सरोज मोहन लामा तामाङ
नेपालमा दसैंलाई ‘बडा दसैं’, ‘हिन्दुहरुको महान चाड’ ‘नेपालीहरुको महान’ आदि नामबाट पुकारिएको सुनिन्छ । यो पुकारबाट के बुझिन्छ भने अझै पनि राज्यको नेपालको राष्ट्रिय चाड दसैं नै हो ।
यद्यपि २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि हाम्रो देश नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य भनी घोषणा भई अन्तरिम संविधानमा समेत उल्लेख भइसकेको स्थिति हो । तर, पनि यो दसैं चाडलाई नै किन राज्यले विशेष महत्व दिएको छ त फेरि ? आम सचेत समुदायको चासो र जिज्ञासाको विषय हो यो ।
नेपाल अधिराज्यको बृहत रुपमा एकीकरण गर्नुभन्दा पहिला नेपालका साना साना राज्यहरुमा धार्मिक स्वतन्त्रता, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता, भाषिक स्वतन्त्रता थियो । जब पृथ्वीनारायण शाहबाट एकीकरण गरियो, त्यसबेला भौगोलिक रुपमा एकीकरण त भयो, तर, सबै संस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक समुदायहरुको भावनात्मक एकीकरण भएन । समान रुपले सबै समुदायको भाषा, धर्म, संस्कृतिको संरक्षण, सम्बर्धन र जगेर्ना पनि हुन सकेन ।
यसो भनिरहँदा फेरि यो पंक्तिकार एकीकरणपूर्वका बाइसे, चौविसे भुरे टुक्रे राज्यहरु जस्तै फेरि नेपालमा साना साना राज्यहरु बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन ।
नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमसत्ता अखण्डता जोगाउनुपर्छ भन्ने सवालमा सबै देशबासीहरु एक मत हुनुपर्छ, चाहे जुनसुकै वर्ग, जाति, धर्म समुदायका होउन् ।
नेपाल बहुसांकृतिक, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुजातीय मुलुक हो भन्नेमा कसैको दुईमत छैन । तर, किन यो राज्यको चरित्र यस्तो हुनपुग्यो ? प्रश्न गम्भीर छ ।
दसैंं पर्व अथवा चाड संस्कृतिसँग जोडिएको विषय हो । संस्कृति भनेको मानवले जे जति कुरा मानव समाजमा विकास गरेका हुन्छन्, ती भौतिक स्वरुपका होउन् या अभौतिक स्वरुपका होउन्, सबै क्रियाकलापहरुलाई संस्कृति भनिन्छ । समग्रमा धर्म एउटा समाजिक संस्कार हो । धर्मको सामाजिक संस्कार अनुरुप पनि समाजमा सामाजिकीकरणको प्रक्रिया विकास भएको हुन्छ ।
दसैं हिन्दु धर्मसँग सम्बन्धित छ । हिन्दु धर्म सम्बन्धित मिथकअनुसार मानव जाति, देवता तथा ऋषि-मुनिलाई दुःख दिएर विनाश गर्दै आएको अहंकारी रावणलाई भगवान श्रीरामले बध गरी विजय हासिल गरेको र संसारलाई मुक्ति प्रदान गरेको दिन तथा जगत् जननी नवदुर्गा माताले महिषासुरलाई बध गरी दुःख र अहंकारमाथि विजय प्राप्त भएको दिन विजयादशमी हो ।
त्यसो त दसैं नेपालीहरुको महान राष्ट्रिय चाडपर्वकै रुप ग्रहण गर्नेगरी विकास नभएको पनि होइन । यसले धार्मिक महत्वको साथै सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक महत्वको अर्थ राख्ने असत्यमाथि सत्यको विजय तथा समाजका सम्पूर्ण सदस्यलाई वर्षका बाँकी दिन आफ्ना नकारात्मक व्यवहारबाट टाढा रहन सचेत बनाउँछ । वर्ष दिनसम्म टाढा रहेका परिवारका सदस्य एवं आफन्तजनबाट टीका, जमरा र आशिर्वादका लागि भेला हुने शुभ अवसर प्रधान गर्दछ ।
तर, दसैंको सांस्कृतिक पक्षलाई शाषक वर्ग या धर्मभिरुहरुले एक निश्चित धर्म, जातीयता वा समुदायको एकपक्षिय आधारमा रंगाउने काम भयो, र हुँदै पनि छ ।
किन यति धेरै विदा ?
वर्तमान अवस्थामा हिन्दु धर्मसँग सम्बन्धित चाड दसैंमा मात्र राज्यका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई घटस्थापनामा १ दिनसहित फूलपाति वा सप्तमीदेखि द्वादशीसम्म जम्मा ६ दिन (शैक्षिक संस्थाहरुमा १५ र न्याय सेवाको संस्थाहरुमा १५ दिन) सार्वजनिक विदा दिन्छन् । एक महिना बराबरको दसैं खर्च भनी पेश्कीस्वरुप भत्ता भनी सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था गरिदिएको छ ।
दसैं पेश्कीबारे निजामति कर्मचारीको ऐनमा संसोधन गरी वर्षभरिमा एकपटक जुनसुकै बेला जुनसुकै चाड/पर्वमा लिन सकिन्छ भनी उल्लेख गरेको छ । तर, त्यसअनुसार कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।
दसैंजस्तै अर्को हिन्दु धर्म मान्ने समुदायको दोस्रो महान चाड भनी ‘तिहार’ मा पनि लक्ष्मी पूजाको दिनदेखि गोवर्द्घन पूजाको दिनसम्म जम्मा ३ दिन -शैक्षिक संस्थाहरुमा ५ दिन) सार्वजनिक विदा दिन्छन् ।
त्यसैगरी हिन्दु धर्म सम्बन्धित अरु सांस्कृतिक संस्कार जनै पूणिर्मामा, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, फागु पूणिर्मा, रामनवमी, इन्द्रजात्रा (उपत्यका विदा), हरितालिका तीज, (महिलाहरुलाई मात्र) गरी वर्षभरिमा जम्माजम्मी १६ दिन (शैक्षिक संस्थाहरुमा २५ दिन) राज्यले सार्वजनिक विदा दिन्छ ।
यहाँनेर फेरि अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ कि राज्य धर्म निरपेक्ष हुँदाहुँदै यदि राज्यले हिन्दु धर्म विशेषको चाडपर्वमा मात्र यसरी विदाको व्यवस्था एवं विशेष सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था गरिदिन्छ भने राज्यका अरु अरु धर्म विशेषको चाडमा पनि त्यस्तै सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?
यसैगरी राज्यका सबै धर्म विशेषको चाड पर्व र सांस्कृतिक संस्कारमा सार्वजनिक विदा र विशेष सुविधा एवं सहुलियतको व्यवस्था हिन्दु धर्म मान्ने समुदायहरुको सांस्कृतिक संस्कारको सांस्कृतिक पर्वको हाराहारीमा नै दिने हो भने एक वर्षमा काम गर्ने समय राष्ट्रमा कति बच्ला ? अनि आर्थिक हिसाबले राज्यको आर्थिक अवस्था कहाँ पुग्ला ?
धर्म र राज्यसत्ताको सम्बन्ध
समाजमा सत्तासीन वर्ग तथा समुदायले नै धर्मका बारेमा कुप्रचार गरेका हुन्छन्, जसबाट सत्ता टिकी रहोस् । समाजमा सत्तासीन तथा धार्मिक प्रबुद्घ वर्गले सधै आˆनो इच्छा पूरा गर्न खोजेको हुन्छ ।
अझ सामन्तवादी समाजमा त झन् धर्म नै राज्यको पथप्रदर्शक बनेको हुन्छ ।
संस्कृति भन्नेवित्तिकै समुदाय वा मानवीय पहिचानसँग जोडिन्छ । पहिचान अरुभन्दा भिन्न देख्न र देखाउनका लागि मानवले नै निर्माण गरेको हो । समाजलाई सञ्चालन गर्ने सवालमा समुदाय, समाज, जात, जाति, वर्ग, राष्ट्र, राज्य, धर्म, नियम कानुनको जन्म भयो भने आफ्नो समुदायलाई परिचित गर्ने सवालमा संस्कृतिको विकास भयो । यी दुबैको समायोजनाबाट नै समाज सञ्चालनको अन्तिम अस्त्र राज्यको उत्पत्ति भयो ।
कुनै पनि समुदायको व्यक्तिहरुले त्यही शासन गर्ने वर्गको अनुकुलतामा नै राज्यको संस्कृति, धर्म, भाषा, नीति, नियम कानुन बन्दै गयो । एवं रितले विभिन्न भूभागको भिन्न भिन्न संस्कृति, धर्म, भाषाका समुदायको व्यक्ति वा मानिसहरुले शासन गर्ने क्रममा उसकै संस्कृति, भाषा र धर्म अनुकुलताको संस्कृतिलाई टेवा वा मलजल गर्दै आइरह्यो ।
नेपालमा हिन्दु धर्म मान्ने समुदायको मानिस वा व्यक्तिहरुले शासन गर्दै आइरहृयो र अहिले पनि छ । त्यसैले उनीहरुले दसैंलाई राष्ट्रिय चाडकै रुपमा सम्मान दिए । त्यसलाई कानूनीरुपमा नै अनिवार्य मान्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गराइयो ।
तर, राज्य सञ्चालकको नाताले हेर्यौं भने मानवीय गुणलाई राज्यकरण गुणमा अवतरण गर्नु कतिको जायज हो ? राज्य वास्तवमै धर्मको सवालमा निरपेक्ष हुन्छ र हुनुपर्दछ । किनकि राज्यमा बसोबास गर्ने मानवको निश्चित समुदायले निश्चित धर्म मान्ने हो । राज्यको कुनै धर्म हुँदैन । तर, नेपालमा राज्यको धर्म भयो ।
इतिहास साक्षी छ, २००७ सालको अन्तरिम संविधानमा नेपाललाई ‘हिन्दु राज्य’ लेखिएन । नेपाललाई हिन्दु राज्य भन्ने विशेषण राजा महेन्द्रले आफ्नो निरंकुश शासनलाई भारतका अतिवादी हिन्दुहरुको सहानुभूति एवं समर्थन प्राप्त गर्न र बैधानिक आवरण दिने प्रयत्नस्वरुप पहिलोपटक लेखेका हुन् ।
‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७’ मा नेपाललाई हिन्दु राज्य भनी उल्लेख गरियो । २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि हाम्रो देश धर्मनिरपेक्ष राज्य भइसकेको छ ।
राज्यलाई त धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरियो, तर व्यवहारिक कार्यान्वयन अझै भएको छैन । अझै पनि कुनै एक धर्म विशेषको चाड वा सांस्कृतिक संस्कारलाई बढी संरक्षण, सम्बर्धन र प्रबर्धन गरिएको देखिन्छ ।
धर्म विशेषको सांस्कृतिक संस्कार वा चाडवर्पलाई न राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ, न त सम्बर्धन न प्रबर्धन नै । त्यो दायित्व भनेको तत् तत् धार्मिक समुदायको नै हो । राज्यले विल्कुलै निरपेक्ष वा तटस्थताको भूमिका निभाउनु पर्ने हो ।
यदि सांस्कृतिक संस्कार वा रितिरिवाजलाई राज्यको गहनाको रुपमा मानी त्यसलाई संरक्षण गर्नु नै परेको खण्डमा राज्यले सबै प्रकारका धार्मिक, सांस्कृतिक संस्कार वा रीतिरिवाजलाई पक्षपात नगरी व्यवहार गर्नुपर्ने हो, गरिएको छैन ।
नेपालमा हिन्दुहरुको संख्यालाई लिएर हिन्दु राज्य लेख्नुपर्छ भन्ने मत पनि छ । हिन्दु राज्य राख्ने कि नराख्ने भनेर जनमतसंग्रह गर्नुपर्छ भनी धर्मलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने विचार पनि नआएका होइनन् । तर धार्मिक विश्वास भनेको चाहे एकजना व्यक्तिले राखोस् चाहे एक लाखले, उत्तिकै समान महत्व पाउनुपर्छ । संख्याका आधारमा राज्यशक्तिको प्रयोग गर्न पाइदैन ।
धार्मिक विश्वास भनेको कुनै राजनीतिक वा अन्य विषयगत प्रस्ताव जस्तो लोकतान्त्रिक प्रणालीअनुसार बहुमतले निर्णय गर्न मिल्ने विषय होइन । यो विश्वासको कुरो हो र एक्लै पनि पूर्ण हुने विषय हो ।
हिन्दुहरुको संख्या ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ भनेर जनमतसंग्रहमा लानुपर्ने वा हिन्दु राज्य बनाउने भन्ने विषय लोकतान्त्रिक मान्यताभित्र पर्दैन । धार्मिक विश्वास वा स्वतन्त्रताको विषय मौलिक अधिकारभित्रको विषय हो ।
चाहे जुनसुकै धर्म या समुदायको व्यक्ति सत्तामा पुगोस्, उसले यस्तो किसिमको ‘केन्द्रिकृत एकात्मक स्वार्थी अंहकारवादी एकपक्षीय चरित्र र सोच’ लाइ त्याग्नु पर्छ । यो आजको वर्तमान धर्मनिरपेक्ष राज्यको आवश्यकता हो । सामाजिक रुपमा एकतावद्ध विकसित राष्ट्र बनाउने दृष्टिले पनि यो अत्यन्त उचित र आवश्यक देखिन्छ ।
यो लेखकको निजी विचार हो ।
(दोलखा, घ्याङसुकाठोकर-५, उलिर्नी, हाल काठमाण्डौ)
