२५ वैशाख, काठमाडौं । भूकम्प प्रभावितलाई दिने राहत, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणको प्याकेजका विषयमा सरकारले ल्याउन लागेको विशेष संकल्प प्रस्तावमा प्रमुख दलबीच मत बाझिएको छ ।
- प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सर्बदलीय बैठक । तस्वीर : रासस
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलबीच पीडितहरुलाई दिने राहतका विषयमा सहमति हुन नसक्दा विहीबार संकल्पप्रस्ताव पेश हुन सकेन । आज बस्ने संसदको बैठकमा संकल्प प्रस्ताव ल्याउने दलहरुको तयारी छ ।
सत्तापक्ष कांग्रेस-एमालेले मृतकका परिवारलाई २ लाख दिनुपर्ने बताएका छन् भने एमाओवादीले ३ लाख र राप्रपा नेपालले ४ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने अडान राखेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले यतिधेरै रकम बाँड्दा राज्य स्रोतले धान्न नसक्ने भनेपछि संकल्प प्रस्तावमा सहमति जुट्न नसकेको बताइएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एनेकपा माओवादीले संसदको वैठक विपक्षी दलको आग्रहमा बोलाइएकाले संकल्प प्रस्ताव सरकारले नभई विपक्षी दलले पेश गर्न पाउनुपर्ने अडान राखेपछि बिहीबार बालुटारको बैठक निश्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन ।
सबैको सुझावलाई समेट्ने सर्बदलीय बैठकको निर्णय
सरकारले शुक्रबारको संसद बैठकमा संकल्प प्रस्ताव पेश गर्दैछ । दलीय सहमतिमा सरकारले प्रभावितहरुका लागि तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनासहित प्रस्ताव ल्याउन लागेको हो ।
सरकारको सो प्रस्ताव छलफलपछि पारित हुनेछ । ‘छलफलपछि सबै दलको धारणा समेटिने गरी संकल्प प्रस्तावलाई अन्तिम रुप दिइने छ,’ शुक्रबार विहान बसेको सर्बदलीय बैठकपछि माले महासचिव सीपी मैनालीले भने ।
संकल्प प्रस्तावमा सबैको साझा धारणा बनाउन शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सर्बदलीय बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा संकल्प प्रस्तावको मस्यौदा पेश गरिएको थियो ।
बैठकले सबै दलको सुझाव संकलन गरी मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने र संसद बैठकबाट पारित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
राप्रपा नेपालको छुट्टै प्रस्ताव
सरकारले ल्याउन लागेको प्रस्ताव चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै राप्रपा नेपालले छुट्टै संकल्प प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले भूकम्पमा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई प्रतिपरिवार ४ लाख र बस्नै नसकिने गरी घर भत्किएका परिवारलाई ५ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने निर्णय गरेको राप्रपा नेपालका नेता राजाराम श्रेष्ठले अनलाइनखबरलाई बताए ।
यस्तै भत्किएका साँस्कृतिक, ऐतिहासिक र पुरातात्वीक संरचना पुरानै स्वरुपमा २ बर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने राप्रपा नेपालको माग छ । त्यसका लागि विदेशी सहयोग नलिई नेपाल सरकार आफैले बनाउनुपर्ने छ ।
विदेशी सहयोग लिँदा ऐतिहासिक सम्पदाहरुको स्वरुप परिवर्तन हुनसक्ने राप्रपा नेपालको तर्क छ ।
