२९ असार, काठमाडौं । सरकारले गाउँ विकास समितिहरुलाई घटाउने योजना अघि सारेको छ । पाँचवर्षभित्र गाविसहरु आपसमा गाभ्नेलाई आकर्षक पैसा दिइने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
गाविस घटाउने सरकारी योजनालाई समाजशास्त्रीले भने संघीयताभन्दा उल्टोतिरको यात्राको संज्ञा दिएका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले मंगलबार सार्वजनिक गरेको बजेट भाषणमा दुईवटा गाविस आपसमा गाभिएमा पाँच वर्षसम्म ५० लाख रुपैयाँ बजेट दिइने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी तीनवटा गाविसहरु आपसमा गाभिएमा १ करोड बजेट दिने सरकारले कबोल गरेको छ ।
चारवटा गाविसहरु एकापसमा गाभिएमा सरकारले पाँच वर्षसम्म १ करोड बजेट दिने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।
पाँचवटा गाविसहरु आपसमा गाभिएमा २ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिने अर्थममन्त्री डा. महतले आकर्षक प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
नेपालमा रहेका करिब ४ हजार गाविसमध्ये नयाँ नगरपालिकाको घोषणासँगै धेरैवटा गाविस घटिसकेका छन् । सरकारले अझै थोरै गाविस बनाउने रणनीति अघि सारेको छ ।
समाजशास्त्री भन्छन्- यो संघीयताविरोधी काम भयो
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका समेत काम गरिसकेका समाजशास्त्री डम्बर चेम्जोङको विश्लेषणमा गाविसको संख्या घटाउने सरकारी योजना संघीयताको मर्म विपरीत छ ।
‘गाविस घटाउँदा जनताले दुख पाउँछन्, नजिकै पाइने सरकारी सेवा लिन टाढासम्म जानुपर्ने हुन्छ,’ चेम्जोङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘१ करोड दिन्छु भन्दैमा गाविसहरु गाभिँदैनन्, सरकारले संघीय संरचनाचित्रको प्रशासनिक इकाइ कस्तो बनाउने भन्ने नीति ल्याउनुपर्नेमा गाविस घटाउने योजना केन्द्रीकृति शासनतर्फको बाटो हो ।’
धनकुटाका बासिन्दा रहेका चेम्जोङले उदाहरण दिँदै भने-‘ राजारानी गाविसमा मिसिन आइज भन्दा मौनाबुधुक, बोधे र बसन्तटारका जनताले मान्दैनन्, किनभने त्यहाँका जनताले गाविसको सेवा आफ्नै गाउँमा पाइरहेकोमा राजारानी बजारसम्म हिँडेर आउनुपर्छ ।’
संघीयतामा जनतालाई सहजरुपमा प्रशासनिक सुविधा दिनुपर्ने चेम्जोङको विश्लेषण छ ।
