२ साउन काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले दुर्इ कार्यकालभन्दा बढी पदमा बस्न नपाउने भएका छन् । शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजानिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७१ /०७२ मा एकै व्यक्तिले दुर्इ कार्यकालभन्दा बढी अध्यक्ष, सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
एउटै व्यक्ति लामो समय कार्यकारी प्रमुख र सञ्चालक भएको संस्थामा समस्या देखिएको भन्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले अनलाइनखबरलाई बताए ।
‘लामो समय एउटै व्यक्ति प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र एउटै व्यक्ति सञ्चालक भएका संस्थाहरूमा संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर देखिएकाले अबदेखि दुर्इ कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाइने व्यवस्था गिरएको छ’ मौद्रिक नीति सार्वजानिक गर्दै गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले भने । खतिवडाका अनुसार यो व्यवस्था हुन अघि जे भए पनि अहिले खाइपाइरहेको पद पहिलो कार्यकाल हो ।
बैंकर व्यवसायीलार्इ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट छुट्याउने अभियानअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था गरेको हो ।
‘कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रवन्ध सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेतका पदाधिकारीहरू लगातार दुर्इ पटकभन्दा बढी उक्त पदमा निर्वाचित मनोनित वा नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था बैंकहरू आफैंले गरी अार्थिक वर्ष २०७१ /०७२ भित्र यस बैंकलार्इ जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।
तर, कुन मितिबाट कार्यकालको गणना गर्ने भन्ने विषयमा भने राष्ट्र बैंक भित्रै विवाद भएको राष्ट्र बैंकका एक सञ्चालकले अनलाइनखबरलार्इ बताए ।
लगानीकर्ता सीइओ बन्न नपाउने
राष्ट्र बैंकले बैंकका लगानीकर्तालार्इ बैंकको कार्यकारी पदमा बस्न रोक लगाउने भएको छ । हाल मोटो रकम सेयर स्वामित्व भएका व्यक्तिहरू बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा कार्यरत छन् । ‘अब निश्चित प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएका व्यक्तिहरू संस्थाको कार्यकारी पदमा बस्न पाउने छैनन्’ गभर्नर खतिवडाले भने । राष्ट्र बैंकले सेयर स्वामित्वको सीमा भने खुलाएको छैन । निर्देशिकामार्फत सीमा तोकिने गभर्नरले जानकारी दिए । ‘अन्तराष्ट्रिय मान्यताका आधारमा सेयर स्वामित्वको सीमासहितको निर्देशिका चाँडै छैनौं उँदैछ’ गभर्नर खतिवडाले भने ।
अनिवार्य नगद मौज्दात बढ्यो
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपको निश्चित प्रतिशत राष्ट्र बैंकमा निव्याजी राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) लाई एक प्रतिशत बढाइएको छ । नयाँ नीतिसँगै वाणिज्य बैंकले ६ प्रतिशत, विकास बैंकले ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले ४ प्रतिशत सीआरआर राख्नुपर्ने छ । यसअघि वाणिज्य बैंकका लागि ५ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ४.५ प्रतिशत र वित्तीय संस्थाका लागि ४ प्रतिशत सीआरआर कायम गरेको थियो ।
तरलता व्यवस्थापनका लागि
मौद्रिक नीतिमा बाणिज्य बैंकहरुमा रहेको कूल निक्षेपको २ प्रतिशत आफैंले किनिदिने व्यवस्था समेत गरेको छ । यो व्यवस्थापछि बैंकहरुले ब्याजमा मुद्दती खातामा रहेको निक्षेप निश्चित अबधिको लागि राष्ट्र बैंकमा राख्न सक्ने छन् ।
सरकारी ऋणपत्र मात्रै बिक्री गर्दै आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलताको अवस्था हेरेर अब राष्ट्र बैंक ऋणपत्र जारी गर्ने अर्को नयाँ व्यबस्था पनि गरेको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको साख नियन्त्रणको लागि सीआरआर, रिपो र रिर्भस रिपोजस्ता औजारको मात्रै प्रयोग गर्दै आएको थियो ।
त्यसैगरी यसका साथै राष्ट्र बैंकले बजारमा अधिक तरलता देखिए छुट्टै ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले सरकारी ऋणपत्रहरु मात्र बिक्री गर्दै आएको थियो।
बैंदेशिक मुद्रा लगानीको सीमा बढाइयो
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुसँग सञ्चित रहेको बैदेशिक मुद्रा लगानीमा लचकता अपनाएको छ । रिजर्वको ४० प्रतिशत लगानी गर्न पाइने व्यवस्था नयाँ मौदि्रक नीतिले गरेको छ । यसअघि २५ प्रतिशत मात्रै पाइन्थ्यो ।यस्तो मुद्रा विदेशमै बन्डलगायतमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
लघुवित्तकको कर्जा सीमा बढाईयो
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त विकास बैंकहरुको कर्जा सीमा बढाएको छ । महिलालाई विनाधितो ५ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्न पाउने सीमालाई बढाएकार ७ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । त्यसैगरी धितो राखेर ४ लाख रुपैयाँसम्म लगानी गर्न पाउने सीमालाई बढाएर ५ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
त्यसैगरी ग्रामिण तथा दुर्गम क्षेत्रमा शाखा खोल्ने लघुवित्त संस्थालाई राष्ट्र बैंकले ३० लाख रुपैयाँ सापटी दिने भएको छ । यसअघि २०लाख रुपैयाँ मात्रै दिने व्यवस्था थियो । दुर्खम क्षेत्रमा शाखा खोल्ने अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ५० प्रतिशत सापटी उपलब्ध गराउने पूरानै नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
कृषि कर्जाका लागि पुनकर्जा
राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरूलार्इ रकमको समस्या भए सस्तो व्याजदरमा पुनकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ । असार २९ गते सरकारले सार्वजानिक गरेको बजेटमा किसानलार्इ ६ प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । त्यसका लागि सरकारले ४ प्रतिशत व्याज अनुदान दिने घोषणा गरिसकेको छ । कृषकले कर्जा चाहेको खण्डमा अभावको महशुस हुन दिने छैनौं, गभर्नरले भने ।
राष्ट्र बैंकले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मुल्य बृद्धि ८ प्रतिशतमा सीमित राख्ने सरकारको उद्देश्यलाई पूरा गर्न सहयोग गर्ने मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो । साथै वित्तीय स्थायीत्व र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुदृढिकरणमा माैद्रक नीतिमा जोड दिइएको छ ।
