सुरेन्द्र पाण्डे
एकीकृत शहरका विषयमा यो भुइँचालो आएर मात्रै ज्ञान आएको होइन । मैले अर्थमन्त्री हुँदा जमीन ६ प्रकारको बनाउने भनेर बजेटमा नै ल्याएँ । कृषि, आवासीय, औद्योगिक, व्यवसायिक, वन र सार्वजनिक जग्गा हुनेछ भनेर ०६६ को बजेटमा नै मैले लेखेको छु । मेरो उद्देश्य यसै आधारमा पुर्जा भिन्नाभिन्नै दिइनेछ भन्ने थियो । यो भुइँचालो आएर यस्तो हुन्छ भनेर होइन, मलाई परिस्थितिले सिकायो ।
बजेट छलफलमा हेटौंडामा जाँदा युनिलिभरका मालिकले के भने ‘हम तो बर्बाद हो गया सर ।’
किन ? के भयो ? मैले सोधें ।
उनले भने- मैले पहिला बसामाडीमा गएर फ्याक्ट्री खोलेँ । त्यो ठाउँ एकान्त थियो । कारखानामा ४/५ सय मजदुरले काम गर्थे । त्यहाँ एउटा होटल पनि थिएन, चिया खाने ठाउँ पनि थिएन । मेरो उद्योगमा काम गर्ने एक मजदुरले बाहिर गएर स्टोभमा चिया पकाउन थाल्यो । ५/७ सय कप चिया बिक्री भएपछि उसको राम्रै भयो । अर्कोले आएर चाउचाउ पसल थाप्यो । अर्कोले खाजा, अर्कोले कपडा पसल राख्यो र हुँदाहुँदा त्यहाँ गाउँ नै बन्यो । अहिले वस्तीमा प्रदुषण गर्यो भनेर निस्किएर जा भन्छन्, म कहाँ जाऔं ? मैले वस्तीमा प्रदुषण गरेको हो त ?’
यस्तो ढंगले देश बन्छ ? देश औद्योगिकरण हुन्छ ? यो त हामी जंगली युगका मान्छे रहेछौं । कुनै सिस्टममा नचल्ने । प्रदुषण हुने ठाउँमा गएर आफू घर बनाउने अनि उद्योगीलाई प्रदुषण गर्यो भनेर निकाल्ने ? यो अनसिस्टमेटिक कुरालाई म बदल्छु भनेर मैले कृषिको जमिनमा कृषि मात्रै गर्न पाउने, व्यवसयिकमा व्यवसाय गर्न पाउने, आवासको भनेकोमा आवासका लागि मात्र प्रयोग गर्न पाउने बनाउनुपर्छ भनेँ ।
आवासमा पनि अनेक समस्या छन् । आवास बनाएको छ, अर्कोले थोरै जग्गा लिएर ठूल्ठूला व्यवसायिक कम्प्लेक्स बनाइदिन्छ । एउटाले मलाई घाम छेक्यो भन्छ, अर्कोले के भन्छ । कुनै कानुन छैन । सिस्टम छैन । विकासतर्फ लम्कने मुलुक पनि यस्तो हुन्छ ? त्यही भएर मैले जग्गालाई प्रयोगका आधारमा वर्गीकरण गर्छु भनेको हो ।
जग्गा अबल, दोयम, सीम र चाहार हुँदैन
हाम्रा जति पनि शहर छन्, जसले बाटो खन्छ, त्यसैमा एउटाले आएर घर हाल्यो, अर्कोले होटल सुरु गर्यो, अर्कोले के गर्यो, त्यसरी बजार बसेको हो । तर, योजनाबद्ध रुपमा सरकारले बाटोको वरिपरि २०/५० बटा शहर बनाऔं
म के निष्कर्षमा पुगेँ भने जग्गा भनेको कुनै अबल, दोयम, सिम चाहार हुँदैन । ०२१ सालमा भूमिसुधार लागु गर्दा जग्गा भनेको चार प्रकार हुन्छ भन्यौं । किनभने खेतीका आधारमा भनिएको हो । मैले के देखेँ भने हिमाल हेर्न जो विदेशी आउँछन्, त्यहाँ धान फल्छ ? त्यो त चाहार हो । तर, हाम्रो पर्यटन व्यवसायका लागि त हिमाल अबल हो । अबल भनिएको खेत हेर्न आउँछ र पर्यटक ?
नगरकोट ०२१ सालमा चाहार थियो । तलको बागेश्वरीको खेत अबल थियो । अब नगरकोटमा पर्यटक जान थाले, तरुणा तन्नेरी पनि त्यहीँ घुम्न जान थाले । नगरकोटको जग्गा करोडमा बिक्छ, बागेश्वरीको त्यति छैन । अब भन्नुस् कुन जग्गा अबल हो ? खेती गर्न मात्र बागेश्वरी अबल हो । भोलि हामीले बाँदर पालेर खाने दिन आयो भने भिर अबल हो कि चाहार हो ?
त्यसैले सबै जमिन अबल हो र अब प्रयोगका आधारमा जमीनलाई वर्गीकरण गर्नुपर्छ । जहाँ जे हुन्छ, त्यसमा त्यही अनुसार प्रयोग गरौं भन्ने सिद्धान्तमा मैले यो वर्गीकरण सुरु गरेको थिएँ ।
वस्ती जहाँ पायो, त्यहाँ नबसालौं
दोस्रो, अब वस्तीहरु जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ बसाल्ने होइन । कहाँबाट सुरु गर्नेभन्दा मैले मध्यपहाडी लोकमार्ग बनाउँछु र वरिपरि १० वटा शहर बनाउँछु भन्ने योजना ल्याएँ । सरकारको घोषणाबाट सहर बनेको यो पहिलो हुनेछ । अहिलेसम्म यस्तो कहीँ पनि छैन ।
हाम्रा जति पनि शहर छन्, जसले बाटो खन्छ, त्यसैमा एउटाले आएर घर हाल्यो, अर्कोले होटल सुरु गर्यो, अर्कोले के गर्यो, त्यसरी बजार बसेको हो । तर, योजनाबद्ध रुपमा सरकारले बाटोको वरिपरि २०/५० बटा शहर बनाऔं । ८० प्रतिशत जनसंख्या शहरमा आउँछन् । त्यसपछि मलाई जग्गा चाहियो खेती गर्न भन्ने मान्छे पनि हुँदैनन् ।
जमीन राज्यको हुनुपर्छ
म २००७ सालदेखि चल्दै आएको जग्गाको लडाइ पनि अन्त्य गर्न चाहन्थेँ । जमिनमा स्वामित्व कसको ? मेरो बलियो सरकार भएको भए राज्यको भन्न चाहन्थेँ । गर्नु पर्ने के थियो भने राज्यले प्रयोगका आधारमा लिजमा दिनु पर्ने हो । केही फरक पर्दैन, नेपालभन्दा बाहिरको नागरिकलाई दिने होइन । बस्नका लागि उसलाई सिस्टम बनाउने हो ।
यहाँ सम्पत्तिको सुरक्षा भएन भनेर पूँजीवादी सोच भएकाले भने । मैले खण्डन गरेँ । मैले भनें- तपाईको बुद्धिले कमाएको सम्पत्ति छ भने मभन्दा यति जान्ने हुन पाइन्छ भनेर मैले कम जान्ने बनाउन सक्छु ? यो कुनै मान्छेको बसमा छ र ? तपाईको जान्ने पनलाई मैले नियन्त्रण गर्न सक्दिँन । तर, मैले तपाईलाई जान्ने भएर कमाएको सम्पत्तिमा मात्र कर लगाउन सक्छु । तपाईको व्यक्तिगत क्षमताले आर्जन गरेको तपाईको प्राइभेट प्रोपर्टी हो ।
भारतमा ५० लाख बिघा जग्गा किनेर त्यो नेपाल हुन्छ र ? भारत नै हुन्छ । पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरण गर्दा जति टेरोटोरी प्राप्त भो, त्यो मात्र नेपाल हो । त्यो सीमित छ । त्यसैले जमीनको असीमित वितरण हुन सक्दैन । मान्छेले बनाउन नसक्ने र बढाउन पनि नसक्ने सम्पत्ति कसरी बाँड्नुहुन्छ ? बाँड्न के सक्नुहुन्छ, मान्छेले बनाएको सम्पत्ति । घर बाँड्नुस्, एक तलोको ठाउँमा १० तले बनाउनुस् । तर, जमीनलाई राज्यले लिजमा दिनुपर्छ । यसो भयो भने नेपालमा विकासको गति द्रुत हुन्छ ।
पूँजीवादी प्रणाली भनेको अराजकता होइन
अमेरिकामा जानुभयो भने त्यहाँ नियन्त्रण गरिएको हुन्छ । घरको अगाडि आँगनमा दुबो छोटो राख्नुपर्दोरहेछ । नत्र नगरपालिकाले आएर काट्छ । या आफैंले काट्नुस्, तपाईले काट्नुभयो भने आफ्नो हुन्छ । नत्र, नगरपालिकाको मान्छे आएर काट्छ र बिल छोडेर जान्छ । तिर्न जानुभएन भने दुई गुणा जरिवाना लाग्छ । तपाईले किन यसो गर्नुभयो भन्दा चार गुणा जरिवाना लाग्छ । त्यसपछि चुपचाप तिर्नु वा आफैं काट्नुको विकल्प छैन ।
अमेरिकामा एक जानसँग मेरो भेट भो । उनले भने, के गर्नु कामरेड, घाँस काट्नुपर्छ । मैले सोधें- छोरो छैन ? उनले भने-‘१८ वर्षभन्दा कम उमेर भएकालाई काम गरायो भने बालश्रम भनेर जेलमा लगेर थुन्छ । १८ वर्षभन्दा माथिकालाई काम लगायो भने ज्याला नदिई काम लगायो भनेर थुन्छ ।
त्यही भएर म आफैं काम गर्छु भने । त्यसैले पूँजीवादी प्रणाली भनेको अराजकता होइन ।
अमेरिकामा यसपालि मकै लगाउने भन्यो भने मकै मात्र लगाउन पाइन्छ र त्यसमा मात्र अनुदान पाइन्छ । अर्को लगायो भनेर लगेर थुन्छ । कुनै घरको जाली उप्किएको छ भने नगरपालिका आएर टाँस्छ । घर बनाए पनि थोत्रो राख्न पाइँदैन भन्ने तपाईलाई थाहा छैन भनेर हप्काउँछ ।
हाम्रो यहाँ भए मेरो घरमा बन्सो उम्रिओस् कि झार, तँलाई के मतलब भन्नेखालको छ । यो नबदलेसम्म हुँदैन ।
मलाई के थाहा छ भने जग्गा राज्यले लिनुपर्छ भन्यो भने यहाँ बिद्रोह हुन्छ । सही कुरा त्यही हो । तर, म अर्को पाटोबाट राज्यलाई त्यही ठाउँमा पुर्याउँछु भन्नेमा थिएँ ।
जस्तो यदि तपाईले बंगला लिनुभयो भने २०० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । तपाई फ्लाटमा जानुहुन्छ भने नो ट्याक्स । त्यसपछि के गर्छन् मान्छे ? फ्याटमा बस्छन् कि बंगला किन्छन् ? भूकम्पपछि मानिसहरुमा अपार्टमेन्ट असुरक्षित छन् कि भन्ने परेको छ । तर, त्यसले मेरो योजनामा कुनै अप्ठ्यारो पार्दैन ।
अपार्टमेन्टमा कुनै समस्या छैन
अपार्टमेन्टले समस्या ल्याएको होइन, कमजोर बेसमा अपार्टमेन्ट बनाएर बिगि्रएको हो । त्यसको निगरानी भएको छैन । नक्सापास घुस खुवाएर हुन्छ । घर बनेपछि पास पनि त्यसरी नै हुन्छ । नगरपालिकामा गएर अलिकति दाम खर्च गरेपछि कोही हेर्न आउँछन ? तपाईँले यो अग्ला घर बनाउने सिस्टमलाई स्टिल ट्रस्ट सिस्टममा जाउँ त ? ढल्छ ? चीनमा जानुस् त हेर्न । ५० तले घर सुरक्षित छ । त्यो किन हुन सक्दैन नेपालमा ?
फलामको पनि आयु हुन्छ । घरमा एक तला उठाउँछौं । एक तलाभन्दा माथि बनाउन सकिँदैन । ३/४ वर्षपछि अर्को तला थप्छौं । त्यो ३/४ वर्षमा पानीले भिजेर खिया लागेर कमजोर भइसकेको छ । त्यो पिल्लर त भाँचिन सक्छ । यो त सुधार्नुपर्छ
कमजोर बेसमा बनेको र मेटेरियल कमजोर राख्ने, समान कमजोर प्रयोग गर्ने, इन्जिनियरिङ हिसावले ध्यान नदिने । उसको सल्लाह पालना नगर्ने, अनि कसरी हुन्छ ?
मेरो नै अनुभव छ । ट्राङ्गल जग्गा भएकाले इन्जिनियरले २२ वटा पिल्लर राखेर घरको डिजाइन बनाए । बाटोमा हिँड्ने सबैले तेरोमा यत्रो पिल्लर नै चाहिँदैन भने । सबै इन्जिनियर बन्ने । हुँदाहुँदा पार्टीका साथीहरु आएर तँलाई पैसा धेर भएको ? भन्न थाले । माथि गएपछि मैले दुईवटा पिल्लर काटेँ । अहिले थकथक भएको छ । मैले गल्ती गरेँ भन्ने भएको छ ।
त्यसैले बिगि्रएको अरुले हैन, हामीले सुरक्षामा ध्यान नै दिएनौं । भूकम्पपछि होचा मात्र घर चाहिने रहेछ भन्ने गलत सन्देश जान सक्छ । यस्तो बेलामा टर्निङ प्लाइन्टमा गलत विचार पनि सेल हुन्छ । असल विचार पनि मर्न सक्छ, यसमा पत्रकारले पनि ध्यान दिनुपर्छ । फ्लाट सिस्टमका घर, अग्ला घर बनाउने कुरा गलत हो भन्ने सन्देश जानु हुँदैन ।
बरु राम्रो ढंगले छानविन गरौं कि कुन लोकसेनमा कस्ता घरहरु बनाउन मिल्छ । अग्ला घरहरु बनाउनेले तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । अन्यत्र आफूले बनाएको घरमा कुनै क्षति भयो भने पूर्ति गर्नुपर्छ । तर, हामी कहाँ ठीक उल्टो लुकाएर घर बनाउने । तलको पिल्लर कमजोर हुन्छ । तल चार लाइनको राख्ने र माथि ६ लाइनको राखेको छु भनेर मान्छेलाई गलत सूचना दिएर बेच्ने गरेका छन् । त्यस्तालाई जेल हाल्नु परेन ? त्यो प्रणालीमा जाऔं न, यस्तो कुकर्म कसैले गर्दैनन् ।
अरु देशमा हरेक चिजको आयु हुन्छ । तपाईको घरको आयु कति वर्ष ? २५ वर्ष, ३० वर्ष ४० वर्ष । नक्सा पास गर्दा नै यो घर यति वर्षमा भत्काउँछु भनेको हुन्छ । हाम्रो छैन, कुनै कारणले नभत्किएसम्म त्यहीँ बस्छौं । अब के सिस्टम सुरु गर्नुपर्छ भने यो घरको आयु यति वर्षर् भनेर तोक्नुपर्छ । पश्चिमा मुलकहरुमा एउटा ग्यासले त्यो घरलाई मात्र खरानी बनाउन सकिने र अरुलाई क्षति नहुने प्रविधि छ रे । त्यस्तो प्रविधिहरु ल्याउनुपर्छ । डेट एक्पायर भएपछि मेडिसिन फालेजस्तै घर पनि फाल्नुपर्छ ।
कस्तो घर बनाउने ?
नयाँ बन्ने घरहरुलाई एउटा सिस्टममा ल्याऔं । कति स्पेसमा कस्तो घर बनाउन पाइन्छ ? कस्तो मेटेरियल भन्ने तोक्नुपर्छ । त्यसको अनुगमन हुनुपर्छ । प्रविधिमा भूकम्प प्रतिरोधी हुनुपर्छ । वा अघि मैले भनेको जस्तो धेरै अग्लो हुने भए ट्रस्ट सिस्टममा जानुपर्यो र त्यसको पनि आयु तोकौं ।
फलामको पनि आयु हुन्छ । घरमा एक तला उठाउँछौं । एक तलाभन्दा माथि बनाउन सकिँदैन । ३/४ वर्षपछि अर्को तला थप्छौं । त्यो ३/४ वर्षमा पानीले भिजेर खिया लागेर कमजोर भइसकेको छ । त्यो पिल्लर त भाँचिन सक्छ । यो त सुधार्नुपर्छ ।
पुरानोको हकमा असुरक्षित घरहरु भत्काउनुपर्छ । आधा आनामा १२ तला भनेको गैर कानुनीको महागैरकानुनी हो । त्यो कुनै पनि बेला भत्किन सक्छ । अरुलाई मार्न पाइन्छ ? सिस्टम सुधार गर्न सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । मालपोतमा १ लाख रुपैयाँ आनाको मूल्यांकन छ । बैंकले ३० लाख आना भनेर ऋण दिन्छ । यो पाइने हो कि होइन ? एकलाख भनेपछि १ लाख मात्र ऋण दिनुपर्छ । मैले अर्को पटक बजेट ल्याउने भए यही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिएँ । मालपोतमा जति मूल्य छ, त्यही मात्र किनबेचको मूल्य हुन्छ । जग्गाको भाऊ एउटै हुन्छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
