२२ पुस, काठमाडौं । माघ ८ मा संविधान जारी नहुने निश्चित भएपछि अब संविधानभन्दा सत्ताको कुराले दलहरुबीच नयाँ ध्रुवीकरण शुरु भएको छ । कांग्रेसका केही नेताहरुको व्यवहारप्रति एमाले शीर्ष नेतृत्वले गम्भीर आशंका व्यक्त गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, अर्थमन्त्री रामशरण महतलगायतका नेताहरुले माघ ८ गुजार्ने नियतले एमाओवादी मोर्चाको एजेण्डालाई सघाएको आरोप एमाले नेतृत्वले लगाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई घुमाइयो
‘संविधानसभा अध्यक्षले राखेको प्रस्ताव स्वीकार गरेका प्रधानमन्त्रीलाई त्यसको विपक्षमा कन्भिन्स गर्ने र माघ ८ मा संविधानको मस्यौदा पनि आउन नदिने खेलमा कांग्रेसकै नेताहरु लागे,’ एमालेका एक पदाधिकारीले भने, ‘यसमा प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि पनि हामीलाई शंका लागेको छ ।’
कांग्रेस नेताहरु भने माघ ८ को डेडलाइन गुज्रिँदै गएकाले सुशील कोइराला नेतृत्वकै सरकारमा एमाओवादी, मधेसी मोर्चा लगायतका दललाई सहभागी गराएर राष्ट्रिय सरकार बनाउने पहल थालेको जनाइएको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद शेखर कोइरालाले अनलाइनखबरसँगको अन्तर्वार्तामा पनि जेठ १५ मा संविधान जारी गर्ने गरी यही सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा परिणत गर्नुपर्ने बताए ।
माघ ८ को डेडलाइन गुज्रेपछि प्रधानमन्त्री हुनका लागि माघ ८ को रटान लगाइरहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाबीच दरार उत्पन्न हुने आशामा छ एमाओवादी
कांग्रेसको पहलसँग एमाओवादी नेताहरु पनि नजिक देखिएका छन् । एमाओवादी केन्द्रीय केन्द्रीय नेता रामकुमार शर्मा पनि सत्ता र शक्ति बाँडफाँडमा दलहरुबीच कुरा नमिली संविधान जारी हुन नसक्ने बताउँछन् ।
‘संविधानका अन्तरवस्तु लगभग मिलिसकेका छन्, मुख्य कुरा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र राष्ट्रपति को हुने भन्ने हो,’ एमाओवादी नेता शर्माले भने ।
कांग्रेस र एमालेवीच पछिल्लो समयमा केही आशंकाहरु पैदा भएको एमाले स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल पनि स्वीकार गर्छन् । ‘कांग्रेस र एमाले मिलेरै संविधान जारी हुने हो, माघ ८ मा संविधान जारी भएन भने यो सरकार रहन्छ कि फेरिन्छ भन्ने कुरा दुई दल फेरि बसेर छलफल गर्नुपर्छ,’ पोखरेलले भने ।
एमालेले माघ ८ मा संविधान जारी भए पनि नभए पनि त्यसपछि सरकारका बारेमा दुई दलबीच पुनः नयाँ आधारमा सम्झौता हुनुपर्ने यसअघि नै बताइसकेको छ । तर, कांग्रेस संविधान जारी नभएसम्म सुशील कोइराला नै प्रधानमन्त्री हुने बताइरहेको छ ।
यसबीचमा एमाओवादीले पनि माघ ८ को डेडलाइन गुज्रेपछि प्रधानमन्त्री हुनका लागि माघ ८ को रटान लगाइरहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाबीच दरार उत्पन्न हुने आशामा छ ।
३० दलको बैठकमा पनि प्रचण्डले ओलीमा प्रधानमन्त्रीको तीब्र लालसा रहेकाले माघ ८ मा एक थान संविधान जसरी पनि जारी गर्न खोजेको र त्यसलाई असफल पार्न सके कांग्रेस एमालेबीचको गठबन्धन टुट्न सक्ने आंकलन सुनाएका थिए ।
कांग्रेस नेता सिटौला, शेखर कोइरालाहरु माघ ८ पछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन र त्यसमा एमाओवादी मोर्चालाई समेत सहमत गराउने पहलमा छन्, जुन कुरामा आफूहरुसँग सल्लाह नभएको एमाले नेता बताउँछन् ।
‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन एमालेले नै पहल थालेको हो, त्यसका लागि हामी जे त्याग गर्न पनि तयार छौं भनेर अध्यक्षले नै भन्नुभएको हो,’ ओलीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘तर अहिले एमाले बिच्कियो भन्दै माघ ८ पछि गैरएमाले सरकार बनाउने ढंगले छलफल चलेको कुरा पनि आएको छ ।’
प्रधानमन्त्रीले सहमतिका लागि विन विनको सम्झौता गरौं भन्ने तर ठोस प्रस्ताव नल्याउने, सभाध्यक्षको प्रस्तावलाई माओवादीले भन्दा पनि चर्को स्वरमा बिरोध जनाउने र अहिले आएर माघ ८ गुजार्ने खेलमा कांग्रेस नै लागेको भन्दै एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार अब प्रधानमन्त्रीले दलहरुबीच माघ ८ मा केही न केही सहमति गरेर जेठ १५ मा पूर्ण संविधान जारी गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि प्रस्ताव राख्ने सम्भावना बढेको छ । जसको विरोध गर्न एमालेलाई पनि सजिलो छैन ।
