२५ कात्तिक, काठमाडौ । मेडिकल कलेजहरुलाई ‘चोर बाटो’ सम्बन्धन दिने प्रपञ्च र त्रिकित्सा क्षेत्रमा फस्टाएको माफियातन्त्रविरुद्ध डा.गोबिन्द केसीले पटकपटक भद्रअवज्ञा आन्दोलन छेडे पनि सरकारले सुनुवाइ गरेको छैन ।
यसअघि पुस-माघको १४ दिन र माघ-फागुनको ८ दिने अनसनपछि सरकारसँग सहमति भएको थियो । तीमध्ये अधिकांश पुरा नभएपछि डा.केसीले फेरि सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन् ।
कात्तिक २० गते दिएको अल्टिमेटमको काउनडाउन सुरु भइसकेको छ, सरकारले अहिलेसम्म कुनै चासो नदेखाउादा समस्या फेरि आठ महिनाअघिकै स्थितिमा र्फकने अवस्था निम्तिन लागेको नागरिकमा खबर छ ।
सरकारले डा केसीसाग गत फागुन ३ गते गरेको सहमतिपत्रमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्था -आईओएम)लाई स्वायत्तता दिन २१ दिनभित्र सभा डाक्ने, त्रिवि पदाधिकारीसँग स्पष्टीकरण सोध्ने, मेडिकल कलेजहरुको सम्बन्धन प्रकरण छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गर्ने, चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति नबन्दासम्म सम्बन्धन बन्द गर्ने, डिन र त्रिवि पदाधिकारी बरिष्ठता तथा कार्यक्षमताका आधारमा नियुक्त गर्ने लगायत उल्लेख थियो ।
यसैअनुसार वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गरिए पनि अन्य कुनै सहमति पुरा नभएको डा.केसीले बताए । ‘यसअवधिमा शिक्षामन्त्रीसाग एकपटक र प्रधानमन्त्रीसँग पटकपटक भेटेर सहमतिबारे सम्झाएा, ताकेता गरें, तर सुनुवाइ भएन,’ उनले भने, ‘अख्तियार प्रमुखले त भेटै दिएनन्, उल्टो सम्बन्धन देउ भन्दै निर्देशन दिएछन् ।’
प्रधानमन्त्रीले सपथ खाएकै दिन विश्वविद्यालय कुलपतिका हैसियतले तीन साताभित्र सिनेट बोलाएर आईओएमलाई थप स्वायत्तता दिने बाचा गरेकोमा त्यो समेत पुरा नगरेको उनले गुनासो गरे ।
