२४ पुस, काठमाडौं । संविधानसभा सचिवालयको रेकर्ड अनुसार संविधानसभा बैठकमा संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईको प्रस्तावमाथि बोल्ने सभासदहरुको संख्या अब बढिमा २५ जति मात्रै छ ।
ती मध्ये कतिपयले नाम कटाइसकेको हिसाब गर्दा यदि दलहरुबीच आजै कुनै सहमति भयो भने संविधानसभाको बहस पनि आजै सकिनेछ ।
दलहरुले सहमतिका लागि समय लम्ब्याए भने संविधानसभा अध्यक्षले सभासदहरुको बोल्ने क्रम शुक्रवारसम्म लम्ब्याउन सक्छन् ।
६ सय १ सदस्यीय संविधानसभा भनिए पनि संविधानसभाले पूर्णता अझै पनि पूर्णता पाएको छैन । मन्त्रिपरिषदबाट मनोनित हुनुपर्ने २६ मध्ये मधेशी र साना दलको कोटामा परेका ४ सभासद अझै मनोनित भएका छैनन् ।
तीनजना सभासद निलम्बित अवस्थामा छन् भने एकजना सभासदको दुर्घटनामा निधन भएकाले संविधानसभा अहिले ५ सय ९३ सदस्यीय मात्र छ ।
अब के हुन्छ ?
संविधानसभामा छलफल सकिने तर दलहरुले सहमति पनि नगर्ने अवस्थामा सभाध्यक्ष नेम्वाङले के गर्लान् ? यो प्रश्न फेरि उब्जिएको छ ।
दलहरुले सहमति गर्न नसक्ने हो भनें दुई साताभित्र संविधानको मस्यौदा आफैं ल्याएर दुवै पक्षलाई विन विनको अवस्थामा पुर्याउनेको उनको प्रस्ताव विपक्षी र सत्तारुढ कांग्रेसबाटै अस्वीकृत भइसकेको छ ।
अब दोस्रो कदम के हुन सक्छ ? यो प्रश्नको जवाफमा नेम्वाङ भन्छन्-मैले सहमतिलाईनै प्राथमिकता दिएको हो, यदि सहमति हुदैन भने संविधान, संविधानसभा नियमावली र स्थापित अभ्यासका आधारमा संविधानसभा अघि बढ्छ यसमा कसैलाई भ्रम नरहोस ।
त्यो के हुन सक्छ ? नेम्वाङले अझै यसको प्रष्ट जवाफ दिएका छैनन् । पहिलो विकल्प भनेको संविधानसभा नियमावली अनुसार संवाद समितिमा फर्काउनुको साटो सभाध्यक्ष नेम्वाङले विशेष समिति गठन गर्ने सरल उपाय छ ।
विकल्प १
संवाद समितिमा नपठाई विशेष समिति गठन गर्ने विकल्प उनले दलका नेताहरुसँग राखिसकेको छ । नेताहरुले केही समय मागेकाले उनी त्यसको पर्खाइमा छन् ।
उनको विकल्प भनेको अब संवाद समितिमा पठाउनुको साटो संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा बनाउन विशेष समिति बनाउने र अहिले भएका बाबुराम तथा कृष्ण सिटौला समिति निलम्बन गर्ने हो ।
विकल्प २
दोस्रो विकल्प चाहि छलफल सकिएपछि बढिमा ३ दिनभित्र सहमति गरेर पठाउन भनेर बाबुरामको प्रस्ताव संवाद समितिमै पठाउने हो ।
तर एमालेले संवाद समितिमा फेरि फिर्ता गर्नु भनेको संविधान बन्न नदिने खेल हो भन्दै फिर्ता पठाउन मानेको छैन ।
‘संवाद समितिमै फर्काउने हो भने बाबुराम भट्टराईले प्रचण्डको आदेशमा महिनौंसम्म उतै लड्काउने निश्चित छ’ एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले अनलाइनखबरसँग भने ।
संवाद समितिलाई दिन तोकेरै फर्काउन सहमति भयो भने तोकिएको अवधिमा सभापति भट्टराईले सहमति नभए प्रश्नावली बनाएर संविधानसभामा पठाउनुपर्नेछ ।
विकल्प ३
यदि बाबुरामले त्यसरी नफर्काए संविधानसभा अध्यक्षले अर्को प्रक्रिया शुरु गर्नेछन् । संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा प्रक्रिया शुरु गरेमा एमाओवादी समित विपक्षीहरुले अबरोध सिर्जना गर्नेछन् ।
अन्तिम विकल्प प्रयोग भएमा संविधनसभाभित्र झडप र मूठभेड पनि हुन सक्छ । सहमति पनि नहुने, प्रक्रियामा पनि नजाने र ८ माघमा केही पनि नहुने अवस्था आएमा संविधानसभा हलमा यसपटक अप्रिय घटना हुन सक्छ ।
सभाध्यक्ष नेम्वाङले बैठकनै स्थगित गरेर घरमा बसे भने अलग कुरा, नत्र दुवै पक्षले भिडन्तको मानसिक तयारी गरिसकेको देखिन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
