१ चैत, काठमाडौं । संसदको राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिने व्यक्तिको पहिलेको नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज हुनेगरी नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाएको छ । तर खारेज भएको नागरिकता प्रचलनमा ल्याए कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा समिति निर्णयमा पुग्न सकेको छैन ।
सांसदहरुले खारेज भएको नागरिकता प्रचलनमा ल्याए पाँचदेखि सात वर्षसम्म कैद र तीनदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
‘व्यक्ति गैरआवासीय नेपाली हो । तर, नेपालमा उसको सम्पति छ, पहिले लिएको नागरिकता पनि छ । सोही नागरिकताअनुसार गतिविधि गरिरहन्छ भने कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने हुन्छ’ समिति सदस्य सांसद दिलेन्द्र बडुले भने ।
गैरआवासीय नेपालीमात्र नभई अरुको पनि नागरिकता खारेज हुन सक्ने र यस्ता नागरिकता प्रचलनमा ल्याए हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने सांसद झपट रावलले बताए ।
समिति सभापति शशि श्रेष्ठले खारेज भएको नागरिकता प्रचलनमा ल्याएको पाइए कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा प्रस्ताव ल्याउन गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकी छन् ।
निर्णय गर्दै उल्ट्याउँदै !
समितिले सहमति जुटाएका केही विषय समितिमै उल्टिएका छन् । बिहीबारको बैठकले नागरिकता लिँदा गरेको स्वघोषणा गल्ती ठहरिए त्यस्ता व्यक्तिलाई तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र तीन लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था गर्न सहमति जुटेको थियो । तर त्यस बैठकमा अनुपस्थित सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले उक्त सजाय बढी भएको भन्दै घटाउन प्रस्ताव गरेपछि समितिले निर्णय सच्यायो ।
‘हिजो सहमति जुटेको भन्ने विषयमा आज छलफल नै हुँदैन भन्ने त हुँदैन होला । त्यस्तो हो भने त्यही अनुसार जाऔं’, सांसद गुरुङले शुक्रबारको बैठकमा भनिन्, ‘होइन भने यो सजाय बढ्ता भयो, घटाऔं ।’
कतिपय आमाहरुमा बाबु पहिचान भएर पनि पहिचान नभएको भनी सन्तानलाई नागरिकता दिलाउनुपर्ने बाध्यता पर्ने भएकाले यस्तो अवस्थामा आमालाई कडा सजाय गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
‘बाबुले स्वीकार नगरेको हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा बाबुको पहिचान नभएको भनेर सन्तानलाई नागरिकता दिलाउने आमा ५ वर्ष जेल जानुपर्ने ?’ उनले भनिन्, ‘विदशीले गरेको स्वघोषणा झुट्टो ठहरिए यो सजाय ठीक छ, नेपालीको हकमा हुन्न ।’
नागरिकता विधेयकमा बाबुको पहिचान नभएको र बिहे गरेर आएका विदेशी नागरिकले विदेशी नागरिकता त्यागिसकेको स्वघोषणा गर्न सक्नेछन् । यी दुई विषय फरक–फरक भएकाले एकै प्रकारको सजायको ब्यवस्था गर्न नहुने सांसद रेखा शर्माले पनि बताइन् ।
तर नेकपाकै सांसद झपट रावल, नेपाली कांग्रेसका डिला संग्रौला, मिना पाण्डेले बिहीबार भएको सहमति नै ठीक भएको तर्क गरे । सहमति नजुटेपछि सभापति शशी श्रेष्ठले पुन छलफल गर्ने भन्दै यो विषय थाती राखिन् ।
यशोदा सुवेदी गुरुङको नोट अफ डिसेण्ट
शुक्रबार बैठकमा नागरिकताको विवरण आफैँ सच्याए तीनदेखि छ महिनासम्म कैद र दशदेखि पचासहजारसम्म जरिवाना गर्ने ब्यवस्था राख्ने सहमति जुटेको छ ।
तर, कसैले अञ्जानमा नागरिकतामा केरमेट गर्न सक्ने वा विवरणलाई सच्याउन प्रयत्न गर्ने भएकाले तीन महिना जेल पठाउनु उपयुक्त नहुने सुवेदीको भनाइ छ ।
समितिका अन्य सदस्यहरुले नागरिकतामा आफुखुसी विवरण सच्याउने विषय अञ्जानमा नहुने भन्दै न्युनतम ३ महिना कैद सजाय गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राखे ।
अन्त्यमा सभापति श्रेष्ठले नागरिकताको विवरण सच्याउनेलाई तीनदेखि छ महिनासम्म कैद र दशदेखि पचास हजारसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था राख्ने सहमति भएको घोषणा गरिन् । तर सांसद गुरुङले नोट अफ डिसेण्ट रहेको बताइन् ।
