१० वैशाख, काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्ड वर्षभरि नै अस्तव्यस्त रहँदा लक्षित पर्यटन प्रवर्द्धनका कामहरु ठप्प हुन पुगे । आर्थिक वर्ष समाप्त हुन अढाइ महिना बाँकी रहँदासम्म बजेट जम्मा १० प्रतिशत खर्च भएको छ ।
एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट भएको बोर्डमा ९० प्रतिशत रकम खर्च हुन बाँकी रहेको छ । बोर्डमा भएको भ्रष्टाचार छानविन, प्रमुख 
कार्यकारी अधिकृत छनौट, बोर्ड पुनरसंरचना लगायतका माग राखेर पर्यटन व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएपछि बोर्डका कामहरु वर्षको सुरुदेखि नै प्रभावित भएका थिए ।
व्यवसायीको तिब्र दबाबपछि पर्यटन मन्त्रालयले गठन गरेको छानविन समितिले बोर्डमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन तयार पार्यो । छानविन प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदै संसदको लेखा समितिले कामु कार्यकारी प्रमुख सुवास निरौलालाई निलम्बन गरी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन गरेपछि बोर्डका कामकारबाही झनै ठप्प भए ।
चैत महिनामा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बोर्डमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै निरौलासहित बोर्डका उच्च अधिकारीलाई विगो तथा जरीवाना गरी ८१ करोड मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।
‘आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आइसक्दा जम्मा १० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ’ पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव रमेशकुमार अधिकारीले भने- ‘समय ७० प्रतिशत सकियो, बजेट खर्च गर्न ९० प्रतिशत बाँकी छ, यो समयमा पुरै बजेट खर्च गर्न असम्भव छ ।’
अधिकारी पर्यटन बोर्ड कार्य सञ्चालन उपसमितिका संयोजक हुन् । बोर्ड पदाधिकारीविहीन भएपछि अधिकारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्य सञ्चालन उपसमिति गठन गरिएको छ । उपसमितमा निजी क्षेत्रबाट तीनजना र सरकारबाट २ जना रहने व्यवस्था छ । निजी क्षेत्रबाट सहभागी हुने २ जनाकाे नाम अझै अनिश्चित छ ।
बजेटको केही अंश हिमालयन ट्राभल मार्ट, राष्ट्रिय पर्यटन मेला, सगरमाथा दिवस लगायतका गतिविधिमा खर्च हुन बाँकी छ ।
सीइओ नियुक्त गर्ने तयारी
११ सदस्यीय बोर्डमा ४ जना निलम्बनमा परेपछि ७ जनामात्र बाँकी छन् । बोर्ड समितिमा निजी क्षेत्रबाट सहभागी ५ जनामध्ये दुईजना मात्र बाँकी रहँदा सीइओ नियुक्तिमा समस्या पैदा भएको छ ।
‘बोर्डको नियमावलीमा निजी क्षेत्रबाट सहभागी तीन जना सदस्यले सीइओका लागि योग्य उम्मेदवार छनौट गर्नुपर्ने प्रावधान छ, अहिले हामीसँग २ जनामात्र हुनुहुन्छ’ उपसमितिका सदस्य एवं पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव उमकान्त पराजुलीले भने- ‘अब हामी नियमावली संशोधन गरेर भए पनि सीइओ नियुक्तीका लागि अगाडि बढिरहेका छौं ।’
सीइओ नियुक्तीका लागि अहिलेको मौजुदा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने देखिएपछि मन्त्रालयका कानुन शाखा प्रमुख साधुराम सापकोटाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय नियमावली संशोधन सुझाव समिति गठन गरिएको छ । जसले १५ दिनभित्र नियमावली संशोधनका लागि आवश्यक सुझाव पेश गर्ने छ ।
‘विद्यान संशोधन गरेर सीइओ नियुक्ती गर्न सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो प्रयास हो’ पराजुलीले भने- ‘समितिको सुझाव बोर्ड, मन्त्रालय र क्याविनेटमा छलफल हुन्छ, अनिमात्र संसोधन गर्न सकिन्छ ।’
सीइओ छनौटका लागि निजी क्षेत्रका तीन सदस्यको सट्टामा दुई सदस्यले योग्य उम्मेदवार प्रस्तुत गर्न पाउने व्यवस्था नियमावलीमा गर्न लागिएको हो । यो समितिले सीइओ नियुक्तीका लागि उपयुक्त सुझाव पेश गर्ने पराजुलीको विश्वास छ ।
बोर्ड सदस्य नियुक्त गर्न असम्भव
पर्यटन बोर्ड सञ्चालनका लागि निलम्बित सदस्यहरुको ठाउँमा नयाँ सदस्य नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको पराजुलीले बताए । ‘मुद्दा फर्छ्यौट नहुँदासम्म नयाँ सदस्य नियुक्त गर्न नसकिने हुँदा यसतर्फ बोर्ड र मन्त्रालयले केही सोँचेको छैन’ उनले भने ।
अहिलेको जोड भनेको बोर्डमा सीइओ नियुक्त गर्नु नै रहेको छ । बोर्डमा पाँचवटा महाशाखा प्रमुखविहीन बनेका छन् । दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि गठित उपसमितिले भने बिहीबारदेखि आफ्नो काम सुरु गरेको छ ।
चैत २३ गते बसेको बोर्डको २१५औं बैठकबाट कार्यसञ्चालन समिति गठन गरिएको थियो । चैत ३० गते बसेको पर्यटन बोर्ड कार्यकारी समितिको २१६ औं बैठकले उक्त उपसमितिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो ।
ओहोदामा बस्ने व्यक्तिको मनस्थिति सङ्लो भएमा, नियत असल भएमा र इमान्दार भएर जिम्मेवारी बहन गरेमात्र संस्था पवित्र, मर्यादित र प्रशंशित बन्ने बताउँदै उपसमिति संयोजक अधिकारीले नयाँ परिस्थितिमा पाएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने विश्वास दिलाए ।
बोर्डको कार्यसमितिले सुम्पेअनुसारको अधिकार तथा कार्यविधिबमोजिम कार्य सम्पादन गर्न व्यक्तिगत र सामूहिकरुपमा उपसमितिका पदाधिकारीहरुले जिम्मेवार, उत्तरदायी र अनुशासित रुपमा आफ्नो ज्ञान, सीप र विवेकको प्रयोग गरी बोर्डको छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उच्च र उज्वल बनाउने कार्यमा प्रयासरत रहने बाचा दोहोर्याएका छन् ।
