेर अहिलेसम्म कसैले पनि अदालतमा रिट दायर गरेका छैनन् । त्यसैले यो मुद्दा परीक्षण हुन नपाए पनि ०७२ असोज ३ पछि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकाहरुलाई समायोजनमा लैजानु संविधानको दृष्टिबाट गलत रहेको प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झा बताउँछन् ।

झाले अनलाइनखबरसँग भने– पहिलो कुरा त संविधानको धारा ३०२ को उपधारा २ सबैले मनन गर्नुपर्‍यो । दोस्रो कुरा, अहिले नयाँ कर्मचारीलाई सिधै हामीकहाँ पठाइएको छ । हामीले उनीहरुलाई काम सिकाउने कि काम गर्ने ? बजेट खर्च गर्ने पिक आवरका बेला कर्मचारी समायोजन गरेर प्रदेशले काम गर्नै नसक्ने अवस्था आएको छ ।

तर, कर्मचारी समायोजन महाशाखा प्रमुख केदार प्रसाद पनेरुले भने यो विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले यसबारे आफूले बोल्न नमिल्ने बताए ।

लोकसेवा पदाधिकारीलाई भत्ताकै लोभ !

लोकसेवाको परीक्षा पास गरेर प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा तालिम सकिनेबित्तिकै जावलाखेलबाटै सिधै नयाँ कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइएको छ । समायोजनपछि प्रदेशमा कार्यरत पुराना कर्मचारी फर्किसकेका छन् । त्यसैले नयाँले प्रणाली बुझ्नै समय लाग्ने हुँदा प्रदेश सरकारहरुको विकास खर्च पनि निराशाजनक छ ।
यो पनि पढ्नुहोस कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा उब्जिएका सात प्रश्न

संविधान जारी भएको ३ वर्ष पुगिसक्दा पनि प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी कानुन बनेका छैनन् । संघीय लोकसेवा आयोगको ध्यान प्रदेश लोकसेवातिर भन्दा धमाधम नयाँ भर्ति गर्नेतर्फ केन्द्रित छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कर्मचारी अझै पनि समायोजनका नाममा केन्द्रबाटै लाद्ने नियत देखिन्छ । उनीहरु हरेक अन्तर्वार्तामा समेत सबै पदाधिकारी बस्छन् ।

कर्मचारी संगठनका एक नेताले भने, ‘संघीय लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीहरु प्रदेश लोकसेवा आयोग सकेसम्म ढिला गठन होस् भन्नेमा छन् ।’ अहिले वैधानिकरुपमै लोकसेवाका पदाधिकारीले मासिक ३ लाख रुपैयाँसम्म भत्ता बुझ्छन्, कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी प्रक्रियामा । प्रदेश लोकसेवा बनेपछि संघीय आयोगका पदाधिकारीको आम्दानी पनि घट्छ ।

प्रदेशको अधिकार पनि संघमै ?

अर्कोतिर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संविधानको धारा २२७ को पनि उल्लंघन गरेको आरोप लागिरहेको छ । संविधानको धारा २२७ लो गाउँसभा, नगरसभाको सन्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका कर्मचारी र कार्यालयसँग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ भनेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस कर्मचारी समायोजन अध्यादेशः कति ठीक, कति बेठीक ?

तर, संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भने केन्द्रबाटै पठाउने व्यवस्था मिलाएको छ । जुन कुरा संविधान विपरीत रहेको आरोप लागेको छ । स्थानीय तहमा संघीय मामिला मन्त्रालयको पकड कायमै राख्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबाटै पठाउने कानुनमा व्यवस्था गरिएको हो ।

केही दिनअघि मेलम्ची नगरपालिकाका मेयर डम्बर अर्याल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवाको माग बोकेर मन्त्री लालबाबु पण्डित र सचिव दिनेश थपलियासमक्ष पुगे । प्रशासकीय अधिकृतले आफूलाई नटेरेको र मन्त्रालयका हाकिमहरुप्रति मात्र उत्तरदायी हुने भनेपछि सरुवाको माग बोकेर आएका थिए ।

यस्तो समस्या देशभरका धेरै स्थानीय तहले झेलिरहेका छन् । प्रशासकीय अधिकृत सिंहदरवारको तजबिजमा सरुवा तथा पदस्थापन हुने भएपछि उनीहरुले जनप्रतिनिधिलाई नटेर्ने समस्या देखिन्छ । जसका कारण स्थानीय तहका काम प्रभावित भएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment