१ मंसिर, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संवैधानिक राजनीति संवाद तथा सहमति समितिमा पेश गरेको सात प्रदेश सहितको साझा प्रस्तावमा तीनै पार्टीका थारु तथा मधेशी सभासदहरुले असहमति जनाएका छन् ।
कांग्रेस-एमालेले साझा प्रस्ताव संविधानसभामा लैजान समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईलाई दबाब दिइरहेका बेला दुवै पार्टीका जनजाति र मधेशी सभासदहरुले संगठित भएर असन्तुष्टि पोख्न थालिसकेका छन् ।
कांग्रेस-एमाले सहित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै पार्टीका ४१ थारु सभासदले ७ प्रदेशको प्रस्ताव नमान्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले सोमवार थारु सभासदहरुको हस्ताक्षर संकलन गरिसकेका छन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र ७ प्रदेशको प्रस्तावमा असहमति जनाएका कांग्रेस-एमालेका सभासदहरूले हस्ताक्षर सङ्कलन गरी सभामुख सुवास नेम्वाङलार्इ बुझाउने भएका छन् ।
हस्ताक्षर संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, संवाद समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराई र प्रमुख दलका अध्यक्षहरुलाई बुझाउन लागिएको एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा नवलपरासी क्षेत्र नं. ४ का सभासद बैजनाथ चौधरीले अनलाइनखबरलाई बताए ।
‘कांग्रेस-एमालेले ल्याएको प्रस्तावले कैलाली, कन्चनपुर र झापा, मोरङ, सुनसरीलाई थरुहटबाट अलग्याउन खोजेको छ त्यो हामीलाई मान्य छैन,’ चौधरीले भने, ‘निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष गर्ने कुरामा झनै बिमति हो ।’
तराईमा बहुप्रदेश बनाएर भने पनि थरुहटलाई पहाडमा गाभ्न नहुने, मिश्रति निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने र संविधानमै समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त उल्लेख गर्नुपर्ने तीन सूत्रीय माग आफूहरुले राखेको उनले बताए ।
