१४ पुस, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आठ वर्षदेखि थाती रहेका विद्युत उत्पादन सर्भे तथा उत्पादन लाइसेन्स -अनुमति पत्र)को निवेदनबारे ३० दिनभित्र निर्णय गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
काबेली जलविद्युत आयोजनाबारे दिएको निर्देशनबारे संसदीय समितिहरुले प्रश्न उठाइरहेका बेला अख्तियारले जलविद्युतबारे अर्को निर्देशन दिएको हो ।
विद्युत विकास विभागका अनुसार सर्भे लाइसेन्स र जनरल लाइसेन्सका लागि ०६२ फागुन १५ गतेदेखिका ५ सय निवेदनबारे कुनै निर्णय नभएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ । सर्भे लाइसेन्सबारे ३० दिनभित्र र उत्पादन अनुमति पत्रबारे १२० दिनभित्र निर्णय गनुपर्ने व्यवस्था विद्युत ऐनमा छ ।
अख्तियारले निवेदनको औचित्य हेरी अनुमति पत्र जारी गर्ने नगर्नेबारे ३० दिनभित्र निर्णय गरी आफूलाई जानकारी गराउन भनेको छ ।
साथै उसले रद्ध भएका अनुमतिपत्रहरु सरकारको बास्केटमा ल्याउन र मूल्यांकन मापदण्ड तयार गरी समक्ष संस्था वा व्यक्तिलाई दिने गरी जलविद्युत आयोजना अनुमतिपत्र सम्वन्धी निर्देशिका परिमार्जन गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
