२८ मंसिर, काठमाडौं । तनहुँ जलविद्युत आयोजनामा आइसीटीसी नामक कम्पनीले अनियमितता गरेको र यसमा मन्त्रीको समेत संलग्नता रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासमक्ष उजुरी परेको छ ।
झण्डै ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने १४० मेगाबाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजना आफ्नो मुठ्ठीमा पार्न आइसीटीसीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सवन्धित आयोजना प्रमुख र अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई प्रभावमा पारेर काम गराउन अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्न थालेको भन्दै प्रधानमन्त्री कोइरालासम्म कुरा पुगेपछि उनले मन्त्रीहरु नै भ्रष्ट भएको सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् ।
परामर्शदाताको छनौटदेखि नै अनियमितता
एशियाली विकास बैंकको १५ करोड डलर, जाइकाको १८ करोड डलर, युरोपेली इन्भेष्टमेण्ट बैंकको साढे ८ करोड डलर र अपुग रकम नेपाल सरकारले लगानीमा निर्माण हुने सो आयोजनाको प्रमुखमा सुनील ढुंगेल कार्यरत छन् ।
उनी पहिले मध्यमस्र्याङ्दीका आयोजना प्रमुख थिए ।
मध्यमर्स्याङ्दीको आयोजनाको लागत पूर्वअनुमानित १२ अर्बबाट ३६ अर्ब पुर्याएर पनि सो आयोजनाको मुख्य सिभिल निर्माणको ठेक्का लिने डीडीसी- जेभीको एजेण्ट बनेको आइसीटीसीको सम्पूर्ण दाबी र भेरियसनका बिलहरु भुक्तानीमा सहयोग पुर्याउने मुख्य व्यक्ति उनै थिए ।
उनै ढुंगेल आएपछि आयोजनाको सुपरीवेक्षणका लागि परामर्शदाताको छनौटको विज्ञापन निकालियो । जलविद्युत आयोजनामा परामर्शदाताको भूमिका ठूलो हुन्छ ।
आयोजना निर्माणका बेला आयोजनाको विस्तृत डिजाइन अनुसारको रेखाङ्कन पेश गर्ने, काम भए नभएको हेर्ने, कामअनुसारको बिलको भुक्तानी सिफारिश गर्ने, आयोजनाको गुणस्तरको अनुगमन गर्ने जस्ता काम यसको जिम्मामा आउँछ ।
परामर्शदाताले नै आयोजनाको अन्य लटको पनि टेण्डर कागजात बनाउने भएकाले परामर्शमा आफ्नो कम्पनी छिराउन धेरै एजेण्टहरु लालायित हुन्छन् ।
तनहुँ आयोजनाले परामर्शको पूर्वयोग्यता छनौटका लागि प्रकाशित गरेको सूचनामा आवेदन दिनेमध्ये प|mान्सको इडीएफ, कान्साई इलेक्टि्रक पावर जापान र न्यूजेइसी इन्क जापानको संयुक्त उपक्रम, लामेहर इन्टरनेशनल जीएमबीएच वाटर सप्लाई जमी र मनितोवा हाइड्रो इन्टरनेशनलको संयुक्त उपक्रम,मोट म्याक्डोनाल्ड लिमिटेड र कोरिया वाटर रिर्सोसेज कर्पोरेशन,एम डब्ल्यु इन्टरनेशनल इन्क अमेरिका, ट्रयाकवेल इञ्जिनियरिङ्ग -क्वेने इट बेलियर ,फ्रान्स, नेपालको जेड कन्सल्ट र ट्रयाकवेल इञ्जिनियरिङ् भारतको संयुक्त उपक्रम छनौट भएका थिए ।
यीमध्ये ट्रयाकवेलले जनवरी ८ २०१४ मा अन्तिम समयमा प्राविधिक प्रस्तावमा भाग लिएन । भाग लिएका मध्येको प्रस्ताब जाँच गर्दा आयोजना प्रमुखको पि्रय एजेण्ट आइसीटीसीको अवस्था दोस्रो नम्बरमा झर्ने भएपछि नयाँ जुक्ति निकालियो ।
नेपालको जलाशययुक्त आयोजनाको विकासमा अनुभव नभएकाले त्यसको मूल्याङ्कन गर्न आयोजना र नेपालमा उपलब्ध कुनै प्राविधिकले नसक्ने भएकाले दोस्रो ऋणदाता एडीबीलाई नै दिने भन्ने ।
नेपालको आयोजनाको मूल्याङ्कन गर्ने सार्वभौम अधिकार एडिबीलाई दिइयो । यसका सम्बन्धमा ऊर्जामन्त्रालय बेखबर नै रहृयो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तात्कालीन प्रमुख अर्जुन कार्की पनि आइसीटीसीको निकट भएकाले उनले नेपालमा नेपालीले नै यसको मूल्याङ्कन गर्न सक्ने दाबी गरेनन् ।
नेपालको जलविद्युत आयोजनाको ठेकेदार छान्ने जिम्मा आयोजनाले ऋण लगानीकर्तालाईर् दिएको जानकारी आएपछि अख्तियारमा उजुरी पर्यो । नेपाल र नेपालीको भाग्यको चयन गर्ने अधिकार सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतालाई नै हुनुपर्दछ, विदेशीको हस्तक्षेप हुनुहुँदैन भन्ने आवाज उठिरहेका बेलामा नेपालीको टाउकामा थोपरिने ऋणमा बन्ने आयोजनामा ठेकेदार छान्न विदेशीलाई दिइएको घटनाको छानविन गर्दा यसमा भएको घीनलाग्दो खेल सार्वजनिक भएको छ ।
अख्तियारले छानवीनपछि यस्तो तथ्यसहित पुन छानविन गरी मुल्याङ्कन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । अख्तियारले भनेको छ,”आयोजनामा अधीक हुने बालुवाको थिगि्रकरण र त्यसको सफाइको अनुभवलाई आयोजना कार्यान्वयनको पूर्व क्षमतासंग जोड्नुपर्छ भनिए पनि अंक भार त्यसअनुरुप दिइएको भेटिँदैन, मूल्याङ्कनमा सर्वोकृष्ट, सन्तोषजनक, अति उत्तम र विषयपहिचान गर्न सकेको जस्ता शब्दाबली प्रयोग भए पनि अंक दिँदा सोअनुरुप दिएको भेटिँदैन र औसत भनी स्वेच्छिक ढंगले दिइएको छ ।”
पुनरावलोकन समितिको ठहर
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनपछि ऊर्जा मन्त्रालयले साउन ६ गते मन्त्रालयका सहसचिव केशवध्वज अधिकारी, विद्युतविकास विभागका सुपरिटेण्डिङ्ग इञ्जिनियर नविनराज सिंह,अर्थका उपसचिव हरिप्रसाद पाण्डे, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सुरेन्द्र राजभण्डारी र तनहुँ हाइड्रो पावरका प्रबन्ध सञ्चालक सुनिल ढुंगेल सदस्य सचिव रहेकेा एक समिति बनायो ।
यसले छानवीन गर्दा के पत्ता लगायो भने एशियाली विकास बैंकले लाहमेहर र कन्साइलाई आयोजनाका लागि निर्धारित गरिएका विद्युत आयोजना विकासको अनुभव, आयोजना योजना र निर्माण व्यवस्थापनको अनुभव, आयोजनाको सञ्चालन र व्यस्थापनमा अनुभव र विशेष पक्षको अनुभवमा दुवैको उस्तै योग्यतामा लाहमेयरलाई २०० पूर्णाङ्कमा १८९ र कान्साईलाई १७१ अंक दिइएको छ ।
अर्थको तीन दिने अध्ययन रहस्यमय
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ऊर्जामन्त्रालयलाई पुनरावलोकन गर्ने अधिकार दिएको र आयोजना प्रमुख समेत संलग्न रहेकेा समितिले मूल्याङ्कनमा गम्भीर त्रुटी भएको र योग्य कम्पनीलाई कम नम्बर दिएर ऊ भन्दा योग्यता क्षमता र मूल्यमा समेत दोस्रो स्थानमा रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन खोजेकेा रहस्योदघाटन गरेपछि जलमाफियाले अर्थका केही प्रभावशाली व्यत्तिहरुलाई प्रभावित पारी एशियाली बैकलाई गुहारेर एक पुनरावलोकन समिति बनाएको थियो ।
एशियाली विकास बैकका योंग पिङ्ग झाइ र हान्स कार्लसन अनि नेपालको सडक विभागका महानिर्देशक भैसकेका बीरेन्द्र देउजा र दिनकर शर्मालाई राखिएको सो प्रायोजित समितिले अक्टोवर २० देखि २२ सम्म काठमाण्डौंमा बैठक बसी काइते सिफारीस गरेको छ ।
समितिका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिन बैठकमा नेपालका एकजना सर्वशक्तिमान तर घुसखोरीमा बद्नाम मन्त्री समेत हृयात होटलमा पुगेका थिए । उनी सोही व्यापारिक कम्पनीसँग पनि निकट मानिन्छन् । अर्थ मन्त्रालयका अधिपतिहरु अहिले परामर्शदाता छनौटको पुनरावलोकन गरे आयोजना ढिलो हुने भएकोले यसलाई अगाडि नबढाए आयोजनाबाट हात झिक्ने धम्कीयुक्त पत्र लेखिदिन एडीबी,जाइका र यूरोपेली इन्भेष्टमेण्ट बैंकलाई पत्राचार गरिरहेका छन ।
तनहुँको तरङ्ग चमेलियामा
नेपालको सबै जलविद्युत आयोजना आफ्नो मुठीमा राख्न चाहने शक्तिशाली जलमाफियाले तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको परामर्शदाता छनौट प्रकृयामा ऊर्जा मन्त्रालयको प्रतिवेदन बाधक देखिएपछि ऊर्जा मन्त्री सहित ऊर्जाका पदाधिकारीहरुलाई तह लगाउन चमेलियाको स्क्वीजिङ्ग खण्डको भेरियसनमा समस्या सिर्जना गरिदिएको छ । चमेलिया जलविद्युत आयोजना बिलम्ब गर्ने र यसको लागत बढाउनेमा विभिन्न कारण छन ।जलमाफियाहरुले कमजोर निर्णय क्षमता भएकी ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई चमेलियाको उल्झनमा अल्झाएर २ अर्ब ७० करोडको परामर्श सेवाको ठेक्का मार्फत तनहँु आयोजना कब्जामा लिन अर्थ मन्त्रालयलाई उपयोग गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको भ्रष्ट्राचार विरुद्ध सून्य सहनशीलताको अभियानमा को-को टिक्छन र को को विक्छन र विकिरहेछन भन्ने कुराको राम्रो उदाहरण भएको छ , तनहुँ हाइड्रो ।
