वसन्त रानाभाट
बार्सिलोना । गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद स्पेनले आफ्नो चौथो अधिबेशनको घोषणा गरेको छ। संघले आगामी जुलाई २६ तारिक बार्सिलोनामा अधिबेशन गर्ने घोषणा गरेको हो।
गैरआवासीय नेपाली संघको अक्टोवर १४ देखि १७ तारिखसम्म काठमाडौंमा हुने ७ औं विश्व सम्मेलन अगाबै हरेक राष्ट्रिय समन्वय परिषदले अधिबेशन गरिसक्नु पर्ने निर्देशन अनुरुप नै अधिबेशन हुन लागेको हो।
समन्वय समिति गठन
संघले चौथो अधिबेशनमा समन्वय गराउँनको भन्दै संघका अध्यक्ष एकराज गिरीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको छ। बिभिन्न संस्था एबं प्रतिनिधिहरु बिचमा समन्वय गराउनको लागि भन्दै समीति गठन गरिएको संघले जनाएको छ।
समितिमा अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद सदस्य दीपक खरेल सल्लाहकार रहने गरी उपाध्यक्ष निरजकुमार पोख्रेल,अर्जुन आचार्य,सचिव कृष्णहरी कंडेल,कोषाध्यक्ष हेमन्त रानाभाट र प्रबक्ता सन्तोष श्रेष्ठलाई सदस्यमा राखेको छ भने महासचिब सन्दीप मोहन भट्टराईलाई सदस्य सचिब तोकेको छ।
निर्बाचन समिति गठन
संघको नियमित बैठकले अधिबेशन बारे निर्णय गर्दै निर्वाचन समीती समेत गठन गरेको छ। अर्जुन आचार्यको संयोजक रहेको समितिमा प्रकाश भट्टराई र लक्ष्मण शर्मा सदस्य रहेका छन्।
समितिमा बाँकी २ अन्य सदस्यहरु पछि थप्ने निर्णय भएको छ। एक सदस्यलाई निर्बाचन संयोजकलाई तोक्न दिने अधिकार बैठकले दिएको छ।
केन्द्रको निर्णयले स्पेनमा कस्तो असर गर्ला ?
स्पेनमा रहेका राजनीतिक आस्थावान निकट संघ सस्था एबम जातीय क्षेत्रीय संघ सस्थाहरुको सहमतिमा नै संघले अहिले सम्म कार्यसमिति बिस्तार गर्दै आएको छ । तर केन्द्रले केहि समय अगाडि निर्बाचन सम्बन्धि नियमावली पारित गरे पछि स्पेनमा यसको असर पर्ने देखिन्छ।
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले यस अघि निर्वाचनसम्बन्धी नियमावली पारित गर्दै राजनीतिक, जातीय वा धार्मिक संगठनको कार्यकारी पदमा कायम रहेकै अबस्थामा एनआरएनको कार्यसमितिमा उम्मेदवार बन्न नपाउने निर्णय गरेको थियो ।
गैरआवासीय नेपाली संघमा राजनीतिक तथा जातीय स्वार्थ बढ्न थालेको आवाज उठेपछि संघले गैरराजनीतिक, गैरजातीय र गैरधार्मिक चरित्रलाई थप मजबदु बनाउन यस्तो निर्णय गर्नुपरेको बताएको थियो।
राजनीतिक, जातीय वा धार्मिक संस्थामा आबद्ध ब्यक्तिले एनआरएनको केन्द्रीय वा राष्ट्रिय परिषद्को कार्यकारी पदमा उम्मेदवार बन्न चाहेमा त्यस्ता संस्थासँग आबद्धता तोडेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने संघको निर्णय थियो।
यसअघि राजनीतिक, जातीय वा धार्मिक संस्थामा आबद्ध ब्यक्ति एनआरएनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने ब्यबस्था आचारसंहितको रुपमा मात्र भए पनि केन्द्रको पछिल्लो निर्णयले निर्वाचन नियमावलीमा समावेश गरेपछि अब बाध्यकारी भएको छ । निर्वाचनसम्बन्धी नियमावलीमा टेकेर अधिबेशन सम्पन्न गर्न स्पेनमा चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
