राष्ट्रियसभाको सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका आधिकारिक उम्मेदवार, माओवादी केन्द्रको कारबाहीमा परेर सदस्यता गुमाएका र, सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार गृहमन्त्री पद गुमाएका रामबहादुर थापा ‘बादल’ लाई विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवार डा.खिमलाल देवकोटाले पराजित गरेपछि मुलुकको राजनीति पुनः तरङ्गित बनेको छ ।

एकातिर कोभिडको दोस्रो लहरका कारण अक्सिजन र उपचारको अभावमा दिनहुँ सयौं जनताले ज्यान गुमाइरहेका छन् । गत सालको बन्दाबन्दीले दिएको चोट निको हुन नपाउँदै पछिल्लो पटकको बन्दाबन्दीले ज्याला–मजदूरी गरेर बिहान–साँझ छाक टार्ने मजदूरहरूको बिचल्ली भएको छ । भोक टार्ने विकल्प उनीहरूसँग केही छैन । साना बालबालिका कुपोषणको शिकार बनिरहेका छन् ।

अर्कोतिर सरकार भने जनताको पीडाप्रति संवेदनशील बन्नुको सट्टा आफ्नो कुर्सी जोगाउनकै लागि एकपछि अर्को गैरजिम्मेवारपूर्ण निर्णय गरेर मुलुकलाई अन्धकार सुरुङ्गतर्फ धकेल्न केन्द्रित देखिनु मुलुककै लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।

अहिलेको आवश्यकता सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू एकजुट भएर कोरोना नियन्त्रण गर्ने अभियानमा लाग्नुपर्ने हो तर त्यसको विपरीत विपक्षी दलहरू निष्कर्षहीन नयाँ सरकार गठनको जोडघटाउमा लागेका छन् भने ओली सरकार नेपाली जनताको भोक, रोग र स्वास्थ्यप्रति बेखबर जस्तै छ । कुर्सी जोगाउने तानावाना बुन्नकै लागि बालुवाटार र शीतलनिवास ओहोरदोहोर गर्नु नै प्रधानमन्त्रीको दैनिकी रहेको छ ।

शोक र भोकका कारण छट्पटाइरहेका जनताको दयनीय अवस्थाप्रति प्रधानमन्त्रीमा कुनै समवेदना देखिंदैन । आफूले असंवैधानिक तवरले विघटन गरेको संसद सर्वोच्च अदालतले ब्युँताइदिएपछि पुनः संसद विघटन गरेर मुलुकलाई निरंकुशतातर्फ धकेल्ने प्रयत्न ओलीको देखिन्छ ।

आफूले चालेको कदमलाई सिद्ध गर्ने कुनियत ओलीमा रहेको छ । विश्वासको मत लिन नसकेपछि ठूलो दलको हैसियतमा पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै लोक हँसाउने गरी शपथ ग्रहण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः शपथ लिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट परिसकेको अवस्थामा शपथ नै लिनु नपर्ने गरी अध्यादेश जारी गरेर आफ्नो निरंकुश चरित्रलाई पुनः प्रदर्शन गरेका छन् ।

राष्ट्रपति पदकै बद्नाम हुने शैलीमा विगतदेखि नै विवादित बन्दै आएकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको कार्यकौशलताका बारेमा बयान गरिरहनु नपर्ला । प्रतिगामी कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री ओली र उनलाई साथ दिने राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई महाभियोग लगाएर हटाउनुपर्ने लगायतका माग राखेर जनता सडकमा ओर्लिए पनि पुनः ओली र भण्डारीलाई नै पुरस्कृत गर्ने परिस्थिति विपक्षी दलकै अक्षम नेतृत्वले निर्माण गरेको यथार्थता जगजाहेर छ ।

प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त भएपछि एक महीनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि विश्वासको मत नलिने भन्दै संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश पेश गरेलगत्तै विपक्षी दलहरूबीचको छलफललाई रोक्ने नियतस्वरुप २१ घण्टाको समय दिएर आज ७ जेठ २०७८ शुक्रबार बेलुकी ५ बजेभित्र नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत संसद सदस्यहरूको समर्थनमा कुनै संसद सदस्यले दाबी प्रस्तुत गर्न राष्ट्रपतिबाट आह्वान हुनुको जालझेलपूर्ण नियत प्रष्ट झल्किन्छ ।

संसद पुनःस्थापन भएको चार महीना बितिसक्दा समेत मुलुकलाई निकास दिन नसक्ने विपक्षी दलहरूलाई समेत जनताले विश्वास गर्नुपर्ने कारण रहेन । प्रतिगामी कदमका विरुद्ध जनता सडकमा उत्रिए तर जनभावना बुझेर उपयुक्त निर्णय लिन नेताहरू असफल बनिरहेका छन् । यो उनीहरूको नियत हो वा अन्य कुनै कारणले उनीहरू निरीह बन्न बाध्य भएका हुन्, समयले बताउला ।

अहिले को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने होडमा लाग्ने बेला होइन । व्यक्तिप्रधान राजनीतिले न मुलुकको भलो हुन्छ न त राजनीतिक दलको नै । व्यक्तिगत रूपमा ओलीको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन तथापि ओली प्रवृत्ति परास्त गर्नु आजको आवश्यकता थियो तर विपक्षी दलहरू ओलीको सामु कायर सिद्ध हुँदै आएका छन् ।

ओलीलाई सत्ताच्युत गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भन्दा आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने लालसा कांग्रेस नेतृत्वले देखाएकै कारण अघिल्लो पटक ओलीलाई सत्ताच्युत गर्ने परिस्थिति निर्माण हुनसकेको थिएन ।

अहिलेको परिस्थितिमा जनता समाजवादी पार्टीलाई सरकारको नेतृत्वका लागि समर्थन जुट्न सके ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न सम्भव होला । यहाँ व्यक्तिगत रूपमा ओलीप्रति कुनै पनि दुराग्रह राख्न खोजिएको होइन तथापि ओली प्रवृत्तिले नसिहत भने पाउनुपर्छ भन्ने आम जनताको अवाज प्रस्तुत गरिएको हो ।

बहुसंख्यक नागरिकको घर–घरबाट शोक र भोकको चीत्कार सुनिन्छ । शहरका चोक–चोक र गल्ली–गल्लीदेखि दूरदराजका गाउँगाउँमा कोरोना संक्रमण फैलिसकेको छ । दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्नु भन्दा आफ्नो कुर्सी बचाउने खेलमा प्रधानमन्त्री बढी केन्द्रित भएको यथार्थता जति लुकाउन खोजे पनि लुक्ने अवस्था छैन ।

सरकार स्वयं मुलुक र जनताप्रति गैरजिम्मेवार देखिएपछि सर्वत्र आलोचित बनेको छ । विश्वमा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको अवस्थामा विज्ञानलाई नै चुनौती दिने गरी गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिंदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीको उखान टुक्काको भरमा मात्र मुलुक अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन अब ।

गत वर्ष नै विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाल कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेको प्रक्षेपण गरिरहँदा त्यसको बेवास्ता गरी बेसारपानी खाएर हाछ्युँ गरेपछि कोरोना भाग्ने हास्यास्पद सन्देश प्रधानमन्त्रीले दिएका थिए । हुन त बेसारमा औषधीय गुण भएको तथ्यलाई नकार्न सकिंदैन तर प्रधानमन्त्रीले भने झैं बेसारले कोरोना भगाउन सकिने भए विश्वभर यस्तो प्रलय किन हुन्थ्यो र ?

प्रधानमन्त्रीले नेपालीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी भएकोले नेपाली कोरोनाबाट डराउनु नपर्ने खालका अवैज्ञानिक र गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिएर विश्व समुदायसामु समेत नेपालीलाई लज्जित बनाएका थिए, जसको परिणाम अहिले मुलुकले भोगिरहेको छ ।

कोरोनाको पहिलो लहरबाट विश्वमा लाखौं नागरिकले ज्यान गुमाए, करोडौं संक्रमित भएर निको भए । अझै पनि करोडौं जनता संक्रमित छन् । विकसित राष्ट्र अमेरिका, बेलायत अस्ट्रेलिया लगायत मुलुकले बेलैमा सचेतता अपनाएर सोही अनुसार पूर्वतयारीमा लागेकै कारण अहिले दोस्रो संक्रमणको असर ती मुलुकमा नगन्य रूपमा देखिन्छ ।

तर संक्रमणको जोखिमबाट जोगिन पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिएर काम नगरेकै कारण भारत र नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहरले विकराल रूप लिएको छ । सत्ता र शक्तिकै लागि चुनावी सम्मेलन, कुम्भमेला लगायतका जोखिमयुक्त कार्यहरूमा मोदी सरकार केन्द्रित हुँदा अहिले भारतले यति ठूलो विपद्सँग जुध्नु परिरहेको छ ।

त्यस्तै नेपालमा पनि नेकपा विवादले उत्कर्ष रूप लिंदै जादा शक्ति प्रदर्शनका नाममा भएका सभा–सम्मेलनहरूकै कारण कोरोना संक्रमण समाजमा तीव्र रूपमा फैलिएको छ । प्रधानमन्त्री अन्य मुलुकले भन्दा पहिले नेपालमा भ्याक्सिन भित्र्याएर आफूले कोरोना नियन्त्रणमा ठूलो सफलता हासिल गरेको अभिव्यक्ति दिनमै तल्लीन छन् ।

तर सीमित नागरिकलाई दिइएको भ्याक्सिनको पहिलो डोज लगाएर बसेका कैयौं नागरिकले दोस्रो डोज समयमै लगाउन नपाएकै कारण दिनहँु अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन् । भ्याक्सिन खरीदकै विषयमा कमिशन नमिलेका कारण विलम्ब भएका समाचार पनि आइरहेका छन् । यस्तो विपदको बेला शोक र भोकमाथि सत्ताको रजाइँ गर्ने षड्यन्त्रमै सरकार केन्द्रित हुनु मुलुक र जनताको लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।

सरकार त गैरजिम्मेवार देखियो नै खै त विपक्षी दलहरूको कार्य कुशलता ? उनीहरू पनि मुलुक र जनताको हितभन्दा सत्ता र शक्तिकै लागि आपसमा लाडिरहनु योभन्दा लज्जास्पद अवस्था के हुन सक्छ ? मुलुकमा यतिबेला सक्षम र गतिशील प्रधानमन्त्रीको आवश्यकता छ ।

यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा स्वास्थ्य मन्त्री बनेका गगन थापाले गरेका दूरगामी प्रभाव पर्ने निर्णयहरूको कारण सर्वसाधारण जनताले सुलभ स्वास्थ्य सेवा लिने परिस्थिति निर्माण भइसकेको अवस्थामा सोही रफ्तार अनुसार काम गर्नुको सट्टा पछिल्ला मन्त्रीहरू कमिसनमै लिप्त हुँदा सर्वसाधारण नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ ।

आज बेलुकी ५ बजेसम्ममा संसदको कुनै पनि सदस्यले बहुमत सदस्यको समर्थन सहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नुपर्ने समयसीमा तोकिएकोले ओलीलाई सत्ताच्युत गरी मुलुकलाई निकास दिन गगन थापा, बाबुराम भट्टराई जस्ता संसद सदस्यहरूले आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्न सक्लान् कि नसक्लान् ? यतिबेला नेपाली जनताको नजर उनीहरूप्रति केन्द्रित भएको छ ।

सबै विकल्प खुला राखेर नयाँ सरकार गठन गर्न अहिले पनि विपक्षी दलहरू सक्षम भएनन् भने आगामी चुनावमा उनीहरूले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ । भारतसँग नजिक भन्ने आरोप झेल्दै आएको मदेशवादी दल जसपाले यो आरोपलाई झूटो सिद्ध गर्ने मौका यतिबेला छ ।

मधेशका सम्पूर्ण मुद्दा ओली सरकारबाट सम्बोधन हुने भ्रमबाट उनीहरू मुक्त हुन जरूरी छ । केही मागहरू सम्बोधन गरेर जसपालाई अल्झाउने प्रयत्न प्रधानमन्त्री ओलीले गरिरहेको तथ्य मधेशवादी दलहरूले समयमै बुझ्न जरूरी छ । मधेशका मुद्दा सम्बोधन गर्न न त प्रधानमन्त्री ओलीले सक्छन् न त उनले चाहन्छन् नै ।

जसपा सांसदकै नेतृत्व होस्, कांग्रेस सांसदकै नेतृत्व होस् वा माओवादी सांसदकै नेतृत्व होस् वा अन्य कुनै सांसदको नेतृत्वलाई विपक्षी दलहरूले समर्थन गरेर मुलुकमा विधिको शासन कायम रहेको सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । होइन भने पटक–पटक प्रहार गरिंदै आएको नेपालको संविधान पूर्णरूपमा च्यातिने खतरा उत्पन्न हुनेतर्फ दलीय नेतृत्वको ध्यान केन्द्रित हुन जरूरी छ । समयमा उपयुक्त निर्णय गर्न नसकेमा पछि पछुताउनु सिवाय केही बाँकी रहने छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस संविधानमाथि ‘कु’ भयो, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरौं : तरुण दल