अरुण बराल
काठमाडौं । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै पत्रकारहरु आन्दोलित भइरहेका बेला सूचना प्रविधि विभागले साइबर अपराध एवं विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी अझै कडा कानूनको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
काभ्रेमा कार्यालय रहेको विभागले एनजीओसँगको अघोषित सहकार्यमा तयार पारेको सो मस्यौदाले कानूनको रुप लिएको अवस्थामा अब नेपालमा साइबर आतंक फैलाउनेलाई जन्मकैदको सजायँ हुनेछ ।
विधेयक जस्ताको त्यस्तै संसदमा पुगेर पारित भएको अवस्थामा कसैको इमेलबक्समा अनधिकृतरुपमा इमेल पठाउनेलाई समेत तीन लाखसम्मको जरिवाना र दुई वर्षसम्म कैद सजायँ हुन सक्नेछ । पत्रकारलाई समेत लगाइँदै आएको विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ लाई समेत यो विधेयकले अझै विस्तारित ढंगले समेटेको छ ।
यो विधेयकले कानूनको रुप लिएपछि फेसबुक, ट्वीटर आदि विद्युतीय माध्यममा विभिन्न जातीय सम्प्रदायमाथि विद्वेष फैलाउनेहरुले समेत पाँचवर्षसम्म जेल बस्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यस्तै अर्काको फेसबुकमा अश्लील भिडियो लिंक गरेर दुख दिनेहरुले पनि दुईवर्षसम्म जेल वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
फेसबुकमा स्वतन्त्रतापूर्वक कमेन्ट लेखेर रमाइरहेको युवापुस्ताले यो विधेयकले कानूनी रुप लिएपछि पाइला-पाइलामा सतर्क हुनुपर्ने स्थिति आउने छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा ५० को उपदफा २ सामाजिक सञ्जाल प्रयोग सम्बन्धमा सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग निर्देशिका तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।
‘सूचना प्रविधि विधेयक-२०७० नाम दिइएको १२२ वटा दफहरु रहेको यो विधेयकलाई ‘सूचना प्रविधिसम्बन्धी छाता ऐन’ को दाबी गरिएको छ । विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मातहतमा रहेको विभागले ड्राफ्ट गरेको यो विधेयकमाथि शुक्रबार राजधानीमा महंगो होटलमा छलफलको आयोजनासमेत गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि भन्सारका कर्मचारीसम्मको सहभागिता रहेको छलफलमा पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिहरु भने सहभागी थिएनन् ।
प्रस्तावित विधेयकको १३ औं परिच्छेदमा कम्प्युटरसम्बन्धी कसुरबारे उल्लेख गरिएको छ, जसमा विभिन्न २७ वटा कसुरमा ५० हजारदेखि माथि १० लाखसम्म र जन्मकैद सम्मका सजायँहरुको प्रावधानहरु राखिएका छन् ।
कस्ता कस्ता छन् सजायँ ?
अनलाइनखबरलाई प्राप्त उक्त विधेयकको दफा ७७ देखि दफा १०४ सम्म उल्लेखित सजायँसम्बन्धी व्यवस्था यस्ता छन्-
कुनै व्यक्तिले विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा नेपालको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायहरुका वीचको सुसम्बन्धमा गम्भीर खलल पर्ने वा नरसंहारलाई बढावा दिने वा प्रतलित कानूनले अपराध भनी तोकेको कार्य गर्न दुरुत्साहन दिने विषयवस्तु प्रकाशन, प्रसारण, प्रदर्शन वा फैलाउने कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने गरेमा निजलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँचवर्षसम्म कैद वा दुबै सजायँ हुनेछ ।
कुनै व्यक्तिले कम्प्युटर इन्टरनेटलगायत विद्युतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा अश्लील कामोत्तेजक विषयवस्तु, प्रकाशन तथा प्रदर्शन गरेमा मात्रा हेरी दुईलाखसम्मको जरिवाना वा तीनवर्षसम्म कैद वा दुबै हुनेछ ।
विद्युतीय सञ्चार माध्यममा यौनजन्य सामाग्री (पोर्नोग्राफी) व्यापारिक उद्देश्यले सञ्चय गरी राखेमा वा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा प्रकाशन तथा प्रदर्शन गरेमा वा त्यस्ता सामाग्री व्यापारिक प्रयोजनले सामुहिक इमेलमार्फत प्रसार गरेमा दुईलाख रुपैयाँ जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद वा दुबै सजायँ हुनेछ । यस्तो कार्य दुई पटकभन्दा बढी गरेमा १० लाखसम्म जरिवाना, दुई वर्षसम्म कैद वा दुबै सजायँ हुनेछ ।
वालवालिकालाई यौन क्रिडा गराइएको वा यौनजन्य हाऊभाऊ गरिएको सामाग्री सञ्चय गरी राखेमा वा प्रसार गरेमा १० लाखसम्म जरिवाना, १० वर्षसम्म कैद वा दुबै सजायँ हुनेछ । वालवालिका भन्नाले १८ वर्ष नपुगेको व्यक्ति सम्झनुपर्छ ।
अन्य कसुरहरु
प्रस्तावित विधेयकमा कम्युटरमा रहेको पहिचान, संकेत वा डाटाहरु चोरी गर्ने, कम्युटरबाटै जालसाजी गर्ने, दुराशययुक्त प्रोग्राम बनाउने, गैरकानूनी सामाग्रीको विज्ञापन गर्ने, चोरीका डाटा खरिद गर्ने, गोपनीयता भंग गर्ने, संगठित अपराधमा विद्युतीय सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने जस्ता कार्यलाई ‘कम्प्युटरसम्बन्धी कसुर’ अन्तरगत राखेर कडा सजायँको प्रावधान उल्लेख गरिएको छ ।
विधेयकमा रहेका सकारात्मक व्यवस्थाका रुपमा विद्युतीय हस्ताक्षरलाई मान्यता दिने, सरकारी कामहरु डिजिटल प्रविधामा गर्ने, सूचना न्यायाधीकरणको व्यवस्था गर्ने लगायत रहेका छन् ।
कसले बनायो यस्तो विधेयक ?
पत्रकारहरुले विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७को दुरुपयोग भएको गुनासो गर्दै सो दफा खारेज हुनुपर्ने माग गरिरहेका बेला सूचना प्रविधि विभागसँग मिलेर यस्तो कडा कानून ड्राफ्ट गर्ने कार्यमा नेपाल पत्रकार महासंघकै एक केन्द्रीय पार्षदले भूमिका खेलेका छन् ।
पेशाले कानून व्यवसायी रहेका अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले शुक्रबार विभागद्वारा आयोजित मस्यौदामाथिको छलफलमा भने- ‘विद्युतीय कारोबार ऐनमा भएका व्यवस्थालाई एपि्रसिएट गर्दै थप व्यवस्था गरिएको छ ।’
अनलाइन पत्रकार संघको ब्यानरबाट नेपाल पत्रकार महासंघको पार्षद बनेका अर्यालले यसअघि सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ अनलाइन पत्रकारको हितमा नरहेको बताउँदै आएका थिए । यद्यपि शुक्रबारको कार्यक्रममा उनी पत्रकारको तर्फबाट नभई ‘सेन्टर फर ल एण्ड टेक्नोलोजी’ नामक एनजीओको अध्यक्षका तर्फबाट विधेयकको व्याख्याताका रुपमा प्रस्तुत भएका थिए ।
यसरी बनाइन्छ नेपालमा कानून
सरकारी कार्यालयहरुले सामान्य कार्यक्रमको आयोजना गर्नुपर्यो भने खर्च नलाग्ने सरकारी भवनहरुको साटो महंगा होटलहरु रोज्ने गरेका छन् । त्यस्ता होटलमा भएका कार्यक्रममा लागेको खर्चको बिलमा समेत तलमाथि गरेर कर्मचारीले थप फाइदा लिने गरेको बताउने गरिन्छ ।
सूचना प्रविधि विभागले शुक्रबार विधेयकमाथि छलफल गर्ने भन्दै नयाँ बानेश्वरको महंगो होटलमा मासुभातसहितको कार्यक्रम आयोजना गर्यो । सिंहदरबारभित्र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय या सरकारी हल सूचना विभागमै गर्न सकिने कार्यक्रममा आवश्यकै नरहेको कालो झोलासमेत सहभागीहरुलाई निःशुल्क बाँडिएको थियो । लोकतन्त्र आए पनि शासकहरु जनताप्रति उत्तरदायी हुनुभन्दा पनि पैसाप्रति बढी उत्तरदायी रहने गरेको प्रमाण कालो झोलाले दिएको थियो ।
सरकारी कोष फजुल खर्च गर्दै बाँडिएको सोही कालो झोलामा सहभागीहरुलाई कडा कानूनको विधेयक हालेर बाँडिएको हो ।
