अनलाइनखबर टिप्पणी
८ माघ, काठमाडौं । सहमतिको नजिकै पुगेर भड्किएका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी नेताहरुले तीन दिनको रस्साकस्सीपछि फेरि वार्ता र सम्वादतिरै फर्किने संकेत देखाएका छन् । बुधबार बालकोटबाट एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सहमतिबिना संविधान बन्नै सक्दैन भन्नु सम्वादतिरै फर्किने जनाऊ हो ।
बुधबार बिहानै नयाँ बानेश्वरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि सहमतिका लागि केपी ओली त्यति नकारात्मक नदेखिएको भन्दै संविधानसभामा अल्पमत-बहुमत नहुने बताएका थिए ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले दिउँसो प्रचण्डकै भाषामा संविधानसभाले बहुमतीय नभई सहमतिकै आधारमा संविधान बनाउनुपर्ने बताए । सहमतिबाहेक अर्को विकल्प रहेनछ भन्नेमा दुबै नेताको एउटै स्वर देखिएको छ ।
एमाओवादी लगायत विपक्षी दलका नेतालाई सहमतिमा नल्याई संविधान बन्न सक्दैन भन्ने ओलीले महसुस गरेका छन् । संविधानसभामा विपक्षीको अवरोधले प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेपछि ओलीले यस्तो महसुस गरेको हुन सक्छ ।
संविधानसभामा व्यवधान गर्न सक्ने जनमत पनि जनताले चुनेर पठाएको भन्ने ओलीको बुधबारको अभिव्यक्तिले सहमति र सम्वादको ढोका खुल्ने सकारात्मक संकेत गरेको छ ।
एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन् कि सहमतिबाट संविधान बनाउँदा चाँडै हुन्छ, प्रक्रियामा जाँदा केही महिना लाग्न सक्छ । त्यसैले सहमतिमा गएर संविधान बनाउनुपर्छ ।
मध्यस्थता गर्ने कसले ?
दुई धारको रस्साकस्सीमा लागेका केपी ओली र प्रचण्ड दुबैले सहमति र सम्वादको आवश्यकता महसुस गरे पनि उनीहरुलाई मिलाइदिने र एउटै टेबलमा बसाउने मध्यस्थकर्ताको अभाव खड्किएको छ ।
सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले यस्तो प्रयास गरेका थिए, तर अहिले उनलाई निराश बनाइएको छ ।
एमाले नेता माधव नेपालले बुधबार मिडियालाई दिएको संक्षिप्त प्रतिक्रियामा भनेका छन् कि आफूले एक दिन समय थपेर सहमति खोजौं भन्दा डा. बाबुराम भट्टराईले मानेन् र सोमबार परिस्थिति बिग्रियो । यो घटनापछि नेपाल पनि मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्न त्यति उत्साही देखिँदैनन् ।
सरकारको जिम्मेवारी सम्हालेको हिसाबले समन्वयकारी भूमिका सुशील कोइरालाले खेल्नुपर्ने हो, तर उनी पनि यसमा असफल भइसकेका छन् । बालुवाटारमा आफूले बोलाएको बैठकमा ओली र राजेन्द्र महतोवीच भनाभन हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले सम्झाउन सकेनन् । अहिले ओली र प्रचण्डलाई मिलाएर सहमति खोज्ने हैसियत प्रधानमन्त्री कोइरालामा देखिँदैन । कोइराला सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु सहमति नहोस् र आफ्नो कुर्सी केही महिनाका लागि भए पनि नढलोस् भन्ने मनसुवामा भएकाले सहमतिका लागि प्रधानमन्त्रीलाई उनीहरुले सहयोग पुर्याउने स्थिति छैन ।
एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा गरेको विश्लेषण अनुसार कांग्रेस र एमालेमा यतिबेला ‘कन्जरभेटिभ’ विचारको नेतृत्व हावी भएकाले सहमति हुन नसकेको हो ।
तर, यही कुरा एमाओवादीको हकमा पनि सत्य देखिन्छ । एमाओवादीको कन्जरभेटिभ नेतृत्व बरु रस्साकस्सीमा हार्ने तर सम्झौतामा नजाने ढिपीमा देखिन्छ ।
केही प्राप्तिलाई लिएर भए पनि सहमति गर्ने कि यत्तिकै सिद्धिने भन्नेमा एमाओवादीभित्र ‘कन्जरभेटिभ’ र समन्वयकारी नेतृत्ववीच अन्तरविरोध बढेको छ । एमाओवादीको मूल नेतृत्व सहमतितिर भन्दा मोहन वैद्यतिर ढल्किन थालेको छ । यही कमजोरीले गर्दा एमाओवादीमा पनि वार्ता र सम्वादका लागि पहल गरिदिने नेताको अभाव छ ।
बाबुराम र प्रचण्ड दुबैको भूमिका समन्वयकारी भन्दा पनि विद्रोहीजस्तो बन्दै गएको छ । त्यसैले समस्या ओली र सुशील कोइरालामा मात्रै छैन, प्रचण्ड र बाबुराममा पनि छ ।
प्रचण्ड- बाबुरामले चुनवाङ बैठकपछि शान्ति र सहमतिको जुन नीति लिएका छन्, यसलाई टुंगोमा पुर्याउन मोहन वैद्यको बधाइले काम गर्दैन भन्ने उनीहरुले गम्भीरतापूर्वक बुझ्न जरुरी छ । प्रचण्ड र बाबुरामको राजनीतिको सुरक्षा लोकतन्त्रमा मात्रै सम्भव छ । आफैले लिएको कार्यदिशालाई मझधारमा छाडेर वैद्य र विप्लवको बाटोमा हिँड्ने सुविधा प्रचण्ड-बाबुरामलाई छैन ।
अहिले पनि चाहने हो भने एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नै वार्ता र सम्वादको थालनी गर्न सक्छन् । उनीहरुका साथमा सम्वादका लागि मोवाइल छ । एकले अर्काको निवास पनि देखेकै छन् । नयाँ बानेश्वरमा उनीहरुको बारबार भेट पनि हुने गरेकै छ ।
अब सहमतिविना संविधान बन्न सक्दैन भन्ने महसुस गरेका ओली र प्रचण्ड दुबै नेताले आफ्नै पहलकदमीमा सम्वादको थालनी गर्न अपरिहार्य देखिन्छ ।
सुशील कोइराला, केपी ओली र प्रचण्ड बसेर सहमति गरेपछि अरु दललाई मनाउन गाह्रो हुँदैन ।
