२९ मंसिर, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीले संविधानसभामा पेश भएको राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन पुनः संवाद समितिमै फर्काउन माग गरेको छ ।
सोमबार बसेको एमाओवादी संसदीय दलको बैठकले संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन प्रतिवेदनलाई संवाद समितिमै फर्काउनुपर्ने माग गरेको हो । बैठकले बहुमतीय प्रक्रियाबाट लेखिने संविधान नस्वीकार्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
‘सबै दलको सहमतिमा संविधान जारी गर्नुको विकल्प नभएकाले प्रतिवेदन पुनः संवाद समितिमा फर्काउनुपर्छ,’ एकीकृत माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोख्रेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘संख्याका आधारमा संविधान लेखन प्रक्रिया अघि बढाउनु हुँदैन ।’
भट्टराई संयोजकत्वको संवाद समितिले संविधानसभामा पेश गरेको प्रतिवेदनमा संविधानसभा बैठकमा सोमबारदेखि छलफल हुने कार्यसूची छ ।
संविधानसभामा छलफल गरी सहमतिका लागि पुनः संवाद समितिमा प्रतिवेदन फर्काउनुपर्ने एमाओवादीको माग रहेको पोखरेलले बताए ।
बैठकमा सभासदहरुले कांग्रेस-एमालेले पेश गरेको ७ प्रदेशको खाका प्रशासनिक खालको भएको र पहिचान तथा समावेशी नभएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । उनीहरुले सो खाकालाई नस्वीकार्न नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
बैठकमा संसदीय दलका नेता तथा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, संवाद समितिका सभापति समेत रहेका नेता डा. बाबुराम भट्टराई र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे जानकारी गराएका थिए ।
