शंकाको घेरामा राष्ट्र बैंककै सुपरीवेक्षण

१४ साउन, काठमाडौं । गत साता मात्रै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक भुवन बस्नेतलाई पक्राउ गर्‍यो । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा स्थलगत निरीक्षणका लागि गएको तर व्यक्तिगत लाभ लिएर बैंकको गम्भीर प्रकृतिका कैफियतलाई समेत ढाकछोप गरेको आरोप उनीमाथि छ  । त्यसकै कारण संस्था नै धराशायी बनेको छ ।

कार्यसम्पादन क्रममा बदमासी गरेको आरोपमा पक्राउ पर्ने राष्ट्र बैंकका कर्मचारीमध्ये सम्भवत: उनी पहिलो हुन् । यसअघि बैंकिङ कसुरका मुद्दामा केन्द्रीय बैंकका कर्मचारीहरू अदालतमा बयान दिन भने जाने गरेका थिए ।

केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको कमी कमजोरी ढाकछोप गर्ने अर्को उदाहरण हो– पोखरा फाइनान्स । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा खराब कर्जा अनुपात ४०.८५ प्रतिशत थियो, संस्थाको पूँजीको नकारात्मक थियो । तर, पुससम्ममा ३३ प्रतिशत खराब कर्जा अनुपात भएको र ३ प्रतिशत नकारात्मक पूँजीकोष भएको पोखरा फाइनान्सलाई भने सुक्ष्म निगारानी मात्रै राख्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसका साथै नकारात्मक पूँजीकोष सहित ४०.९८ प्रतिशत खराब कर्जा अनुपात रहेको जानकी फाइनान्सलाई पनि सुक्ष्म निगरानीमा मात्रै राख्यो ।

पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकले तीन वाणिज्य बैंकको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ । त्यस क्रममा एक बैंकको करिब विनाधितोको करिब ५ अर्बको कर्जाको किस्ता भुक्तानी नहुँदा समेत असल कर्जामा राखिएको पाइएको थियो । यसबारे कैफियत देखाउँदा बैंक सञ्चालक समितिले निरीक्षण टोलीलाई नै किन यस्तो देखाएको भनेर हप्काएको स्रोतको भनाइ छ । त्यस्ता कैफियत बाहिर नल्याउन सञ्चालक समितिले निरीक्षण टोलीलाई दबाब दिएको छ ।

बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकका उच्च अधिकारी प्रयोग गर्दै गम्भीर प्रकृतिका कैफियत ढाकछोप गर्न बैंकहरूको उच्च व्यवस्थापन तथा सञ्चालकले दौडधुप थालेका छन् । साथै, बैंकहरूले निरीक्षण टोलीलाई नाइटआउट तथा रिफ्रेसमेन्टमा लैजाने अभ्यासले समेत बेला–बेला चर्चा पाउने गरेको विषय समान्य भइसकेको छ ।

पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकको सुपरीवेक्षण विभाग प्रमुख बारम्बार परिवर्तन गर्ने  गरिएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा केन्द्रीय बैंकको सुपरीवेक्षण विभागमा पूर्वकार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल रहे, त्यसपछि कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले जिम्मेवारी पाए भने अहिले दीर्घ रावलको जिम्मामा छ ।

यो विभागलाई कुन डेपुटी गभर्नर मातहत राख्ने विषयमा पनि बीचमा विवाद भयो । निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रको मातहतमा रहेको सुपरीवेक्षण विभाग वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगानामातहत ल्याएका थिए । तर, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले ढुंगानालाई रिपोर्टिङ गर्न नमानेपछि गभर्नरले  आफ्नै मातहत राखेका थिए । फेरि, अधिकारीले यो विभागलाई मिश्रमातहत नै राखेका थिए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरीवेक्षणमा केन्द्रीय बैंकको कमजोरी हुने गरेको गुनासो नयाँ होइन । तर, पछिल्लो समय कर्णाली डभेलपमेन्ट बैंकको स्थलगत अनुगमनमा गएका कर्मचारीलाई सीआईबीले पक्राउ गरेपछि उक्त गुनासोमा धेरै हदसम्म सत्यता रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा समस्या बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले स्थालगत अनुगमन गरेको थियो ।

उक्त अनुगमनमा सहभागी राष्ट्र बैंकका तत्कालीन उपनिर्देशक भुवन बस्नेतले वित्तीय अपचलनमा सहभागी कर्णालीका उच्च अधिकारीहरूलाई संरक्षण गर्दै स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन तयार गरेको पाइएपछि सीआईबीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।

सीआईबीका अनुसार बस्नेतले स्थलगत अनुसन्धानका क्रममा व्यक्तिगत स्वार्थमा काम गरेको र बैंकबाट आर्थिक लाभ लिएको अशंकामा पक्राउ गरिएको हो ।

अनुगमन क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च अधिकारीहरूसँग मिलेमतो गरेको तथा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि काम गरेको अरोपमा पक्राउ पर्नेमा बस्नेत पहिलो कर्मचारी रहेको केन्द्रीय बैंक स्रोतले जानकारी दियो ।

केन्द्रीय बैंकको कार्यसम्पादनमा वाह्य हस्तक्षेप विगतदेखि नै हुने गरेको एक पूर्वकार्यकारी निर्देशकले बताए । ‘राष्ट्र बैंकको कार्यसम्पदन क्रममा बैंकर, व्यवसायी, राजनीतिज्ञको हस्तक्षेप हुने गर्छ,’ ती कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘कसैको गल्ती–कमजोरी लुकाउन भएका हस्तक्षेपबाट विचलित नभई केन्द्रीय बैंकले निक्षेपकर्ताको पक्ष सोचेर काम गर्नुपर्छ ।’

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका सन्दर्भमा पूर्वकर्मचारी पक्राउ परेको विषयलाई ती अधिकारीले केन्द्रीय बैंकको नियामकीय भूमिकाप्रति नै प्रश्न उठेको बताए । यो विषयले केन्द्रीय बैंकका कर्मचारीलाई काम गर्न त्रास पैदा गर्नुका साथै संस्थागत शाखमा समेत क्षति पुर्‍याएको उनको भनाइ छ ।

केन्द्रीय बैंकका उच्च अधिकारी तथा कर्मचारीहरू बैंकहरूको प्रभावमा पर्ने भएकाले पनि वित्तीय क्षेत्रको वास्तविक समस्या बाहिर नआउने गरेको एक बैंकरले बताए ।

केन्द्रीय बैंकले स्थलगत अनुगमन गर्दा देखिएका गम्भीर खालका कैफियत धितोविनाको कर्जा डिफल्ट भइसक्दा पनि इभरग्रिनिङ गरेर सक्रिय कर्जामा देखाउने, कर्जा–नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने कर्जाको पनि नगर्ने, कर्जाको दुरुपयोग गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्रोत व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने लगायत गतिविधिमा समेत केन्द्रीय बैंकले नदेखे जस्तो गर्ने गरेको ती बैंकरको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय स्थलगत अनुगमन गरिएका बैंकहरूको कर्जा इभरग्रिनिङ गरेको, विनाधितोको कर्जा, ऋणी सम्पर्कमा नहुँदा समेत सक्रिय कर्जा वर्गीकरण गरेको लगायत कैफियत देखिएको बताउँदै तीमध्ये एक बैंकका उच्च अधिकारीले भने, ‘सुपरीवेक्षण टिमबाट नमिले केन्द्रीय बैंकको उच्च तहबाट सल्टिने भएकाले समस्या छैन ।’

अनुगमन टोलीले पहिचान गरे पनि सोही अनुसार कारबाही नहुने वा कारबाही नगर्न केन्द्रीय बैंकमा उच्च अधिकारी मार्फत दबाब दिएर लुकाउने अभ्यासका कारण पनि वित्तीय क्षेत्रको सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर भएको ती बैंकरको भनाइ छ । ‘यस्तो गरिदेऊ’ भन्ने भन्दा पनि केन्द्रीय बैंकका उच्च अधिकारीले नै ‘मिलाइदिएको छु’ भन्दै फोन गर्ने गरेको उनको अनुभव छ ।

राष्ट्र बैंक भने सायद सबैभन्दा पारदर्शी, सुशासन र जवाफदेहिता सहितको संस्था रहेको केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले बताए । ‘केन्द्रीय बैंकभित्र भएका सबै कर्मचारी शतप्रतिशत गलत छैनन् भनेर ग्यारेन्टी गर्न सकिएन,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, केन्द्रीय बैंकमा सामूहिक निर्णय हुने भएकाले कसैले क्राइम नै गर्छ भने सपोर्ट हुँदैन ।’

असल नियतले निरीक्षण, सुपरीवेक्षण गरेको काममा कर्मचारीलाई संस्थाले संरक्षण गर्नुपर्ने ती अधिकारीको भनाइ छ । तर, व्यक्तिगत स्वर्थका कारण भए गरेका काममा संस्था जोड्न उयुक्त नहुने उनको तर्क छ ।

उनका अनुसार त्यस्ता काम तथा कारबाहीमा व्यक्ति नै जवाफदेही हुनुपर्ने उनी बताउँछन । ‘नियमन, सुपरीवेक्षण आधार मानेर मान्छे थुन्न थाल्ने हो भने त भोलि त्यो काम पनि प्रभावित हुन्छ,’ उनले भने, ‘भोलि त्यो कामका लागि कोही अगाडि सर्दैन ।’

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि बासेल कोर प्रिन्सिपलले अनुगमन अधिकृतलाई अटोनोमी छाड्नुपर्छ भन्छ । साथै, उनीहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी सहित जवाफदेहिता सहितको पावर प्रदान गरेको खण्डमा मात्रै प्रभावकारी सुपरभिजन हुन्छ । सुपरभिजनको एउटा पावर लिएर गएको व्यक्ति आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ अनुसार अनुचित लाभको काम गर्छ भने त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्ने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

सुपरीवेक्षण क्रममा राजनीतिक तथा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रभावशाली व्यक्तिको दबाब आउने तथा उनीहरूले भने अनुसार काम गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको अर्का एक कर्मचारीले बताए ।

‘सुपरीवेक्षण विभागमा आउने सेवाग्राही केन्द्रीय बैंकका उच्च अधिकारीका लागि क्लाइन्ट हुन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘पदीय आचरण दुरुपयोग हुन्छ भन्ने कुरा कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकबाट पनि स्पष्ट हुन्छ, सुपरीवेक्षण विभागका लागि विगतमा भएको खिचातानी पनि किन त्यसै होइन भन्ने स्पष्ट भएको छ ।’

पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकले ३ ठूला बैंकको स्थलगत सुपरीवेक्षण सम्पन्न गरेको छ । तीमध्ये एक बैंकको सञ्चालक समितिले अनुगमन टोलीका संयोजकलाई कैफियत किन देखाएको भन्दै हप्काएको केन्द्रीय बैंकका अधिकारी बताउँछन् ।

साथै, सुपरीवेक्षणमा गएका कर्मचारीले नमानेको खण्डमा राष्ट्र बैंककै उच्च अधिकारीहरू मार्फत समेत कैफियत लुकाउने वा कमजोर बनाउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

केन्द्रीय बैंकका एक पूर्वउच्च अधिकारीका अनुसार कुनै बैंकलाई कारबाही गर्ने एजेन्डा गभर्नरले सञ्चालक समितिमा राख्दा अन्यले ‘होइन, कारबाही होइन, स्पष्टीकरण सोधौं’ भन्दै एजेन्डालाई कमजोर बनाउने गरिएका उदाहरण पनि छन् । ‘संस्था सुधार हुन्छ भने सुधार गरौं न भन्दै निर्णयलाई कमजोर बनाउने प्रयास गर्छन्,’ ती अधिकारीले भने ।

कसरी हुन्छ केन्द्रीय बैंकको सुपरीवेक्षण ?

केन्द्रीय बैंकले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरीवेक्षणको समूह बनाउँछ । समूह बनाउँदा विभागीय प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूबीच छलफल भएपछि मात्र समूह बन्छ ।

संस्था अनुसार सुपरीवेक्षणका लागि १५ देखि एक महिना अवधि तोकिन्छ । त्यसका साथै फलोअप इन्स्पेक्सन भने एक हप्ताको, दुई हप्ता मात्रैको पनि हुन्छ ।

समूह संयोजकका रूपमा निर्देशक तहको कर्मचारी हुन्छ । अनि, टिमले अनुगमन गरेर आएका विषय तथा कैफियत उपर छलफल गरेर प्रतिवेदन संयोजकलाई बुझाउँछन् । संयोजकले रिपोर्ट हेरिसकेपछि गम्भीर खालको कैफियतमा विभागीय प्रमुखसँग छलफल गर्छन् ।

विभागीय प्रमुखले कारबाही गर्ने भनेर नीति, नीति निर्देशन कार्यान्वयन समितिमा रिपोर्ट पेस गर्छ । केही कैफियत नदेखिए विभागीय प्रमुखले नै त्यसलाइ क्लोज गर्ने पनि हुन्छ ।

ठूला कैफियत, सुशासन सम्बन्धी अथवा बाफिया सम्बन्धी कारबाही गर्नुपर्ने खालको विषय नीति निर्देशन कार्यान्वयन समितिमा छलफल हुन्छ । उक्त समितिले निर्णय गरेपछि केन्द्रीय बैंक सञ्चालक समितिमा पठाइन्छ । सञ्चालक समितिबाट पास भएपछि आवश्यक कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ ।