२८ असोज, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष तथा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक प्रचण्डले तीन दिनभित्रै दलहरुबीच सहमति होला जस्तो आफूलाई लाग्न छाडेको बताएका छन् ।
आफ्नै निवास लाजिम्पाटमा मंगलबार पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेस र एमाले विगतका सहमतिबाट पनि पछि हटेकाले सहमतिको सम्भावना कम हुँदै गएको बताए ।
तीन दिनमा सहमति भएन भने संविधानसभाको कार्यातालिका परिवर्तन गर्नुको अर्को विकल्प नरहेको उनले बताए । कार्यतालिका परिवर्तन गरेपछि फेरि सहमतिको प्रयास थालिने उनले बताए ।
‘कांग्रेस र एमाले शासकीय स्वरुप, राज्य पुनसंरचना र निर्वाचन प्रणालीका विषयमा विगतको आफ्नै अडान र सहमतिबाट पनि पछि हटेको महशुस भइरहेको छ’ प्रचण्डले भने यसले गर्दा हामीमा गम्भीर चिन्ता र आशंका उत्पन्न भएको छ ।’
तीन दलहरुबीच सहमति नजिकिनुको साटो झन् टाढिँदै गएको बताउँदै आफूले सहमतिको आशा अझै मारिनसकेको प्रचण्डले स्पष्ट पारे । सहमतिका लागि कांग्रेस र एमाले १० प्रदेशमा उक्लनुपर्ने, विगतमा भएको अहममति अनुसार मिश्रति निर्वाचन प्रणाली र फ्रेञ्च मोडेलको शासकीय स्वरुपमा आउनुपर्ने प्रचण्डले शर्तहरु अघि सारे ।
आफ्नै निवासमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले अघि सारेको अडान यस्तो छ :
मूल विषयमा सहमति नभए प्रक्रियामा जानेमा पनि सहमति हुँदैन, त्यो अवस्था आयो भने कार्यतालिका चेञ्ज हुन्छ-प्रचण्ड
निर्वाचन प्रणालीबारे
अघिल्लो संविधानसभामा ४ वर्षसम्म यसमा सबै दलको सहमति थियो । समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तअनुसार नै निर्वाचन प्रणाली र अन्य चिजहरु पनि त्यही अनुसार अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने थियो । त्यस अनुसार गत कालमा भएको सहमति के थियो भने नेपाल जस्तो देशमा मिश्रति निर्वाचन प्रणाली नै अपनाउनुपर्छ ।
तर, अहिले एमाले पनि र कांग्रेस पनि पछि हटेका छन् । एमाले त समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त नै हामी मान्दैनौं भन्ने ठाउँमा आएको छ । यसले जटिलता खडा गरेको छ । आम रुपमा भएको सहमतिबाट पछि हटाइले कसरी संविधान बन्ला भन्ने चिन्ता पनि पैदा भएको छ ।
निर्वाचन प्रणालीमा कांग्रेस र एमाले दुबैले ०४६ साल पछिको निर्वाचन प्रणालीलाई नै अपनाउने सहमति गरिदिएको हुनाले अब निर्वाचन प्रणाली पनि गम्भीर विवादको विषय बन्ने हो कि भन्ो चिन्ता चाँहि हामीलाई भएको छ ।
बाबुरामजीले सम्वाद समितिमा र मैले ३ पार्टीको बैठकमा लगातार यो तपाईहरुको पछि हटाइ गम्भीर समस्या बन्न सक्छ भनिरहेका छौं ।
हामीले त भन्यौं बहुसदस्यीय प्रत्यक्ष पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नेपालजस्तो देशका निम्ति उपयुक्त छ । जातीय, भाषिक मान्यताका आधारमा सबै प्रत्यक्ष समानुपातिक निर्वाचन गर्ने । यसलाई बहुसदस्यीय निर्वाचन प्रणाली भन्दारहेछन् । विश्वका केही देशमा प्रयोग पनि भइराखेको छ ।
अहिले आएर निर्वाचन आयोगले पनि यो बहुसदस्यीय प्रणाली नै नेपालमा सबैभन्दा आवश्यक छ भनेर सम्वाद समितिलाई सुझाव पनि दिएको छ । यदी यसमा सहमति हुन सक्दैन भने निर्वाचन आयोगले मिश्रति र क्षतिपूर्ति दिने ‘एमएमपीआर’ प्रणाली उपयुक्त हुन्छ भनेको छ ।
तर, कांग्रेस र एमाले पहिले भएको मिश्रतिको सहमतिबाट पछि हटेर प्रतिनिधिसभा सम्पूर्णरुपले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट मात्रै आउने र कुनै वर्ग क्षेत्र वा लिंग, मधेस जनजाति नभन्ने भन्नेमा आएका छन् ।
शासकीय स्वरुपबारे
शासकीय स्वरुपमा पनि ठ्याक्कै कुरा त्यही छ । शासकीय स्वरुपमा पहिले पनि लामो छलफल गरका हौं । हामीले पहिला प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली भन्यौं र अहिले पनि हाम्रो पोजिसन त्यही नै छ । कांग्रेसको वेष्ट मिनिस्टरियल प्रणाली नै छ । यसमा लामो छलफल भएपछि हामीले विगतमा मिश्रति फ्रेन्च मोडेलमा सहमति गरेकै हो ।
यो सहमति भएको विषयबाट पनि एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्री भन्नेबाट पछि हटेर कांग्रेसकै मान्यतामा जाने भनेपछि यसले पनि हामीलाई अब के हुने हो भन्नेमा चिन्तित तुल्याएको छ ।
राज्य पुनसंरचनामा पनि त्यस्तै
तेस्रो, राज्य पुन संरचनामा पनि कांग्रेस र एमालेका साथीहरुले जसरी नक्शा सार्वजनिक गरिराख्नुभएको छ, दुबै दलको झण्डै एउटै खालको नक्शा सार्वजनिक भएको छ । जेठ २ गते नाममा सहमति नभए पनि ११ प्रदेशमा सहमति भएकै हो । त्यो रेकर्डेड पनि छ, त्यहाँबाट उहाँहरु स्वाट्टै पछि हट्नुभयो ।
पछि फेरि १० प्रदेशमा सहमति भएको थियो । जेठ १४ गते विहान सात बजे यही कोठामा नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल, एमालेका माधव नेपाल, झलनाथजी लगायतका नेताहरु बसेर बहुपहिचान र १० प्रदेशमा जाऔं अब भन्ने समझदारी पनि भएको हो ।
त्योबाट पनि उहाँहरु पछि हटेर अब पहिचान पनि आफूखुशी त्यसलाई अन्तरिम संविधानको भावनाविपरीत तोडमोड गर्ने र सहमति गराउनेतिर भन्दा पनि कांग्रेस र एमालेका साथीहरु सहमति नगराउनेतिर जाने खोजेको स्थिति देखा परेको छ । भित्री कुरा यो चाँहि हो ।
दुरी झन् बढ्यो
बाहिर सहमति भइसक्न लाग्यो, बनिसक्यो भनेर जे कुरा आइराखेको छ, जनतालाई ढाडस दिने हदसम्म त ठीकै छ, तर रियालिटी के हो भने विषयवस्तु नजिक आएको छैन, टाढा गइराखेको छ । मूल विषयवस्तुमा टाढा गइराखेको स्थिति हो ।
हिजोबाट फेरि अलिकति नयाँपन भनौं, एउटा त राजनीतिक संयन्त्र बन्यो, यो संयन्त्रले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने र राजनीतिक दलहरुका वीचमा समझदारी कायम गर्न सहयोग गर्ने भन्ने त्यसको क्षेत्राधिकार छ । त्यसको पहिलो बैठक पनि बस्यो । मैले भर्खरै बैठकका निर्णय प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी पनि गराएँ । निर्णय अनुसार काम अगाडि बढाउन अनुरोध पनि गरेको छु ।
आज विहान सम्वाद समितिमा भएको छलफलमा पनि मैले केही कुरा राखेर आएँ, यसले फेरि सहमतिको सम्भावना सिद्धियो भन्ने चाँहि होइन । मेरो यति भनाइको अर्थ साथीहरुले के नबुझ्नुहोला भने अब सहमतिको सम्भावना सिद्धिएछ ।
सहमतिको निम्ति यो परिवर्तनकारी शक्तिको त्यो धार कांग्रेस र एमालेभित्र पनि छ भन्ने देख्छु मैले । निार्वचन प्रणालीमा समानुपातिक समावेशी मान्यतालाई नै अस्वीकार गरियो भने संविधान बन्दैन भन्ने कुरा उहाँहरुले बुझ्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
शासकीय स्वरुपमा पनि यो राजनीतिक अस्थिरता र विसंगति जे देखिएको छ, उही ०४८ सालमै फर्केर चल्दैन भन्ने पनि उहाँहरुले बुझ्नुभएको छ । र, यो पहिचानसहितको राज्यशक्तिको बाँडफाँडलाई पनि बुझ्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
त्यसैले सहमतिको आशै मर्यो मैले भन्न खोजेको होइन । तर, यो परिवर्तनको शक्तिले संविधानसभा भित्र पनि र बाहिर पनि वातावरण बनाउन बल गरेन भने चाँहि अप्ठ्यारो छ भन्नमात्रै मैले खोजेको हुँ ।
हामी तल झर्दैनौं
एमाओवादी र मधेसवादी दलहरु १० प्रदेशबाट तल झर्ने सम्भावना म देख्दिँन, कांग्रेस र एमालेका साथीहरु नै माथि जानुपर्छ । उहाँहरु माथि कत्ति पनि जान्न भन्नुभो भने बुझ्नुपर्छ कि संविधान अहिले पनि बन्न कठिन छ । उहाँहरु माथि उक्लिनै पर्छ ।
सहमति गर्ने अब तीन दिन बाँकी छ । आज पनि शीर्ष नेताहरुको मिटिङ छ । छलफल चलिराखेको छ । अब तीनदिनमै सहमति हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छैन । हुन पनि सक्छ, होस् भन्ने चाहना छ हाम्रो । तर, अहिलेसम्मको छलफल हेर्दा तीन दिनमै भइहाल्छ जस्तो लाग्दैन ।
सहमति भएन भने….
यदि मूल विषयमा सहमति भएन भने प्रक्रियामा जानेमा पनि सहमति हुँदैन । त्यो अवस्था आयो भने कार्यतालिका चेञ्ज हुन्छ । अर्को कुनै उपाय छ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसपछि फेरि सहमतिका लागि जोड गर्नुपर्ने हुन्छ ।
