५ माघ, काठमाडौं । प्रमुख दलहरु संघीयतालगायत संविधानका विवादित विषयमा सहमति नजिक पुगेकै बेला ती दल आवद्ध आदिवासी जनजाति सभासदहरु पनि एकै ठाउँमा उभिएका छन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको पहलमा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीलगायत अन्य दलमा आवद्ध आदिवासी जनजाति सभासदहरुले साझा सरोकारका विषयमा साझा अवधारणा बनाएका हुन् । आइतबार नयाँ बानेश्वरको इन्द्रेणी फुडल्याण्डमा महासंघको आह्वानमा जनजाति सभासदहरुको भेलाले पहिचानसहितको संघीयताका लागि सम्वद्ध पक्षलाई सहमति गर्न दबाव दिने निर्णय गरेको हो ।
यद्यपि एकल जातीय वा बहुजातीय पहिचान भन्ने उनीहरुले केही बोलेका छैनन् । ‘यसमा आ-आफ्ना पार्टीका अडानहरु यथावत छन् । तर, हामी जनजातिको हक अधिकार स्थापित गर्नमात्र एकजुट भएका हौं’ एमाले सभासद समेत रहेका महासंघका महासचिव पेम्बा भोटेले भने ‘आ आफ्नो पार्टीको लाइनभन्दा बाहिर कोही जाँदैन’ ।
नयाँ संविधानमा आदिवासी जनजातिको मुद्दा स्थापित गर्न संयुक्त रुपमा सबै सभासद एकजुट भएर जाने सहमति भएको उनले बताए । महासंघ अध्यक्ष नागेन्द्र कुमाल र महासचिव पेम्बा भोटे क्रमशः कांग्रेस र एमालेबाट सभासद छन् ।
महासंघ कांग्रेस एमालेसँग नजिक भएको भन्दै पद्मरत्न तुलाधर नेतृत्वमा अलग्गै आन्दोलन समिति बनेपछि जनजाति आन्दोलनमा विभाजन आएको थियो ।
आइतवारको सभासदहरुको भेलापछि नयाँ संविधानमा आदिवासी जनजातिका हक अधिकार स्थापित गर्न र सहमतिमा संविधान जारी गराउन सबै दलका आदिवासी सभासद एक ठाउँमा उभिएको महासंघले जनाएको छ ।
‘महासंघ सबै दलमा आवद्ध जनजातिहरुको साझा संस्था भएकाले कुनै दलको पक्ष वा विपक्षमा उभिन सक्दैन’ महासचिव भोटेले भने ‘तर नयाँ संविधानमा आदिवासी जनजातिका अधिकतम अधिकार स्थापित गराउन सबै पक्षलाई समेट्छौं’ ।
ओलीले भने-बहुपहिचान हुन्छ
महासंघकै पहलमा आदिवासी जनजाति सभासदहरुले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेटेर आफ्नो अवधारणा जानकारी गराइसकेका छन् । ओलीले जनजातिका अधिकार स्थापित गराउन आफूले सक्दो प्रयास गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।
उनले प्रदेशहरु बहुपहिचानमा आधारित हुने भन्दै एकल जातीय कुरा नगर्न आग्रह गरेको भेटमा सहभगी एक सभासदले बताए । ‘सिमान्तकृत अल्पसंख्यक देखि ठूला जनजाति समूह सबैको पहिचान झल्किने गरि बहुपहिचानका प्रदेशमा सहमति गर्छौं’ ओलीको भनाई उधृत गर्दै ती सभासदले भने ।
जनजाति सभासदहरुले सोमवार संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई भेटेर आफ्ना साझा सरोकार राख्दैछन् भने उनीहरुले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग पनि भेट्ने तयारी गरेका छन् ।
के के मागे जनजाति सभासदले ?
आदिवासी जनजाति सभासदले राज्य पुनसरचना गर्दा पहिचान झल्किनुपर्ने, निर्वाचन प्रणाली मिश्रति हुनुपर्ने, प्रदेशहरुभित्र स्वायत्त क्षेत्र, विशेष संरक्षित क्षेत्रहरु हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
त्यस्तै आदिवासी जनजातिको संवैधानिक आयोग हुनुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ । उनीहरुले धर्म निरपेक्षतालाई अपरिवर्तनीय बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
न्याय प्रणालीका सन्दर्भमा आदिवासी जनजातिहरुले प्रथाजन्य व्यवस्थाहरुलाई कानुनी मान्यता दिइनुपर्ने माग अघि सारिएको महासचिव भोटेले बताए ।
त्यस्तै निर्वाचन प्रणालीमा कम्तिमा पनि प्रत्यक्ष पचास प्रतिशत र समानुपातिक पचास प्रतिशत हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
संघीय प्रदेशहरुका सन्दर्भमा जातीय र भाषिक क्लष्टरहरुलाई नफुटाउन माग गरिएको तर नामका बारेमा एकल जातीय नमागिएको स्रोतले जनाएको छ ।
